होर्मुज खोलने से लेकर फ्रीज फंड के रिलीज तक, अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की ये हैं 14 बड़ी शर्तें

US_Iran Peace Deal: अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को खत्म करने के लिए शांति समझौते पर सहमति बन गई है.16 जून (रविवार) को यूएस-ईरान के बीच पीस डील साइन होगी.

US Iran Peace Deal: अमेरिका ईरान शांति समझौता

Source : Social Media (X)

अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर जारी सस्पेंस आखिरकार खत्म हो चुका है. डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (14 जून) को पीस डील का ऐलान किया. 16 जून (रविवार) को यूएस-ईरान के बीच डील साइन होगी, इसमें अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची और स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबफ शामिल होंगे. समझौते की शर्तों की डिटेल भी सामने आई है.

अमेरिका-ईरान डील के 3 चरण होंगे
1. MoU की घोषणा (14 जून) - सभी फ्रंट पर युद्ध तुरंत रूक जाएगा. ईरान पर लगा नेवल ब्लॉकेड खत्म होगा. ट्रंप के मुताबिक, होर्मुज खुलेगा.

2. MoU साइन होने के 30 दिन में क्या-क्या होगा (19 जून)
होर्मुज पूरी तरह खुलेगा. ईरान को फ्रीज किए गए कुल 24 बिलियन डॉलर में से 12 बिलियन डॉलर मिलेंगे.

3. 60 दिन में क्या होगा?
परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा होगी. ईरान को बाकी 12 बिलियन डॉलर मिल जाएंगे.

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने यूएस-ईरान के बीच 14 सूत्रीय MoU की जानकारी प्रकाशित की है. इसमें 60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों को रिलीज करने की मांग शामिल है. आइए जानते हैं

यूएस-ईरान पीस डील समझौते की शर्तें

1- लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा.
2-  60 दिनों की बातचीत के दौरान ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज की गई संपत्तियों को जारी किया जाएगा. इसमें से आधा पैसा बातचीत शुरू होने से पहले ही जारी हो जाएगा.
3 -ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और इस्लामी गणराज्य की संप्रभुता का सम्मान होगा.
4 - अमेरिका 30 दिन के भीतर ईरान के आसपास से सेना को वापस बुलाएगा.
5 -  ईरानी व्यवस्था के तहत होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अनुमति मिलेगी. नौसैनिक नाकाबंदी को हटाया जाएगा.
6 -  ईरान को अपने परमाण हथियार न बनाने के वादे पर कायम रहना होगा.
7 -  अमेरिका और उसके सहयोगियों के लिए ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कम से कम 300 अरब डॉलर की योजनाएं पेश करने की शर्त भी शामिल है.
8 -  ईरान तेल, पेट्रोकेमिकल उत्पादों और संबंधित निर्यातों पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित करने का प्रस्ताव है. जिससे तेहरान को इससे होने वाली आय पर पूरा अधिकार मिल सके.
9 -   चर्चा केवल एनरिच्ड यूरेनियम के भविष्य, संवर्धन, प्रतिबंधों में राहत और आर्थिक पुनर्निर्माण तक ही सीमित रहेगी.
10- ईरान के मिसाइल कार्यक्रम और सहयोगी सशस्त्र समूहों को दिए जा रहे समर्थन को एजेंडा से बाहर रखा जाएगा.
11. शांति समझौते पर बातचीत के दौरान अमेरिका क्षेत्र में अतिरिक्त सेना की तैनाती नहीं करेगा और न ही नए प्रतिबंध लगाएगा.
12.  समझौते को पूरा करने के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा, इससे इसके कार्यान्वयन पर नजर रखी जाएगी.
13. फाइनल हुए समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से मंजूरी दी जाएगी.
14. ईरान को अपने वित्तीय संसाधनों का इस्तेमाल करने की छूट मिलेगी.

ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी की ओर से समझौते की इन शर्तों की पुष्टि अभी तक ईरान या अमेरिका की ओर से नहीं की गई है. दोंनों पक्षों के औपचारिक वार्ता की ओर बढ़ने के साथ इसमें बदलाव हो सकता है.

ट्रंप ने किया शांति समझौते का ऐलान

यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार (15 जून) को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का ऐलान किया. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया  ट्रुथ पर पोस्ट कर लिखा, यह महान समझौता पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा लाएगा. समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से खुल जाएगा. इससे क्षेत्र और दुनिया के लिए दोनों ओर से तेल की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी!'

शांति समझौते पर क्या बोला ईरान?

ईरान ने इस शांति समझौते को MoU नाम दिया है. ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया, 'ईरान ने अमेरिका-इजरायल पर जीत हासिल कर ली है. तेहरान के लोगों के समर्थन और सेना के अथक प्रयासों के चलते कई महीनों की कठिन और लंबी बातचीत के बाद 14 जून की शाम को ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शांति समझौते को अंतिम रूप दिया गया है.'

19 जून को शांति समझौते पर होंगे हस्ताक्षर

शांति समझौते पर शुक्रवार  (19 जून) को जेनेवा में हस्ताक्षर होंगे. ईरान से गालिबाफ और अब्बास अराघची और अमेरिकी की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे. समझौते के तहत, लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त हो जाएंगे. इसके अलावा, ईरान के खिलाफ नौसैनिक नाकाबंदी तत्काल और पूरी तरह से हटा ली जाएगी.