Bihar Politics: उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मंत्री रामसूरत राय ने किया पलटवार, पूछा- वो बीजेपी के मालिक हैं क्या? 

मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि सहयोग कार्यक्रम जनता के सहयोग के लिए चलाया जा रहा है. इसमें तमाम जो जनता की समस्याएं हैं, उनका निवारण किया जा रहा है. जल्द ही जमीन से जुड़ी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी.

मंत्री रामसूरत राय

पटना: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) को जेडीयू (JDU) नेताओं द्वारा पीएम मटेरियल बताए जाने के बाद सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है. जेडीयू नेता जहां अपने स्टैंड पर टिके हुए हैं. वहीं, बीजेपी (BJP) नेता या तो इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देने से बच रहे हैं, या फिर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को ही प्रधानमंत्री पद का असली दावेदार बता रहे हैं. इसी क्रम में बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय (Minister Ramsurat Rai) ने पूरे मामले में प्रतिक्रिया दी. 

अपनी-अपनी राय रखने का अधिकार

बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम में शामिल होने पार्टी कार्यालय पहुंचे मंत्री से जब इस मुद्दे पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र है. सभी को अपनी-अपनी राय रखने का अधिकार है. लेकिन प्रधानमंत्री पद के लिए अगले दस साल तक कोई वेकैंसी नहीं है. वहीं, जब पत्रकारों ने उनसे जेडीयू एमएलसी उपेंद्र कुशवाहा (Upendra Kushwaha) के बीजेपी में मतभेद वाले बयान पर सवाल किया तो उन्होंने कहा, " उपेंद्र कुशवाहा क्या बीजेपी के मालिक हैं, जो उन्हें पता होगा कि बीजेपी में मतभेद है. वो हमारे सहयोगी दल के नेता हैं. उनका आदर है."

तेजस्वी यादव पर साधा निशाना

वहीं, उन्होंने तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) के 15 लाख रोजगार छीनने वाले ट्वीट पर बेतुकी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बहुत अच्छी बात है. अगर वो कह रहे हैं कि 19 लाख रोजगार देने की बात थी और 15 लाख छीन ली गई,  इसका मतलब वे स्वीकार कर रहे हैं कि हमने चार लाख नौकरी दी है. ये तो हमारी उपलब्धि है, जिसे वो खुद बता रहे हैं. 

लोगों को नहीं होगी कोई समस्या

वहीं, सहयोग कार्यक्रम के संबंध में उन्होंने कहा कि आज जमीनी विवाद को लेकर पहुंचे फरियादियों की उन्होंने शिकायतें सुनी और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निवारण करने का उनको आश्वासन भी दिया. वहीं, कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह सहयोग कार्यक्रम जनता के सहयोग के लिए चलाया जा रहा है. इसमें तमाम जो जनता की समस्याएं हैं, उनका निवारण किया जा रहा है. जल्द ही जमीन से जुड़ी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और लोगों को कोई समस्या नहीं होगी.