बिहार के छात्र-छात्राओं की शैक्षणिक और छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब विद्यार्थी अपनी शिकायतें और सुझाव सीधे 'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' के जरिए दर्ज करा सकेंगे. सरकार ने दावा किया है कि शिकायत मिलने के 30 दिनों के अंदर उसका समाधान कर आवेदक को इसकी जानकारी दी जाएगी.

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राज्य सरकार ने विद्यार्थियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए 25 अगस्त से 'विद्यार्थी सहयोग अभियान' शुरू करने का फैसला किया है. इस अभियान के तहत छात्र-छात्राएं अपनी शैक्षणिक समस्याएं, कॉलेज और विश्वविद्यालय से जुड़ी शिकायतें तथा छात्रावास संबंधी परेशानियां ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे. इसके अलावा शिक्षण संस्थानों में हर महीने के चौथे मंगलवार को 'विद्यार्थी सहयोग शिविर' भी आयोजित किए जाएंगे.

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शिकायतकर्ता की पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

'विद्यार्थी सहयोग पोर्टल' की सबसे बड़ी खासियत यह होगी कि शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र-छात्राओं की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. विद्यार्थी कभी भी पोर्टल पर अपनी शिकायत या सुझाव दर्ज करा सकते हैं. वहीं छात्रावास से जुड़ी समस्याओं के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1100 पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी. 

10 दिन में कार्रवाई नहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से नोटिस

सरकार ने शिकायतों के निपटारे को लेकर समय सीमा भी तय कर दी है. शिकायत दर्ज होने के बाद 30 दिनों के अंदर उसका समाधान करना होगा. बताया गया है कि यदि शिकायत पर 10 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू नहीं होती है तो 11वें दिन मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से स्वत: नोटिस जारी किया जाएगा. इसके बाद अधिकतम 30 दिनों के भीतर समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. 

सरकार और विद्यार्थियों के बीच बनेगा सीधा संवाद

राज्य सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से यह पहल की गई है. उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एनके अग्रवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री की पहल पर शुरू किया गया यह पोर्टल विद्यार्थियों की समस्याओं के त्वरित समाधान में अहम भूमिका निभाएगा. इससे सरकार और छात्रों के बीच सीधा संवाद स्थापित होगा. उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं को बेहतर शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा.

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