नेपाल ने भारतीयों को दिया तगड़ा झटका, कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, अब इतने रुपए से ज्यादा पर भरना पड़ेगा टैक्स

Protest in Nepal: नेपाल के अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य राजस्व नुकसान को रोकना और इन्फॉर्मल इम्पोर्ट पर लगाम लगाना है. वहीं, जनता कह रही है कि यह अघोषित नाकेबंदी जैसा महसूस हो रहा है.

भारत के पड़ोसी देश नेपाल के बीरगंज शहर में एक सरकारी आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है. बीरगंज भारत की सीमा से लगने वाला नेपाली शहर है. दरअसल, नेपाल सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत भारत से लाए जाने वाले 100 नेपाली रुपये (करीब 63 भारतीय रुपये) से ज्यादा कीमत के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाने का प्रावधान है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस फैसले से रोजमर्रा की जरूरी चीजों की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं और पारंपरिक क्रॉस-बॉर्डर ट्रेड पैटर्न प्रभावित हो गया है. यह अशांति नेपाल की दक्षिणी सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बढ़ाई गई निगरानी के बीच सामने आई है. अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य राजस्व नुकसान को रोकना और इन्फॉर्मल इंपोर्ट पर लगाम लगाना है. हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि इस नई सख्ती ने उनकी रोजमर्रा की आवाजाही को बोझिल बना दिया है.

बिरगंज सीमा क्षेत्र में बढ़ा तनाव

नेपाल-भारत के सीमा क्षेत्रों के लोग अक्सर भारतीय बाजारों से खाने का सामान, कपड़े, उर्वरक और घरेलू सामान खरीदते हैं, क्योंकि वहां ये चीजें सस्ती और आसानी से उपलब्ध होती हैं. एक प्रदर्शनकारी ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा, ‘नेपाल में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सभी संस्कारों के लिए जरूरी सामान हम भारत से लेकर आते हैं. कई बार ऐसा भी होता है जब नेपाल सरकार समय पर हमें उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पाती है, तो हम वहीं (भारत) से जाकर खरीदते हैं, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि यह अघोषित नाकेबंदी जैसा महसूस हो रहा है.’

सरकारी नियम को सख्ती से किया जा रहा लागू

नेपाल के सशस्त्र पुलिस फोर्स ने इस नियम को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है. अब 100 नेपाली रुपये से ज्यादा के सामान पर अनिवार्य रूप से कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है. कस्टम, पुलिस और राजस्व अधिकारियों की संयुक्त टीमों ने भारत-नेपाल सीमा के सेकेंडरी बॉर्डर प्वाइंट्स पर जांच बढ़ा दी है, जिससे लंबी कतारें लग रही हैं और यात्रियों के सामान की बार-बार जांच हो रही है.

नेपाली अधिकारियों का कहना है कि यह कोई नया नियम नहीं है, बल्कि मौजूदा कस्टम कानूनों को सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि राजस्व की हानि रोकी जा सके और तस्करी पर लगाम लगाई जा सके. उन्होंने कहा कि अवैध आयात रोकने के लिए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है.