8वें वेतन आयोग की ये 10 बातें जरूर जानें हर सरकारी कर्मचारी, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर कितना होगा असर?

8th Pay Commission: सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा. जानें इसकी 10 बड़ी बातें.

सरकार ने आखिरकार 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कैबिनेट ने इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दे दी है. जिससे आयोग अब तय समय में अपना काम आगे बढ़ा सकेगा. इसका मतलब है कि कर्मचारियों की सैलरी, महंगाई भत्ता और पेंशन में बढ़ोतरी की दिशा तय हो गई है.

8वें वेतन आयोग के लागू होने से देश के करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा मिलेगा. लंबे समय से वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह बहुत राहत भरी खबर है. अब सबकी नजर इस पर है कि रिपोर्ट कब तैयार होगी.

सरकार ने आयोग को रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का वक्त दिया है. उम्मीद है कि अगर रिपोर्ट तय समय में आ गई, तो नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी. भुगतान थोड़ा बाद में शुरू हो सकता है. लेकिन कर्मचारियों को उस बीच का एरियर जरूर मिलेगा.

आयोग की कमान सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के पास है. उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष पार्ट-टाइम मेंबर और पंकज जैन मेम्बर-सेक्रेटरी के रूप में शामिल हैं. यह टीम अगले डेढ़ साल में अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी.

अब बड़ा सवाल है कि सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ेगी. सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन पिछले आयोगों के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि सैलरी और पेंशन में 30 से 34 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है.

फिटमेंट फैक्टर को लेकर बात करें तो 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था. जबकि इस बार इसे 2.86 या उससे ज्यादा किए जाने की अनुमान है. अगर ऐसा हुआ तो 2000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सैलरी बढ़कर करीब 71500 रुपये तक पहुंच सकती है.

सैलरी बढ़ने के साथ महंगाई भत्ता यानी DA और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई राहत यानी DR भी अपने आप बढ़ जाएगी. यानी इसका असर सिर्फ सैलरी पाने वालों पर नहीं. बल्कि पेंशनर्स पर भी बराबर पड़ेगा. दोनों को बढ़ती महंगाई से राहत मिलेगी.

नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के साथ लागू होंगी. यानी रिपोर्ट और लागू होने की तारीख के बीच जितने महीने का अंतर रहेगा. उसका पूरा एरियर कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा. इससे किसी को नुकसान नहीं होगा.

कर्मचारी संगठनों ने सरकार से कुछ और मुद्दों पर भी ध्यान देने की मांग की है. जैसे पेंशन कम्यूटेशन की अवधि 15 साल से घटाकर 12 साल करना, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये से बढ़ाकर 20000 रुपये करना और CGHS की सुविधाओं को और आसान बनाना.

हालांकि ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने कहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में 69 लाख पेंशनर्स को शामिल नहीं किया गया है. संगठन का कहना है कि इस बार पेंशनर्स की समीक्षा का जिक्र हटा दिया गया है. इस पर सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.