बिहार की सम्राट सरकार में बड़े पैमाने पर बहाली की तैयारी हो रही है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जानकारी दी गई है कि करीब पौने दो लाख सरकारी नौकरियों के लिए विभिन्न एजेंसियों को अधियाचना भेजी गई है.
सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहेल ने शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. विभाग की उपलब्धियों के साथ-साथ सरकारी नौकरियों के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 2025-26 और 2026-27 के लिए 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों और चयन संस्थाओं को भेजी गई है. इसमें टीआरई-4 (शिक्षा विभाग) के अलावा कई अन्य विभागों के रिक्त पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है.
सहयोग शिविर को बताया बेहतर कदम
दूसरी ओर यह भी बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में बड़े पैमाने पर काम हो रहा है. इसके तहत 'सहयोग शिविर' को उन्होंने एक बेहतर कदम बताया. कहा कि इसके माध्यम से लाखों लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है.
उन्होंने बताया कि 19 मई से शुरू हुए सहयोग शिविर में अब तक 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं इनमें से 5,33,904 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है. शेष मामलों का निस्तारण हो रहा है. कहा कि पूरी प्रक्रिया डिजिटल है जिसे तय समय-सीमा पर कंप्यूटर स्वतः स्पष्टीकरण जारी करता है. संबंधित अधिकारी को ऑनलाइन जवाब देना पड़ता है. अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी.
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इसके अलावा बिहार लोक सेवा अधिकार (RTPS) अधिनियम के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया है. जाति, आय, आवासीय प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड और मजदूर पंजीकरण जैसी सेवाओं में ऑटो अपील सिस्टम लागू किया गया है. निर्धारित समय सीमा पार होते ही आवेदन स्वतः अपील में चला जाता है. 23 और 26 जुलाई से शुरू हुई इस व्यवस्था में हजारों मामलों का स्वतः निस्तारण हुआ.
साथ ही एचआरएमएस (HRMS) और सूचना प्रणाली को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य के 8 लाख कर्मचारियों का डेटा Human Resource Management System (HRMS) पर उपलब्ध है. वेतन, सेवा विवरण और संपत्ति संबंधी जानकारी का भी डिजिटल प्रबंधन किया जा रहा है.
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