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स्वतंत्रता दिवस पर चंद्रशेखर आजाद का 10 सूत्रीय युवा संकल्प पत्र, 2 करोड़ रोजगार का वादा

विवेक राय — Sat, 15 Aug 2026 21:37:53 +0530

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की रणनीति अब सतह पर दिखने लगी है. इसी क्रम में आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चन्द्र शेखर आजाद ने आज 80वें स्वतंत्रता दिवस पर युवाओं के हितों के लिए अपना 10 बिन्दुओं पर 'युवा संकल्प पत्र' जारी किया.

इस संकल्प पत्र में पार्टी की ओर से रोजगार, शिक्षा, खेल, परीक्षा व्यवस्था, नशामुक्ति के साथ युवाओं से जुड़े अहम् मुद्दों पर जोर दिया गया है. यह इसलिए भी अभी से जारी किया गया है,क्यूंकि अधिक से अधिक युवाओं को पार्टी की ओर आकर्षित किया जा सके.

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नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद द्वारा जारी किया गया युवा संकल्प निम्न है:

5 वर्षों में 2 करोड़ रोजगार सृजन, खाली पदों पर तत्काल भर्ती तथा स्टार्ट-अप के लिए 20 लाख रुपये का लोन.
पेपर लीक और भर्ती घोटालों की जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई तथा निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था सुनिश्चित करना.
नॉर्मलाइजेशन की मनमानी खत्म करना. जहां संभव हो वहां एक-शिफ्ट और एक-पेपर व्यवस्था, परीक्षा का रॉ-स्कोर व प्रतिशत सार्वजनिक करना तथा परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही तय करना.
कक्षा 1 से 12 तक निःशुल्क शिक्षा. सरकारी स्कूलों में निःशुल्क एक्स्ट्रा क्लासेस, डाउट सेशन, टेस्ट सीरीज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी. 10 लाख रुपये तक के शिक्षा लोन पर 2 वर्ष की ब्याज सहायता.
हर जिले में इंडस्ट्रियल क्लस्टर की स्थापना, स्थानीय उद्योग व रोजगार को बढ़ावा, पलायन पर रोक तथा कृषि, तकनीक और MSME क्षेत्र में रोजगार व स्वरोजगार के अवसर.
हर विभाग के बजट में 30 प्रतिशत राशि युवा विकास के लिए आवंटित करना तथा हर 6 महीने में युवा बजट रिपोर्ट सार्वजनिक करना.
50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों में युवाओं के लिए 25 प्रतिशत पदों की व्यवस्था, पात्र कंपनियों को प्रोत्साहन और भर्ती डेटा सार्वजनिक करना.
हर स्कूल में खेल सुविधाएं, हर ग्राम पंचायत में मिनी स्टेडियम तथा ग्रामीण प्रतिभाओं को प्रशिक्षण व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना.
हर कॉलेज में निःशुल्क काउंसिलिंग, नशीले पदार्थों की बिक्री पर सख्त रोक और व्यापक नशामुक्ति अभियान चलाना.
CSR फंड का 50 प्रतिशत हिस्सा युवाओं की शिक्षा, रोजगार व विकास पर खर्च करना तथा युवाओं की भागीदारी व खर्च का विवरण सार्वजनिक करना.

चुनावी तैयारी पर जोर

चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का यह संकल्प पत्र बीते छात्र आंदोलन को भी ध्यान में रखते हुए आया है, क्यूंकि अब कोई भी पार्टी युवाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकती. लिहाजा उनके लिए लोकलुहावन वादों के दावे शुरू हो चुके हैं. लेकिन क्या ये हकीकत में अमल में आ पाएंगे ये देखना दिलचस्प होगा.

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उत्तराखंड: चमोली में टनल पहुंचे गणेश गोदियाल, मुआवजे पर उठाए सवाल

बलराम पांडेय — Sat, 15 Aug 2026 20:11:34 +0530

देवभूमि उत्तराखंड में THDC (टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन) की टनल (सुरंग) में हुए दर्दनाक हादसे के बाद अब इस मामले पर प्रशासनिक जवाबदेही और सियासत को लेकर बहस तेज हो गई है. उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. हालांकि, रेस्क्यू (बचाव) अभियान में जुटे अधिकारियों और राहत कर्मियों के काम में किसी तरह की बाधा या रुकावट न आए, इसके लिए उन्होंने एक जिम्मेदार राजनेता की तरह टनल के भीतर प्रवेश नहीं किया. बाहर से ही उन्होंने THDC के आला अधिकारियों से बातचीत की और पीड़ित मजदूरों के परिवारों के हकों की पुरजोर आवाज उठाई.

बीमा और मुआवजे पर कांग्रेस के गंभीर सवाल

प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने इस हादसे पर गहरी संवेदना जताते हुए कहा कि टनल जैसी अत्यंत खतरनाक और जोखिम भरी जगह पर काम करने वाले सभी मजदूरों का जीवन बीमा (Life Insurance) होना बेहद जरूरी है. उन्होंने सरकार और निर्माण कंपनी के रवैये पर तीखे सवाल खड़े करते हुए कहा कि ऐसी जगहों पर जान का जोखिम हमेशा बना रहता है. गोदियाल ने कहा कि पीड़ित परिवारों को सरकार और कंपनी की तरफ से दी जा रही मुआवजे की राशि बेहद कम है. उन्होंने इस आर्थिक सहायता को तत्काल प्रभाव से बढ़ाने की मांग की है.

