7th Pay Commission: क्या हैं 7वें वेतन आयोग से जुड़े आपके सवालों के जवाब, यहां जानें
7 वें वेतन आयोग का नया फिटमेंट फैक्टर क्या है ? सभी वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 3 फीसदी की वार्षिक बढ़ोत्तरी को बरक़रार रखने का सुझाव दिया गया है.
प्रवेश स्तरीय कर्मियों के लिए नए मूल वेतन मापदंड क्या हैं ? वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाओं और रिपोर्ट्स के मुताबिक़, प्रवेश स्तरीय कर्मचारियों को 18,000 रुपये का मूल वेतन मिलेगा जो पहले 7,000 रुपये था. सबसे ऊंचे पद पर काम करने वाले व्यक्ति, जैसे एक सेक्रेटरी को 2018 के नए बजट में चालू किए गए 2.5 लाख रुपये का वेतनमान मिलेगा. इसके अलावा, 50 फीसदी महंगाई भत्ता लागू होने पर, मकान किराया भत्ता (HRA) बढ़ाकर 27 फीसदी, 18 फीसदी, और 9 फीसदी हो जाएगा.
सरकारी कर्मचारियों का अधिकतम पारिश्रमिक कितना होगा ? 7वें वेतन आयोग के नए एडवांसमेंट के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों के अधिकतम पारिश्रमिक को बढ़ाने की सिफारिश की गई है. एपेक्स स्केल वाले कर्मियों के लिए, बढ़ी हुई वेतन राशि 2.25 लाख रुपये प्रति माह और कैबिनेट में मौजूद अधिकारियों के लिए, अधिकतम पारिश्रमिक 2.5 लाख रुपये है.
वेतन मैट्रिक्स क्या है ? ग्रेड वेतन संरचना में मौजूद समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, 7वें वेतन आयोग ने एक नए वेतन मैट्रिक्स का सुझाव दिया है. 7वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के बाद, एक सरकारी कर्मचारी का स्टेटस, ग्रेड वेतन के आधार पर नहीं बल्कि नए वेतन मैट्रिक्स में लेवल के आधार पर तय किया जाएगा.
7 वें वेतन आयोग के नए दिशानिर्देशानुसार एडवांस के मामले में क्या होगा ?7वें वेतन आयोग के नए दिशानिर्देशानुसार, बिना इंटरेस्ट वाला एडवांस अब से हट जाएगा. लेकिन यह नियम, पर्सनल कंप्यूटर एडवांस और मकान निर्माण एडवांस पर लागू नहीं होता है; इसलिए, इन दोनों पर अभी भी एडवांस मिलेगा.
7 वें वेतन आयोग के तहत कौन-कौन से लाभ मिलते हैं ? एक नए वेतन मैट्रिक्स और एक एडवांस वेतनमान की स्थापना से यह सुनिश्चित होगा कि पेंशनभोगी और वेतनभोगी कर्मचारियों को अपनी मौजूदा आय में 2.57 फीसदी की बढ़ोत्तरी मिलती है. यह फैक्टर, 7वें वेतन आयोग की मुख्य अपील है. इस तरह एक केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी को पहले से दोगुना वेतन मिलेगा.