बिहार में कच्ची दरगाह-राघोपुर-बिदुपुर छह लेन पुल के उद्घाटन से पहले सियासी बयानबाजी जारी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को इस पुल का उद्घाटन करेंगे. राज्य सरकार ने इसका नाम पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर 'नीतीश सेतु' रखने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसकी घोषणा कर चुके हैं. लेकिन उद्घाटन से पहले ही राजनीतिक दलों में पुल का श्रेय लेने की होड़ मच गई है.

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आरजेडी इसे लालू प्रसाद यादव के प्रयासों से जोड़ रही है. वहीं, जेडीयू का कहना है कि नीतीश कुमार के विजन और निगरानी में यह पुल तैयार हुआ है. इस बीच बीजेपी के पूर्व विधायक सतीश कुमार भी अपनी भूमिका का दावा कर रहे हैं. ऐसे में सवाल है कि इस पुल की कल्पना किसने की, इसे मंजूरी किसने दी और निर्माण किसकी सरकार में हुआ? आइए जानते हैं पूरी कहानी.

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नीतीश सेतु के नाम पर शुरू हुई सियासत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कच्ची दरगाह-बिदुपुर छह लेन पुल का नाम नीतीश कुमार के नाम पर रखने की घोषणा की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 नवंबर को वैशाली जिले के राजापाकर से इसका उद्घाटन करेंगे. इसके बाद पुल को औपचारिक रूप से जनता को समर्पित किया जाएगा.

नामकरण के फैसले के बाद आरजेडी और जेडीयू आमने-सामने हैं. आरजेडी का कहना है कि इस पुल के पीछे लालू प्रसाद यादव के प्रयासों को भुलाया नहीं जा सकताय. वहीं, जेडीयू इसे नीतीश कुमार की बड़ी उपलब्धि बता रही है.

रोहिणी आचार्य ने लालू के नाम पर की मांग

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस नामकरण का विरोध किया. उन्होंने लिखा कि राघोपुर पुल का नाम 'सामाजिक न्याय सेतु' होना चाहिए या फिर लालू प्रसाद यादव के नाम पर रखा जाना चाहिए. रोहिणी ने दावा किया कि लालू यादव ने राघोपुर दियारा क्षेत्र के विकास और उसे मुख्यधारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किए. उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक पुल के निर्माण का श्रेय दूसरों को देना अफसोसजनक है.

तेजस्वी ने नीतीश के राजनीतिक भविष्य पर कसा तंज

नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी नामकरण पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आमतौर पर किसी सड़क, पुल या स्थान का नाम ऐसे लोगों के नाम पर रखा जाता है, जो अब दुनिया में नहीं हैं. लेकिन नीतीश कुमार के जीवित रहते ही उनके नाम पर पुल का नाम रख दिया गया. तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे सरकार यह संदेश देना चाहती है कि नीतीश कुमार का राजनीतिक दौर समाप्त हो चुका है. हालांकि, उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इस छह लेन पुल का शिलान्यास 2016 में हुआ था.

ललन सिंह ने तेजस्वी के बयान पर किया पलटवार

तेजस्वी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पलटवार किया. उन्होंने तेजस्वी के बयान को गंभीरता से लेने से इनकार किया. ललन सिंह ने कहा कि कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल नीतीश कुमार के विजन का प्रतीक है. नीतीश कुमार ने इसके डीपीआर से लेकर निर्माण तक हर स्तर पर निगरानी की है. जेडीयू का दावा है कि इस परियोजना को आगे बढ़ाने में नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही है.

2011 में विधानसभा में उठा था पक्के पुल का मुद्दा

दरअसल, इस पुल की कहानी केवल नीतीश कुमार या लालू यादव के नाम तक सीमित नहीं है. इसकी मांग और योजना की शुरुआत के पीछे राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार का भी नाम आता है. सतीश कुमार ने 2011 के बिहार विधानसभा के बजट सत्र में राघोपुर के लिए पक्के पुल का मुद्दा उठाया था. वह 2010 में जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतकर राबड़ी देवी को हरा चुके थे. उस समय पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव थे. सरकार की ओर से इस मांग पर विचार करने की बात कही गई थी.