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इसके साथ ही, उन्होंने हादसे की 'मजिस्ट्रेट जांच' के आदेशों पर भी निशाना साधा. गोदियाल ने याद दिलाया कि करीब 3 साल पहले भी उत्तराखंड सरकार ने करंट लगने से हुई मजदूरों की मौत के मामले में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए थे, लेकिन सरकार आज तक यह नहीं बता पाई कि उस जांच में क्या निकला.

THDC अधिकारी का जवाब, बीमा पर साधी चुप्पी

कांग्रेस की इन मांगों पर जब THDC के असिस्टेंट डायरेक्टर (Assistant Director) अजय वर्मा से सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बताया कि प्रबंधन की ओर से तत्काल प्रभाव से एक लाख रुपये की नकद सहायता और मृतकों के परिजनों को चार लाख रुपये की अलग से आर्थिक मदद दी जा रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धनराशि राज्य सरकार द्वारा घोषित किए गए मुआवजे से बिल्कुल अलग है. हालांकि, जब मजदूरों के अनिवार्य बीमा को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने चुप्पी साध ली और कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

हादसे के आंकड़े: 7 की मौत, 3 की तलाश जारी

रेस्क्यू ऑपरेशन की ताजा जानकारी देते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर अजय वर्मा ने बताया कि हादसे वाले दिन टनल के भीतर कुल 28 लोग मौजूद थे. इनमें 22 मजदूर (लेबर) थे और 6 अधिकारी सुपरविजन (निगरानी) का काम कर रहे थे. सुपरविजन कर रहे सभी 6 लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे, लेकिन 22 मजदूर अचानक आए मलबे में बुरी तरह दब गए. रेस्क्यू टीमों ने दिन-रात एक करके इनमें से 12 मजदूरों को जिंदा बाहर निकाल लिया है. बेहद दुखद रूप से 7 मजदूरों की जान जा चुकी है और उनके शव बरामद कर लिए गए हैं. अभी भी 3 मजदूर लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

खराब मौसम और मलबा बना रेस्क्यू में बाधा

अधिकारियों ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्र में खराब मौसम राहत और बचाव कार्य में सबसे बड़ी बाधा बन रहा है. टनल के भीतर भारी मात्रा में मलबा और पानी जमा हो गया है, जिसे बाहर निकालने का काम लगातार जारी है. प्रशासन को उम्मीद है कि जैसे ही टनल से मलबा और पानी कम होगा, रेस्क्यू कार्य में तेजी आएगी और बचे हुए लापता मजदूरों तक पहुंचने में कामयाबी मिलेगी.

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आगरा: पहले फोटो सेशन... फिर 11 महीने की बेटी को पिता ने यमुना में फेंका

पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा — Sat, 15 Aug 2026 19:00:38 +0530

उत्तर प्रदेश के आगरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां रिंकू नाम के व्यक्ति पर अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंकने का आरोप है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले करीब 6 से 7 महीने से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बीच रिंकू अपनी पत्नी और 11 महीने की बेटी को बाजार घूमने के बहाने लेकर निकला और थाना सिकंदरा क्षेत्र के अकबरा के पुल पर पहुंचा.

पहले रिंकू ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ फोटो सेशन कराया और इसके बाद अपनी गोद में मौजूद 11 महीने की बच्ची को यमुना नदी में फेंक दिया. घटना के बाद रिंकू की पत्नी ने शोर मचा दिया. आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर रुक गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया. बताया गया है कि भीड़ ने रिंकू की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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आरोपी पर अपनी पत्नी को भी यमुना नदी में फेंकने का प्रयास करने का आरोप है, जिसमें उसके हाथों में चोट आई है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस की खोजबीन करने वाली टीम लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्नी करीब 6 से 7 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी. इस मामले में दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने की बात भी सामने आ रही है. बताया गया है कि इसी वजह से पत्नी अपने मायके चली गई थी. बाद में रिंकू अपनी पत्नी को वापस घर ले आया और बाजार घूमने के बहाने बाहर लेकर गया. अकबरा के पुल पर पहुंचने के बाद उसने पहले बेटी के साथ फोटो सेशन कराया और फिर बच्ची को यमुना में फेंक दिया.

पत्नी पर करता था शक

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पिता ने अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया. पति-पत्नी के बीच दहेज को लेकर विवाद चल रहा था और पति अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसके चलते दोनों अलग रह रहे थे. डीसीपी के मुताबिक फोटो सेशन के दौरान आरोपी ने अपनी बेटी को यमुना नदी में फेंका.

पुलिस की टीमें बच्ची की लगातार तलाश कर रही हैं. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 से 3 अन्य लोगों के वांछित होने की बात सामने आई है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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पहाड़ में इंडस्ट्रियल पार्क से युवा आयोग तक, CM धामी के 7 बड़े ऐलान

अतुल चौहान — Sat, 15 Aug 2026 18:47:48 +0530

उत्तराखंड में देहरादून के परेड ग्राउंड में स्वतंत्रता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ध्वजारोहण के साथ प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया. मुख्यमंत्री ने अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, सैनिकों, राज्य आंदोलनकारियों और उनके बलिदान को नमन करते हुए सरकार की आगामी प्राथमिकताओं का खाका भी सामने रखा.

