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हिमाचल: 'इंडिया गठबंधन देश में...', राहुल गांधी के आरोपों पर जयराम ठाकुर का निशाना

पराक्रम चन्द — Tue, 29 Sep 2026 20:13:37 +0530

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी और विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन देश में अराजकता का माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है और संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं.

जयराम ठाकुर ने कहा कि एक ओर विपक्ष संविधान की बात करता है, वहीं दूसरी ओर संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग को लेकर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बताते हुए कहा कि आयोग पहले ही संबंधित मामलों पर अपना पक्ष स्पष्ट कर चुका है.

आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना उचित नहीं- जयराम ठाकुर

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और चुनाव आयोग पर देश की जनता का विश्वास है. ऐसे में आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में भी कई मुख्य चुनाव आयुक्तों को सम्मानित किया गया और महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर नियुक्तियां हुईं.

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी और विपक्ष द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को देश के चुनावी इतिहास को भी याद करना चाहिए. उन्होंने कहा कि एक समय ऐसा था जब चुनावों के दौरान बूथ लूटे जाते थे और बैलेट बॉक्स तक छीने जाते थे. राजीव गांधी की हत्या के बाद 1991 के आम चुनावों के शेष चरणों को करीब तीन सप्ताह के लिए स्थगित किया गया था.

जयराम ठाकुर ने किया ये दावा

जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पहले चरण में 211 सीटों पर हुए मतदान में कांग्रेस को केवल 50 सीटें मिली थीं, जबकि चुनाव स्थगित होने के बाद शेष 310 सीटों में से कांग्रेस ने 176 सीटों पर जीत दर्ज की थी. उन्होंने कहा कि आज विपक्ष चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर बेबुनियाद आरोप लगाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का प्रयास कर रहा है.

जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर लगाया ये आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि चुनाव में हार का ठीकरा संस्थाओं पर फोड़ना कांग्रेस की पुरानी आदत रही है, जबकि जनता का जनादेश हमेशा सर्वोपरि होता है. जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस और अन्य दलों की सरकारें रहीं, वहां चुनावी प्रक्रिया पर कभी ऐसे आरोप नहीं लगाए गए.

उन्होंने कहा कि अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता में है, तब वोट चोरी जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं. उन्होंने शिमला में निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन, बोर्ड पर कालिख पोतने और पुतला दहन की घटनाओं की भी आलोचना की. जयराम ठाकुर ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां विपक्ष की निराशा और हताशा को दर्शाती हैं.

उल्लेखनीय है कि हाल के दिनों में विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए गए हैं, जिन पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इस मामले में बीजेपी ज्ञानेश कुमार के साथ खड़ी है जो निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा रहे हैं. क्योंकि हर बैठक में तीनों चुनाव आयुक्त एक साथ फैसले लेते रहे हैं. ऐसे में उन पर सवाल उठाना बाजिव नहीं है.

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कटनी: सरकार की तरफ से मिलीं थी फ्री साइकिलें, 1 महीने में ही ले ली गईं वापस!

लीलाधर जाटव, कटनी — Tue, 29 Sep 2026 19:53:17 +0530

मध्य प्रदेश के कटनी के ढीमरखेड़ा क्षेत्र में छात्र-छात्राओं को शासन की योजना के तहत दी गई फ्री साइकिलें महज एक महीने बाद वापस लिए जाने का मामला सामने आया है. महमगवां गांव के छात्र-छात्राएं शासकीय हाई स्कूल पड़रभटा में पढ़ते हैं, जो उनके गांव से करीब दो किलोमीटर दूर है.

छात्रों का आरोप है कि जुलाई माह में उन्हें निःशुल्क साइकिलें वितरित की गईं, लेकिन अगस्त में स्कूल प्रिंसिपल ने यह कहते हुए साइकिलें वापस ले लीं कि वे योजना के लिए पात्र नहीं हैं. अब छात्र-छात्राएं सवाल उठा रहे हैं कि अगर वे अपात्र थे तो उन्हें साइकिलें वितरित ही क्यों की गईं.

