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भारत में ज्यादा चीनी, विदेश में बिना शुगर, बेबी फूड को लेकर नेस्ले की रिपोर्ट पर फिर बहस तेज

स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है.

Written By : कविता गाडरी | Updated at : 09 Jun 2026 10:24 AM (IST)

भारत में बिकने वाले बेबी फूड और बच्चों के पैकेज्ड प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है. स्विट्जरलैंड की संस्था पब्लिक आई की रिपोर्ट के बाद यह सवाल उठने लगा है कि क्या बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग-अलग देश में एक ही ब्रांड के लिए अलग पोषक मानक अपना आती है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत और कई एशियाई, अफ्रीकी देशों में बिकने वाले नेस्ले सेरेलक में एक्स्ट्रा चीनी मिलाई जाती है, जबकि यूरोप के कई देश में बिकने वाले इसी प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं होती है.

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रिपोर्ट के अनुसार लंदन और दिल्ली में रहने वाले 6 महीना के दो बच्चों को एक ही ब्रांड का सेरेलक खिलाया जा रहा है.लेकिन दोनों के प्रोडक्ट में पोषण संबंधी अंतर है. जांच में दावा किया गया है कि भारत में बिकने वाले कुछ सेरेलैक प्रोडक्ट में प्रति सर्विंग करीब 3 ग्राम एक्स्ट्रा चीनी मौजूद थी, जबकि ब्रिटेन में बिकने वाले प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा चीनी नहीं पाई गई.

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इसे लेकर विवाद बढ़ने के बाद नेस्ले ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उसके प्रोडक्ट भारत के सभी खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करते हैं. कंपनी का कहना है कि सेरेलक भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण और भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप हैं. कंपनी ने यह भी बताया कि उसने भारत में बिना रिफाइंड चीनी वाले सेरेलक के कई नए ऑप्शन बाजार में उतारे हैं, जो अब उसके अधिकांश पोर्टफोलियो का हिस्सा है.

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रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि भारत में बिकने वाले कुछ दूसरे पॉपुलर प्रोडक्ट और खाने के प्रोडक्ट की पोषण गुणवत्ता को लेकर पहले भी सवाल उठ चुके हैं.

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2016 के एक वैश्विक सर्वे में दावा किया गया था कि भारत में बिकने वाले कुछ कॉर्नफ्लेक्स प्रोडक्ट में नमक की मात्रा कई दूसरे देशों की तुलना में ज्यादा थी. बाद में यूरोप के प्रोडक्ट में नमक और चीनी कम करने की पहल की गई, लेकिन भारत में ऐसी कोई सार्वजनिक प्रतिबद्धता सामने नहीं आई.

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एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड और हाई फैट शुगर एंड साल्ट प्रोडक्ट की खपत तेजी से बढ़ रही है. इन्हें पैकेज स्नेक्स, मिठी ड्रिंक, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स और कई तरह के रेडी टू ईट प्रोडक्ट शामिल है.

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हेल्थ एक्सपर्ट्स के अनुसार ऐसे प्रोडक्ट का ज्यादा सेवन मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट रोग जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है. वहीं केंद्र सरकार ने 2017 में हाई फैट, शुगर और नमक वाले प्रोडक्ट की खपत कम करने के लिए एक राष्ट्रीय कार्ययोजना शुरू की थी.

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इस योजना में ऐसे प्रोडक्ट पर सख्त नियम, बेहतर लिंक और बच्चों को लक्षित विज्ञापनों पर कंट्रोल जैसे प्रस्ताव शामिल थे. हालांकि कई हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि इन प्रस्ताव का बड़ा हिस्सा अब तक पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है.

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खाने के प्रोडक्ट के पैकेट पर आसान और स्पष्ट चेतावनी देने की व्यवस्था को लेकर भी बहस जारी है. कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि उपभोक्ताओं को यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि किसी प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट की मात्रा कितनी ज्यादा है. वहीं मौजूदा व्यवस्था को लेकर कई जन स्वास्थ्य संगठन ने सवाल उठाए हैं.