maharashtra

Exclusive: केतन हत्याकांड चार्जशीट में खुलासा, Sonam Case भी किया था सर्च

सूरज ओझा — Mon, 28 Sep 2026 21:40:29 +0530

पुणे ग्रामीण पुलिस की ओर से केतन अग्रवाल हत्याकांड में कोर्ट में दाखिल की गई 5 हजार से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट में हत्या की साजिश और वारदात को अंजाम देने के तरीके को लेकर कई अहम खुलासे हुए हैं. जांच के मुताबिक, आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया और पॉडकास्ट का सहारा लिया था.

चार्जशीट के अनुसार, आरोपी सिया प्रवीण गोयल (20) और चेतन बाबूलाल चौधरी (22) ने अपने मोबाइल फोन से Google, YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जहर, हत्या के तरीकों, लोगों को गुमराह करने और डिजिटल सबूत मिटाने से जुड़े कई कीवर्ड सर्च किए थे.

इनमें शामिल हैं;

“Death Cap Mushroom India”
“Who hit Preeti Singh”
“Trek in Summer”
“Women Kills Family by Mushroom”
“Easy way to kill someone”
“Sonam Case”
“Lohagad Fort”
“How to format iPhone No History on calls”
“How to Delete Google Account”
“Trekking Incident”
“How to Manipulate People”

चार्जशीट के मुताबिक, आरोपियों ने “How to Manipulate People” नाम का पॉडकास्ट भी सुना था. इसके बाद पुलिस को गुमराह करने और लोगों को अपने झांसे में लेने के तरीकों को लेकर आपस में चर्चा की गई थी.

रिश्ता तय होने के बाद शुरू हुई हत्या की साजिश

चार्जशीट के अनुसार, 19 फरवरी 2026 को 26 साल के केतन विशाल अग्रवाल, निवासी गहुंजे, मावल और सिया गोयल की सगाई हुई थी. हालांकि, सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी. उसके चेतन चौधरी के साथ प्रेम संबंध थे. इसके बाद केतन को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई.

पहली कोशिश: कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का प्लान- पुलिस के मुताबिक, सिया, चेतन और उनके दोस्त रितेश संजय हांगे (23) ने मिलकर केतन की हत्या की योजना बनाई थी.

5 मई 2026 को चेतन और रितेश ने बेंगलुरु से कथित तौर पर शूटर हायर करने के लिए शर्व अंकुश घोलप से संपर्क किया था. हालांकि, शर्व ने इसके लिए इनकार कर दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की यह योजना सफल नहीं हो सकी.

लोहगढ़ किले की रेकी और बाली ट्रिप रद्द कराने की साजिश

चार्जशीट के मुताबिक, 28 और 29 मई 2026 को आरोपियों ने लोहगढ़ किले की रेकी की और वारदात के लिए जगह तय की. इसके बाद 6 जून 2026 को केतन और सिया का इंडोनेशिया के बाली में प्री-वेडिंग शूट तय था. आरोप है कि सिया ने खालापुर के एक फूड प्लाजा के वॉशरूम में जाकर केतन का पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेज फाड़ दिए, जिससे बाली की यात्रा रद्द हो गई.

18 जून को लोहगढ़ किले पर केतन की हत्या

पुलिस के मुताबिक, 18 जून 2026 को सिया ने केतन को अपने दोस्तों के साथ लोहगढ़ पर ट्रेकिंग के बहाने बुलाया. सुबह करीब 9 बजे सभी किले के पास पहुंचे. चार्जशीट के अनुसार, लोहगढ़ किले के पश्चिमी हिस्से की चट्टान के पास जब केतन नीचे की तरफ देख रहा था, तभी चेतन पीछे से आया और उसने केतन को धक्का दे दिया. इसके बाद सिया ने भी कथित तौर पर केतन को जोर से लात मारी. केतन गहरी खाई में गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

फर्जी Instagram अकाउंट: आरोपियों ने कथित तौर पर कमलेश चौधरी से एक फर्जी Instagram अकाउंट लिया और उसका नाम व पासवर्ड बदल दिया. इस अकाउंट के जरिए सिया की दोस्त बनकर केतन से चैट की गई, ताकि जांच को रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति की मौजूदगी की ओर मोड़ा जा सके. वारदात के बाद वडगांव-तलेगांव फाटा के पास चाय पीते समय इस अकाउंट को डिलीट कर दिया गया.

मोबाइल लोकेशन छिपाने की कोशिश: चार्जशीट के मुताबिक, चेतन ने अपनी मोबाइल लोकेशन छिपाने के लिए अपने कर्मचारी नीरजकुमार सरोज के मोबाइल का इस्तेमाल किया था.

डिजिटल सबूत डिलीट किए: पुलिस के अनुसार, रितेश हांगे के सुझाव पर सिया, चेतन और रितेश ने अपने मोबाइल फोन से Google और YouTube की सर्च हिस्ट्री, iCloud डेटा, WhatsApp चैट, कॉल लॉग और फोटो डिलीट कर दिए.

