बिहार: हड़ताल के बीच राजस्व विभाग के 5 अधिकारियों का त्यागपत्र स्वीकार, मचा हड़कंप

Bihar News: जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें तीन महिला और दो पुरुष अधिकारी शामिल हैं. यह निर्णय संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है.

उपमुख्यमंत्री सह भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा (फाइल)

Source : ANI

बिहार में अपनी मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारी और अंचलाधिकरी हड़ताल पर हैं. इससे कामकाज पर असर भी पड़ रहा है. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा सख्त कार्रवाई की चेतवानी भी दे चुके हैं. हालांकि हड़ताल खत्म नहीं हुई है. इस बीच बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार (10 मार्च, 2026) को बिहार राजस्व सेवा के पांच अधिकारियों के त्यागपत्र को स्वीकार कर लिया है. इससे विभाग में हड़कंप मच गया है.

यह निर्णय संबंधित जिलाधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, जिन अधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए हैं, उनमें तीन महिला और दो पुरुष अधिकारी शामिल हैं. उपमुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों के त्यागपत्र को उनके आवेदन की तिथि से प्रभावी मानते हुए मंजूरी दी है.

किनका-किनका स्वीकार हुआ त्यागपत्र?

स्वीकृत त्यागपत्रों में अंशु कुमार, जो वैशाली जिले के गोरौल अंचल के तत्कालीन अंचलाधिकारी थे, उनका त्यागपत्र 19 दिसंबर 2025 से प्रभावी माना गया है. इसी तरह राजन कुमार, जो रोहतास जिले के बिक्रमगंज में राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत थे, उनका त्यागपत्र 26 जून 2025 से प्रभावी माना गया है.

वहीं, महिला अधिकारियों में शिवांगी पांडेय, जो सारण जिले के परसा में राजस्व अधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 7 मई 2025 से प्रभावी माना गया है. इसके अलावा, अंकिता वर्मा, जो रोहतास जिले के राजपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 27 अगस्त 2024 से प्रभावी माना गया है. वहीं, स्मृति कुमारी, जो हाजीपुर सदर की राजस्व अधिकारी थीं, उनका त्यागपत्र 20 अगस्त 2025 से प्रभावी मानते हुए स्वीकृत किया गया है.

सरकारी सूत्रों के अनुसार संबंधित जिलाधिकारियों की ओर से भेजी गई अनुशंसाओं और सभी आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद यह निर्णय लिया गया है. इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया है. सरकार के इस निर्णय के बाद संबंधित अधिकारियों की सेवा से त्यागपत्र आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया है.