निर्णय लिया गया कि लोकभवन में सोशल मीडिया निगरानी सेल की स्थापना की जाएगी ताकि सोशल मीडिया पर नकेल कसी जा सके. अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार इस योजना को किस तरह परवान चढाएगी.
लखनऊ के लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 13 मंडलों में कमर्शियल कोर्ट खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की सहायता से राजधानी लखनऊ के लोकभवन में इस सोशल मीडिया हब की स्थापना की जाएगी.
इसके अलावा जिन प्रस्तावों को कैबिनेट की मंजूरी मिली, उनमें आरा मशीन उद्योग से जुड़े प्रस्ताव और इलाहाबाद के खमरिया में काला हिरण संरक्षित क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी मिलना अहम है.