बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज 16 नवंबर को अपना 58वां जन्मदिन मना रहे हैं. मुंगेर जिले के लखनपुर गांव में जन्मे सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर करीब तीन दशक से अधिक का है. उन्होंने विधायक, मंत्री, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाली. 15 अप्रैल 2026 को उन्होंने बिहार के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली. अब मुख्यमंत्री के तौर पर उनके सामने रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने की चुनौती है.
सम्राट चौधरी ने 1990 में सक्रिय राजनीति शुरू की. साल 1999 में उन्हें बिहार सरकार में कृषि मंत्री की जिम्मेदारी मिली. वे 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए. 2014 में वह बिहार सरकार में नगर विकास एवं आवास मंत्री बने. 2023 में भाजपा ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया. 2024 में वे उपमुख्यमंत्री बने. इस दौरान उन्होंने वित्त, स्वास्थ्य, नगर विकास और पंचायती राज जैसे विभागों की जिम्मेदारी संभाली. अप्रैल 2026 में मुख्यमंत्री बनने के साथ उनके राजनीतिक सफर में नया अध्याय जुड़ा.
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100 दिनों में 11,464 करोड़ की परियोजनाओं का ऐलान
मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी ने विकास परियोजनाओं को गति देने पर जोर दिया. सरकार के पहले 100 दिन पूरे होने पर 25 जुलाई को 2,476 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया. इनकी लागत करीब 11,464 करोड़ रुपये बताई गई. इनमें सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी योजनाएं शामिल हैं.
शिक्षा, रोजगार और उद्योग पर बड़ा दांव
सरकार ने 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज और 551 स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की पहल की है. युवाओं के लिए 2030 तक एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. साथ ही पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य भी सामने आया है. 75 आईटीआई को आधुनिक कौशल प्रशिक्षण केंद्र बनाने की योजना है. इसका मकसद युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना और राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देना है.
आधुनिक शहर और मजबूत गांव का विजन
शहरी विकास के लिए 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप और बक्सर से भागलपुर तक छह लेन एक्सप्रेसवे की योजना को मंजूरी दी गई है. सार्वजनिक परिवहन के लिए 400 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति भी दी गई है. ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए 11 हजार अतिरिक्त ट्यूबवेल और बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की पहल की गई है. सहयोग शिविरों के जरिए प्रखंड स्तर पर लोगों की समस्याएं सुनने और राशन कार्ड का लाभ नए परिवारों तक पहुंचाने पर भी जोर है. मुख्यमंत्री का घोषित लक्ष्य बिहार को रोजगार, निवेश, बेहतर शिक्षा और मजबूत बुनियादी ढांचे वाला राज्य बनाना है. इन योजनाओं का वास्तविक असर उनके समय पर क्रियान्वयन से तय होगा.