जुलाई में दी गई थी साइकिल

महमगवां गांव से स्कूल आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं के लिए साइकिल उनके आवागमन का महत्वपूर्ण साधन थी. जुलाई में जब शासन की योजना के तहत उन्हें साइकिल मिली तो छात्रों में खुशी का माहौल था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी. छात्रों के मुताबिक, करीब एक महीने बाद स्कूल प्रबंधन ने उनकी साइकिलें वापस ले लीं. बताया गया कि छात्र-छात्राएं साइकिल योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

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छात्रों में नाराजगी

साइकिल वापस लिए जाने से छात्रों में नाराजगी है. उनका कहना है कि पहले साइकिल देकर उनके मन में उम्मीद और खुशी पैदा की गई और फिर अचानक साइकिल वापस ले ली गई. छात्रों ने पूरे मामले की जांच कर पात्र विद्यार्थियों को साइकिल वापस दिलाने की मांग की है.

मामले की जांच जारी- शिक्षा अधिकारी

मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने भी जांच की बात कही है. जिला शिक्षा अधिकारी सच्चिदानंद पांडे के मुताबिक, पूरे मामले की जांच कराई जा रही है. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसके आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी.

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दिवंगत शिक्षकों-कर्मचारियों के परिवारों का पूरा ध्यान रख रहे सीएम डॉ. मोहन, किस बात पर कर रहे फोकस?

एबीपी स्टेट डेस्क — Tue, 29 Sep 2026 16:34:55 +0530

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के लिए राज्य के बच्चों की शिक्षा सर्वोपरि है. वे कई बार भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण देकर शिक्षा के महत्व को दर्शा भी चुके हैं. इसलिए उन्होंने छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों के विकास पर भी खासा ध्यान दिया है. उन्होंने नई शिक्षा नीति लागू कर इसकी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया है. उनके नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार सुशासन की परिकल्पना को धरातल पर साकार करते हुए संवेदनशीलता, त्वरित निर्णय और जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. इतना ही नहीं मुख्यमंत्री डॉ. यादव शिक्षा विभाग के दिवंगत शिक्षकों-कर्मचारियों के परिवारों का भी ख्याल रख रहे हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा विभाग ने दिवंगत शिक्षकों और कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान किया है. विभाग ने लंबे समय से लंबित अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों के निराकरण में तेजी लाई है. विभाग के इस कदम से पात्र परिवारों को उनके अधिकार समय पर मिलेंगे और लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित होगा. सीएम डॉ. यादव के नेतृत्व में कर्मचारी कल्याण शिविर भी शुरू किए गए हैं. इन शिविरों के माध्यम से शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्याएं ऑनलाइन मिल सकेंगी. साथ ही, उनका निराकरण भी जल्दी होगा. शिक्षा विभाग की सुदृढ़ व्यवस्था के चलते अनुकंपा नियुक्ति प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया गया. दो दिन पहले ही 251 और नियुक्ति आदेश जारी किए गए. इसके साथ ही पिछले 4-5 दिनों में कुल 851 अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किए जा चुके हैं. यह पहल दिवंगत शिक्षकों-कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को सम्मानजनक जीवन का आधार और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

शिक्षा को नई दिशा देने पर जोर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने शिक्षा व्यवस्था को अधिक गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित और रोजगारोन्मुख बनाने पर जोर दिया है. राज्य सरकार स्कूल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराने, शिक्षा व्यवस्था में तकनीक के उपयोग को बढ़ाने और शिक्षकों की भूमिका को मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है. सरकार के प्रयासों में विद्यार्थियों को फ्री किताबें, साइकिल, यूनिफॉर्म, लैपटॉप और स्कूटी जैसी सुविधाएं जी जा रही हैं. सरकार ने सांदीपनि स्कूलों के जरिये आधुनिक सुविधाओं और शिक्षा का बेहतर वातावरण विकसित किया है. शिक्षा विभाग ने प्रवेश से लेकर अन्य प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए एजुकेशन पोर्टल 3.0 और स्टूडेंट डायरेक्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया है.

