G7 समिट में मिडिल ईस्ट वॉर सबसे बड़ा मुद्दा, ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें, PM मोदी देंगे शांति का पैगाम

ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट साफ तौर पर नजर आ रहा है. सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है और बहुत से देशों के सामने अनेकों चुनौतियां आ चुकी हैं. ऐसे में G7 समिट में इस पर फोकस रहेगा.

G7 Summit 2026 में क्या होगा सबसे बड़ा मुद्दा?

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फ्रांस की अध्यक्षता में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 15-17 जून को फ्रांस के एविएन शहर में आयोजित हो रहा है. G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ कई पार्टनर देशों को भी आमंत्रित किया गया है. G7 के 7 सदस्य देश हैं- कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका. इसके अलावा फ्रांस ने पार्टनर देश के तौर पर भारत, ब्राज़ील, केन्या और दक्षिण कोरिया को आमंत्रित किया है.

फ्रांस में होने वाले G7 का आधिकारिक एजेंडा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के गंभीर असंतुलन से निपटने के लिए वैश्विक असमानता को कम करना है. इसके अलावा बहुपक्षवाद, क्रिटिकल मिनरल्स की मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करना भी आधिकारिक एजेंडा का हिस्सा है. इसके अलावा फ्रांस की अध्यक्षता वाले G7 में भू-राजनीतिक संकटों का समाधान, ऑनलाइन सुरक्षा को सुनिश्चित करना, संगठित अपराध को रोकना, वैश्विक शासन व्यवस्था के नए नियमों और ढांचों पर विचार विमर्श भी आधिकारिक एजेंडा का हिस्सा हैं.

G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया!

लेकिन G7 में आधिकारिक एजेंडा से ज़्यादा चर्चा ईरान युद्ध यानि मिडिल ईस्ट संघर्ष की हो रही है. कई एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि समूचे G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया नज़र आ रही है. दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप G7 में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एविएन शहर पहुँचेंगे. इस दौरान ट्रंप मिडिल ईस्ट देशों के नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक भी करेंगे. फ्रांस ने UAE, मिस्त्र, सऊदी अरब और कतर को मिडिल ईस्ट के मुद्दे पर एक विशेष बैठक के लिए आमंत्रित किया है. फ्रांस के उच्च राजनयिक सूत्रों ने ABP न्यूज़ से बातचीत में यह दावा किया है कि मिडिल ईस्ट मुद्दे पर आयोजित इस बैठक में भारत और अमेरिका भी शामिल होंगे. इस बैठक में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ भी चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा होगा.

होर्मुज की वजह से दुनिया में ऊर्जा का संकट

ईरान युद्ध के चलते पूरी दुनिया पर ऊर्जा संकट साफ़तौर पर नज़र आ रहा है. सप्लाई चेन लगातार बाधित हो रही है और बहुत से देशों के सामने अनेकों चुनौतियाँ आ चुकी हैं. ऐसे में पूरी दुनिया की कोशिश यही है कि यह युद्ध किसी तरह से रूके. पूरी दुनिया में महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है. ऐसे में होर्मुज़ का मुक्त एवं स्वतंत्र आवागमन वक़्त की ज़रूरत है.

ट्रंप-ईरान पर टिकीं दुनिया की निगाहें

दुनिया भर की नज़र राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान पर टिकी हुई है. क्या दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो पाएगा? राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया है कि अमेरिका और ईरान शांति समझौते के बेहद नज़दीक हैं. शांति समझौते के संकेत ईरान की तरफ से भी लगातार मिल रहे हैं. G7 के साइडलाइन में मिडिस ईस्ट के मुद्दे पर विशेष बैठक का आयोजन 16 जून (मंगलवार) को प्रस्तावित है. अगर इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच डील होती है तो भी G7 में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप शांति स्थापित करने का क्रेडिट लेते नजर आएंगे. वहीं अगर 16 जून तक अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता नहीं होता है तो इस संभावित डील को प्रारूप पर G7 के साइडलाइन में चर्चा संभव है.

G7 के मंच से शांति का पैगाम देंगे पीएम मोदी

इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां पिछले साल कनाडा G7 में ट्रंप का टैरिफ कार्ड का मुद्दा छाया हुआ था, उसी तरह इस बार फ्रांस G7 में मिडिल ईस्ट युद्ध की छाया साफ नज़र आ रही है. अगर G7 के दौरान कोई शांति समझौता है तो यह फ्रांस के लिए भी बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

खास बात यह है कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हिस्सा ले रहे हैं. प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा यह कहा है कि यह युग युद्ध का नहीं है. पीएम मोदी ने हर बड़े वैश्विक मंच से कहा है कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान कूटनीति और संवाद से हो सकता है. ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि G7 फ्रांस के मंच से भी प्रधानमंत्री मोदी शांति का पैगाम देंगे.