उनके भाषण का बड़ा हिस्सा रोजगार, युवाओं, उद्योग, सीमावर्ती क्षेत्रों, महिला सशक्तिकरण, किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़े विषयों पर केंद्रित रहा. इसी दौरान उन्होंने सात बड़ी घोषणाएं कीं, जिनमें पहाड़ी जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क से लेकर प्रदेश में पहली बार युवा आयोग के गठन, युवाओं के लिए स्वरोजगार योजना, भूमि के विनियमितीकरण और प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश बढ़ाने जैसे फैसले शामिल हैं.

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आपदा प्रभावित परिवारों के साथ सरकार खड़ी

मुख्यमंत्री ने हाल में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई प्राकृतिक आपदाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है. राहत एवं बचाव अभियान के साथ आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क, पुल, पेयजल और बिजली जैसी जरूरी सुविधाओं को जल्द बहाल करने पर जोर दिया जा रहा है. घायलों को बेहतर उपचार और जिन परिवारों ने घर अथवा आजीविका खोई है, उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने को सरकार की प्राथमिकता बताया गया.

उत्तराखंड के विकास के लिए 2035 का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2035 तक विकसित उत्तराखंड बनाने का लक्ष्य रखा है. सड़क, रेल और रोपवे कनेक्टिविटी के विस्तार को विकास की अहम कड़ी बताते हुए उन्होंने ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और विभिन्न रोपवे परियोजनाओं का जिक्र किया. जमरानी, लखवाड़, किशाऊ और सौंग बांध परियोजनाओं पर भी काम आगे बढ़ने की बात कही. सरकार का जोर बुनियादी ढांचे के विस्तार के साथ पहाड़ी क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी से जोड़ने पर है.

धामी ने धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को भी राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताया. केदारनाथ और बदरीनाथ पुनर्निर्माण, केदारखंड-मानसखंड मंदिर माला मिशन, ऋषिकेश-हरिद्वार कॉरिडोर, शारदा कॉरिडोर, हरिपुर यमुना तीर्थ पुनर्विकास और शीतकालीन यात्रा जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब धार्मिक पर्यटन के साथ वेलनेस, एडवेंचर, फिल्म शूटिंग और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में भी अपनी पहचान मजबूत कर रहा है.

युवाओं को नौकरी तलाशने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बनाने पर जोर

मुख्यमंत्री ने युवाओं के लिए स्टार्टअप और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की बात कही. उन्होंने बताया कि इन्क्यूबेशन सेंटरों के साथ 200 करोड़ रुपये के वेंचर फंड की व्यवस्था की गई है. स्थानीय उत्पादों को बाजार देने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’, जबकि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए होम-स्टे और मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों का उल्लेख किया गया. सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग देने के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ भी चलाई जा रही है. पहले चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ देने और इसके लिए 7 करोड़ रुपये की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई.

खेल, महिला सशक्तिकरण और किसान कल्याण पर भी फोकस

मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों के प्रदर्शन का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर राज्य की पहचान मजबूत की है. स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान के तहत आठ शहरों में 23 खेल अकादमियां स्थापित करने की योजना है. महिला स्पोर्ट्स कॉलेज और खेल विश्वविद्यालय के निर्माण पर भी काम जारी है.

दूसरी ओर, लखपति दीदी योजना के तहत तीन लाख से अधिक महिलाओं के लखपति दीदी बनने और महिला स्वयं सहायता समूहों को पांच लाख रुपये तक का ब्याजमुक्त ऋण दिए जाने की बात कही गई. किसानों को तीन लाख रुपये तक ब्याजमुक्त ऋण, कृषि उपकरणों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी और निःशुल्क नहर सिंचाई जैसी सुविधाओं का भी मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया.

विज्ञान और इनोवेशन में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का दावा

मुख्यमंत्री ने राज्य की पहली विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवाचार नीति लागू किए जाने की जानकारी दी. देहरादून में देश की पांचवीं साइंस सिटी के निर्माण के साथ साइंस एंड इनोवेशन सेंटर, लैब्स ऑन व्हील्स, डिजिटल लाइब्रेरी, पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर और स्टैम लैब्स जैसी पहलों को राज्य में विज्ञान एवं तकनीक के विस्तार से जोड़ा गया.

उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े आंकड़े भी सामने रखे और कहा कि पिछले एक वर्ष में जीएसडीपी में 7.23 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि प्रतिव्यक्ति आय में 41 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. राज्य का बजट एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है और पिछले पांच वर्षों में 20 हजार से अधिक नए उद्योग स्थापित होने का दावा किया गया.

अब जानिए धामी की सात बड़ी घोषणाएं

1. चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क

पहाड़ी जिलों में उद्योग और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे. इसका उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ाना और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार तथा कारोबार के अवसर उपलब्ध कराना है.

