बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को कुल 129 प्रस्ताव पर मुहर लगाई है. कैबिनेट की यह बैठक चुनाव की अंतिम बैठक मानी जा रही है. इस बैठक में जनता से जुड़े कई बड़े कामों और योजनाओं पर मुहर लगाई गई है. शिक्षा, पर्यावरण, पर्यटन, पुलिस, दलित, अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा से संबंधित कई कामों को हरी झंडी मिली है. 

112 वाहन चालकों के वेतन में वृद्धि

112 वाहन चालकों का आंदोलन रंग लाया और राज्य सरकार ने 112 के वाहन चालकों को 4225 की वृद्धि करने की स्वीकृति कैबिनेट दे दी है. पहले चालकों को 25750 प्रतिमाह मानदेय मिलते थे, अब उसे बढ़ाकर 30000 कर दिया गया है. यह सभी वाहन चालक सेना से सेवानिवृत हैं और कई बार आंदोलन और हड़ताल भी किए थे. अब सरकार ने उनकी बात सुन ली है.

सरकारी विद्यालयों एवं शैक्षणिक संस्थाओं के कार्यालय की भूमि का सत्यापन एवं भूमि के विवरण को एकत्रित एवं संरक्षण संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए संविदा पर लिपिक के लिए 40 पद, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 40 पद के सृजन करने की स्वीकृति मिली है. इसमें 40 लिपिक पद के रिटायर लिपिक को संविदा पर रखा जाएगा. कंप्यूटर ऑपरेटर संविदा पर आधारित बेल्ट्रॉन से लिया जाएगा. इस संविदा की अवधि 3 वर्षों के लिए होगी.

बेगूसराय के सिमरिया धाम का विकास

पर्यटन विभाग के जरिए बेगूसराय के सिमरिया धाम के पहले चरण में विकास के लिए 64 करोड़ 77 लाख 4000 रुपये खर्च करने की स्वीकृति मिली. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय में के शुदृढीकरन के लिए 78 अतिरिक्त पदों के सृजन की स्वीकृति मिली. राज्य में वन परमण्ड के पुनर्गठन के साथ-साथ 9 नए वन प्रमंडल का सृजन करने एवं उसके लिए कई को कोटि के 927 पदों के सूजन करने की मंत्रिपरिषद में मुहर लगी है.

इसके साथ ही पटना के चिड़ियाघर संजय गांधी जैविक उद्यान में को सुचारू रूप से चलने के लिए कई कोटि के अतिरिक्त 172 पदों के सृजन करने की मंजूरी मिली है. शिक्षा विभाग के अक्षर आंचल योजना के तहत दलित, महा दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग के कार्यरत शिक्षा सेवक जिसे तालिमी मरकज कहा जाता है, उन्हें प्रति वर्ष शिक्षण सामग्री मध्य में दी जा रही 3450 रुपये को बढ़ाकर अब 12000 करने का निर्णय कैबिनेट में लिया गया है, जो प्रति महीने 1000 की दर से होगा.

इसके साथ ही केंद्र को डिजिटल गतिविधियों को करने के लिए स्मार्टफोन भी शिक्षा सेवक को दिया जाएगा. उसके लिए प्रति तालिमी मरकज को 10000 की सहयोग राशि देने की स्वीकृति  कैबिनेट में मिली है. सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की योजना विस्तार करने के लिए पटना जिला में होडिंग के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा.  इसके लिए 2 करोड़ 57 लाख रुपए राशि खर्च करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है.

बिहार अग्निशमन सेवा के लिए कनीय सेवा संवर्ग ( राजपत्रित एवं वर्दीधारी ) को विभिन्न कोटी में 2075 अतिरिक्त पदों के सृजन स्वीकृति मिली है. अग्निशमन मुख्यालय के लिए आशुलिपिकीय  एवं सचिवालय लिपिकीय तथा चपरासी सहित विभिन्न पदों के लिए अस्थाई रूप से 42 पदों के सृजन के प्रस्ताव पर मंत्री परिषद में स्वीकृति मिल गई है. इसके साथ ही राष्ट्रीय डॉल्फिन शोषण संस्थान केंद्र को सुचारू रूप से चलने के लिए 45 पद पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत राज्य के अन्य कार्यालय में 1491 अतिरिक्त पद सृजन की स्वीकृति मिली है. 

राजगीर में खुलेंगे पांच सितारा होटल

राजगीर में भवन निर्माण विभाग के अधीन 10 एकड़ भूमि को पांच सितारा होटल बनाने के लिए पर्यटन विभाग को निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी मिली है. कैमूर जिला के चैनपुर आंचल में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माण के लिए कृषि विभाग के अधीन के  24 एकड़ 69 डिसमिल जमीन को स्वास्थ्य विभाग को निशुल्क हस्तांतरीत करने की मंजूरी मिली है.

चुनावी वर्ष में सरकार ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की छात्रवृति में बढ़ोतरी कर दी है. क्लास 1 से 4 तक के लिए 600 के बजाय 1200, क्लास 5 एवं 6 के लिए 1200 की जगह 2400 और कक्षा 7 से दशम तक के लिए 1800 से 3600 करने की मंजूरी कैबिनेट में मिली है. इसके लिए सरकार को प्रति वर्ष तीन अरब रुपये खर्च करने के स्वीकृति कैबिनेट में मिल गई है.

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