तीन करोड़ लोगों की हो गई बल्ले-बल्ले! खातों में पहुंची साढ़े 3 करोड़ से अधिक रकम

Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने शुक्रवार (छह जुलाई, 2024) को एक्स पोस्ट के जरिए बताया, "लाडली बहनों, किसानों और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के हितग्राहियों को बधाई."

Madhya Pradesh News:

मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने राज्य के लगभग तीन करोड़ लोगों को खुशखबरी दी है.

पांच जुलाई, 2024 को राज्य सरकार की ओर से चार योजनाओं के लाभार्थियों (महिलाएं और किसान भी) को सौगात दी गई.

चारों योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से 3575 करोड़ की रकम ट्रांसफर की.

मोहन यादव ने टीकमगढ़ के छिपरी गांव में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के मध्यप्रदेश के 2.89 करोड़ हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक से 3575 करोड़ से अधिक की राशि का अंतरण किया.

लाडली बहना योजना में 1.29 करोड़ महिलाओं के बैंक खाते में 1574 करोड़ रुपए , मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में प्रदेश के 81 लाख से अधिक किसानों को साल 2024-25 की पहली किश्त और योजना की 9वीं किश्त की रकम 1630 करोड़ रुपए , प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 24 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर रिफिल के लिए 41 करोड़ से अधिक राशि और सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले 55 लाख हितग्राहियों के बैंक खाते में 330 करोड़ से अधिक राशि भी ट्रांसफर की. गैस सिलेंडर रिफिल योजना में 450 रुपए प्रति हितग्राही का भुगतान किया गया है.

सीएम मुख्यमंत्री ने इसके अलावा जतारा के विधायक हरिशंकर खटिक की मांग पर छिपरी ग्राम का नाम बदलकर मातृ धाम करने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि मातृ धाम में पर्यटन सहित उद्योग धंधे स्थापित करने के भी प्रयास किए जाएंगे. जो लोग उद्योग स्थापित करेंगे, उन्हें सुविधाएं भी मुहैया कराई जाएंगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब के घर में भी गैस चूल्हा होने के सपने को साकार किया है, जबकि प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना की तरह ही मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. जितनी राशि केंद्र सरकार की ओर से किसानों के खाते में साल भर में डालती है, उतनी ही राशि मध्य प्रदेश सरकार भी किसानों के खाते में डालती है.