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महाराष्ट्र TET पेपर लीक केस में बड़ा अपडेट, बिहार के इस जिले से निकला मास्टरमाइंड का कनेक्शन

आईएएनएस — Mon, 29 Jun 2026 22:03:02 +0530

महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपर लीक मामले की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है. दरअसल, पेपर लीक केस की जांच में बिहार का बड़ा कनेक्शन सामने आ रहा है. जांट एजेंसियों के मुताबिक, महाराष्ट्र टीईटी पेपर लीक मामले में फरार परीक्षा माफिया बिजेंद्र गुप्ता का नाम सामने आया है.

समस्तीपुर से निकला कनेक्शन

जांच में पता चला है कि बिहार के समस्तीपुर के बिजेंद्र कुमार गुप्ता टीईटी पेपर लीक केस का मास्टरमाइंड है. जानकारी के मुताबिक, बिजेंद्र कुमार गुप्ता इससे पहले भी पेपर लीक केस में शामिल पाया जा चुका है. इससे पहले भिवंडी पुलिस ने टीईटी पेपर लीक केस में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इसमें से एक हरियाणा तो दो बिहार के रहने वाले हैं.

महाराष्ट्र पुलिस ने टीईटी पेपर लीक केस में बिहार के राजीव शॉ, आकाश कुमार और हरियाणा के धीरज सिंह को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि तीनों दिल्ली से टीईटी प्रश्नपत्र लेकर भिवंडी पहुंचे थे और इसे करीब डेढ़ करोड़ रुपये में बेचने की तैयारी कर रहे थे.

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गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे की संभावना

वहीं, अब इस मामले में शामिल कपिल दहिया और बिजेंद्र कुमार गुप्ता को गिरफ्तार करने के लिए दस पुलिस टीमें भेजी गई हैं. टीईटी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड बिजेंद्र कुमार गुप्ता की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे होने की संभावना है.

बता दें कि महाराष्ट्र में 28 जून को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) निर्धारित 1,028 केंद्रों पर आयोजित होनी थी, जिसमें 2 लाख 26 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे. हालांकि, इससे पहले ही 27 जून की सुबह भिवंडी पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोगों के पास शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रश्नपत्र से जुड़ी जानकारी मौजूद है. परीक्षा से पहले ही पेपर लीक की घटना के बाद टीईटी को रद्द कर दिया गया है और इस मामले की जांच के साथ संबंधित सभी आरोपियों की तलाश जारी है.

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RSS का जिक्र कर उद्धव ठाकरे का CM फडणवीस और डिप्टी सीएम शिंदे पर निशाना, कहा- 'अगर संघ को...'

वैभव परब — Mon, 29 Jun 2026 21:25:18 +0530

शिवसेना (यूबीटी) के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सवाल उठाया है कि जिस व्यक्ति को संघ पसंद करता है, उसे प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए राजनीतिक काट-छांट की जा रही है. उन्होंने पूछा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) को यह मंजूर है? इस सवाल का जवाब संघ को देना चाहिए. उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ ही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को भी घेरा.

उद्धव ठाकरे ने कहा, ''जब 'पंख काटने' की बात कही जाती है, तो उसका अर्थ यही होता है कि किसी को ऊंची उड़ान भरने से रोका जा रहा है. क्या यही बात पहले नितिन गडकरी के साथ नहीं हुई थी? नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस दोनों को संघ का समर्थन प्राप्त रहा है. नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने. ऐसे में संघ को पसंद आने वाला कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री न बन सके, इसके लिए जो राजनीतिक काट-छांट की जा रही है, क्या उसे संघ की मंजूरी है?”

जेपी नड्डा के पुराने बयान का किया जिक्र

उन्होंने आगे कहा, ''अगर संघ को यह सब मंजूर है, तो इसका अर्थ है कि हम भी उनके गुलाम बन गए हैं. उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के उस पुराने बयान का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अब भाजपा को संघ की आवश्यकता नहीं है.

