केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार दौरे के दौरान गरीब परिवारों के लिए बड़ी सौगात का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प देश के हर गरीब परिवार को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. इसी दिशा में बिहार के कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों के लिए 11 लाख से ज्यादा नए आवासों की स्वीकृति दी जा रही है.
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार की पवित्र धरती पर आकर उनका मन आनंद और प्रसन्नता से भर गया है. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के पास अब तक कच्ची छत थी, उन्हें जल्द ही अपना पक्का घर मिलेगा. इन मकानों के जरिए लाखों परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा और उनके वर्षों पुराने सपने पूरे होंगे.
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'गरीबों को सम्मानजनक जीवन दे रही सरकार'
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सरकार लगातार गरीबों को सम्मानजनक जीवन देने की दिशा में काम कर रही है. पक्का मकान मिलने से लोगों को सिर्फ रहने की सुविधा नहीं मिलेगी, बल्कि सामाजिक और आर्थिक मजबूती भी मिलेगी.
बिहार सरकार को फसल बीमा योजना पर बधाई
शिवराज सिंह चौहान ने बिहार सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होने के फैसले की भी सराहना की. उन्होंने कहा कि अब अगर किसानों की फसल प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य कारण से खराब होती है तो बीमा योजना के तहत उन्हें आर्थिक सहायता मिलेगी. उन्होंने कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और उनकी मेहनत को सुरक्षित करना सरकार की प्राथमिकता है. फसल नुकसान की स्थिति में बीमा कवच किसानों के लिए बड़ी राहत साबित होगा.
डबल इंजन सरकार पर विजय सिन्हा का भरोसा
बिहार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी इस घोषणा को राज्य के विकास के लिए अहम बताया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार का "सबका साथ, सबका विकास" का संकल्प अब जमीन पर दिखाई दे रहा है. विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में गरीबों के लिए 11 लाख नए आवासों की व्यवस्था एक बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
विकास योजनाओं से बदलेगी बिहार की तस्वीर
केंद्र और राज्य सरकार का दावा है कि आवास, किसान कल्याण और जनहित की योजनाओं के जरिए बिहार में विकास की गति तेज की जा रही है. सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.
11 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति को बिहार में गरीब कल्याण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है. इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.
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