इजरायल में जारी राजनीतिक गतिरोध के बीच पूर्व सैन्य प्रमुख और यशार पार्टी के अध्यक्ष गादी आइजनकोट ने बेंजामिन नेतन्याहू को सत्ता से हटाकर नई सरकार बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. 26वीं नेसेट (इजरायली संसद) के शपथ ग्रहण से ठीक पहले आइजनकोट ने चार प्रमुख विपक्षी नेताओं नेफ्ताली बेनेट, याइर गोलान, एविग्डोर लिबरमैन और याइर लापिड के साथ संसद के महत्वपूर्ण पदों के बंटवारे को लेकर समझौता कर लिया है. नए सांसद के रूप में शपथ लेने से पहले आइजनकोट ने कहा कि वे इस स्थिति में जल्द से जल्द एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं.
आइजनकोट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सरकार गठन की प्रक्रिया के दौरान संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख पदों पर नामों की सहमति बन गई है. इस समझौते के तहत पूर्व मंत्री मतान कहाना को संसद अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया गया है. इसके अलावा पूर्व रक्षा मंत्री एविग्डोर लिबरमैन को विदेश मामले और रक्षा समिति का प्रमुख, रॉय फोल्कमैन को 'हाउस कमेटी' का अध्यक्ष और लिरान अवीसार बेन-होरिन को 'वित्त समिति' का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया है.
याइर लापिड का भी मिला समर्थन
इन समितियों के गठन पर इस सप्ताह चर्चा होगी और आगामी बुधवार को अंतिम लिस्ट संसद के समक्ष मंजूरी के लिए पेश की जाएगी, जबकि कुछ विशेष समितियों की घोषणा बाद में होगी. विपक्षी नेता याइर लापिड ने भी आइजनकोट से मुलाकात की पुष्टि करते हुए समन्वय और आपातकालीन सरकार बनाने की बात दोहराई है. राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने 8 नवंबर को गादी आइजनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया था, क्योंकि 27 अक्टूबर के चुनावों में किसी भी गुट को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था.
सरकार गठन के लिए मिले 28 दिन
राष्ट्रपति भवन के अनुसार, 120 सीटों वाली संसद में 67 सांसदों ने आइजनकोट के नाम की सिफारिश की थी, जिनमें दो अरब-नेतृत्व वाली पार्टियां भी शामिल हैं. वहीं 46 सांसदों ने नेतन्याहू का समर्थन किया था और 7 सांसदों ने किसी का नाम नहीं लिया. इजरायल के कानून के मुताबिक, आइजनकोट के पास सरकार बनाने के लिए 28 दिनों का समय है, जिसे राष्ट्रपति चाहें तो 14 दिन और बढ़ा सकते हैं. हालांकि जनादेश मिलने के बावजूद आइजनकोट का प्रधानमंत्री बनना आसान नहीं है.
सत्ता की चाबी अब बाहरी दलों के हाथ
120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए कम से कम 61 सांसदों का समर्थन चाहिए. आइजनकोट के 4-दलीय गठबंधन के पास 48 सीटें हैं, जिसमें उनकी अपनी पार्टी 'यशार' 21 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है. दूसरी तरफ नेतन्याहू की पार्टी 'लिकुड' 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी इकलौती पार्टी है और उनके धार्मिक-राष्ट्रवादी गठबंधन के पास 53 सीटें हैं.
ऐसे में मैजिक नंबर हासिल करने के लिए आइजनकोट को अपने गठबंधन से बाहर के दलों, खासकर अरब-इजरायली सांसदों का समर्थन लेना होगा, जो नेतन्याहू सरकार के खिलाफ गुस्से के कारण रिकॉर्ड सीटें जीतकर आए हैं. आइजनकोट ने साफ किया है कि इस राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार के गठन के लिए वे अपरंपरागत और रचनात्मक राजनीतिक कदम उठाने को तैयार हैं.