'बालासाहेब का विचार खत्म नहीं होगा'

शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने कहा कि ठाकरे केवल उद्धव बालासाहेब ठाकरे नहीं हैं, बल्कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति के मन में बालासाहेब ठाकरे आज भी जीवित हैं. उन्होंने कहा, ''उद्धव ठाकरे एक व्यक्ति हैं, लेकिन बालासाहेब ठाकरे एक विचार हैं. हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे की जगह कोई नहीं ले सकता. उनका स्वाभिमान का विचार हर मराठी और हर हिंदू के मन में बसा हुआ है. चाहे कितनी भी ‘शाह सेना’ क्यों न आ जाए, इस विचार को समाप्त नहीं किया जा सकता.” इस दौरान उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा.

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'अगर मराठी नहीं आती, तो विधानसभा अध्यक्ष से सीख लें'

उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के 'मैं कोई पक्षी नहीं हूं, मेरे पंख कैसे काटे जा सकते हैं' वाले बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, “यह एक मुहावरा है. अगर देवेंद्र फडणवीस को मराठी भाषा समझ में नहीं आती, तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष से मराठी सीखनी चाहिए.”

उन्होंने यह भी कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष खुद ही मराठी ठीक से नहीं पढ़ सकते, लेकिन वही महाराष्ट्र के प्रशासन को चला रहे हैं. शिवसेना के भविष्य पर फैसला दे रहे हैं और हम उस पद का सम्मान करते हुए उनके आदेश को स्वीकार कर रहे हैं.

मुख्यमंत्री से न सहा जा रहा है, न कहा जा रहा है- उद्धव ठाकरे

उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, ''मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं. उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि न तो वह इसे सह पा रहे हैं और न ही कुछ कह पा रहे हैं. वे अपनी ताकत पर मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, बल्कि ऊपर वालों की मेहरबानी से बने हैं. जैसे लोग साईं बाबा के चरणों में समर्पित होते हैं, वैसे ही वे दिल्ली के नेताओं के सामने समर्पित हैं. वही उनके सब कुछ हैं. ‘जी हुजूर, जब तक आप कहेंगे, तब तक मैं बैठा रहूंगा, आप कहेंगे उठो तो उठूंगा.’ यही आज मुख्यमंत्री की वास्तविक स्थिति है.”

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Mumbai News: विधान भवन, मेट्रो और स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में हुआ ये खुलासा

सूरज ओझा — Mon, 29 Jun 2026 20:25:38 +0530

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर बम की झूठी धमकी देकर दहशत फैलाने का प्रयास किया गया है. शुक्रवार सुबह एक अज्ञात ईमेल के माध्यम से मुंबई के विधान भवन (State Assembly) को बम से उड़ाने की धमकी दी गई. इस धमकी के सामने आते ही पुलिस महकमे और सुरक्षा एजेंसियों को तत्काल हाई अलर्ट पर रखा गया.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह धमकी भरा ईमेल सुबह 8:11 बजे भेजा गया था. इसमें स्पष्ट रूप से दावा किया गया था कि दोपहर 1:11 बजे विधान भवन में विस्फोट किया जाएगा. इस खौफनाक ईमेल में केवल विधान भवन ही नहीं, बल्कि मुंबई के प्रमुख स्थानों जैसे—मेट्रो स्टेशन, मंत्रालय और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी.

SOP के तहत ली गई सघन तलाशी

धमकी मिलते ही मुंबई पुलिस के बम निरोधक दस्ते (BDDS) और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा तुरंत मोर्चा संभाल लिया गया. हालांकि, शुक्रवार को अवकाश होने के कारण विधान भवन में सामान्य गतिविधियां नहीं चल रही थीं और भीड़-भाड़ नहीं थी. इसके बावजूद, पुलिस द्वारा तय सुरक्षा प्रोटोकॉल (SOP) का कड़ाई से पालन करते हुए पूरे परिसर की गहन तलाशी ली गई.