सरकार ने दिए लैपटॉप
शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही विद्यार्थियों को पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है. प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना के तहत 12वीं बोर्ड परीक्षा में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25 हजार रुपये की राशि दी जाती है. इसी महीने 1.21 लाख से अधिक विद्यार्थियों के खातों में 300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि ट्रांसफर की गई. इससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में डिजिटल संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी.

उच्च शिक्षा में 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस
उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के 55 जिलों में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए गए हैं. इन संस्थानों में पारंपरिक विषयों के साथ रोजगारपरक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर जोर दिया गया है. शिक्षा विभाग ने भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र शुरू करने, विद्यार्थियों के लिए बस सुविधा उपलब्ध कराने और नए पाठ्यक्रमों की जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की है. इससे विद्यार्थियों को अपने जिले में ही उच्च शिक्षा के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने का प्रयास दिखाई देता है.

शिक्षकों की भूमिका पर फोकस
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार के साथ शिक्षकों को भी महत्वपूर्ण भागीदार माना है. इसी साल जनवरी में राज्य सरकार ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया. इस दौरान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सरकारी स्कूलों के बेहतर परिणाम और बढ़ते नामांकन में शिक्षकों के योगदान पर अहम चर्चा की. सितंबर में शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश के युवा शिक्षकों से सीधे संवाद कर शिक्षा नीति, तकनीक और विद्यार्थियों की बदलती जरूरतों पर उनके विचार जाने.

शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य सिर्फ डिग्री नहीं, कौशल भी
सरकार की शिक्षा नीति में अब केवल परीक्षा और डिग्री तक सीमित रहने के बजाय विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक, कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने पर भी जोर दिखाई देता है. स्कूल स्तर पर डिजिटल संसाधनों और प्रोत्साहन योजनाओं से लेकर कॉलेज स्तर पर रोजगारपरक पाठ्यक्रमों तक किए जा रहे प्रयासों का उद्देश्य विद्यार्थियों को बदलती अर्थव्यवस्था और रोजगार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में स्कूलों के बुनियादी ढांचे, डिजिटल व्यवस्था, विद्यार्थी प्रोत्साहन, शिक्षकों के संवाद और उच्च शिक्षा में रोजगारपरक पाठ्यक्रमों को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में काम किया है.

प्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का महत्वपूर्ण योगदान है- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एबीपी स्टेट डेस्क — Tue, 29 Sep 2026 16:32:16 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को मिलेट स्टेट बनाने में अनूपपुर का बड़ा योगदान है. हमारा अनूपपुर जल संपदा से संपन्न है. जिले में केवई उद्वहन सिंचाई परियोजना के माध्यम से सिंचाई सुविधा को मजबूत किया जा रहा है. प्रदेश में तकनीक और नवाचार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय बढ़ाने के साथ ही 100 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है. प्रदेश में कुछ समय बाद किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जारी सेवा-संकल्प अभियान के अंतर्गत किसान हितैषी योजनाओं की जानकारियां अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा की जायें.

राज्य सरकार युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में ज्वार, बाजरा जैसे श्रीअन्न के साथ-साथ धान उपार्जन के लिए पंजीयन शुरू हो गया है. उन्होंने किसान भाइयों से समय रहते पंजीयन कराने का आह्वान किया. ‘कृषक कल्याण वर्ष-2026’ के अंतर्गत आज मुख्यमंत्री निवास से अनूपपुर में आयोजित ‘बलराम कृषि महोत्सव’ में वर्चुअली जुड़कर किसान बंधुओं से संवाद किया.

राज्य सरकार हर कदम पर किसान भाईयों के साथ है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसान चौपालें लगाकर किसान हितैषी योजनाओं का प्रसार-प्रचार किया जाए. किसान चौपालों के माध्यम से किसानों की समस्याओं का भी समाधान किया जाए. उन्होंने कहा कि अनूपपुर में धान, गेंहू, दलहन और तिलहन के उत्पादन के साथ हमारे किसान नई तकनीक और नई फसलों को अपना रहे हैं. किसानों द्वारा मशरूम और स्ट्रॉबेरी की खेती की जा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान भाइयों को पशुपालन, दुग्ध उत्पादन जैसी गतिविधियां अपनाते हुए नवीन तकनीक और नवाचार को अपनाने के लिए प्रेरित किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि का भविष्य उज्जव है, किसान भाई अपने बच्चों को कृषि उद्योगों से जोड़े. राज्य सरकार हर कदम पर किसान भाईयों के साथ है.

