Political Controversy: साउथ में घटने वाली हैं सीटें! मोदी सरकार की तैयारी को लेकर योगेंद्र यादव की भविष्यवाणी

Yogendra Yadav: दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन का मुद्दा गर्मा गया है जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. इसी बीच राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस विषय पर अपनी बेबाक राय रखी.

दक्षिण भारत में इन दिनों परिसीमन (डिलिमिटेशन) का मुद्दा गर्माया हुआ है. इस विषय पर तमाम राजनीतिक विश्लेषक और नेता अपनी राय रख रहे हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान राजनीतिक कार्यकर्ता और विश्लेषक योगेंद्र यादव ने इस पर विस्तार से चर्चा की और बताया कि परिसीमन को लेकर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंता कितनी जायज है.

योगेंद्र यादव ने बताया कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की 543 सीटों की संख्या को फ्रीज कर दिया गया था. 1976 में संविधान संशोधन के जरिए इसे 2001 तक स्थगित किया गया और फिर 2002 में इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया. अब सवाल ये उठ रहा है कि 2026 के बाद जब जनगणना होगी तो क्या परिसीमन के जरिए दक्षिण भारत की सीटों में कटौती की जाएगी?

उन्होंने गृहमंत्री अमित शाह के बयान का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था कि दक्षिण भारत की सीटों में कटौती नहीं होगी, लेकिन उनका ये बयान स्पष्ट नहीं था जिससे तमिलनाडु सहित बाकी दक्षिण भारतीय राज्यों की आशंका बनी हुई है. अगर परिसीमन होता है तो उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाएंगी और दक्षिण भारत का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है.