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जांच में फर्जी साबित हुई धमकी

काफी देर तक चलाए गए इस व्यापक सर्च ऑपरेशन के बाद परिसर से कोई भी विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री बरामद नहीं हुई. इसके बाद पुलिस द्वारा आधिकारिक तौर पर इस ईमेल को फर्जी (Hoax) करार दिया गया. अब साइबर सेल और जांच एजेंसियों द्वारा यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि यह धमकी भरा ईमेल किसके द्वारा और किस सर्वर (IP Address) से भेजा गया था.

गौरतलब है कि यह कोई पहला मामला नहीं है; इससे पूर्व भी विधानसभा सत्र के दौरान ठीक इसी तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था. बार-बार दी जा रही ऐसी झूठी धमकियों के कारण सुरक्षा व्यवस्था और साइबर अपराधों को लेकर चिंता बढ़ा दी गई है.

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IANS एजेंसी — Mon, 29 Jun 2026 19:32:29 +0530

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी को 'बाबर जनता पार्टी' कहे जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है. बीजेपी नेताओं ने उद्धव ठाकरे के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने कहा कि 'उद्धव ठाकरे की खुद की पार्टी 'औरंगजेब जनता पार्टी' है, क्योंकि औरंगजेब की कब्र पर जाकर फूल चढ़ाने वाले प्रकाश अंबेडकर के साथ उन्होंने अलायंस किया था. अब औरंगजेब का नाम देने वाले कांग्रेस पार्टी के साथ उनका अलायंस है और इसके लिए मैं उद्धव ठाकरे को इतना ही कहूंगा कि वो बाबर की उठापटक न करें'.

आने वाले समय में यूसीसी बिल लाया जाएगा- भातखलकर

अतुल भातखलकर के अनुसार, उन्होंने महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की भी वकालत की. भातखलकर ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में इस संबंध में एक प्राइवेट मेंबर बिल प्रस्तुत किया है. उम्मीद जताई कि मौजूदा विधानसभा सत्र में इस पर चर्चा होगी. आगे कहा जिस तरह राज्य सरकार ने एंटी कन्वर्जन बिल लाने की घोषणा की है, उसी प्रकार आने वाले समय में यूसीसी बिल भी लाया जाएगा.

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महाराष्ट्र की जनता ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ा- संजय उपाध्याय

वही बीजेपी विधायक संजय उपाध्याय ने भी उद्धव ठाकरे की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल किया कि हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचार छोड़ने के बाद उद्धव ठाकरे को बाबर नहीं याद आएगा तो और कौन याद आएगा? भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने से अच्छा वो अपने दामन को देखें. जब से उन्होंने हिंदुत्व छोड़ा है, महाराष्ट्र की जनता ने उनका साथ छोड़ दिया है. आगे कहा अब उनके पास बाबर के सिवाय कोई पर्याय नहीं है. दुर्भाग्य की बात है कि उद्धव ठाकरे इस प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं'.

Maharashtra News: समुद्री मत्स्य प्रतिबंध 15 अगस्त तक बढ़ा, इस वजह से लिया गया फैसला

वैभव परब — Mon, 29 Jun 2026 19:22:16 +0530

मानसून के आगमन में हो रही देरी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है.सरकार ने राज्य के समुद्री जलक्षेत्र में यांत्रिक एवं यंत्रचालित नौकाओं पर लागू वर्षाकालीन मछली प्रतिबंध की अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह फैसला सरकार ने समुद्री मछलियों की रक्षा के लिए लिया है. इस से जुड़ी शासनादेश की जानकारी सोमवार को महाराष्ट्र विधानसभा में निवेदन के माध्यम से दी गई.

निर्णय का उद्देश्य मछली संसाधनों की सुरक्षा

महाराष्ट्र सरकार के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य समुद्री मछली संसाधनों का रख रखाव और बढ़ोतरी करना, मछलियों को प्रजनन के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध कराना तथा भविष्य की पीढ़ियों के लिए मछली बढ़ोतरी को सुरक्षित रखना है.

