बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार विभाग में भ्रष्ट पदाधिकारीयों पर नकेल कसने की तैयारी लगातार हो रही है .बीते बुधवार (15 जुलाई) को विभाग के मंत्री दिलीप जैयसवाल ने नवादा सदर के DCLR ( उप समाहर्ता) समेत चार पदाधिकारीयों पर लापरवाही के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है.
इसमें BPSC से चयनित नवादा सदर के DCLR वीणा कुमारी को टाइटल अपील के बाद में लंबित होने के बावजूद मोटेशन अपील को आदेश पारित करने के आरोप में आरोप पत्र गठित करके अनुशासनिक कार्रवाई के लिए समान्य प्रशासन विभाग को अनुशंसा के लिए भेज दिया है. अब समान्य प्रशासन विभाग इन पर दंड के लिए कार्रवाई करेगी.
सीओ आशीष कुमार सिंह पर अतिक्रमण के मामले में आरोपपत्र किया गया गठित
इसके साथ ही किशनगंज जिले के बहादुरगंज के अंचलाधिकारी (सीओ) आशीष कुमार सिंह पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को लंबित रखने और उन्हें आरसीएमएस (RCMS) पोर्टल पर दर्ज नहीं करने के आरोप में आरोपपत्र गठित किया गया है. वहीं, दानापुर के अंचलाधिकारी चंदन कुमार के खिलाफ अवैध जमाबंदी का पुनर्गठन करने, उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा निर्वाचन और आपदा प्रबंधन जैसे संवेदनशील कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने के आदेश जारी किए गए हैं.
वहीं वर्तमान में खगड़िया जिले के बंदोबस्त पदाधिकारी मनोज कुमार दुबे जो पहले नालंदा जिले के रहुई अंचल कार्यालय में अंचल अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, उन्हें अंचलाधिकारी रहते ऑफलाइन पंजी में छेड़छाड़ करते हुए ऑनलाइन जमाबंदी कायम करने के लिए आरोप पत्र गठित किए गए हैं.
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पिछले एक महीने में 63 राजस्व अधिकारियों पर कई मामलों में कार्रवाई
बता दें कि बीते 9 जुलाई को पटना जिले के बेलछी के तत्कालीन अंचल अधिकारी पियूष मिश्रा के विरुद्ध वरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ना, सरकारी कार्यों के निष्पादन में लापरवाही, वित्तीय अनियमितता तथा सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया था. मंत्री दिलीप जैसवाल ने बताया कि पिछले एक महीने में अब तक 63 राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है.
इससे पहले भी भ्रष्टाचार, दाखिल-खारिज में अनियमितता, सरकारी कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोपों में कई अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि विभाग में 'जीरो टॉलरेंस' की नीति के तहत कार्रवाई आगे भी इसी सख्ती के साथ जारी रहेगी.
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