MLC चुनाव से पहले जन सुराज की बड़ी मांग, मतदाता सूची से जुड़ा मामला
जन सुराज के के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए मतदाता सूची को लेकर एक बड़ी अपील की है.

बिहार में एमएलसी का चुनाव होना है और इस बीच मतदाता सूची को लेकर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज की ओर से बड़ी मांग की गई है. मंगलवार (08 सितंबर, 2026) को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने बिहार में प्रस्तावित MLC चुनाव को लेकर मतदाता सूची में हुई कथित विसंगतियों पर सवाल उठाए.
मनोज भारती ने कहा कि चार स्नातक और चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आने वाले एक-दो महीनों में एमएलसी के चुनाव होने हैं. इन दोनों ही चुनाव क्षेत्रों में वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार उम्मीदवार अपने वोटर्स बनाते हैं.
उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाना चाहेंगे कि अगर चुनाव आयोग एक प्रक्रिया के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तरह मतदाता सूची तैयार करता है, तो एमएलसी चुनाव में यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग क्यों नहीं लेता है? मनोज भारती ने कहा कि जब आप विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची बना रहे हैं, तो आपके अधिकारी एक कॉलम और बढ़ाकर यह बता सकते हैं कि कौन स्नातक हैं और कौन शिक्षक है?
जन सुराज के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसे किसी प्रत्याशी ने बिहार चुनाव आयोग के अधिकारी और चीफ इलेक्शन ऑफिसर के सामने रखा था. वहां से जवाब मिला कि यह नीति केंद्र से बनकर आती है.
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केंद्रीय चुनाव आयोग से किया अनुरोध
मनोज भारती ने केंद्रीय चुनाव आयोग से अनुरोध करते हुए कहा, "राज्य के चुनाव आयोग की इकाई को निर्देश दें कि उनके यहां मतदाता सूची चुनाव आयोग खुद तैयार करे. समय रहते उसे प्रकाशित भी करे, ताकि लोग समय रहते चुनाव की तैयारियां कर सकें, जैसा कि विधानसभा चुनाव के समय किया जाता है."
वन नेशन, वन इलेक्शन की बात
इस मौके पर मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ ने कहा कि हमारे पास कई जगहों से ऐसी जानकारी सामने आई है, जिसमें बड़े स्तर पर MLC मतदाता सूची में गड़बड़ी की बात सामने आई है. हम यह आरोप बिल्कुल नहीं लगा रहे हैं कि गड़बड़ी की गई है, लेकिन इसकी जांच करने की जिम्मेदारी बिहार के चीफ इलेक्शन ऑफिसर की है. इस दौरान उन्होंने यह मांग उठाई कि जैसे एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार है, ठीक उसी तरह 'वन नेशन, वन इलेक्शन' की बात होनी चाहिए.
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