मेरठ: उत्तर प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर ने गरीब सवर्णों को दस फीसदी आरक्षण को महागठबंधन की देन बताया है. मंत्री ने कहा, ''वह 16 साल से इस मांग को उठा रहे हैं कि कमजोर एवं गरीब लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए.'' इसके साथ ही उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्णाण पर दो टूक कहा कि देश संविधान से चलता है भावनाओं से नहीं और यह मामला देश की शीर्ष अदालत में है, इसलिए निर्णय का इंतजार करना चाहिए. राजभर ने खनन घोटाले के सीबीआई जांच पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जैसे-जैसे आम चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के नेता गठबंधन पर विचार कर रहे हैं, वैसे ही सीबीआई सक्रिय हो गयी है. इससे पहले सीबीआई ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में अवैध खनन मामले का ब्योरा देते हुए दावा किया था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यालय ने एक ही दिन में 14 खनन पट्टों को मंजूरी दी थी. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दावा किया था कि 2012 की ई-टेंडर नीति का उल्लंघन करते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय से मंजूरी हासिल करने के बाद 17 फरवरी को हमीरपुर की जिलाधिकारी बी चंद्रकला ने खनन पट्टे दिये थे. उस नीति का 29 जनवरी 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूरी दी थी. लखनऊ: महागठबंधन की कवायद के बीच अखिलेश यादव से मिले जयंत चौधरी देखिए, 'ठांय-ठांय' के बाद यूपी पुलिस का क्या है 'गाय-गाय' मामला