PNB Rules Changed: पीएनबी ग्राहक ध्यान दें! बैंक ने फ्री चेक की संख्या से लेकर लॉकर रेंट में किए बड़े बदलाव, जानें डिटेल्स
Punjab National Bank Rules Changed: देश का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक यानी पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) के अगर आप ग्राहक हैं तो यह खबर आपके काम की हैं. बैंक ने अपनी बहुत से रूल्स में बदलाव करने का फैसला किया है.
अगर आपका सेविंग अकाउंट पीएनबी (PNB) में है तो बता दें कि बैंक 29 मई से अपने कई नॉन-क्रेडिट सर्विसेज में बदलाव करने जा रहा है. बैंक अपने लॉकर रेट चार्जेंस, सेविंग्स अकाउंट की मंशली फीस, सालाना फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट आदि चीजों में बड़े बदलाव करने वाला है. तो चलिए हम आपको इस सभी बदलावों के बारे में बताते हैं.
पंजाब नेशनल बैंक ने अपने लॉकर रेट्स (PNB Locker Rules) पर लगाने वाले जुर्माने में बदलाव करने का फैसला लिया है. अब अगर आप पीएनबी का लॉकर लेने के बाद एक साल तक की देरी से उसका शुल्क जमा करते हैं तो आपसे बैंक 25 प्रतिशत ज्यादा जुर्माना वसूलेगा. वहीं 1 से 3 साल तक की देरी से शुल्क जमा करने पर ग्राहकों को 50 प्रतिशत तक ज्यादा शुल्क देना होगा. वहीं अगर ग्राहक 3 साल तक अपना लॉकर शुल्क जमा नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में बैंक ग्राहक का लॉकर तोड़ सकता है.
इसके साथ ही बैंक ने अपने सेविंग खाते (Saving Account) के सालाना फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव किया है. अब ग्राहकों को एक साल में 50 डेबिट ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा. इसके बाद बैंक हर डेबिट ट्रांजैक्शन के लिए आपसे 10 रुपये शुल्क वसूलेगा.
इसके साथ ही सेविंग अकाउंट में कैश हैंडलिंग चार्जेज ट्रांजैक्शन में भी बदलाव किए गए हैं. अब नॉन ब्रांच बेस चार्जेंज में बदलाव किए गए हैं. अब महीने में 3 इस तरह के ट्रांजैक्शन फ्री होगें. इसके बाद आपको रोजना 1 लाख तक का ट्रांजैक्शन करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा. 1 लाख से ज्यादा की राशि पर आपको प्रति हजार रुपये पर 50 रुपये का चार्ज देना होगा.
इसके साथ ही बैंक ने फ्री चेक बुक में चेक की संख्या में भी कटौती करने का फैसला किया है. पहले बैंक में ग्राहकों को सेविंग्स अकाउंट खुलवाने (Saving Bank Account) के साथ 25 लीफ वाला चेक बुक दिया करता था जो अब घटाकर 20 कर दिया गया है.
बैंक ने चेक रिटर्न चार्जेस में भी बदलाव किया है. पहले बैंक 1 लाख स ऊपर से चेक पर 250 रुपये प्रति इंस्ट्रूमेंट देना होता था जो अब 10 लाख से ज्यादा पर 500 रुपये प्रति इंस्ट्रूमेंट होगा.