2. पहली बार बनेगा युवा आयोग

उत्तराखंड में पहली बार युवा आयोग का गठन किया जाएगा. युवाओं की शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार, कौशल विकास और उनसे जुड़े दूसरे मुद्दों के लिए यह संस्थागत मंच के तौर पर काम करेगा.

3. सीमावर्ती युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को अतिरिक्त मदद

सीमावर्ती गांवों के युवाओं के साथ भूतपूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार और उद्यम शुरू करने के लिए अतिरिक्त सहायता एवं प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की नजर सीमावर्ती इलाकों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने और युवाओं के पलायन को रोकने पर भी है.

4. वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ेगी

सरकार वर्ग-3 और वर्ग-4 की भूमि के विनियमितीकरण की समय-सीमा बढ़ाने की दिशा में फैसला करेगी. इसका उद्देश्य पात्र लोगों को नियमानुसार भूमिधरी अधिकार उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है.

5. PM आवास योजना में राज्यांश 50 हजार से बढ़कर 75 हजार रुपये

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले राज्यांश को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा. यानी पात्र लाभार्थियों को राज्य की तरफ से पहले की तुलना में 25 हजार रुपये अतिरिक्त सहायता मिलेगी.

6. 18 से 30 साल के युवाओं के लिए नई स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजना

18 से 30 वर्ष की उम्र के युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना’ शुरू की जाएगी. इसके तहत आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सहयोग से युवाओं को निःशुल्क उद्यमिता और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा. सबसे अहम प्रावधान यह है कि उद्यम शुरू करने के लिए बैंक से लिए जाने वाले ऋण की 30 प्रतिशत राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी, जिससे युवाओं पर शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा.

7. बहादुर बच्चों के लिए ‘बाल वीरता पुरस्कार’

प्रदेश में साहस और बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित करने के लिए इसी वर्ष से ‘बाल वीरता पुरस्कार’ शुरू किया जाएगा. इसका उद्देश्य बच्चों में साहस, जिम्मेदारी और समाज के प्रति सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है.

सैनिकों और बलिदानी परिवारों के लिए भी बड़े ऐलान

मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को देवभूमि के साथ वीरभूमि बताते हुए सैनिकों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए किए गए फैसलों का भी उल्लेख किया. बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया गया है. परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है. प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने और सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपये तक की संपत्ति खरीद पर स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत छूट दिए जाने की जानकारी भी दी गई.

सरकार का दावा-विकास के साथ विरासत और रोजगार पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य ऐसा उत्तराखंड बनाना है, जहां विकास के साथ राज्य की विरासत और संस्कृति सुरक्षित रहे, रोजगार के साथ पलायन की समस्या का समाधान हो और आधुनिकता के साथ प्रदेश की पहचान मजबूत हो. उन्होंने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगारोधी कानून और नकल विरोधी कानून जैसे फैसलों का भी उल्लेख किया. उनके अनुसार पिछले पांच वर्षों में 34 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी दी गई है.

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेशवासियों का सरकार पर विश्वास केवल राजनीतिक समर्थन नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी है. स्वतंत्रता दिवस के मंच से घोषित सात फैसलों में उद्योग, युवा, स्वरोजगार, भूमि अधिकार, आवास और सामाजिक सम्मान जैसे अलग-अलग क्षेत्र शामिल हैं. ऐसे में इन घोषणाओं का वास्तविक असर इस बात से तय होगा कि सरकार इन्हें जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से लागू करती है.

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लखनऊ में 'मिनी इंडिया', राम-सीता झांकी से लेकर लोकनृत्यों तक बिखरी संस्कृति की छटा

नूरनैन अली — Sat, 15 Aug 2026 18:32:04 +0530

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह भव्यता, गरिमा और देशभक्ति के रंग में मनाया गया. विधानभवन के सामने आयोजित मुख्य समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराया. इस दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के नारों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और भारत की विविधता की झलक से गूंज उठा.

समारोह की शुरुआत सुबह करीब 9:15 बजे राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम’ की प्रस्तुति के साथ हुई. भारतखण्डे संगीत विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं ने शानदार प्रस्तुति देकर माहौल को देशभक्ति से भर दिया. इसके बाद 32वीं वाहिनी पीएसी, 35वीं वाहिनी पीएसी और मिलिट्री बैंड की अनुशासित प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहराने के बाद प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम के दौरान जब तिरंगे गुब्बारे आसमान में छोड़े गए और पुष्प वर्षा हुई तो पूरा परिसर भारत माता के जयकारों से गूंज उठा.

एक भारत-श्रेष्ठ भारत की दिखी शानदार झलक

स्वतंत्रता दिवस समारोह में संस्कृति विभाग की ओर से ‘एक भारत-श्रेष्ठ भारत’ की थीम पर विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए. देश के अलग-अलग राज्यों के कलाकारों ने एक मंच पर अपनी लोक परंपराओं और संस्कृति का प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, पूर्वांचल, अवध और पश्चिमी यूपी की लोक संस्कृति के साथ जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, गुजरात और बिहार के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मन मोह लिया. ‘गणपति बप्पा मोरया’ और ‘छठी मैया’ के लोकगीतों से लेकर विभिन्न राज्यों के लोकनृत्यों ने भारत की सांस्कृतिक एकता का संदेश दिया.

