नोटबंदी के लिए विपक्ष ने सरकार पर साधा निशाना, चिदंबरम ने कहा- आरबीआई को शर्म आनी चाहिये
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा, ‘‘नोटबंदी पर आरबीआई का खुलासा क्या बड़े घोटाले की ओर संकेत नहीं करता?’’
सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने नोटबंदी को लेकर केंद्र पर तीखा निशाना साधते हुए कहा कि भारत इस ‘राष्ट्रविरोधी कदम’ के लिए मोदी सरकार को कभी माफ नहीं कर सकता. इसने कथित तौर पर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने कहा कि नोटबंदी के एक भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई.
बुधवार को आरबीआई की 2016-17 की सालाना रिपोर्ट में खुलासा किया है कि एक हजार रुपये के 1.4 प्रतिशत नोटों को छोड़कर बाकी बैंकिंग प्रणाली में लौट आये हैं. नोटबंदी के फैसले को ‘राष्ट्रविरोधी’ बताते हुए विपक्षी दलों ने आज इस कदम को लेकर सरकार को आड़े हाथ लिया वहीं पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को रिजर्व बैंक की तरफ से जारी आंकड़ों का इस्तेमाल उस पर निशाना साधने के लिये करते हुए कहा कि बंद किये गये करीब एक फीसदी नोट वापस नहीं आना ‘‘आरबीआई के लिए शर्म की बात है’’.
चिदंबरम ने नरेंद्र मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या नोटबंदी का फैसला काले धन को सफेद करने के लिये तैयार किया गया था. चिदंबरम ने ट्विटर पर कहा, ‘‘99 फीसदी नोट कानूनी रूप से बदले गये. क्या नोटबंदी कालेधन को सफेद करने के लिये तैयार की गयी योजना थी?’’ उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नोटबंदी के कदम के पीछे जो अर्थशास्त्री था वह ‘नोबल पुरस्कार का हकदार’ है क्योंकि आरबीआई के पास 16,000 करोड़ रुपये आये लेकिन नये नोटों की छपाई में 21,000 करोड़ रूपये खर्च हो गये.
कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि नोटबंदी से न केवल आरबीआई की संस्थागत स्पष्टता के ऊपर धब्बा लगा है बल्कि विदेशों में भारत की विश्वसनीयता पर भी बट्टा लगा है.
कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि यह कदम भारी आपदा बताया है. राहुन ने ट्वीट किया, ''जिससे निर्दोष लोगों की मौत हुई और अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया. क्या प्रधानमंत्री अपराध स्वीकार करेंगे?''
एसपी नेता नरेश अग्रवाल ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर एक संसदीय समिति को भ्रामक जानकारी देने के लिए आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएगी.