भारत-बांग्लादेश के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर टकराव जारी है. हाल ही में उन्होंने जोर देकर कहा था है कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं, भले ही प्रदर्शनकारियों पर उनकी सरकार की कार्रवाई के चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई हो. हसीना की ओर से काम कर रही लंदन स्थित लॉ फर्म मैट्रिक्स चैम्बर्स ने 9 नवंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग को ईमेल भेजकर उनके लिए नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग की थी. इस पर ढाका के अधिकारियों ने सवाल उठाया कि इसके लिए हसीना की ओर से कोई आधिकारिक अनुमति नहीं दी गई थी.
शेख हसीना से जुड़े मामले की जानकारी रखने वालों ने शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को बताया कि भारत की ओर से उनकी स्वेच्छा से वापसी में कोई रुकावट नहीं डाली गई है. हालांकि, इस बीच बांग्लादेश सरकार शेख हसीना का पासपोर्ट देने से मना कर रही है. इसको लेकर आवामी लीग के समर्थकों ने अपील की थी. हालांकि, गुरुवार को मैट्रिक्स चैम्बर्स ने उच्चायोग को एक और पत्र भेजा, जिसमें हसीना के हस्ताक्षर वाला एक दस्तावेज भी शामिल था.
बांग्लादेश के मंत्री ने क्या कहा?
बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी सरकार हसीना के प्रत्यर्पण पर जोर देगी. उन्होंने हसीना को हत्यारा और आतंकवादी करार दिया और कहा कि वह 2000 से अधिक लोगों की हत्या करने के बाद देश से भाग गई थीं. उन्होंने यह भी कहा कि बांग्लादेश आतंकवादियों को पासपोर्ट नहीं देता है. हालांकि, मामले से जुड़े लोगों का तर्क है कि एक तरफ बांग्लादेश हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है तो दूसरी तरफ उन्हें घर लौटने के लिए पासपोर्ट देने से इनकार कर रहा है. इस तरह, ढाका उनकी वापसी को टालने की कोशिश कर रहा है.
शेख हसीना ने क्या कहा?
प्रत्यर्पण की प्रक्रिया तभी अपनाई जाती है जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वापस न लौटना चाहे. यह एक ऐसा तरीका है, जिसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब किसी को वापस लौटने के लिए मजबूर करना पड़े. इसके विपरीत, हसीना सार्वजनिक रूप से कह चुकी हैं कि वह अपनी मर्जी से घर लौटेंगी और अदालत के सामने आत्मसमर्पण करेंगी. उन्होंने कहा, "जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से वापस लौटना चाहता है तो उसे प्रत्यर्पित करने का सवाल ही नहीं उठता.
