मुनीर-ट्रंप के बीच सीक्रेट डील! पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी दुर्लभ खनिजों की पहली खेप, मचा बवाल
Pakistan America Deal: पाकिस्तान ने दुर्लभ खनिजों की पहली खेप अमेरिका को भेजी है. इमरान खान की पार्टी ने इसे सीक्रेट डील करार देते हुए पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की.

पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिक्रेट डील कर दुर्लभ खनिजों की पहली खेप अमेरिका को भेज दी है. इसे लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर अपने ही देश में घिर गए हैं. पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) ने अमेरिका के साथ हुए इस डील पर चिंता जताई है.
पाकिस्तान ने अमेरिका को भेजी दुर्लभ खनीजों की खेप
पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज सरकार ने योडिमियम (Neodymium), प्रैसीओडिमियम (Praseodymium), एंटीमनी, कॉपर कॉन्संट्रेट जैसे रेअर अर्थ मेटल एक्सपोर्ट किया. सितंबर 2025 में अमेरिकी कंपनी यूएस स्ट्रैटेजिक मेटल्स (USSM) और पाकिस्तान की सैन्य इंजीनियरिंग यूनिट फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन (FWO) के बीच समझौता हुआ था.
इस डील के तहत अमेरिकी कंपनी पाकिस्तान में खनिज प्रोसेसिंग और डेवलपमेंट फैसिलिटीज के लिए करीब 500 मिलियन डॉलर का निवेश करने वाली है. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी कंपनी USSM ने इस डिलीवरी को पाकिस्तान-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी में एक मील का पत्थर बताया.
इमरान खान की पार्टी ने उठाए सवाल
USSM के सीईओ स्टेसी डब्ल्यू हेस्टी ने कहा कि इससे व्यापार का विस्तार होगा और दोनों देशों के बीच की मित्रता गहरी होगी. यह समझौता पाकिस्तान को वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज बाजार में पैर जमाने में मदद कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को अरबों डॉलर का फायदा हो सकता है. पाकिस्तान की विपक्षी पार्टी पीटीआई ने इसे सीक्रेट डील करार देते हुए पाकिस्तान सरकार से इससे जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की है.
ऐसे समझाते से स्थिति और बिगड़ेगी
यूएसएसएम शिपमेंट और हाल ही में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए पीटीआई के नेता शेख वक्कास अकरम ने कहा कि इस तरह के लापरवाह, असंतुलित और गुप्त समझौते देश में पहले से ही अस्थिर स्थिति को और भड़का देंगे. उन्होंने मांग की है कि संसद और जनता को विश्वास में लिया जाए और ऐसे सभी डील का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाए. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ऐसे किसी भी समझौते को स्वीकार नहीं करेगी जो जनता या देश के हितों के खिलाफ हो.
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