'500 नहीं अब सीधे 100...', रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने टैरिफ वाले बिल में किया बदलाव, भारत को मिल सकती है राहत?

US Russia Sanctions Bill: रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर सख्त प्रतिबंध लगाने की अमेरिकी योजना में बड़ा बदलाव किया गया है. इस बदलाव से भारत और चीन को कुछ राहत मिल सकती है.

PM मोदी और ट्रंप

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US Russia Sanctions Bill: रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के बीच भारत और चीन के लिए राहत की खबर सामने आई है. अमेरिका में पेश किए गए रूस प्रतिबंध विधेयक के संशोधित मसौदे में प्रस्तावित अधिकतम टैरिफ को 500 प्रतिशत से घटाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है. यदि यह बिल कानून बनता है, तो भारत जैसे बड़े रूसी तेल आयातकों पर पहले की तुलना में कम आर्थिक दबाव पड़ सकता है.

500% की जगह अब 100% टैरिफ का प्रस्ताव

रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों ने मंगलवार को रूस प्रतिबंध विधेयक का संशोधित संस्करण पेश किया. नए मसौदे में रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर अधिकतम 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. पहले इस विधेयक में सभी ऐसे देशों पर 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने की बात कही गई थी.

ट्रंप को मिलेगी प्रतिबंधों में छूट देने की शक्ति

संशोधित बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को यह अधिकार भी देने का प्रस्ताव है कि यदि उन्हें लगे कि यह अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है, तो वे इन प्रतिबंधों या टैरिफ में छूट दे सकते हैं.

भारत और चीन पर रहेगा खास फोकस

अमेरिका का मानना है कि भारत और चीन रूस के सबसे बड़े कच्चे तेल खरीदारों में शामिल हैं. संशोधित बिल के अनुसार, अधिकतम टैरिफ केवल रूस से सबसे ज्यादा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले शीर्ष पांच देशों पर लागू होगा. पहले यह प्रावधान सभी आयातक देशों पर लागू होने वाला था.

दोनों दलों का मिल रहा समर्थन

यह विधेयक दिवंगत रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने पेश किया था. संशोधित बिल को भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल रहा है. सीनेट के सूत्रों के अनुसार, फिलहाल 26 सांसद इस बिल के सह-प्रायोजक हैं और कांग्रेस में आगे बढ़ने के दौरान इसे और समर्थन मिलने की संभावना है.

बिल बनने पर ही लागू होंगे नए नियम

फिलहाल यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस में विचाराधीन है. संसद से मंजूरी मिलने और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही यह कानून का रूप ले सकेगा. ऐसे में भारत समेत अन्य देशों की नजर अब इस विधेयक की आगे की प्रक्रिया पर टिकी हुई है.