ग्रामीण भाईयों को मिलेंगे सुगम परिवहन सेवा और नि:शुल्क रजिस्ट्री के लाभ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में आरंभ हुई मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा योजना का लाभ दूरदराज के गांव वालों को मिलेगा. ग्रामीण भाईयों के लिए नि:शुल्क रजिस्ट्री की व्यवस्था भी राज्य सरकार द्वारा आरंभ की गई है. राज्य सरकार बच्चों की बेहतर पढ़ाई और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने की दिशा में हरसंभव प्रयास कर रही हैं.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किया किसान भाईयों से संवाद

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसान भाईयों क्रमश: रमेश सिंह, अरूणकुमार चंद्रवंशी, प्रेमलाल केवट, रामभजन और माधव सिंह राठौर से उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने, प्राकृतिक खेती, शासकीय योजनाओं और पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन के संबंध में बातचीत की. अनूपपुर के कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में अपेक्स बैंक भोपाल के प्रशासक महेन्द्र सिंह यादव, विंध्य विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति और जिला पंचायत अध्यक्ष प्रीति रमेश उपस्थित रहे

यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल हुए मध्यप्रदेश के ऐतिहासिक स्थल, सीएम ने दी बधाई

एबीपी स्टेट डेस्क — Tue, 29 Sep 2026 16:29:04 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मध्यप्रदेश की पुरासंपदा को वैश्विक पहचान मिलने पर हर्ष व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उदयगिरि गुफाएं, बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला और चंबल घाटी के मंदिर समूह को यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में स्थान मिलने पर प्रदेशवासियों को बधाई दी है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को वैश्विक पहचान मिल रही है.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहरों को भी विश्व पटल पर पहचान मिल रही है. इसी कड़ी में मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विश्व धरोहर के रूप में पहचान मिली है. निश्चित ही हर्ष और गर्व का विषय है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हम सभी मध्यप्रदेशवासी मिलकर अपनी विरासत के संरक्षण, संवर्धन और उसे विश्वभर तक पहुंचाने के संकल्प को अधिक मजबूत करें.

एशियाई खेलों के विजेताओं को मिंलेगे 5.33 करोड़, हिमाचल CM का ऐलान

पराक्रम चन्द — Tue, 29 Sep 2026 12:02:14 +0530

जापान के आइची-नागोया में आयोजित 20वें एशियाई खेलों में हिमाचल प्रदेश का नाम रौशन करने वाले पदक विजेताओं को हिमाचल सरकार ने इनाम देने की घोषणा की है. प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल के पदक विजेताओं के लिए 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की है. सीएम सुक्खू ने एशियाई खेलों के पदक विजेताओं को भारी भरकम राशि देने के साथ-साथ उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की.

सीएम ने ट्वीट कर लिखा कि खिलाड़ियों की मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प ने हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है. उनकी उपलब्धियां प्रदेश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी. सभी पदक विजेताओं, उनके परिवारों, प्रशिक्षकों और सहयोगी स्टाफ को बधाई एवं शुभकामनाएं.

जापान के आइची नागोया में आयोजित एशियन गेम्स-2026 में हिमाचल प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए लगभग 5.33 करोड़ रुपये के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

- भारतीय महिला कबड्डी टीम के स्वर्ण पदक विजेता हिमाचल के पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को… pic.twitter.com/jLN4eEcNNE
— Sukhvinder Singh Sukhu (@SukhuSukhvinder) September 28, 2026

किस खिलाड़ी को कितना इनाम?

मुख्यमंत्री ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम की महिला खिलाड़ी पुष्पा राणा, रितु नेगी, ज्योति ठाकुर और भावना ठाकुर को 33-33 लाख रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. कबड्डी खिलाड़ियों को कुल 1.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.

वहीं, पुरूषों की मैराथन प्रतियोगिता में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.50 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी. प्रदेश सरकार द्वारा इन खिलाड़ियों को कुल 5.33 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी.