राम-सीता-लक्ष्मण की झांकी ने मोहा दर्शकों का मन

समारोह का सबसे आकर्षक हिस्सा भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण की झांकी रही. गौरी कला मंडपम ग्रुप की ओर से प्रस्तुत इस झांकी में वाराणसी की कुमकुम रस्तोगी ने माता सीता, ऋत्विक सिंह ने भगवान राम और आयुष साहू ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई. करीब 16 कलाकारों की टीम ने इस प्रस्तुति को तैयार किया था. कलाकारों ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने स्वतंत्रता दिवस जैसे बड़े मंच पर प्रस्तुति देना उनके लिए गौरव का क्षण था. टीम ने इस विशेष कार्यक्रम के लिए कई दिनों तक लगातार अभ्यास किया था. झांकी के जरिए भारतीय संस्कृति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आदर्शों को प्रस्तुत किया गया.

कथक, तराना और लोकनृत्यों ने बांधा समां

भारतखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की कथक और लोकनृत्य टीम ने भी शानदार प्रस्तुति देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. 20 कलाकारों ने कथक और छह कलाकारों ने लोकनृत्य प्रस्तुत किया. कथक के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए तराने ने समारोह में अलग ही रंग भर दिया. वहीं मथुरा-वृंदावन से आए रवि शंकर ने शंख वादन कर आध्यात्मिक माहौल बना दिया. छत्तीसगढ़ से आए 19 कलाकारों के दल ने बस्तर की प्रसिद्ध लोक कला ‘रेला पाटा’ प्रस्तुत की. कलाकारों ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लखनऊ में अपनी संस्कृति को प्रस्तुत करना उनके लिए गर्व का अवसर है.

अरुणाचल से महाराष्ट्र तक कलाकारों ने बढ़ाया उत्साह

समारोह में अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियां दीं. अरुणाचल की कलाकार नीलम ने बताया कि इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रस्तुति देना उनके लिए बेहद खास अनुभव रहा. महाराष्ट्र से आई 22 सदस्यीय टीम ने करीब एक सप्ताह तक तैयारी कर कार्यक्रम में हिस्सा लिया. कलाकारों ने कहा कि अलग-अलग राज्यों के कलाकारों के साथ एक मंच साझा करना भारत की एकता और विविधता का शानदार अनुभव रहा.

कार्यक्रम के दौरान आसमान से हुई पुष्प वर्षा और तिरंगे गुब्बारों ने स्वतंत्रता दिवस के उत्साह को और बढ़ा दिया. बच्चों और लोगों के हाथों में तिरंगा और चेहरे पर खुशी पूरे माहौल को देशभक्ति के रंग में रंगती नजर आई. इस अवसर पर विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मेयर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद बृजलाल समेत कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे. यह भी पढ़ें

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अखिलेश यादव का BJP पर हमला, बोले- 'प्रचार कुछ, सच्चाई कुछ और...'

नितीश कुमार पाण्डेय — Sat, 15 Aug 2026 15:49:27 +0530

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार के प्रचार पर निशाना साधा है. उन्होंने सरकार के प्रचार पर कहा, "आज प्रति व्यक्ति आय का विज्ञापन छपा है और सरकार दोगुनी तरक्की का दावा कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि किसान तरक्की करें और पैदावार अच्छी हो, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता किसानों के सामने है. जहां प्रति व्यक्ति आय की बात हो रही है, वहीं बड़ी संख्या में लोगों को राशन देना पड़ रहा है. मिलावट के खिलाफ काम करने वाली सरकार खुद मिलावट करा रही है.

अखिलेश यादव ने यह बयान आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तिरंगा फहराया और उसके बाद पत्रकार वार्ता में दिया. उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर और क्रांतिवीरों को नमन करते हुए वर्तमान केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार पर अपने अंदाज में हमला बोला. उन्होंने कहा, "आजादी के बाद बाबा साहेब ने जो संविधान दिया है, वह जितना मजबूत होगा, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होगा." उन्होंने संकल्प लिया कि संविधान को मजबूत करेंगे.

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शिक्षा व्यवस्था चौपट करने का आरोप

अखिलेश यादव ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का मुद्दा उठाते हुए कहा, "वह चौपट हो रही है. विकसित देश शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए गए हैं. आज चिकित्सा विभाग को ही इलाज की जरूरत है और शिक्षा की स्थिति खराब है."

विभाजन विभीषिका पर तंज

सपा प्रमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, "कल भाजपा के लोग विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे थे. उनके लिए विभाजन उत्सव है. उन्होंने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया हो या नहीं, लेकिन विभाजन में रहे. विभाजन आजादी के पहले था और आज भी है. ऐसे लोगों से सावधान रहना पड़ेगा. जिन्होंने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं किया, भाजपा और आजादी एक-दूसरे के विलोम हैं. इन्हें ‘मन-मन तिरंगा’ कार्यक्रम चलाना चाहिए, घर-घर नहीं. इनसे सावधान रहना चाहिए."

