भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में आरजेडी के बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह की टेंशन बढ़ गई है. उन्हें सीनियर आईपीएस कुंदन कृ्ष्णन ने मानहानि का नोटिस भेजा है. गुरुवार (15 अक्टूबर, 2026) को इसके बारे में सुधाकर सिंह ने जानकारी दी. 

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सुधाकर सिंह ने एक्स पर इसके बारे में पोस्ट करते हुए कहा कि उन्हें एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी कुंदन कृष्णन की ओर से उनके अधिवक्ता के माध्यम से मानहानि का नोटिस भेजा गया है. इसमें सार्वजनिक रूप से माफी मांगने, पांच करोड़ के मानहानि वाद और आपराधिक कार्रवाई की धमकी दी गई है. 

'नोटिस से नहीं दबाई जा सकती आवाज'

सुधाकर सिंह ने कहा कि ये धमकी उन्हें इसलिए दी गई है कि क्योंकि उन्होंने भारत तिवारी की मौत और जमुई की घटना को लेकर जनहित में सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा, "मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि नोटिस की धमकी देकर न तो मेरी आवाज दबाई जा सकती है और न ही जनता के सवालों से बचा जा सकता है. मैं किसी पद, वर्दी या सत्ता के दबाव में आने वाला नहीं हूं."

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मैं अपने सवालों पर कायम हूं- सुधाकर

आरजेडी सांसद ने कहा कि सवाल यह है कि आखिर वह कौन-सी परिस्थिति थी जिसके चलते भारत भूषण तिवारी की जान गई? किसके आदेश पर कार्रवाई हुई? पूरे घटनाक्रम की वास्तविक जिम्मेदारी किसकी है? मैं आज भी अपने सवालों पर कायम हूं." 

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उन्होंने कहा कि बिना शीर्ष अधिकारी के आदेश का कोई पुलिस कांस्टेबल किसी का हत्या नहीं कर सकता है. सुधाकर सिंह ने कहा कि जिस समय भारत भूषण तिवारी की हत्या हुई, उस समय कुंदन कृष्णन बिहार एसटीएफ के डीजी के पद पर कार्यरत थे. उस समय की कमान, निर्णय प्रक्रिया, संबंधित अधिकारियों के बीच हुए संवाद और पुलिस मुख्यालय की भूमिका की निष्पक्ष जांच आवश्यक है. 

सांसद सुधाकर सिंह ने की बड़ी मांग

एक बार उन्होंने मांग उठाते हुए कहा कि, भारत भूषण तिवारी की मौत की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच हो. तत्कालीन पुलिस कमान, पुलिस मुख्यालय और निर्णय लेने वाले शीर्ष अधिकारियों की भूमिका की भी जांच हो. जांच को केवल निचले स्तर के पुलिसकर्मियों तक सीमित रखकर किसी संभावित उच्चस्तरीय जिम्मेदारी की अनदेखी न की जाए. भारत भूषण तिवारी के परिवार को न्याय मिले और जमुई की पीड़िता को भी न्याय मिले. 

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