इसके साथ ही मानसून के शुरुआती दौर में समुद्र में बनने वाली विपरीत परिस्थितियों, तेज हवाओं, चक्रवात, बेमौसम बारिश और खराब मौसम के कारण मछुआरों के जीवन एवं संपत्ति को होने वाले संभावित नुकसान को रोकना भी इस निर्णय का प्रमुख उद्देश्य है.

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नई अवधि 1 जून से 15 अगस्त तक बढ़ी

बता दें अब तक केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार पश्चिमी तट पर 1 जून से 31 जुलाई (दोनों दिन सहित) तक राज्य के समुद्री जलक्षेत्र में यांत्रिक एवं यंत्रचालित मत्स्य नौकाओं के संचालन पर वर्षाकालीन प्रतिबंध लागू था. हालांकि, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रतिबंध की अवधि बढ़ाकर 1 जून से 15 अगस्त तक कर दी गई है.

सरकार ने मछली के संसाधनों को लेकर साफ किया है कि वर्षाकालीन रोक के दौरान समुद्री जैव अलग अलग संरक्षण और मछली संसाधनों के रिसाइकल को बढ़ावा देने के लिए यांत्रिक एवं यंत्रचालित नौकाओं से समुद्र में मछली पकड़ने पर रोक प्रभावी रहेगी.

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वैभव परब — Mon, 29 Jun 2026 18:34:27 +0530

महाराष्ट्र विधानसभा में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) प्रश्नपत्र लीक मामले पर शिक्षा मंत्री दादा भुसे ने महत्वपूर्ण जानकारी दी. उन्होंने सदन को बताया कि पुनर्परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा.

मंत्री दादा भुसे ने कहा कि भविष्य में सभी भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी. यह समिति राज्य सरकार के सभी विभागों की परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने की संभावनाओं का अध्ययन कर सिफारिशें देगी.

तीन आरोपी गिरफ्तार, पेपर बरामद

शिक्षा मंत्री ने सदन को यह भी बताया कि टीईटी प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश कर रहे तीन आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उनके पास से टीईटी का मूल प्रश्नपत्र बरामद किया गया है. इस मामले में राजू प्रयाग श्याम सहित तीन लोगों के खिलाफ ठाणे जिले के भिवंडी स्थित कोनगांव पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

बड़ी रकम लेकर पेपर बेचने की तैयारी

सरकार के अनुसार, आरोपी बड़ी रकम लेकर प्रश्नपत्र बेचने की तैयारी में थे. तीनों आरोपियों को 27 जून को गिरफ्तार किया गया.

एसआईटी गठित, मकोका लगाने पर विचार

मंत्री दादा भुसे ने बताया कि मामले की गहन जांच के लिए ठाणे पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा द्वारा विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया है. जांच के सिलसिले में पुलिस की टीमें हरियाणा, बिहार और दिल्ली भी रवाना की गई हैं. आरोपियों के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाने की प्रक्रिया भी चल रही है.

सरकार की सख्ती का संदेश

इस मामले ने पूरे महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे. शिक्षा मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि सरकार इस प्रकरण को बहुत गंभीरता से ले रही है और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. पुनर्परीक्षा की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी. अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार ने शुल्क माफ करने का फैसला लिया है.

Ketan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

Ketan Agarwal Murder Case: सिया और चेतन की कोर्ट में पेशी, 3 जुलाई तक बढ़ी पुलिस कस्टडी

सूरज ओझा — Mon, 29 Jun 2026 17:41:46 +0530

पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में सोमवार (29 जून) को दोनों आरोपियों सिया गोयल और चेतन चौधरी को लोणावला पुलिस ने मावल कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 3 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजे जाने का आदेश जारी किया है.

