Pakistan Narcotics Control Ministry: पाकिस्तान सरकार ने बुधवार (12 फरवरी) को नारकोटिक्स कंट्रोल मंत्रालय को समाप्त करने की घोषणा की. यह कदम मौजूदा सरकार की सही आकार की नीति के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य अतिरिक्त सरकारी खर्चों को बचाना है. Ary की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, अब एंटी-नारकोटिक्स फोर्स (एएनएफ) को आंतरिक मंत्रालय के नियंत्रण में दे दिया गया है.
इससे पहले, जुलाई में पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने पांच मंत्रालयों को खत्म करने की योजना का जिक्र किया था, जिनमें कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, SAFRON, उद्योग और उत्पादन, आईटी और दूरसंचार, और स्वास्थ्य मंत्रालय शामिल थे. उन्होंने बताया कि यह फैसला देश की आर्थिक स्थिति में सुधार और खर्चों में कटौती के लिए आवश्यक है. प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस निर्णय पर अंतिम मुहर लगाएंगे. बता दें कि पाकिस्तान को काफी वक्त से पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है.
क्या होगा नारकोटिक्स से जुड़े मामलों का?अब नारकोटिक्स मामलों की देखरेख और प्रबंधन एंटी-नारकोटिक्स फोर्स की तरफ से की जाएगी, जिसे आंतरिक मंत्रालय के अधीन लाया गया है. इससे उम्मीद की जा रही है कि सरकार के अंदर विभिन्न विभागों के बीच तालमेल बेहतर होगा और संसाधनों का उचित इस्तेमाल किया जाएगा.
पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और सरकारी खर्चों पर प्रभावपाकिस्तान की वर्तमान सरकार देश के वित्तीय संकट और खर्चों को नियंत्रित करने के प्रयास में कई कड़े कदम उठा रही है. वित्त मंत्री ने पहले ही एफबीआर में सुधार की घोषणा की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य कम आय वाले वर्ग पर कम से कम बोझ डालना है. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह कदम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने में कारगर सिद्ध होता है, और क्या सरकार के इस फैसले से नारकोटिक्स नियंत्रण की प्रक्रिया में कोई बदलाव आता है.
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