रूपेश के परिजनों से चिराग ने की मुलाकात, कहा- कब तक जांच शब्द का बहाना बनाती रहेगी सरकार

एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए. पुलिस और सरकार सिर्फ जांच शब्द का बहाना कब तक बनाती रहेगी? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तो जवाबदेही तो लेनी होगी.

छपरा: इंडिगो एयरलाइन्स में स्टेशन मैनेजर की पद पर तैनात रूपेश सिंह की हत्या के बाद नेताओं का उनके परिजानों से मिलने का सिलसिला जारी है. इसी क्रम में मंगलवार को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान उनके परिजनों से मिलने सारण पहुंचे. रूपेश के परिजनों से मिलकर चिराग ने उन्हें सांत्वना दी और हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया. वहीं, इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार आखिर कब तक जांच शब्द का सहारा लेती रहेगी.

बिहार के डीजीपी को लगाया कॉल

रूपेश के परिजनों ने चिराग से यह शिकायत की, कि उनको सुरक्षा मिल रही है. रूपेश की हत्या के बाद लगातार परिवार डर के साये में जी रहा है. यह जानकारी मिलने के बाद उन्होंने बिहार के डीजीपी एसके सिंघल से सम्पर्क करने की कोशिश की. कई बार चिराग ने उन्हें कॉल किया, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ सका.

निचले स्तर पर है कानून व्यवस्था

इस बात से नाराज चिराग में कहा कि यह दुख की बात है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था निचले स्तर पर है. प्रश्न पूछने वालों को ही बेतुका प्रश्न देकर चुप करवा दिया जा रहा है. उन्होंने नीतीश सरकार पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि घटना को 6 दिन बीत गए लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

चिराग ने कहा कि सरकार से अगर नहीं हो रहा है, तो घटना की जांच सीबीआई को दे देनी चाहिए. पुलिस इस घटना में अब किसी को भी नहीं गिरफ्तार कर पाई है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? उन्होंने कहा कि परिजनों को रो-रोकर बुरा हाल है. 6 दिन बाद भी पुलिस इस घटना के उद्भेदन में विफल है.

सीएम नीतीश को लेनी पड़ेगी जिम्मेदारी

उन्होंने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार जी की सरकार है, उनको ध्यान देना चाहिए. पुलिस और सरकार सिर्फ जांच शब्द का बहाना कब तक बनाती रहेगी? आखिर इस तरह से कब तक चलेगा? मुख्यमंत्री जी के पास गृह विभाग है, तो जवाबदेही तो लेनी होगी. वहीं, इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया कि रूपेश के परिवार को सुरक्षा दी जाए. साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए.

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