ईरान के साथ चल रहे युद्ध ने भले ही कभी अमेरिका और इजरायल को एक साथ खड़ा किया हो, लेकिन अब इसी मुद्दे पर दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच दरार नजर आने लगी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत के पक्ष में हैं तो हीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेहरान में सत्ता परिवर्तन और नए सिरे से सैन्य कार्रवाई करने पर अड़े हुए हैं.

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इजरायली मीडिया आउटलेट 'वाईनेट' (Ynet) की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसे लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच पिछले हफ्ते फोन पर तीखी बहस भी हुई. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दोनों नेताओं के बीच जमकर 'तू-तू मैं-मैं' हुई. हालांकि, नेतन्याहू के कार्यालय ने इस खबर को फेक न्यूज करार दिया. वहीं एक वरिष्ठ इजरायली अधिकारी ने भी बातचीत में किसी तरह की बहस से इनकार किया है. 

ईरान पर दोबारा हमले को लेकर US-इजरायल में मतभेद

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फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, नेतन्याहू ईरान पर दोबारा हमले शुरू करने के लिए ट्रंप को रोजाना फोन कर रहे हैं, जबकि वाशिंगटन के अधिकारी और क्षेत्रीय नेता तनाव को और बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने 8 नवंबर को सीबीएस के कार्यक्रम में संकेत दिया था कि उन्हें फिलहाल किसी बड़ी सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं दिखती है और वे इस जंग को और नहीं बढ़ाना चाहते. इसके उलट नेतन्याहू ईरान को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाए हुए हैं. उनका मानना है कि केवल सैन्य हमलों से तेहरान के खतरे को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि मौजूदा नेतृत्व के रहते ईरान अपनी परमाणु क्षमताओं को फिर से खड़ा कर सकता है.

दोहरे मोर्चे पर घिरे नेतन्याहू

10 नवंबर को इजरायल की 26वीं संसद (नेसेट) के शपथ ग्रहण समारोह में नेतन्याहू ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की अपनी मांग दोहराई और कहा कि इस खतरे को स्थायी रूप से मिटाने का एकमात्र रास्ता अयातुल्ला के शासन को उखाड़ फेंकना है. उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि इजरायल पर एक ऐसे परमाणु समझौते को स्वीकार करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जाएगा, जिससे ईरान का मौजूदा नेतृत्व सत्ता में बना रह सके. इस दौरान उन्होंने बढ़ती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की अपील भी की.

ईरान के मोर्चे पर ट्रंप से मतभेद के साथ-साथ नेतन्याहू अपने ही देश में एक बड़ी राजनीतिक लड़ाई का सामना कर रहे हैं, जिससे उनकी सत्ता पर लंबे समय से चली आ रही पकड़ कमजोर पड़ती दिख रही है. 27 अक्टूबर को हुए चुनावों में नेतन्याहू के लिकुड नेतृत्व वाले गठबंधन को 53 सीटें मिलीं, जो बहुमत के लिए जरूरी 61 के आंकड़े से काफी कम हैं. इसके बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने 67 सांसदों का समर्थन मिलने पर विपक्षी नेता गादी ईसेनकोट को अगली सरकार बनाने का न्योता दिया है. 

गादी ईसेनकोट के पास गठबंधन बनाने के लिए 28 दिन का समय है, जिसे 14 दिन और बढ़ाया जा सकता है. यदि वे सरकार बनाने में सफल रहते हैं, तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री की कुर्सी गंवानी पड़ेगी और लिकुड पार्टी को विपक्ष में बैठना होगा.