हादसा बताने की कोशिश: सिया ने पुलिस और परिवार के सामने यह बताने की कोशिश की कि केतन का पैर फिसलने की वजह से वह खाई में गिरा और उसकी मौत हुई.

तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

पुणे ग्रामीण पुलिस ने सिया प्रवीण गोयल, चेतन बाबूलाल चौधरी और रितेश संजय हांगे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 103(1), 61(2), 238 और 3(5) तथा IT Act 2000 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की है.

NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'

NDA में जाने की अटकलों पर शरद पवार का बड़ा बयान, 'हां, मेरे बारे में...'

वैभव परब — Mon, 28 Sep 2026 15:57:36 +0530

पिछले कई महीनों से राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा चल रही थी कि शरद पवार बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के साथ जा सकते हैं. कुछ समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हुई मुलाकात के बाद इन चर्चाओं को और हवा मिली थी. हालांकि, सोमवार को मुंबई में आयोजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शरद पवार ने स्पष्ट कर दिया कि वह NDA के साथ नहीं जाएंगे.

इसके साथ ही शरद पवार ने उपमुख्यमंत्री और अजित पवार गुट की नेता सुनेत्रा पवार को भी अप्रत्यक्ष रूप से संदेश दिया. शरद पवार ने कहा, “मेरे बारे में अलग-अलग चर्चाएं चल रही हैं. हां, चर्चाएं चल रही हैं. मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम कहीं नहीं जाएंगे. हम किसी के साथ नहीं जाएंगे. अगर आना है तो हमारे साथ आइए.”

शरद पवार के इस बयान के बाद यह स्पष्ट माना जा रहा है कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी और राष्ट्रीय स्तर पर INDIA गठबंधन के साथ मिलकर काम करेगी. कुछ समय से यह भी चर्चा थी कि शरद पवार बीजेपी के साथ हाथ मिलाकर NDA में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टियों के विलय की संभावना भी जताई जा रही थी. हालांकि, शरद पवार ने इन सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है.

सूखे को लेकर सरकार को चेतावनी

शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की बैठक में हुई चर्चा की जानकारी भी दी. उन्होंने कहा कि हम करीब ढाई घंटे तक साथ बैठे. सूखे की स्थिति को लेकर मुझे कई तरह की मांगें सुनने को मिलीं. उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश के अनुसार आंदोलन के दौरान सरकार को कौन-सा ज्ञापन देना है, इसकी जानकारी दी गई है. रविवार को कोर कमेटी की बैठक हुई थी और राज्य सरकार से किन-किन मांगों को पूरा करने की अपेक्षा है, उसका ज्ञापन भी दिया गया है.

शरद पवार ने कहा, “हम अगले दो-चार दिनों में सरकार से इन मांगों को पूरा करने का आग्रह करेंगे. हमें लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन अगर मांगें नहीं मानी गईं तो सड़क पर उतरकर संघर्ष करेंगे.”

इसके आगे उन्होंने कहा कि सूखे की स्थिति को देखते हुए सरकार को किसानों को मजबूत करने की जरूरत है. सूखे के दौरान राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार को भी कई फैसले लेने होते हैं. उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के समय का एक अनुभव साझा करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बैठक बुलाई थी. उस बैठक में उन्होंने कहा था कि सूखे के दौरान लिए जाने वाले फैसलों के लिए सांसदों को अधिकार दिए जाने चाहिए.

शरद पवार ने बताया कि उस समय वह जालना जिले में गए थे. वहां राजेश टोपे ने उन्हें बताया था कि बड़े पैमाने पर मोसंबी के बाग हैं. उस समय उन्हें पता चला कि मोसंबी की फसल को कभी आर्थिक सहायता नहीं मिली थी. इसके बाद दिल्ली जाकर उन्होंने मोसंबी की फसल के लिए 25 हजार रुपये की सहायता देने का फैसला किया था.उन्होंने कहा कि अगर किसान कर्जदार हैं तो उन्हें नया कर्ज नहीं मिलता. इस बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करना जरूरी है.शरद पवार ने कहा कि राज्य में 265 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जबकि बाकी जिले इसमें शामिल नहीं हैं. उन्होंने यह भी कहा कि केले की फसल के लिए सहायता नहीं दी जा रही है और इस बात को भी ध्यान में रखना जरूरी है.

AI को लेकर भी शरद पवार का बयान

शरद पवार ने महाराष्ट्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की शिक्षा को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में AI सिखाने के लिए पहली संस्था बारामती में स्थापित की गई है. हाल ही में वह इस संस्था में गए थे. उन्होंने बताया कि वहां प्रवेश करते ही दो रोबोट ने उन्हें सलामी दी और कई चीजें करके दिखाईं.शरद पवार ने कहा कि दुनिया की कई समस्याओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हल किया जा सकता है. इसलिए हमें AI सीखना होगा और कम से कम इस विषय को समझना होगा.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जितेंद्र आव्हाड ने उन्हें बताया कि चुनाव प्रक्रिया में क्या-क्या हो रहा है. भविष्य में AI या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरणों का इस्तेमाल चुनावों में किया जा सकता है.शरद पवार ने कहा कि उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को भी इस बारे में जानकारी दी है और पार्टी को भी इस दिशा में कुछ करने की जरूरत है.उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा कि AI से संबंधित प्रकाशित होने वाले लेख पढ़ें और इस तकनीक को समझें. उन्होंने कहा कि हमें AI को समझने की मानसिकता विकसित करनी होगी.

संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप

संजय राउत ने तुकाराम को लिखा पत्र, अधिकारियों पर लगाए वसूली के आरोप

एबीपी स्टेट डेस्क — Mon, 28 Sep 2026 13:50:41 +0530

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नर तुकाराम मुंढे को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में उन्होंने ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है जो होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स व्यवसायों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी देकर उनसे मोटा पैसा वसूल रहे हैं.

तीन पेज में लिखे इस पत्र में संजय राउत ने मिलावटी खाने और साफ-सफाई न रखने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ लिए गए एक्शन को तो सराहा है, लेकिन ये भी आरोप भी लगाया है कि विभाग के ही कुछ अधिकारी कारोबारियों को लाइसेंस रद्द करने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहे हैं.

CEC SIR विवाद के बीच CJP पर भड़के अठावले, बोले- 'कॉकरोच नाम नहीं...'

राउत ने क्या आरोप लगाए?

राउत ने पत्र में आरोप लगाया है कि FDA के पदनिर्देशित अधिकारी (DO), सहायक आयुक्त और खाद्य सुरक्षा अधिकारी (FSO) खुलेआम होटल, रेस्तरां और क्विक-कॉमर्स व्यवसायों को लाइसेंस निलंबित करने की धमकी देकर बड़े पैमाने पर वसूली कर रहे हैं. होटल व्यवसायियों को धमकाकर और ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने का ये कारोबार पहले की तुलना में बढ़ गया है.

Shri @Tukaram_IndIAS ji
आपल्या माहितीसाठी सादर!@Dev_Fadnavis जी अत्यंत गांभीर्याने घ्यावा असा हा विषय!@FDA_MAHARASHTRA
(कोणाच्याही व्यक्तिगत राग लोभाशिवाय) pic.twitter.com/U1Q6BZtsND
— Sanjay Raut (@rautsanjay61) September 28, 2026

उन्होंने पत्र में आगे लिखा, 'ऐसा कहा जाता है कि मुंढ़े के FDA कमिश्नर बनने से पहले क्लोजिंग नोटिस की दर 10-12 हजार रुपये थी, लेकिन अब मुंढ़े का डर दिखाकर यही दर 75 हजार से 2 लाख रुपये तक पहुंच गई है.' उन्होंने लिखा कि इस दोहरी मार के कारण व्यवसायी परेशान हैं.

'बांद्रा मुख्यालय और ठाणे कार्यालय बना वसूली का अड्डा'

राउत ने बताया कि FDA का बांद्रा मुख्यालय और ठाणे कार्यालय की तीसरी मंजिल कथित तौर पर वसूली का मुख्य अड्डा बन गया है. यहां के अधिकारी खुलेआम वसूली कर रहे हैं. राउत ने बताया कि नागपुर, पुणे, सोलापुर, वर्धा और छत्रपति संभाजीनगर से कथित वसूली की और बढ़े हुए क्लोजिंग नोटिस की शिकायतें लेकर कई आम व्यवसायी उनसे मिले हैं. राउत ने अपने पत्र में FDA कानून पर प्रकाश डाला और बताया कि उसका प्रोसेस लागू नहीं किया जा रहा है, सीधे लाइसेंस सस्पेंड करने का डर दिखाकर वसूली की जा रही है. राउत ने पत्र में ठाणे की एक क्विक कॉमर्स कंपनी का उल्लेख करते हुए आगे दावा किया कि अपना लाइसेंस वापस पाने के लिए उस कंपनी को 17-18 लाख देने पड़े.

राउत ने की सख्त एक्शन की मांग

अधिकारियों द्वारा कथित वसूली का मुद्दा उठाते हुए राउत ने अपने पत्र में 5 एक्शन मांगें की हैं. उन्होंने सबसे पहले FDA प्रमुख तुकाराम मुंढ़े से बांद्रा, ठाणे और अन्य विभागों में 'क्लोजिंग नोटिस रेट कार्ड' से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच करने का आग्रह किया है. दूसरी मांग, ग्राहकों की शिकायतों के आधार पर होने वाली छापेमारी का सत्यापन अनिवार्य किया जाए और फर्जी शिकायतों के खिलाफ एक्शन लिया जाए.

तीसरी मांग में कानून के मुताबिक 'नोटिस-हियरिंग-सस्पेंशन' प्रोसेस को बायपास करने वाले अधिकारियों के खिलाफ तुरंत डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए कहा. चौथी मांग में ठाणे DO की कपल और 17-18 लाख के आरोपों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. पांचवी मांग में हर लाइसेंस निलंबन और बहाली के लिए कारण, तारीख और सुनवाई का संक्षिप्त विवरण पब्लिक करें.

संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा- 'चुनाव आयोग में होती है मैच फिक्सिंग'

कलवा-ऐरोली रेल लिंक से शटल सेवा तक, 48 यात्री संगठनों ने रखीं 8 मांगें

सूरज ओझा — Mon, 28 Sep 2026 12:57:43 +0530

ठाणे-मुंबई क्षेत्र में रेल यात्रियों की बढ़ती समस्याओं और उपनगरीय रेल नेटवर्क पर बढ़ते दबाव को लेकर 48 यात्री संगठनों ने अपनी मांगें तेज कर दी हैं. डोंबिवली जिमखाना में महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के साथ हुई बैठक में यात्री संगठनों ने कलवा-ऐरोली रेल लिंक जल्द पूरा करने, बदलापुर-कर्जत और कल्याण-कसारा मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन के काम में तेजी लाने तथा ठाणे से कर्जत-कसारा के बीच शटल सेवा शुरू करने की मांग प्रमुखता से रखी.

यात्री संगठनों ने उपनगरीय लोकल ट्रेनों के बीच का अंतर यानी हेडवे कम करने के लिए आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू करने की भी मांग की. संगठनों का कहना है कि सिग्नलिंग सिस्टम को आधुनिक बनाने से लोकल ट्रेनों के संचालन की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और यात्रियों को अधिक नियमित सेवा मिल सकती है.

इन प्रमुख मांगों पर दिया गया जोर-

कलवा-ऐरोली रेल लिंक परियोजना जल्द पूरी की जाए.
बदलापुर-कर्जत रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन का काम तेज किया जाए.
कल्याण-कसारा रेल मार्ग पर तीसरी और चौथी लाइन के काम में तेजी लाई जाए.
ठाणे से कर्जत और कसारा के बीच शटल सेवा शुरू की जाए.
आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम लागू कर लोकल ट्रेनों का हेडवे कम किया जाए.
दिवा-वसई-पनवेल के बीच सीधी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए.
कल्याण जंक्शन की क्षमता का विस्तार किया जाए.
सीएसएमटी तक रेल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाए.

यात्री संगठनों का कहना है कि ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और आसपास के इलाकों से मुंबई की ओर रोजाना बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं. ऐसे में मौजूदा रेल नेटवर्क पर यात्रियों का दबाव लगातार बढ़ रहा है. संगठनों के मुताबिक, नई रेल लाइनों, बेहतर सिग्नलिंग और सीधी कनेक्टिविटी के जरिए यात्रियों को राहत दी जा सकती है.

Explained: महाराष्ट्र का 74% हिस्सा सूखे की चपेट में, कमजोर मानसून ने कैसे खड़ा किया 25 साल का सबसे बड़ा संकट?

प्रतिनिधियों ने अपनी से संबंधित ज्ञापन रविंद्र चव्हाण को सौंपा

बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने अपनी विभिन्न मांगों से संबंधित विस्तृत ज्ञापन रविंद्र चव्हाण को सौंपा. यात्री संगठनों ने लंबित रेल परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और उपनगरीय रेल व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने के लिए संबंधित विभागों के स्तर पर तेजी से कार्रवाई की मांग की.

रविंद्र चव्हाण ने यात्री संगठनों की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यात्रियों की समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर पर आवश्यक पहल की जाएगी. उन्होंने संबंधित विभागों के साथ समन्वय कर रेल व्यवस्था की क्षमता बढ़ाने, यात्रियों को सुरक्षित और सीधी यात्रा सुविधा उपलब्ध कराने तथा लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन दिया.

मुंबई में CJP प्रोटेस्ट को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई वजह

IIT Bombay Case: भूख हड़ताल पर बैठे साहिल के माता-पिता, प्रोफेसर के अरेस्ट की मांग

एबीपी स्टेट डेस्क — Mon, 28 Sep 2026 12:26:40 +0530

IIT बॉम्बे के हॉस्टल में एनर्जी साइंस विभाग के 20 वर्षीय छात्र साहिल वाकोडे ने 18 सितंबर 2026 को आत्महत्या किया था. अब साहिल के पिता रविंद्र वाकोडे और माँ सोनाली वाकोडे सुबह 10 बजे से आजाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे गए हैं.

वो अपने बेटे को न्याय दिलाने की मांग को लेकर 4 सितंबर 2026 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे. अब आजाद मैदान पुलिस स्टेशन से भूख हड़ताल पर बैठने की एक दिन की अनुमति मिलने के बाद वो आज 10 बजे से आजाद मैदान से अपनी भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

IIT बॉम्बे के प्रो. दुल्ला के समर्थन में आया दिल्ली- मद्रास कैंपस, क्या है विवाद?

साहिल के पिता की क्या मांग है?

साहिल के पिता रविन्द्र ने एबीपी न्यूज से कहा कि साहिल की मृत्यु को आज 10 दिन बीत चुके हैं और वो शाम तक यहां बैठेंगे. उन्होंने मांग की कि सत्यनारायण डुल्ला और बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए. साहिल वाकोडे के पिता ने कहा है कि जब तक इस आत्महत्या मामले के जिम्मेदार लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता और संबंधित प्रोफेसर को सस्पेंड करके उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वो भूख हड़ताल जारी रखेंगे.