'पंचायत चुनाव से सहमे CM सुक्खू, खोज रहे सुरक्षित सीट', जयराम ठाकुर का निशाना

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को मिलेंगे 5 करोड़

CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रदेश सरकार ने पुरस्कार राशि में ऐतिहासिक वृद्धि की है. ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक के लिए 5 करोड़ रुपये, रजत के लिए 3 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 2 करोड़ रुपये प्रदान किए जा रहे हैं.

किस खेल के विजेता के लिए कितनी राशि?

उन्होंने कहा कि एशियाई एवं पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण के लिए 4 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2.50 करोड़ रुपये और कांस्य के लिए 1.50 करोड़ रुपये की सम्मान राशि का प्रावधान किया है. राष्ट्रमंडल एवं पैरा राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 1 करोड़ रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जा रहे हैं.

खिलाड़ियों को मिलेगी यात्रा की सुविधा

उन्होंने कहा कि प्रदेश से बाहर होने वाली खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए यात्रा संबंधी सुविधाओं में भी बढ़ोतरी की गई है. 200 किलोमीटर तक की यात्रा करने वाले खिलाड़ियों को एसी 3-टियर ट्रेन का किराया दिया जा रहा है, जबकि 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले खिलाड़ी हवाई यात्रा में इकोनॉमी क्लास टिकट के लिए पात्र हैं.

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Explained: सिंहस्थ 2028 की तैयारी के बीच जानिए उज्जैन में अबतक कितने धार्मिक स्थल हटाए गए

संकल्प ठाकुर — Tue, 29 Sep 2026 10:13:17 +0530

मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 की तैयारियों के तहत चलाए जा रहे सड़क चौड़ीकरण अभियान के दौरान 28 सितंबर 2026 को तनाव की स्थिति पैदा हो गई. कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर के बीच लगभग 900 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है. इस प्रोजेक्ट के दायरे में आ रही ऐतिहासिक शाही मस्जिद के आगे के हिस्से और मीनार को हटाने की प्रक्रिया के विरोध में स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच तीखी बहस और पथराव की घटना हुई.

झड़प और पुलिस कार्रवाई!

पुलिस के अनुसार, कुछ असामाजिक तत्वों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव की खबर आई. स्थिति पर काबू पाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा. घटना के सिलसिले में 15 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया और अफवाह फैलाने के आरोप में 5 कंटेंट क्रिएटर्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया.

शहर के पुलिस अधीक्षक (SP) और प्रशासनिक अधिकारियों और शहर काजी खलील उर रहमान ने बताया कि प्रशासन और मस्जिद कमेटी के बीच रात में ही आपसी सहमति से मामला सुलझ गया था और मस्जिद का निर्धारित हिस्सा हटाने का कार्य समझौते के तहत ही किया जा रहा है.

दरअसल मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन में आगामी सिंहस्थ 2028 की भव्य और सुरक्षित तैयारियों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन, उज्जैन नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा बड़े पैमाने पर मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण अभियान चलाया जा रहा है. सिंहस्थ कुंभ मेला 2028 में देश-विदेश से लगभग 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों के आगमन का अनुमान लगाया गया है. इस विशाल जनसमूह के आवागमन को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए शहर की संकरी सड़कों, विशेषकर महाकाल मंदिर क्षेत्र, गोपाल मंदिर, केडी गेट, कोयला फाटक, कंठाल चौराहा, छत्री चौक और ढाबा रोड जैसे व्यस्ततम मार्गों को चौड़ा किया जा रहा है.

सड़क चौड़ीकरण परियोजना, एलाइनमेंट के दायरे में आए धार्मिक स्थलों जिनमें मंदिर, मस्जिद, मजार सभी शामिल है उनको लेकर चर्चा विवाद सब जारी है. आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से.

प्रभावित धार्मिक स्थलों के आंकड़े और विस्थापन की स्थिति

शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं ऐतिहासिक मार्गों को 12 मीटर से बढ़ाकर 15 मीटर और कुछ मुख्य मार्गों को 24 मीटर तक चौड़ा किया जा रहा है. इस प्रक्रिया में सड़क सीमा के भीतर आने वाले कई छोटे-बड़े धार्मिक और सार्वजनिक ढांचे प्रभावित हुए हैं.

