लंदन: ब्रिटेन के सांसदों ने ब्रेक्जिट बातचीत शुरू करने की सरकार को अनुमति देने के समर्थन में अभूतपूर्व वोट किया और इसके साथ ही ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अंतिम रूप से जुदा होने की दिशा में एक कदम और निकट पहुंच गया. हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों ने विधेयक को आगे बढ़ाने के लिए कल 114 के मुकाबले 498 वोट दिए. यह बिल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरीजा मे को ईयू छोड़ने की औपचारिक प्रक्रिया लिस्बन संधि के अनुच्छेद-50 को प्रभाव में लाने का अधिकार देगा. कॉमन्स और हाउस ऑफ लार्डस में यह बिल कानून बनेगा. इससे पहले टेरीजा ने पुष्टि की थी कि वह अपनी ब्रेक्जिट रणनीति पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगी. कन्जर्वेटिव सांसद मारिया मिलर के प्रश्न के जवाब में टेरीजा ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, ‘‘मैं अपनी माननीय मित्र और सदन को यह सूचित कर सकती हूं कि श्वेत पत्र प्रकाशित किया जाएगा. ब्रिटेन की प्रधानमंत्री ने विपक्ष और अपने कुछ विद्रोही सांसदों के दबाव में पिछले सप्ताह घोषणा की थी कि वह ईयू से ब्रिटेन के बाहर जाने के लिए जिन योजनाओं पर बात हो रही है, उनसे संबंधित एक श्वेत पत्र प्रकाशित करेंगी. ‘डाउनिंग स्ट्रीट’ के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘श्वेत पत्र प्रधानमंत्री द्वारा ब्रेक्जिट भाषण में पहले ही पेश की गई योजना को प्रतिबिम्बित करेगा.’’ श्वेत पत्र की तिथि की पुष्टि उस समय की गई जब सांसद तथाकथित ब्रेक्जिट बिल पर दूसरे दिन बहस कर रहे थे. यह बिल टेरीजा को अनुच्छेद-50 को प्रभावी बनाने और ईयू के साथ आधिकारिक ब्रेक्जिट वार्ता शुरू करने का अधिकार देगा. ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने वोट के बाद ट्वीट किया, ‘‘इतिहास रच गया है.’’ लिबरल डेमोक्रेट और स्कॉटिश नेशनल पार्टी के नेताओं के इस बिल के खिलाफ वोट करने के बावजूद सरकार के जीतने की संभावना थी. लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने इस बिल के समर्थन के लिए अपने सांसदों को तीन पंक्तियों वाला एक व्हिप जारी किया था. हालांकि भारतीय मूल के सांसद वीरेंद्र शर्मा समेत लेबर पार्टी के कई सांसदों ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि वे व्हिप का पालन नहीं करेंगे. लेबर पार्टी के विद्रोहियों के अलावा एसएनपी, लिबरल डेमोक्रेट पार्टी, एसडीएलपी के सांसदों, ग्रीन पार्टी की सांसद कैरोलीना लुकास और सांसद केन क्लार्क ने आर्टिकल-50 को प्रभावी बनाने और ईयू छोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने से टेरीजा को रोकने की कोशिश की. विपक्षी लेबर पार्टी विधेयक पर अंतिम वोट को समर्थन देगी लेकिन वह अंतिम ब्रेक्जिट समझौते पर ‘अर्थपूर्ण वोट’ की अपील समेत इसे संशोधित करने की कोशिश करेगी. यह विधेयक समिति चरण के लिए अगले सप्ताह हाउस ऑफ कॉमन्स में वापस आएगा जहां विपक्षी दल ये संशोधन करने की कोशिश करेंगे. इस विधेयक को पिछले सप्ताह पेश किया गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि लिस्बन संधि के आर्टिकल-50 के प्रभावी होने से पहले सांसदों से समर्थन लिए जाने की आवश्यकता है. कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार का यह तर्क खारिज कर दिया था कि टेरीजा के पास संसद में विचार विमर्श किए बिना ब्रेक्जिट की प्रक्रिया शुरू करने के पर्याप्त कार्यकारी अधिकार हैं.