SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, बिहार में जोड़े जाएंगे छूटे हुए वोटर्स
देश भर में एसआईआर विवाद के बीच बिहार में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से वंचित रह गए मतदाताओं के लिए बड़ा फैसला लिया है. बिहार में मतदाता सूची से वंचित रह गए मतदाताओं का नाम फिर जोड़ा जाएगा.

देश भर में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर चल रहे सियासी बवाल के बीच बिहार में चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. चुनाव आयोग ने फैसला लिया है कि बिहार में वोटर लिस्ट से छूटे नामों को जोड़ा जाएगा. इसके लिए विशेष पंजीकरण अभियान शुरु होगा.
बताया गया कि वोटर लिस्ट से छूटे हुए लोगों और युवाओं के नाम मतदाता-सूची में जोड़ने के लिये एक महीने का विशेष पंजीकरण अभियान शुरू किया जा रहा है. विशेष पंजीकरण अभियान की नियमित निगरानी राज्य, जिला और निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी स्तर पर की जाएगी. इस अभियान का उद्देश्य है कि राज्य का कोई भी योग्य नागरिक वोट देने के अधिकार से वंचित न रहे.
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घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ, करेंगे सत्यापन
बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने इलाकों में घर-घर जाकर सत्यापन का काम करेंगे. इस दौरान अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं मिलता है, तो उनका नाम फॉर्म 6 भरवाकर सूची में शामिल किया जाएगा. इसकी सूची मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों से भी साझा की जाएगी.
मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष कैंप
अभियान समाप्त होने के बाद निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी मतदान केंद्रवार सूची राजनीतिक दलों को सौंपेंगे. विशेष अभियान के दौरान जरूरत पड़ने पर मतदान केंद्रों पर कैंप लगाए जाएंगे, मजदूरों की कॉलोनियों, रात्रि आश्रय, बेघर लोगों और कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भी विशेष कैंप की व्यवस्था की जाएगी.
बता दें कि देश भर में मतदाता सूचियों के SIR को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है. विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एसआईआर पर आपत्ति जताते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं.
इसी बीच बिहार में आयोग ने फैसला लिया है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से आदेश जारी
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं. आयोग ने सभी हितधारकों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इस अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं.
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