आजतक ने अपनी एक्सक्लूसिव पड़ताल में दावा किया है कि सड़क चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे कई प्राचीन मंदिरों को तोड़ा नहीं गया, बल्कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित रखते हुए पीछे खिसकाया गया है. प्रशासन और स्थानीय लोगों के सहयोग से अब तक 12 धर्मस्थलों को हटाया जा चुका है.

कुल प्रभावित धार्मिक स्थल

उज्जैन नगर निगम और जिला प्रशासन द्वारा कराए गए विस्तृत सर्वे के अनुसार, विभिन्न चौड़ीकरण परियोजनाओं के अंतर्गत शहर भर में 50 से अधिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद के आंशिक हिस्से, मजारें और चबूतरे) सड़क के एलाइनमेंट के दायरे में चिन्हित किए गए हैं.

मार्गवार स्थिति और आंकड़े

कोयला फाटक से गोपाल मंदिर मार्ग (730 मीटर से 1.8 किमी पैच)

इस व्यस्त मार्ग पर कुल 15 धार्मिक स्थल सड़क चौड़ीकरण के दायरे में आए. प्रशासन, स्थानीय निवासियों और संबंधित धार्मिक कमेटियों के बीच हुई बैठकों के बाद 12 धार्मिक स्थलों को आपसी सहमति से सफलतापूर्वक विस्थापित किया जा चुका है.

शेष 2 से 3 धार्मिक ढांचों के विस्थापन के लिए नगर निगम द्वारा टंकी चौराहा स्थित ज़मीन को नए धार्मिक परिसर के रूप में चिन्हित कर तैयार किया जा रहा है.

वीडी मार्केट से छोटी पुलिया मार्ग

इस मार्ग के चौड़ीकरण में कुल 11 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए हैं, जिनके पुनर्वास की प्रक्रिया जारी है.

खजूर वाली मस्जिद से गणेश चौक मार्ग

इस मार्ग के एलाइनमेंट में 15 धार्मिक स्थल चिन्हित किए गए हैं.

गोपाल मंदिर मार्ग और छत्री चौक की ताजा स्थिति

छत्री चौक से कंठाल चौराहे और गोपाल मंदिर के बीच 730 मीटर लंबे मार्ग को 15 मीटर चौड़ा करने की कार्रवाई सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानी जा रही है. उज्जैन का ऐतिहासिक द्वारकाधीश गोपाल मंदिर, जिसका निर्माण 19वीं सदी में महारानी बायजाबाई शिंदे ने कराया था, इस क्षेत्र का मुख्य धार्मिक केंद्र है.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गोपाल मंदिर का मूल और ऐतिहासिक गर्भगृह पूरी तरह सुरक्षित है. केवल मंदिर के आसपास के पहुंच मार्गों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सड़क सीमा में आने वाले बाहरी अस्थायी अतिक्रमणों को एलाइनमेंट के तहत हटाया जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं की आवाजाही बिना किसी बाधा के हो सके.

सिंहस्थ-2028 के लिए उज्जैन में चल रहे मार्ग चौड़ीकरण के बीच छत्रीचौक के समीप स्थित खड़े हनुमान मंदिर की मूर्ति को लेकर स्थिति अब प्रशासनिक फैसले से आगे नहीं बढ़ पाई है. मंदिर का स्ट्रक्चर तोड़े जाने के बावजूद खड़े हनुमानजी की प्रतिमा को खबर लिखे जाने तक नए स्थल पर नहीं ले जाया जा सका. लोग आस्था का हवाला देकर इसका विरोध कर रहे हैं.

शाही मस्जिद और हाईकोर्ट का निर्णय

कंठाल चौराहे के पास स्थित ऐतिहासिक शाही मस्जिद का कुछ हिस्सा सड़क के 15 मीटर चौड़ीकरण की सीमा में आ रहा था. नगर निगम आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस प्रशासन, शहर काजी और मस्जिद कमेटी के बीच कई दौर की बैठकों के बाद एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ. समझौते के अनुसार, मस्जिद का सड़क सीमा में आने वाला लगभग 3.5 फीट का अग्रिम हिस्सा और मीनार का हिस्सा हटाया.