नदियों की सफाई पर सवाल

अखिलेश यादव ने नदियों की सफाई पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "सरकार कहती थी मां गंगा को साफ कर देंगे, लेकिन पहले से ज्यादा गंदगी है. अब गोमती को साफ करने की बात हो रही है. बहुत कम दिन बचे हैं. ये घबराए हुए लोग हैं, भाषा बिगड़ी हुई है क्योंकि जनता बोल रही है."

एक्सप्रेसवे में गड्ढों पर सवाल

इस दौरान अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे के गड्ढों का भी जिक्र किया, बोले- "एयरपोर्ट में पानी भर गया, गोरखपुर में हर साल भरता है. ये इंजीनियर से डिजाइन नहीं करवाते, मुख्यमंत्री खुद नक्शा छीन लेते हैं. पायलट की लापरवाही का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पायलट ने 'वनस्पति' का सेवन कर लिया था. कुछ तो समानता है उत्तर प्रदेश और हवाई जहाज चलाने में."

चन्दा चोरी का मुद्दा फिर उछाला

अखिलेश यादव ने आज भी अयोध्या में चढ़ा चोरी को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा, "जब दुनिया एआई पर काम कर रही थी, तब ये सो रहे थे. मुख्यमंत्री क्या जानेंगे एआई. अयोध्या से चंदा चोरी हो गया. भाजपा ने महापाप किया. जो भगवान के चढ़ावे की चोरी कर सकते हैं, वे सड़क आदि क्यों नहीं चुराएंगे. उन्होंने कार्यकर्ताओं को आगाह किया कि कोई ऐसा बयान न आए जिससे भाजपा को लाभ मिले."

पीएम के भाषण पर सवाल

इसके साथ ही उन्होंने आज प्रधानमंत्री के लाल किले के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "नई बात इसलिए बोली जाती है कि पिछली बात पर चर्चा न हो. यह समय रिपोर्ट कार्ड देने का है. पूरे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं. वन ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया था. लाल किले से झूठ नहीं बोलना चाहिए. कौन नहीं जानता कि महिला विधेयक पास नहीं होता, कम से कम लागू कर दो ताकि चुनाव लड़ने में सहायता मिले. भारत की सीमा की चिंता होनी चाहिए."

उन्होंने तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के साथ हुए व्यवहार की निंदा की और कहा कि महुआ मोइत्रा और ममता बनर्जी के साथ जो व्यवहार हुआ उसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना चाहिए.

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CM योगी ने देश विरोधी ताकतों को किया सतर्क, बोले- 'आजादी का मतलब...'

नूरनैन अली — Sat, 15 Aug 2026 15:29:24 +0530

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार (15 अगस्त) को 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर तिरंगा फहराया. इस दौरान उन्होंने राष्ट्रनायकों और देश के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं. अपने संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि आजादी का अर्थ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि अराजकता, पिछड़ेपन, गरीबी, अशिक्षा और असमानता से पूर्ण मुक्ति भी है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि देश ने आजादी के 79 वर्ष पूरे कर लिए हैं और अब 80वें स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों से जुड़ रहा है. यह अवसर केवल उत्सव मनाने का नहीं बल्कि स्वतंत्रता के व्यापक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को समझने का भी है.

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उन्होंने कहा कि देश की आजादी को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो किसी एक व्यक्ति, जाति या संप्रदाय को नहीं, बल्कि देश के 140 करोड़ नागरिकों को अपने-अपने क्षेत्र में समान रूप से योगदान देना होगा.

1947 की आजादी के पीछे था लाखों बलिदानियों का संघर्ष

सीएम योगी ने कहा कि लंबे संघर्ष, त्याग और बलिदान के बाद 1947 में देश को विदेशी दासता से मुक्ति मिली. आज हर भारतवासी जिस स्वतंत्र वातावरण में सांस ले रहा है, वह भारत माता के महान सपूतों के त्याग और तपस्या का परिणाम है. उन्होंने कहा कि भारत ने लंबे समय तक गुलामी झेली, लेकिन देशवासियों ने मानसिक रूप से कभी गुलामी को स्वीकार नहीं किया. अलग-अलग समय में देश के विभिन्न हिस्सों में विदेशी शासन के खिलाफ आंदोलन हुए. 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इस सामूहिक संघर्ष का महत्वपूर्ण पड़ाव था.

मुख्यमंत्री ने मंगल पांडेय, रानी लक्ष्मीबाई और धनसिंह कोतवाल जैसे वीरों का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दौर में देश के अलग-अलग हिस्सों में आजादी की लौ जल रही थी. सभी का उद्देश्य एक ही था- भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना.

गरीबी और अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई में मिली कामयाबी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1947 में देश के सामने अराजकता, अशिक्षा, पिछड़ापन और असमानता जैसी बड़ी चुनौतियां थीं. पिछले आठ दशकों में इनमें से कई समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने दावा किया कि देश में बहुआयामी गरीबी से करीब 25 करोड़ लोग बाहर आए हैं. शिक्षा का दायरा बढ़ा है और बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंच रहा है. देश में आधुनिक और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है. सीएम ने कहा कि लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए किए जा रहे बदलावों के परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं. स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन और तकनीक के क्षेत्र में नए संस्थान और सुविधाएं विकसित हुई हैं.

