दरभंगा में अलीनगर से बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर जमीन विवाद को लेकर ग्रामीणों के आरोपों में घिर गए हैं. तारडीह प्रखंड के पोखरभिंडा पंचायत में सरकारी जमीन, सार्वजनिक रास्ते, सामूहिक श्राद्धस्थल और निजी भूखंडों पर कथित कब्जे को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) तक अपनी बात पहुंचाई है. सहयोग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई गई है. ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कथित अतिक्रमण हटाने की मांग की है.
ग्रामीणों का कहना है कि मामला केवल जमीन की खरीद-बिक्री का नहीं है, बल्कि इससे गांव के सार्वजनिक रास्तों, धार्मिक स्थलों, पूर्वजों की समाधियों और खेतों तक पहुंचने का रास्ता भी प्रभावित हो रहा है. इसको लेकर गांव के लोगों ने सामूहिक रूप से आवेदन देकर प्रशासन से हस्तक्षेप करने की मांग की है. विवाद के बीच अब सबकी नजर अंचल प्रशासन की जांच पर है.
'सोनिया गांधी की किताब में नीतीश कुमार पर ओछी टिप्पणी', भड़के JDU के संजय झा
श्राद्धस्थल की जमीन पर निर्माण कराने का आरोप
ग्रामीणों की शिकायत में सबसे अहम आरोप ग्राम देवता तिवारी बाबा स्थान के पास बने सामूहिक श्राद्धस्थल को लेकर है. ग्रामीणों का दावा है कि इस जमीन पर निर्माण कराया गया है. उनका कहना है कि यह जगह गांव के लोगों के लिए धार्मिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है. ऐसे में यहां निर्माण होने से लोगों की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं.
इसके अलावा शशिनाथ मिश्र चौक से वाटरवेज तक जाने वाले सार्वजनिक रास्ते पर भी कब्जे का आरोप लगाया गया है. यह रास्ता मुख्य सड़क से जुड़ता है और गांव के लोगों को अपने खेतों तक पहुंचने में मदद करता है. ग्रामीणों के मुताबिक, रास्ते के एक हिस्से में निर्माण होने से लोगों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. इससे खेती-बारी के काम में भी परेशानी हो रही है.
निजी जमीन पर बाउंड्री बनाने और रास्ता बंद करने की शिकायत
जमीन विवाद में गांव के भगवान मिश्र ने भी अपनी शिकायत दर्ज कराई है. उनका आरोप है कि उनकी करीब तीन कट्ठा जमीन में से 14 धूर हिस्से पर जबरन कब्जा कर बाउंड्रीवाल बना दी गई है. इससे उनके बाग-बगीचे तक जाने का रास्ता बंद हो गया है. भगवान मिश्र का कहना है कि इस वजह से उन्हें अपनी ही जमीन तक पहुंचने में परेशानी हो रही है.
वहीं, रामउदार मिश्र ने अपनी 15 धूर जमीन को लेकर शिकायत की है. उनका आरोप है कि जमीन के बदले दूसरी जमीन देने की बात तय हुई थी, लेकिन अब तक न तो जमीन की अदला-बदली की गई और न ही तय कीमत का भुगतान किया गया. ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह के मामलों से गांव में आपसी तनाव बढ़ रहा है.
तालाब के नाले को भरने और समाधियों के पास मिट्टी कटाई का आरोप
ग्रामीणों ने तालाब से निकलने वाले नाले को मिट्टी डालकर भरने का भी आरोप लगाया है. शिकायत के मुताबिक, नाले के पास रखवाली करने वाले व्यक्ति के लिए मकान बनाया गया है. वहीं, नाले की जमीन के बाकी हिस्से पर सड़क बना दी गई है. ग्रामीणों का कहना है कि इससे पानी की निकासी और सार्वजनिक जमीन की स्थिति प्रभावित हो सकती है.
रामदाय देवी ने भी अपनी जमीन के पास मिट्टी की कटाई किए जाने पर आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि मिट्टी हटाए जाने के कारण उनकी जमीन का करीब दो से तीन गज हिस्सा कटकर गिरने की स्थिति में है. इसी जगह पर एक पेड़ और सरकारी ट्रांसफार्मर भी मौजूद है.
ग्रामीणों ने आसपास की दूसरी जमीनों के पास भी मिट्टी कटाई किए जाने की शिकायत की है. उनका दावा है कि वहां उनके पूर्वजों की समाधियां बनी हुई हैं और मिट्टी हटने से उन्हें नुकसान पहुंचने का खतरा है.
सीओ ने दिए जांच के आदेश
ग्रामीणों की शिकायत मिलने के बाद प्रभारी अंचलाधिकारी आलोक कुमार ने मामले की जांच के निर्देश दिए हैं. प्रशासन की ओर से दोनों पक्षों को जनता दरबार में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा. वहां दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी.
इस मामले में पोखरभिंडा के सरपंच हरेराम चौपाल ने मोबाइल पर बताया कि अब तक ग्राम कचहरी में इस विवाद को लेकर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है. हालांकि, लोक संवाद के दौरान ग्रामीणों ने यह मामला उठाया था. उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपनी जमीन बेच चुके हैं, जबकि कुछ लोग जमीन बेचने के पक्ष में नहीं हैं. उनके मुताबिक, वास्तविक स्थिति विशेष जांच के बाद ही साफ हो पाएगी.
'वोट चोरी से सत्ता में आए, बिहार को बर्बाद कर रहे', CM सम्राट पर तेजस्वी का हमला
उन्हीं लोगों से खरीदी है जमीन: रमेश ठाकुर
दूसरी ओर, जमीन कब्जाने के आरोपों पर विधायक मैथिली ठाकुर के पिता रमेश ठाकुर ने भी अपना पक्ष रखा है. उन्होंने मोबाइल पर कहा, 'थोड़ा इंतजार कीजिए, पटना से बाहर हूं. उन्हीं लोगों से जमीन ली गई है. सीओ जांच कर रहे हैं. जांच रिपोर्ट आने दीजिए.
रमेश ठाकुर के इस बयान के बाद अब मामले में प्रशासनिक जांच की भूमिका अहम हो गई है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि विवादित जमीन का कितना हिस्सा निजी है और कितना सरकारी या सार्वजनिक भूमि के दायरे में आता है.