सुनवाई के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों की 7 दिन की कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी. पुलिस ने कहा कि हत्या की साजिश की जांच अभी अधूरी है. पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा को रिकवर कर उसकी फॉरेंसिक जांच की जानी है. साथ ही यह भी पता लगाना है कि लोहगढ़ किले पर आरोपियों ने किन-किन लोगों से संपर्क किया था.

वारदात से पहले लोहगढ़ किले की हुई थी रेकी?

पुलिस ने अदालत को बताया कि केतन अग्रवाल का कथित रूप से बाली जाते समय फेंका गया पासपोर्ट बरामद करना बाकी है. इसके अलावा यह जांच भी जारी है कि आरोपियों ने वारदात से पहले लोहगढ़ किले की रेकी की थी या नहीं और साजिश के लिए किसी वैकल्पिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था या नहीं.

कहां रची गई थी केतन अग्रवाल की हत्या की साजिश?

जांच एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपी चेतन चौधरी के वारदात के समय पहने गए कपड़े अभी जब्त किए जाने बाकी हैं. पुलिस के अनुसार घटनास्थल का रिक्रिएशन हो चुका है, लेकिन दोनों आरोपियों को साथ लेकर दोबारा पूरे घटनाक्रम का रिक्रिएशन करना जरूरी है. साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस कथित साजिश में कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं तथा साजिश कहां रची गई और उसकी तैयारी कहां की गई.

बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का किया विरोध

वहीं, बचाव पक्ष ने पुलिस कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि तकनीकी जांच, पूछताछ और घटनास्थल का रिक्रिएशन पहले ही हो चुका है. अब आगे की जांच तकनीकी प्रकृति की है, इसलिए पुलिस कस्टडी की आवश्यकता नहीं है. बचाव पक्ष ने आरोपियों की गिरफ्तारी को भी अवैध बताते हुए अदालत से अपना आवेदन स्वीकार करने की मांग की.

नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत

नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'

वैभव परब — Mon, 29 Jun 2026 16:53:43 +0530

पुणे जिले के नसरापुर में एक मासूम बच्ची के साथ रेप कर उसकी बेहद निर्ममता से हत्या करने वाले दोषी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है. अदालत के इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को न्याय मिला है. इस फैसले से न्याय व्यवस्था पर लोगों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है. शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने आरोपी भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाए जाने के फैसले का स्वागत करते हुए न्यायालय का आभार व्यक्त किया है.

दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने कहा, ''इस मामले में पुलिस प्रशासन, न्यायालय और सरकारी वकीलों ने सामूहिक प्रयासों से कार्य किया है. पूरे प्रकरण को फास्ट ट्रैक अदालत में प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाते हुए बेहद कम समय में दोषी को कठोरतम सजा दिलाना सराहनीय है. मैंने पहले ही कहा था कि ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसे फांसी ही होनी चाहिए.''

#WATCH | Mumbai: On the case of rape and murder of a minor girl in Nasrapur, Maharashtra Deputy CM Eknath Shinde says, "The court has sentenced the accused to death, so I thank the court.... I had already said that it has no right to live, it should only be hanged, and therefore… pic.twitter.com/HCoBU2pkAH
— ANI (@ANI) June 29, 2026

शिंदे ने सीएम देवेंद्र फडणवीस का जताया आभार

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने इस मामले की निरंतर निगरानी करने और पूरी टीम को जरूरी सहयोग प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी विशेष आभार व्यक्त किया. साथ ही उन्होंने गृह विभाग, पुलिस प्रशासन, सरकारी वकीलों तथा इस मामले से जुड़े सभी अधिकारियों का अभिनंदन किया.

यह मिसाल कायम करने वाला फैसला- एकनाथ शिंदे

एकनाथ शिंदे ने आगे कहा, ''यह मिसाल कायम करने वाला फैसला है. ऐसे मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई ही समाज में अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा कर सकती है.'' उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस निर्णय के बाद भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के प्रति समाज का विश्वास और अधिक मजबूत होगा.