‘देश को कमजोर करने वाली ताकतों से रहना होगा सतर्क’

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘चार जातियों’ के विजन का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि गरीब, युवा, महिला और किसान पर केंद्रित योजनाओं से समाज के बड़े वर्ग को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है. उन्होंने कहा कि अगर देश को अराजकता, असमानता और अशिक्षा से पूरी तरह मुक्त करना है तो देश को कमजोर करने वाली ताकतों से सतर्क रहना होगा. सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का इस्तेमाल किया गया.

मुख्यमंत्री ने रोजगार, आधुनिक तकनीक, मेडिकल कॉलेज, एम्स, रेलवे, मेट्रो, रैपिड रेल और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन जैसी सुविधाओं का भी उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि भारत हर क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है.

शहीदों और इंस्पेक्टर सुनील कुमार को किया नमन

सीएम योगी ने स्वतंत्रता संग्राम के सभी सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हुए महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, डॉ. भीमराव आंबेडकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सहित देश के महान नेताओं को याद किया. उन्होंने स्वतंत्र भारत की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा के लिए बलिदान देने वाले जवानों को भी नमन किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर सुनील कुमार के बलिदान को विशेष रूप से याद किया. उन्होंने बताया कि इंस्पेक्टर सुनील कुमार को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को प्रभावी बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया. उन्होंने राष्ट्रपति के वीरता पुरस्कार पाने वाले उत्तर प्रदेश के अन्य अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भी बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रत्येक नागरिक को अपने क्षेत्र में योगदान देना होगा. सामूहिक प्रयास और राष्ट्रहित की भावना के साथ देश स्वतंत्रता की यात्रा को आगे भी मजबूती से जारी रख सकता है.

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'माल खाए खसम का...', वंदे मातरम् के विरोधियों पर भड़के योगी के मंत्री

खालिक अंसारी, अलीगढ़ — Sat, 15 Aug 2026 15:02:46 +0530

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी का राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को लेकर बड़ा बयान सामने आया है, मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर तंज कसा है. साथ ही उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम् का विरोध करना उचित नहीं है.

अलीगढ़ दौर पर पहुंचे मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर तंज कसा है. कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भारत की धरती पर जन्म लेकर और देश का अन्न खाकर ‘वंदे मातरम’ का विरोध करना उचित नहीं. मंत्री ने वंदे मातरम का विरोध करने वालों पर तीखा तंज कसा है.

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वंदे मातरम् का विरोध करने वालों पर साधा निशाना

कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने ‘वंदे मातरम’ का विरोध करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि “माल खाए खसम का, गीत गावे यार के.” ‘वंदे मातरम’ को लेकर कानून बनाए जाने के सवाल पर भी मंत्री ने विरोधियों पर निशाना साधा है. ‘हर घर तिरंगा’ यात्रा के दौरान मंत्री के बयान को लेकर सियासी चर्चा तेज हो गई. हर कोई अलीगढ़ के प्रभारी मंत्री बयान की चर्चा कर रहा है.

मंत्री लक्ष्मी नारायण ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

इसके साथ ही मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी है. लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि, "समस्त देशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. देश की आजादी में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि.. जय हिन्द जय भारत वन्दे मातरम्."

राष्ट्रगान की तरह, अब राष्ट्रगीत को मिला दर्जा

आपको बता दें कि, राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद वंदे मातरम् को लेकर कानून बन गया है, यानी अब राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के गायन में बाधा डालना या उसे रोकना अपराध माना जाएगा. दरअसल, राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम (संशोधन) विधेयक, 2026, कानून बन गया है. इस कानून के तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के समान दर्जा दिया गया है.

'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...

आजम खान पर कार्रवाई करने वाले IAS की UP से विदाई? 8वें एक्सटेंशन पर नजर

निखिल साहू — Sat, 15 Aug 2026 14:24:22 +0530

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर कार्रवाई करने वाले IAS आंजनेय कुमार सिंह छुट्टी पर चले गए है. उनका कार्यकाल 14 अगस्त 2026 को समाप्त हो गया. वह मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर पद पर तैनात थे. कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्होंने मुरादाबाद के डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया को कमिश्नर का प्रभार सौंप दिया और छुट्टी पर चले गए हैं.

उनके छुट्टी पर जाने के बाद वापस आने की संभावनाएं तेज हो गई है. चर्चा है कि सरकार की तरफ से उन्हें एक और मौका मिल सकता है. अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) से अनुमति मिलती है, तो उन्हें आठवीं बार सेवा विस्तार मिल सकता है.

2015 में अखिलेश सरकार में आए थे यूपी

आंजनेय कुमार सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन वह 2005 बैच के सिक्किम कैडर के IAS अधिकारी हैं. वह फरवरी 2015 में तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल में इंटर-कैडर डेपुटेशन पर उत्तर प्रदेश आए थे. यूपी आने के बाद उन्हें सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी मिली. इसके बाद जुलाई 2016 में उन्हें बुलंदशहर का जिलाधिकारी बनाया गया.