इस संबंध में साहिल के पिता ने IIT बॉम्बे के छात्रों के नाम एक वीडियो जारी कर कहा था कि वो 2-3 बार संस्थान गए, लेकिन उन्हें कैंपस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई. इसी को लेकर वो आज आजाद मैदान में भूख हड़ताल कर रहे हैं और छात्रों से अपील की कि वो इसमें उनका समर्थन करें. बता दें कि IIT बॉम्बे के छात्रों ने हाल ही में कैंडल मार्च भी निकाला था.

View this post on Instagram

A post shared by Justice for Sahil (@justice4sahil)

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 18 सितंबर 2026 की सुबह IIT बॉम्बे के छात्र ने आत्महत्या कर ली थी. परिवार को तत्काल IIT बॉम्बे की तरफ से पवई पुलिस की ओर से सूचित किया गया. इसके बाद परिवार 19 सितंबर को मुंबई पहुंचा था. पिता ने फैकल्टी और IIT अधिकारियों पर जातिगत टिप्पणी करने के आरोप लगाए थे. साहिल के पिता ने इसको लेकर पवई पुलिस थाने में FIR भी दर्ज कराई है और आरोप लगाया कि फैकल्टी प्रोफेसर सूर्यनारायण डुल्ला ने उसे मानसिक रूप से परेशान किया और उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया था.

इसके अलावा मृत साहिल के पिता ने फैकल्टी टीचर के साथ उनके वरिष्ठ अधिकारियों और IIT के अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कानूनी शिकायत दर्ज कराई थी. इस आत्महत्या के खिलाफ IIT बॉम्बे के छात्रों ने भी विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद प्रोफेसर डुल्ला को निलंबित कर उनके इस्तीफे की मांग की गई थी.

IIT बॉम्बे सुसाइड केस में मुख्य आरोपी बनाए गए प्रोफेसर डुल्ला कौन हैं?

Explained: महाराष्ट्र का 74% हिस्सा सूखे की चपेट में, कमजोर मानसून ने कैसे खड़ा किया 25 साल का सबसे बड़ा संकट?

संकल्प ठाकुर — Mon, 28 Sep 2026 10:16:57 +0530

महाराष्ट्र सरकार ने 26 सितंबर को राज्य के 358 तहसीलों में से 265 को आधिकारिक तौर पर 'सूखाग्रस्त' घोषित कर दिया है. इससे राज्य का लगभग 74% हिस्सा प्रभावित हुआ है. यह फ़ैसला जून और सितंबर 2026 के बीच बारिश में 18.8% की कमी और लंबे समय तक सूखा रहने के कारण लिया गया है, जिससे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में खरीफ़ की फ़सलें बड़े पैमाने पर बर्बाद हो गई हैं.

महाराष्ट्र में 2026 के सूखे के मुख्य कारण मॉनसून की बारिश में भारी कमी, लंबे समय तक सूखा रहना, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक सक्रिय 'अल नीनो' प्रभाव से उत्पन्न असामान्य मौसम पैटर्न हैं. आइए समझते हैं.

बारिश में गिरावट: दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के दौरान कुल बारिश में लगभग 18% की कमी दर्ज की गई. राज्य में सामान्य 970.9 मिमी के मुकाबले केवल 798.2 मिमी बारिश हुई.

लंबा सूखा काल: राज्य के बड़े हिस्सों में बारिश के बीच 40 से 60 दिनों का सूखा अंतराल रहा, जिससे विशेष रूप से वर्षा-आधारित खेती वाले क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए.

अंदरूनी इलाकों में भारी नुकसान: मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के कुछ ज़िलों में बारिश में 50% से 60% तक की गिरावट दर्ज की गई, जिससे सोयाबीन, कपास और अरहर जैसी मुख्य खरीफ़ फ़सलों को भारी नुकसान पहुंचा.

अल नीनो का प्रभाव: मौसम विज्ञानियों के अनुसार, सामान्य से अधिक सक्रिय 'अल नीनो' पैटर्न की वजह से पूरे दक्षिण एशिया में मॉनसून अनिश्चित और अनियमित रहा, जिससे सूखा स्थिति पैदा हुई.

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2026 में राज्य की 74% भूमि (265 तालुकों) को आधिकारिक रूप से सूखाग्रस्त घोषित किया.

प्रभावित क्षेत्र और जिले

इस सूखे का सबसे गंभीर असर चार प्रमुख प्रशासनिक प्रभागों, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी महाराष्ट्र और पुणे डिवीजन पर पड़ा है. सब्सिडी और राहत की आवश्यकता वाले सबसे अधिक प्रभावित जिले हैं यवतमाल जहां 16 तालुका प्रभावित, जलगांवजहां 15 तालुका प्रभावित, अहिल्यानगर, नागपुर, अमरावती और नांदेड़ प्रत्येक जिले में 14-14 तालुका प्रभावित हैं.

25 वर्षों का सबसे गंभीर संकट

2026 के इस सूखे को पिछले 25 सालों का सबसे गंभीर जल संकट माना जा रहा है. स्थानीय विशेषज्ञों और बुजुर्गों के अनुसार, इसकी भयावहता की तुलना 54 साल पहले आए ऐतिहासिक 1972 के सूखे से की जा रही है, जिसने पूरे राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया था.

