बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद को लेकर विवादों में हैं. यह विवाद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले के तौर पर सामने आया है. यही वजह है कि अब उनकी बहाली पर सवाल उठ रहे हैं. इसको लेकर आरजेडी ने घेरा है. बुधवार (18 नवंबर, 2026) को आरजेडी सांसद मनोज झा ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की. सीएम सम्राट चौधरी से हस्तक्षेप करने की मांग की.

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मनोज झा ने अशोक चौधरी पर फ्रॉड करने का आरोप लगाया. कहा कि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधान परिषद चुनाव में कथित धांधली का मुद्दा उठाया गया था. आज बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े एक दूसरे मामले पर चर्चा की जा रही है. 

दरअसल अशोक चौधरी ने डॉ. अशोक कुमार के नाम से एएन कॉलेज में कुछ महीने पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर योगदान दिया था. मनोज झा के मुताबिक, अशोक चौधरी ने नौकरी जॉइन करने के अगले ही दिन लियन (Lien) के लिए आवेदन दिया. उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय सेवा के नियमों के तहत प्रोबेशन पीरियड में लियन की अनुमति कैसे दी जा सकती है?

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19 अगस्त को यह मामला सिंडिकेट के समक्ष रखा गया. सिंडिकेट ने इसे राज्यपाल भवन को रेफर किया. राज्यपाल भवन की ओर से भी इस मामले में नियमों और कानूनी प्रावधानों पर सवाल उठाए गए.

क्या है लियन का प्रावधान?

मनोज झा ने कहा कि बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 68(2) विश्वविद्यालय शिक्षकों को विशेष लियन का अधिकार देती है, लेकिन यह प्रावधान सदन के सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होने के मामले में लागू नहीं होता. आगे मनोज झा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति पहले शिक्षक है और बाद में विधायक, विधान परिषद सदस्य, सांसद बनता है, तो उसके लिए लियन का प्रावधान अलग हो सकता है, लेकिन यदि कोई सदन का सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर चयनित होता है, तो उसे इस विशेष प्रावधान का लाभ नहीं मिल सकता.

जया बच्चन का किया उल्लेख

मनोज झा ने 2006 के जया बच्चन बनाम भारत सरकार के मामले का उल्लेख किया. कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में स्पष्ट व्यवस्था दी थी. उन्होंने कहा कि इस मामले में आर्थिक लाभ हुआ या नहीं, यह मुख्य आधार नहीं था, बल्कि पद ग्रहण करना ही अयोग्यता का आधार बना था. मनोज झा ने कहा कि अशोक चौधरी एक साथ विधान परिषद सदस्य, बिहार सरकार में मंत्री और एएन कॉलेज में शिक्षक पद पर बने रहने की स्थिति में हैं. उन्होंने इसे कानूनी रूप से अस्वीकार्य बताया.

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मनोज झा ने राज्यपाल भवन की टिप्पणी पढ़ते हुए कहा कि यदि अशोक चौधरी विधान परिषद सदस्य रहते हुए शिक्षक पद पर कार्यभार ग्रहण करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जया बच्चन मामले के फैसले के आलोक में इसकी सूचना विधान परिषद के सभापति को दी जानी चाहिए. उन्होंने राज्यपाल भवन की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में अयोग्यता का आधार बनता है और यह कानूनी रूप से गंभीर मामला है.

मनोज झा ने कहा कि मामले को एडवोकेट जनरल के पास कानूनी राय के लिए भेजे जाने की बात सामने आई है. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि दो दिनों के भीतर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, तो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए. उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से आग्रह किया कि सत्ता बचाने के लिए किसी कथित गैरकानूनी व्यवस्था को संरक्षण न दिया जाए और मामले में उचित कार्रवाई की जाए.

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