बिना ब्याज के लोन चाहिए तो इन सरकारी योजनाओं में करें आवेदन, जान लीजिए नियम
लेकिन देश में करीब 70 फीसदी लोग ऐसे हैं जो ज़रूरत के समय बैंक से लोन नहीं ले पाते. क्योंकि उनके पास ज़मानत या अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती. ऐसे में कई सरकारी योजनाएं हैं. जो आम लोगों को बिना ब्याज या बेहद कम ब्याज पर लोन उपलब्ध करवा देती हैं.
कई लोगों को लगता है कि बिना ब्याज के लोन मिलना नामुमकिन है. भारत सरकार और कुछ राज्यों की सरकारों ने ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका मकसद छोटे व्यापारियों, किसानों और महिलाओं को आर्थिक मदद देना है. इन योजनाओं में आसान शर्तों पर लोन मिलता है.
साल 2015 में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू की थी. इस योजना के जरिए सरकार छोटे व्यापारियों को बिजनेस के लिए लोन देती है. इसमें तीन कैटेगरी में लोन दिया जाता है शिशु, किशोर और तरुण. शिशु लोन 50,000 तक का होता है. तो तरूण 10 लाख तक. यह लोग बेहद कम या जीरो होता है.
भारत सरका ने साल 2016 में स्टैंड-अप इंडिया योजना शुरू की थी. जिसमें अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जाता है. योजना में सरकार की ओर से नया बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का लोन दिया जाता है. जिसमें शुरुआती कुछ महीों पर ब्याज नहीं लगता.
अगर किसी महिलाओं को खुद का बिजनेस शुरू करना है. तो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को देश के कई राज्यों की सरकारें बिना ब्याज और सब्सिडी वाले लोन देती हैं. तमिलनाडु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में Dwacra लोन स्कीम, महिला लोन स्कीम के तहत महिलाओं को लोन दिया जाता है.
देश के किसानों के लिए भी सरकार ने लोन की व्यवस्था की है. किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के तहत खेती की जरूरत के लिए 5 लाख रुपये तक का लोन मिलता है. किसानों को इस लोन पर 2 से 4% तक की सब्सिडी दी जाती है.