इसके बाद उन्होंने अतिरिक्त आयुक्त वाणिज्य कर, फतेहपुर के जिलाधिकारी और फिर रामपुर के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी संभाली. मार्च 2021 में उन्हें प्रमोशन के बाद मुरादाबाद मंडल का मंडलायुक्त बनाया गया.

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आजम खान के खिलाफ कार्रवाई से आए सुर्खियों में

2019 में रामपुर के जिलाधिकारी रहते हुए आंजनेय कुमार सिंह और सपा नेता आजम खान के बीच टकराव सुर्खियों में रहा. लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान के विवादित बयान के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हुई. बाद में हेट स्पीच मामले में आजम खान को सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता भी चली गई. आंजनेय कुमार सिंह का डेपुटेशन मूल रूप से 2015 से 2020 तक था. इसके बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन मिलते गए. यानी 2020 से 2025 के बीच उन्हें कुल सात बार एक्सटेंशन मिला. इनमें चार एक्सटेंशन एकएक साल के और दो छहछह महीने के थे, जबकि सातवां एक्सटेंशन एक साल का था.

पिछली बार भी छुट्टी पर गए थे, फिर आया था एक्सटेंशन

आंजनेय सिंह के लिए यह स्थिति नई नहीं है. अगस्त 2025 में भी उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि खत्म होने के बाद उन्होंने मुरादाबाद कमिश्नर का चार्ज छोड़कर छुट्टी ली थी. इसके बाद केंद्र सरकार ने यूपी सरकार की सिफारिश पर उनका सातवां सेवा विस्तार मंजूर कर दिया था. अगर मंजूरी मिलती है तो यूपी में उनका कार्यकाल 11 साल से आगे बढ़ जाएगा. अगर मंजूरी नहीं मिली तो उन्हें अपने मूल सिक्किम कैडर में लौटना होगा.

सेवा विस्तार का पूरा रिकॉर्ड—

2015: यूपी में पांच साल की प्रतिनियुक्ति शुरू
2020: पहली बार एक साल का सेवा विस्तार
2021: दूसरी बार एक साल का विस्तार
2022: तीसरी बार एक साल का विस्तार
2023: चौथी बार एक साल का विस्तार
2024: पांचवीं बार छह महीने का विस्तार
2024: छठी बार फिर छह महीने का विस्तार
2025: सातवीं बार एक साल का सेवा विस्तार, जो 14 अगस्त 2026 तक था

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'सरकारी नौकरियों में 99% घोटाला', रामदेव बोले- देश में बड़े आंदोलन...

नूरनैन अली — Sat, 15 Aug 2026 13:35:55 +0530

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर योग गुरु बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों, शिक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि नौकरियों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हो रही है. बाबा रामदेव ने कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो देश में फिर बड़े आंदोलन की स्थिति बन सकती है.

बाबा रामदेव ने कहा कि देश में कई जगहों पर शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं सामने आ रही हैं. उन्होंने कहा कि छोटे बच्चे तक शिकायत कर रहे हैं कि कहीं शिक्षक नहीं हैं, कहीं पानी और शौचालय की सुविधा नहीं है. उन्होंने दावा किया कि कई जगह किताबें हैं तो शिक्षक नहीं हैं और कहीं शिक्षक हैं तो संसाधनों की कमी है.

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सरकारी भर्तियों में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

बाबा रामदेव ने सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि इंटरव्यू के दौरान 90 से 99 प्रतिशत तक घोटाले होते हैं और कई बार अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जाता है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ जगहों पर पहले से चयन तय कर लिया जाता है और पैसे लेकर भर्तियां की जाती हैं. बाबा रामदेव ने इसे लोकतंत्र और व्यवस्था के लिए अपमानजनक बताते हुए कहा कि ऐसी व्यवस्था में सुधार की जरूरत है. हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि आंदोलन के नाम पर अराजकता का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है.

शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक पर उठाए सवाल

योग गुरु ने कहा कि देश में नकल और पेपर लीक जैसी समस्याएं भी चिंता का विषय हैं. उन्होंने कहा कि कई बार 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के बाद छात्रों को पता चलता है कि नंबरों में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा, शिक्षक और मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए. शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी तभी देश आगे बढ़ेगा.

राजनीति में नफरत नहीं, संवाद की जरूरत

बाबा रामदेव ने राजनीतिक माहौल पर भी अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी जिम्मेदारी होती है. सत्ता पक्ष को विपक्ष की बात सुननी चाहिए और विपक्ष को भी सत्ता का सम्मान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में राजनीतिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन इसे दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए. देश का संविधान, संस्कृति और सभ्यता आपसी सम्मान का संदेश देते हैं.

जाति और धर्म के नाम पर विभाजन से बचने की अपील

बाबा रामदेव ने कहा कि देश में जाति, वर्ग और समुदाय के नाम पर नफरत नहीं फैलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि भारत के सामने बाहरी चुनौतियां भी हैं, इसलिए देश के लोगों को आपसी एकता बनाए रखनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कुछ खुराफाती लोग हर समुदाय में हो सकते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ संविधान के दायरे में कार्रवाई होनी चाहिए. बाबा रामदेव ने कहा कि देश को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सद्भाव जरूरी है.

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