Bihar: जाति आधारित गणना की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट 7 नवंबर को पेश करेगी सरकार, यहां जानिए महत्वपूर्ण बातें
Bihar Vidhan Sabha Winter Session: मंगलवार को दूसरे दिन का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. एक तरफ सरकार रिपोर्ट पेश करेगी तो दूसरी ओर बीजेपी जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बता रही है.
पटना: बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र सोमवार (06 नवंबर) से शुरू हो गया है. यह 10 नवंबर तक चलेगा. पहले दिन विधानसभा में दिवंगत सदस्यों के लिए शोक सभा में मौन रखने के बाद सदन की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई. मंगलवार का दिन बहुत अहम है. संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी (Vijay Kumar Choudhary) ने एलान किया है कि बिहार विधानसभा में सात नवंबर को दोपहर 2 बजे जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट (Caste Based Survey Report) पेश की जाएगी.
सोमवार को विधानसभा में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई थी. बैठक में तय हुआ कि मंगलवार (07 नवंबर) को जातीय सर्वेक्षण रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके बाद इस पर सदन में चर्चा होगी. बिहार विधानसभा स्पीकर अवध बिहारी चौधरी की अध्यक्षता में हुई कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सीएम नीतीश, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा समेत अन्य सदस्य मौजूद थे. विधानसभा में मंगलवार के लिए राजकीय विधेयक पेश करने का कार्यक्रम पूर्व से तय था, उसे बुधवार के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है.
रिपोर्ट में किस-किस चीज की दी जाएगी जानकारी?
जातीय गणना की सामाजिक-आर्थिक रिपोर्ट में बिहार के लोगों की औसत आय, उनका शैक्षणिक स्तर, कितने लोग नौकरी से अपना जीवन यापन करते हैं इत्यादि की जानकारी दी जाएगी. प्रवासी बिहारियों के बारे में भी सूचना दी जा सकती है. दो अक्टूबर 2023 को जातीय गणना का आंकड़ा सरकार ने जो जारी किया था उसमें सिर्फ वर्ग और धर्म विशेष के लोगों की संख्या के बारे में बताया गया था. बाकी के आंकड़े बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की बात सरकार की तरफ से कही गई थी.
दूसरे दिन का सत्र हंगामेदार रहने के आसार
बताया जाता है कि मंगलवार को दूसरे दिन का सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. बीजेपी जातीय गणना के आंकड़ों को फर्जी बता रही है. बीजेपी का आरोप है कि घर-घर जाकर सर्वे कराने का सरकार का दावा खोखला और झूठा है. रविवार को मुजफ्फरपुर में बीजेपी की रैली में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि जातीय गणना के आंकड़ों में यादवों और मुसलमानों की संख्या बढ़ाकर दिखाई गई है. बीजेपी का आरोप है कि बिहार सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए कुछ खास जातियों की संख्या को बढ़ाकर दिखाया और अन्य जातियों की संख्या कम कर दिखाई है.
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