घोषित राहत उपाय

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने प्रभावित किसानों और ग्रामीण परिवारों के लिए 12 तत्काल राहत उपायों की घोषणा की है.

वित्तीय एवं ऋण राहत: फ़सल ऋण का पुनर्गठन, कृषि ऋणों की वसूली पर रोक और भू-राजस्व (लगान) में छूट.

सब्सिडी और छूट: खेती के बिजली बिलों में छूट और प्रभावित किसानों के बच्चों की स्कूल फ़ीस माफ़

आवश्यक संसाधन: टैंकरों के माध्यम से पेयजल आपूर्ति और मवेशियों के लिए आपातकालीन चारे की व्यवस्था

रोज़गार सहायता: मनरेगा/ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजनाओं के नियमों में ढील

इसके अलावा, जिला कलेक्टरों को तकनीक के जरिए फसल-नुकसान का त्वरित आकलन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद सीधे प्रत्यक्ष वित्तीय मुआवजा वितरित किया जाएगा.

राजनीतिक विवाद शुरू

सूखे की घोषणा के साथ ही एक नया राजनीतिक विवाद भी शुरू हो गया है. विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने सरकार के उस निर्णय पर सवाल उठाए हैं, जिसके तहत ठाणे जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक जल-खपत वाले 'डेटा सेंटर' स्थापित किए जा रहे हैं. विपक्ष का तर्क है कि राज्य के सीमित जल संसाधनों पर पहला अधिकार संकटग्रस्त किसानों और आम नागरिकों का होना चाहिए.

स्थिति क्यों अधिक खतरनाक है?

हालांकि महाराष्ट्र ने 2018 जैसे वर्षों में भी सूखे का सामना किया है, लेकिन 2026 का यह संकट पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है. राज्य का 74% हिस्सा प्रभावित होना पिछले एक दशक में आए स्थानीय जल संकटों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक है. 1972 के सूखे के विपरीत जहां बारिश न होने पर किसानों ने बुवाई ही नहीं की थी. 2026 में किसानों ने बीज, उर्वरक और मज़दूरी पर भारी कर्ज लेकर निवेश किया. फसल कटाई से ठीक पहले मॉनसून के असफल होने से किसानों की पूरी पूंजी डूब गई है.

मराठवाड़ा और विदर्भ जैसे प्रमुख कृषि क्षेत्रों में लगातार 17 हफ़्तों से बारिश की भारी कमी बनी हुई है. सोलापुर जैसे जिलों में मौसमी बारिश 50% से अधिक घट गई है.

महाराष्ट्र राज्य कृषि मूल्य आयोग ने चेतावनी दी है कि इस बहु-मौसमी संकट का पर्यावरणीय और आर्थिक असर कम से कम अगले दो वर्षों तक बना रहेगा.

मुंबई में CJP प्रोटेस्ट को नहीं मिली इजाजत, पुलिस ने बताई वजह

महिमा पांडेय — Mon, 28 Sep 2026 10:05:11 +0530

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) को शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति न देने पर उठे सवाल का मुंबई पुलिस ने जवाब दिया है. मुंबई पुलिस ने कहा कि शिवाजी पार्क में किसी भी जमावड़े का अधिकार उनके पास नहीं है. ये रोक कोर्ट के एक फैसले और महाराष्ट्र के आदेश के बाद से लगी हुई है.

CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने रविवार (27 सितंबर) को कहा था कि मुंबई पुलिस ने शिवाजी पार्क में 2 अक्टूबर को होने वाले विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी. दिपके ने इसे आम जनता की आवाज को दबाने का प्रयास बताते हुए 'जेल भरो आंदोलन' शुरू करने की धमकी दी थी.

थप्पड़ कांड पर भड़के राहुल गांधी, बोले - 'ये लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि...'

Permission has been denied because Mumbai Police is not empowered to grant permission for any gathering at Shivaji Park in accordance with the judgement of Hon. High Court in PIL 116/2009 dated 04/01/2013 and subsequent order of Government of Maharashtra dated 20/01/16. It has… https://t.co/cCFPcfo3Ws pic.twitter.com/xTOhKPyyuq
— मुंबई पोलीस Mumbai Police (@MumbaiPolice) September 27, 2026

पुलिस ने बताया कारण

मुंबई पुलिस ने दिपके के ट्ववीट का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा, 'अनुमति इसलिए नहीं दी गई क्योंकि मुंबई पुलिस के पास शिवाजी पार्क में किसी भी तरह के जमावड़े की इजाजत देने का अधिकार नहीं है. यह रोक हाई कोर्ट के PIL 116/2009 (तारीख 04/01/2013) के फैसले और महाराष्ट्र सरकार के बाद के आदेश (तारीख 20/01/16) के तहत लगाई गई है.'

