नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद से ही सीएम योगी लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं. आज योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट मीटिंग थी. इस मीटिंग में कई अहम फैसले लिए गए.
इस बीच सबकी नजरें योगी सरकार के एक बेहद अहम फैसले पर हैं. यह फैसला सीएजी से डेवलपमेन्ट अथॉरिटी की जांच कराने का है. दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि अखिलेश राज में इन प्राधिकरणों ने जो भी काम कराये उन सबकी जांच हो.
इसी को देखते हुए योगी सरकार ने प्रदेश के 29 विकास प्राधिकरणों की सीएजी से जांच कराने के आदेश दिये हैं. सीएजी की इस जांच के दायरे में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे, ग़ाज़ियाबाद, लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, इलाहाबाद, और हापुड़ और पिलुखवा विकास प्राधिकरण आ सकते हैं.
आपको बता दें योगी आदित्यनाथ के फैसले पर अमल होता भी दिख रहा है. कल सीएजी की टीम ने जीडीए यानि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के दफतर जाकर फाइलें खंगाली थीं.
योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट के अहम फैसले
- देहात इलाक़ों में 18 घंटे तक बिजली की सप्लाई, तहसीलों में 20 घंटे तक बिजली की सप्लाई और ज़िला हेडक्वाटर में 24 घंटे बिजली मुहैया करने का फैसला
- 14 दिन में गन्ना किसानों का मौजूदा भुगतान किया जाएगा. पिछला भुगतान 120 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा.
- किसानों के वर्तमान गन्ने का भुगतान 14 दिनों के अंदर होगा
- गरीबों तक योजनाएं पंहुचाना हमारी प्राथमिकता
- 487 रुपए प्रति क्विंटल आलू खरीदेगी सरकार
- किसानों से 1 लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेंगे’
- किसानों के नलकूपों से जुड़े ट्रांसफॉर्मर 48 घंटे में बदले जाएंगे
- 24 घंटे में बदले जाएंगे शहरों के ट्रांसफॉर्मर
- 15 जून तक यूपी को गड्ढा मुक्त बनाया जायेगा
- 85943 किलोमीटर सड़क की मरम्मत पीडब्ल्यूडी करेगी