डिप्टी CM सुनेत्रा पवार ने भी कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

वहीं महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा अजित पवार ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए अदालत के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा, ''घटना के मात्र दो महीनों के भीतर सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाया जाना अपने आप में एक ऐतिहासिक मामला है. ऐसी क्रूर मानसिकता और विकृत सोच रखने वालों के लिए समाज में कोई स्थान नहीं है.

भविष्य में ऐसे अपराध करने से अपराधी डरेंगे- सुनेत्रा पवार

उन्होंने आगे कहा, ''इस फैसले से कानून का भय बढ़ा है और लोगों का भरोसा अधिक मजबूत हुआ है और भविष्य में ऐसे जघन्य अपराध करने से अपराधी डरेंगे. निर्दोष बच्चियों और महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जांच एजेंसियां और सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी रहेंगी.'' सुनेत्रा पवार ने इस मामले में बेहद ही प्रभावी ढंग से कार्य करने वाले वकीलों को भी आभार जताया.

'महिलाओं, बच्चियों की सुरक्षा के लिए सरकार कठोर कदम उठाएगी'

उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में महिलाओं, बच्चियों और बच्चों की सुरक्षा के लिए सरकार सबसे कठोर कदम उठाएगी. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सभी पीड़ित परिवार के दुख में उनके साथ खड़े हैं. ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे.

सुनेत्रा पवार ने पुणे ग्रामीण पुलिस का भी आभार व्यक्त किया. पुलिस ने इस मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था और पीड़िता को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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एकनाथ शिंदे की शिवसेना को बड़ा झटका, उल्हासनगर में नगरसेविका पूजा भोईर अयोग्य घोषित

नम्रता अरविंद दुबे — Mon, 29 Jun 2026 14:51:22 +0530

महाराष्ट्र के ठाणे में शिवसेना एकनाथ शिंदे को एक बार फिर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है. उल्हासनगर महानगरपालिका के प्रभाग क्रमांक 1(ब) अनुसूचित जनजाति महिला आरक्षित सीट से निर्वाचित नगरसेविका पूजा सचिन भोईर को जाति प्रमाणपत्र अवैध पाए जाने के बाद पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है.

यह आदेश 25 जून 2026 को महानगरपालिका आयुक्त द्वारा जारी किया गया. जानकारी के अनुसार, चुनाव के बाद पूजा भोईर का जाति प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र जांच समिति, कोंकण विभाग, ठाणे के पास भेजा गया था. समिति ने 24 जून 2026 को अपने निर्णय में प्रमाणपत्र को अवैध घोषित कर दिया.

जाति प्रमाणपत्र की वजह से हुआ पद रद्द

पूजा भोईर का जाति प्रमाण पत्र अवैध घोषित पाए जाने के बाद संबंधित जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का आदेश जारी किया गया. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत 24 जून 2026 से ही पूजा सचिन भोईर को नगरसेविका पद के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है. वे वार्ड नंबर 1 के अनुसूचित जाति (SC) आरक्षित सीट से चुनी गई थीं.

इस वार्ड से चुनी गई थीं पार्षद

पूजा भोईर उल्हासनगर के वार्ड नंबर 1 से पार्षद चुनीं गईं थी. पिछले नगर निगम चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को हराया था. हालांकि इस बार वे शिवसेना शिंदे गुट के टिकट पर चुनाव लड़ी थीं. वहीं शिवसेना शिंदे को यह दूसरा झटका लगा है.

इससे पहले भी शिवसेना के एक अन्य पार्षद विक्की लबाना का पद रद्द हो चुका है. पिछले 15 दिनों में शिवसेना के दो पार्षदों की सदस्यता समाप्त होने से नगर निगम की राजनीतिक समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है.

फिलहाल पूजा भोईर की सदस्यता रद्द होने के बाद सियासी पारा हाई है. महाराष्ट्र की राजनीति में पूजा का पद खत्म होने की चर्चा चरम पर है. ऐसे में उल्हासनगर में उनके समर्थकों को भी झटका लगा है.