पुलिस ने बताया कि आवेदक अजिंक्य शिंदे को यह बात समझा दी गई है और उन्हें सलाह दी गई है कि वो विरोध प्रदर्शन के लिए मुंबई शहर में कोई दूसरी जगह देखें और इजाजत के लिए आवेदन करें, जिस पर उचित तरीके से विचार किया जाएगा. दरअसल, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2010 में 'वीकॉम ट्रस्ट' की याचिका पर शिवाजी पार्क को 'साइलेंस जोन' घोषित किया हुआ है. यहां खेल-कूद से जुड़ी गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियों, रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर रोक है.

क्या है पूरा मामला?

गौर हो कि CJP ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन 2 अक्टूबर को मुंबई से शुरू करेगी और बाद में इसे दूसरे शहरों तक भी बढ़ाया जाएगा. ये आंदोलन शिवाजी पार्क से शुरू करने की योजना थी. इसके बाद CJP ने रविवार (27 सितंबर) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने एक पोस्ट में बताया था कि मुंबई पुलिस ने CJP को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

CJP ने इसे मतदान करने के अधिकार के बाद विरोध जताने का अधिकार छीनना बताया था. इसके बाद दिपके ने ट्वीट कर चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर हमें इस गांधी जयंती (2 अक्टूबर) पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं दी गई, तो CJP जेल भरो आंदोलन शुरू करेगी. अब पुलिस ने अनुमति न देने के पीछे का कारण बताया है. ऐसे में ये देखना होगा कि CJP अब आगे क्या योजना बनाती है.

'...तो जेल भरो आंदोलन शुरू करेंगे', CJP का बड़ा ऐलान

रायगढ़ की केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका! 4 लोग गंभीर रूप से घायल

नम्रता अरविंद दुबे — Mon, 28 Sep 2026 09:16:46 +0530

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के महाड में एक केमिकल की कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है. धमाका इतना तेज था कि उसके झटके कंपनी के आसपास के 4 से 5 किलोमीटर तक की दूरी में भी महसूस किए गए हैं. इस हादसे में 4 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर सामने आ रही है. राहत की बात ये रही कि अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

रायगढ़ के महाड MIDC स्थित सिनर्जिया केमिकल इंडस्ट्रीज (प्लॉट नंबर C-57) में ये भीषण हादसा तब हुआ जब कंपनी के रिएक्टर/बॉयलर में हुए जोरदार विस्फोट हुआ. इस धमाके से इलाके में दहशत का माहौल है. इस घटना के बाद महाड MIDC में इंडस्ट्रियल सेफ्टी का मुद्दा एक बार फिर उठने लगा है.

CEC SIR विवाद के बीच CJP पर भड़के अठावले, बोले- 'कॉकरोच नाम नहीं...'

Raigad, Maharashtra: A chemical accident occurred at Synergia Chemical Industries, Plot C-57, in the Mahad MIDC area while Para-Nitro Toluene Ortho-Sulfonic Acid was being produced. Four people were injured in the incident, while no fatalities have been reported. pic.twitter.com/w81mBBNYRi
— IANS (@ians_india) September 27, 2026

कैसे हुआ सिनर्जिया केमिकल की कंपनी में धमाका?

दरअसल, कंपनी में पैरा नाइट्रो टोल्यून ऑर्थो सल्फोनिक एसिड बनाते समय एक बॉयलर अचानक फट गया. शुरुआती जानकारी में पता चला है कंपनी में पॅरा नायट्रो टोल्युइन ऑर्थो सल्फोनिक एसिड के उत्पादन के लिए जब ओलियम और सल्फर के रिएक्शन के दौरान अचानक रिएक्टर टैंक में ये धमाका हुआ. धमाके बाद कंपनी में भीषण आग लग गई और धुएं के बड़े गुबार दूर से भी दिखाई दे रहे थे. हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ (NDRF) की टीमें मौके पर पहुंच गई और बचान कार्य शुरू कर दिया.

4 लोग घायल, जांच शुरू

प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस घटना में चार लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. घायलों का इलाज महाड रूरल हेल्थ हॉस्पिटल में चल रहा है. प्रशासन ने करीब दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद स्थिति पर काबू पा लिया.

वहीं, पुलिस और औद्योगिक सुरक्षा विभाग ने इस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए जांच तेज कर दी है. धमाके के वास्तविक कारण, बॉयलर में टेक्निकल खराबी थी या हादसे के पीछे कोई और वजह थी, इसकी जांच की जा रही है.

संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा- 'चुनाव आयोग में होती है मैच फिक्सिंग'

संजय राउत का बड़ा आरोप, कहा- 'चुनाव आयोग में होती है मैच फिक्सिंग'

नम्रता अरविंद दुबे — Sun, 27 Sep 2026 14:38:22 +0530

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में न केवल चुनाव आयोग को घेरा बल्कि केंद्र को भी लपेटे में लिया. संजय राउत ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि चुनाव आयोग में मैच फिक्सिंग होती है और अब जनता के दबाव में आयोग दिखावा कर रहा है लेकिन विपक्ष इन्हें देख लेगा.

संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ये मुद्दा काफी समय से उठा रहे हैं लेकिन अब ये मुद्दा नहीं उठाया जाएगा, बल्कि ज्ञानेश कुमार को ही उठा लिया जाएगा. उन्होंने ये तक दावा किया कि 2024 के महाराष्ट्र चुनाव में भी मैच फिक्सिंग हुई थी.

गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'

राउत ने कहा- आयोग में होती है वोच चोरी

संजय राउत ने कहा, “चुनाव आयोग में मैच फिक्सिंग होती है, चुनाव आयोग में वोट चोरी होती है. पूरे चुनाव को चुराया जाता है. चुनाव के दौरान चुनाव आयोग का इस्तेमाल एक हथियार के तौर पर किया गया. अगर मैच फिक्सिंग नहीं हुई होती, तो 2024 में जिन करीब 60 सीटों पर बीजेपी हारी थी, वो जीत में नहीं बदलती.”

राउत ने आगे कहा कि “इस तरह के फैसले 60 जगहों और 60 सीटों पर लिए गए. मैच फिक्सिंग हुई और चुनाव आयोग इसमें सबसे बड़ा दोषी रहा, खास तौर पर ज्ञानेश कुमार थे.” उन्होंने कहा कि “राहुल गांधी ने बार-बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन अब हम सिर्फ यह मुद्दा नहीं उठाएंगे. अब हम ज्ञानेश कुमार उठायेंगे.”

संजय राउत का ज्ञानेश कुमार पर निशाना

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा, “जनता का दबाव है. आप जो बदलाव कर रहे हैं वो दबाव में हो रहा है. ये जनता का दबाव है और जन आंदोलन का भी दबाव है. ज्ञानेश कुमार डर गया है और उनके बॉस भी डर गए हैं. वो अब कुछ न कुछ दिखाना चाहते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे. ’तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ बैठकर तस्वीरें खिंचवाते हैं. हम देख लेंगे. ”

बता दें कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे तब ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) नहीं थे. महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर 2024 को संपन्न हुए थे और 23 नवंबर 2024 को परिणाम घोषित हुए, जबकि ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद संभाला था.

CEC की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने पहले ही जताई थी असहमति, कांग्रेस ने खड़े किए सवाल

CEC SIR विवाद के बीच CJP पर भड़के अठावले, बोले- 'कॉकरोच नाम नहीं...'

पंकज यादव — Sun, 27 Sep 2026 08:30:47 +0530

SIR के मुद्दे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार को कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से 48 घंटे का अल्टीमेटम दिए जाने के बीच केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले का बयान सामने आया है. रामदास अठावले ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी को अपना नाम बदलकर इस्तीफा जनता पार्टी रख लेना चाहिए.

रामदास अठावले ने कहा, "मुझे लगता है कि अभी कॉकरोच जनता पार्टी तो NEET परीक्षा में हुए पेपर लीक के मामले में स्थापित हुई थी. इस पार्टी की स्थापना इसी मुद्दे को लेकर हुई थी और अपने पहले आंदोलन में पार्टी को बड़ी सफलता भी मिली."

'ज्ञानेश कुमार संवाद करें या फिर...' CEC विवाद पर बोले वारिस पठान

उन्होंने कहा, "धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा उन्होंने बहुत आग्रह के साथ मांगा था. माननीय मोदी सरकार ने धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी ले लिया. आंदोलन करने वालों पर कोई केस नहीं होना चाहिए, उनकी यह मांग भी मान ली गई और पेपर लीक को लेकर एक बड़ा कानून भी बनाया गया. पेपर लीक के मामले में 10 साल तक की सजा का प्रावधान करने वाला कानून भी मोदी सरकार ने बनाया है.

View this post on Instagram

A post shared by ABP News (@abpnewstv)

'हर किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं तो नाम बदल लें'

रामदास अठावले ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी छात्र-छात्राओं के पेपर लीक के मामले को लेकर स्थापित हुई थी. अभी अगर वे हर एक का इस्तीफा मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मामला अभिजीत दीपके का भी है. वे हमारे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं. वे बौद्ध समुदाय और दलित समुदाय से आते हैं. वे बाबा साहब को मानते हैं, लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया में काम करते थे."

रामदास अठावले ने आगे कहा, "मैंने तो उन्हें कहा था कि अगर आप बाबा साहब को मानते हैं, तो आपको आरपीआई में आना चाहिए. उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी पार्टी चलाऊंगा. तो वे अभी अपनी पार्टी चला रहे हैं. अच्छी बात है, चलाइए. लेकिन अभी अगर हर किसी का इस्तीफा मांगना ही आपकी पार्टी का उद्देश्य है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का नाम बदलकर ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ रख देना चाहिए. मुझे ऐसा लगता है कि उनका नाम ‘इस्तीफा जनता पार्टी’ होना चाहिए."

'ज्ञानेश कुमार को तुरंत अरेस्ट करो और...', सपा नेता अबू आजमी की मांग

उन्होंने कहा, "इसी तरह की हमारी सोच है. अगर वे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो हर किसी को आंदोलन करने का अधिकार है, मांग करने का भी अधिकार है. लेकिन क्या करना है, इस पर सरकार गंभीरता से सोच रही है."