सतीश कुमार के मुताबिक, उन्होंने 2010 के चुनाव में जनता से पक्के पुल का वादा किया था. उनका कहना है कि 1993 में लालू यादव के शासनकाल में पीपा पुल की व्यवस्था हुई थी. इससे लोगों को छह महीने पुल और छह महीने नाव के सहारे आवागमन करना पड़ता था. जनता की परेशानी को देखते हुए उन्होंने पक्के पुल की मांग उठाई थी.

नीतीश सरकार ने दी मंजूरी, फिर शुरू हुआ निर्माण

जुलाई 2015 में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इस परियोजना को मंजूरी दी. इसके बाद 23 अगस्त 2015 को पटना के अधिवेशन भवन में नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया. उस समय राघोपुर से सतीश कुमार विधायक थे. बाद में 2015 के विधानसभा चुनाव में यह सीट जेडीयू ने आरजेडी के लिए छोड़ दी और तेजस्वी यादव यहां से विधायक बने.

31 जनवरी 2016 को राघोपुर के मोहनपुर अस्पताल मैदान से निर्माण कार्य शुरू करने का कार्यक्रम हुआ. उस समय नीतीश कुमार ने कहा था कि पुल का शिलान्यास पहले ही हो चुका है, लेकिन तेजस्वी यादव की इच्छा पर निर्माण कार्य की शुरुआत का कार्यक्रम रखा गया है. इस तरह परियोजना की मांग उठाने, मंजूरी देने और निर्माण शुरू कराने में अलग-अलग नेताओं और सरकारों की भूमिका रही.

पुल की जमीनी हकीकत और लागत

कच्ची दरगाह-बिदुपुर पुल की कुल लंबाई 19.76 किलोमीटर है. इसमें गंगा नदी के ऊपर बने पुल की लंबाई 9.76 किलोमीटर है. इसके अलावा करीब 10 किलोमीटर लंबी एप्रोच रोड बनाई गई है. पुल की चौड़ाई 32 मीटर है. यह छह लेन का पुल है. इसमें तीन लेन पटना की ओर और तीन लेन दूसरी दिशा में जाने के लिए हैं.

इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चल सकेंगे. गंगा पर बने हिस्से में कुल 67 पिलर हैं. पूरी परियोजना पर करीब 4,988 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं. इसका निर्माण बिहार सरकार के खर्च से कराया गया है.

आम लोगों को क्या होगा फायदा?

नीतीश सेतु शुरू होने से पटना और वैशाली के बीच आवागमन आसान होगा. खासकर राघोपुर दियारा के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. अभी तक यहां के लोगों को पटना आने-जाने में काफी परेशानी होती थी. पुल बनने से गांधी सेतु पर वाहनों का दबाव भी कम होगा. इससे कृषि, व्यापार और उद्योग को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी. वहीं, इमरजेंसी में मरीजों को कम समय में पटना के अस्पतालों तक पहुंचाया जा सकेगा.

तो आखिर किसका है सबसे बड़ा योगदान?

पूरी कहानी देखें तो इस पुल का श्रेय किसी एक नेता को देना आसान नहीं है. 2011 में सतीश कुमार ने विधानसभा में पक्के पुल की मांग उठाई थी. लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में राघोपुर के लिए पीपा पुल की व्यवस्था की गई थी. जुलाई 2015 में नीतीश कुमार की कैबिनेट ने परियोजना को मंजूरी दी और अगस्त 2015 में शिलान्यास किया. जनवरी 2016 में निर्माण कार्य शुरू हुआ. इसके बाद अलग-अलग चरणों में निर्माण आगे बढ़ा.

ऐसे में राजनीतिक दावों से अलग जमीनी हकीकत यह है कि पुल के पीछे कई वर्षों की मांग, राजनीतिक पहल, सरकारी मंजूरी और निर्माण एजेंसियों की मेहनत शामिल है. अब 21 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे. इसके साथ ही बिहार को एक बड़ी सड़क परियोजना की सौगात मिलेगी.

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