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नसरपुर मामले में दोषी को फांसी की सजा, CM फडणवीस ने फैसले पर जताया संतोष, सुनेत्रा पवार ने भी किया स्वागत

नम्रता अरविंद दुबे — Mon, 29 Jun 2026 14:49:18 +0530

महाराष्ट्र के पुणे जिले के नसरपुर में चार साल की बच्ची का रेप कर हत्या करने के दोषी भीमराव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इस फैसले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. सीएम फडणवीस ने कोर्ट के फैसले पर संतोष व्यक्त किया है, तो वहीं सुनेत्रा पवार ने फैसले का स्वागत किया है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायालय ने अत्यंत उचित फैसला सुनाया है. ऐसे दरिंदों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने न्यायालय का भी हृदय से आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुणे के पुलिस अधीक्षक और सरकारी वकील अजय मिसर को फोन कर उन्हें बधाई दी.

मुख्यमंत्री ने जांचकर्ताओं को सराहा

उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की सुनवाई रिकॉर्ड समय में पूरी हुई, जिसके लिए उन्होंने जांच एजेंसियों और पूरी जांच टीम के कार्य की सराहना भी की. उन्होंने कहा, "यह एक बड़ा फैसला है. हमारी सरकार ने दिखा दिया है कि महिला सुरक्षा बेटियों की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है. ये न्याय सबके लिए है मैं उन सबका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसके लिए लड़ाई लड़ी."

सुनेत्रा पवार ने फैसले का किया स्वागत

नसरापुर मामले पर उपमुख्यमंत्री एवं पुणे जिले की पालकमंत्री सुनेत्रा पवार ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए सरकार ठोस निर्णय लेगी.
उन्होंने कहा कि निर्ममता से हत्या करने वाले आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है. यह सबसे तेज गति से फैसला आने वाले मामलों में से एक माना जाएगा. मैं न्यायालय के इस फैसले का दिल से स्वागत करती हूं.

उन्होंने आगे कहा कि इस निर्णय से अपराधियों में कानून का डर पैदा होगा और भविष्य में लोग इस तरह के अपराध करने की हिम्मत नहीं करेंगे. पुलिस ने इस मामले में बेहद तत्परता और प्रभावी ढंग से काम किया है. महिलाओं, माताओं और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है. ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए समाज और सरकार मिलकर ठोस कदम उठाएंगे.

कोर्ट ने आज सुनाया था फैसला

बता दें कि बच्ची के रेप और मर्डर मामले में सोमवार (29 जून) को स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज एसआर सालुंके ने अपना फैसला सुनाया. कोर्ट ने अपने अंतिम फैसले में कहा कि दोषी भीमराव कांबले फांसी का पात्र है. कोर्ट ने कहा कि इस जघन्य और घिनौने वारदात के लिए उम्रकैद की सजा पर्याप्त नहीं है. इसके लिए फांसी की सजा भी छोटी है, लेकिन कोर्ट के पास देने को इससे बड़ी सजा नहीं है. फैसला सुनाने के दौरान बच्ची के परिजन कोर्ट में मौजूद थे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 1 मई को पुणे के नसरपुर में एक 65 साल का आदमी अपने घर के सामने खेल रही एक बच्ची को गौशाला में ले गया और उसके साथ गलत काम किया. फिर उसने उसे पत्थर से कुचलकर मार डाला और उसके शव को गोबर के ढेर के नीचे ढक दिया था. दोपहर में बच्ची के न मिलने पर तलाश की गई तो बच्ची गौशाला में मृत मिली. इलाके के CCTV फुटेज चेक करने पर आरोपी का पता चल सका. इस मामले पर कोर्ट ने 25 जून को आरोपी को दोषी करार दिया था, लेकिन कोर्ट में आरोपी को अपने किए का जरा भी पछतावा नहीं था. आज कोर्ट ने इस मामले में उसे सजा सुनाई है.