लखनऊ: केंद्र सरकार के नीति आयोग का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को राजधानी लखनऊ पहुंचा. इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर यूपी के विकास का खाका खींचा और कई बिंदुओं पर उनसे बातचीत भी की. इस दौरान नीति आयोग ने यूपी सरकार को आश्वासन दिया कि राज्य के विकास के रास्ते में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी.
यूपी के विकास में नहीं होने दी जाएगी संसाधनों की कोई कमी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, ‘‘नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. अरविन्द पनगढ़िया ने प्रपोजल रखा है कि आयोग के सदस्य रमेश चंद्र और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत सहित तीन सदस्य नीति आयोग की ओर से इस ग्रुप में होंगे.’’
योगी ने कहा, ‘‘मैंने अपनी ओर से ग्रुप के लिए राज्य के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (नियोजन) को रखे जाने के लिए कहा है.’’ उन्होंने बताया कि ये समूह सभी विभागों के लिए कार्रवाई के बिन्दु चिन्हित करेगा और उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए 15 दिन के भीतर रोडमैप आयोग के समक्ष प्रस्तुत करेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि आयोग ने प्रदेश सरकार को आश्वासन दिया है कि उत्तर प्रदेश के विकास में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी.
शिक्षा और पर्यटन जैसे मुद्दों पर चर्चा
नीति आयोग के प्रेजेंटेशन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए योगी ने कहा आज की नीति आयोग के साथ बैठक हुई. इसमें मुख्य रूप से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विद्युतीकरण, फास्ट डिजिटल कनेक्टिविटी, बेहतर ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं देने पर बात हुई. इसके साथ ही ग्रामीण पेयजल, स्वच्छ भारत मिशन का क्रियान्वयन, पोषण के स्तर में सुधार, ग्रामीण परिवारों के लिए एलपीजी, उद्योगों के लिए कौशल विकास, सुव्यवस्थित शहरीकरण, शिक्षा, पर्यटन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि 2030 तक सबके लिए मुफ्त, समान और गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक स्तर की शिक्षा सुलभ कराया जा सके.
योगी ने कहा कि सरकार बुंदेलखंड और पश्चिमी क्षेत्र में पानी के गिरते स्तर को लेकर चिंतित है. बुन्देलखण्ड के पॅकेज की अवधि ख़त्म होने की वजह से इस पॅकेज का विस्तार किया जायेगा. बीपीएल सर्वे का काम हर पांच साल में पूरा कर लिया जाना चाहिए.
उन्होंने कहा कि आज हुई सकारात्मक चर्चा में नीति आयोग ने आश्वासन दिया है कि यूपी के विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं आने दी जायेगी. ये पहला मौका है कि नीति आयोग खुद किसी प्रदेश में आकर वहां की समस्याओं पर विचार विमर्श कर राज्य की कठिनाइयों को दूर करने में सहभगिता कर रहे हैं. हम आगे भी उनसे मार्गदर्शन की उम्मीद करते हैं.
7.9 है यूपी की विकास दर: सीएम योगी
सवालों का जवाब देते हुए योगी ने कहा कि यूपी की विकास दर 7.9 है, जिसको 10 तक पहुंचाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. ये समिति 15 दिन के भीतर एक रोडमैप तैयार कर नीति आयोग को सौंपेगी. बुंदेलखंड और पूर्वांचल को जोड़ने की एक्सप्रेस योजना पर काम हो रहा है, जिससे औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जा सके. अन्ना प्रथा पर पाबंदी लगाने के लिए सरकार काम कर रही है.
कमेटी 15 दिन में आयोग को सौंपेगी रोडमैप की रिपोर्ट
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पनगढ़िया ने कहा कि हम कई अलग अलग प्रयोग करते हुए पहली बार 17 लोगों का प्रतिनिधिमंडल लेकर यूपी आए हैं. ऐसा कम होता है कि कोई सीएम पूरा दिन देकर नीति आयोग की बैठक में हिस्सा ले लेकिन योगी सुबह 10 बजे से अबतक बैठक में शामिल रहे. 3 सदस्य यूपी सरकार से और तीन सदस्य नीति आयोग से कार्यकारी समिति में शामिल होंगे और 15 दिन में अपनी रोडमैप की रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी.
यूपी के विकास को लेकर कई तरह के प्रेजेंटेशन
उन्होंने बताया कि आज दिन भर चली बैठक में यूपी के विकास को लेकर कई तरह के प्रेजेंटेशन दिए गए और आगे की योजनाओं पर चर्चा की गई. हम यूपी में निवेश के लिए मुफीद जगह बनाने पर काम करना चाहते हैं. यूपी की जनसंख्या और क्षेत्रफल को देखते हुए यूपी हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और यहाँ का विकास उम्मीद से कम है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा और दिया जा रहा है. पनगढ़िया ने कहा कि यूपी सरकार की योजनाओं को नीति आयोग पूरी तरह सहयोग करने को तैयार है. किसानों की कर्ज माफी से विकास पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ने जा रहा.