मस्जिद तोड़े जाने की आशंका को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (इन्दौर पीठ) ने मामले को निस्तारित कर दिया. अदालत ने जिला प्रशासन और मुस्लिम समाज/मस्तीज कमेटी के बीच हुए आपसी लिखित समझौते को मान्य ठहराया.

27-28 सितंबर के दौरान क्षेत्र में अफवाहों और सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारियों के कारण अल्पकालिक तनाव की स्थिति बनी थी, जिसे देखते हुए एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इसके बाद शहर काजी और मस्जिद कमेटी ने सार्वजनिक रूप से स्पष्ट किया कि वे सिंहस्थ विकास कार्यों में पूर्ण सहयोग कर रहे हैं और तय समझौते के तहत निर्धारित हिस्सा हटाने पर सहमत हैं.

सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में हो रहा यह विकास कार्य सर्वसमावेशी नीति के तहत किया जा रहा है। इसमें किसी एक समुदाय या स्थल को लक्षित न करते हुए पक्षपातमुक्त कार्रवाई की जा रही है, जिसका प्रमाण यह है कि आम जनता के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों के निजी निर्माण भी एलाइनमेंट में हटाए गए हैं. धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखते हुए मंदिरों के विग्रहों को विधिवत पूजन के बाद स्थानांतरित किया जा रहा है, वहीं मस्जिदों/मजारों के मामले में सहमति से री-एलाइनमेंट किया जा रहा है ताकि प्राचीन नगरी उज्जैन का धार्मिक स्वरूप भी सुरक्षित रहे और आगामी महाकुंभ का आयोजन भी सुगम हो सके.

उज्जैन शाही मस्जिद: दूसरे दिन शांति का माहौल, मुस्लिम वर्ग खुद कर रहा मदद

विक्रम सिंह जाट — Tue, 29 Sep 2026 10:06:00 +0530

मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में सड़क चौड़ीकरण अभियान के तहत वहां स्थित शाही मस्जिद का एक हिस्सा तोड़े जाने की प्रक्रिया जारी है. बीते कुछ दिन से मस्जिद तोड़े जाने के खिलाफ भारी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. इसके बाद कल (सोमवार, 28 सितंबर) प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया और पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबरें आने लगीं. लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की तो जवाब में पुलिसकर्मियों को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े. फिलहाल, दूसरे दिन यानी आज (मंगलवार, 29 सितंबर) माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है. उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने इसकी जानकारी दी है.

उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने बताया है कि यहां शांतिपूर्ण तरीके से काम जारी है. आज दूसरे दिन भी मुस्लिम वर्ग के लोग खुद ही शाही मस्जिद का हिस्सा तोड़ रहे हैं. वहीं, कल के उपद्रव मामले में अब तक पांच एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और करीब 20 असमाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया है.

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भड़काऊ पोस्ट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई

इतना ही नहीं, कलेक्टर ने बताया कि अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर चिन्हित कर लिए गए हैं. ऐसे 5 इन्फ्लुएंसर हैं जिन्होंने भड़काऊ पोस्ट और AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किए थे. सभी के खिलाफ भी सख्त कारवाई की जाएगी.

फुट लंबे और चार फुट चौड़े हिस्से को हटाया जाना प्रस्तावित है. इसे हटाने को लेकर रविवार देर रात मंदिर-मस्जिद समिति और प्रशासन के बीच सहमति बन गई थी. एहतियात के तौर पर इलाके में सुबह से ही पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रदर्शन करने का प्रयास किया और इस दौरान पथराव किया.

पुलिस ने स्थिति नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया. घटना में कोई घायल नहीं हुआ. इलाके में सीसीटीवी लगाए गए हैं और ड्रोन कैमरों से भी निगरानी की जा रही है. कुछ ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो शहर के बाहर से आकर माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे.

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'पंचायत चुनाव से सहमे CM सुक्खू, खोज रहे सुरक्षित सीट', जयराम ठाकुर का निशाना

पराक्रम चन्द — Tue, 29 Sep 2026 08:39:42 +0530

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पांवटा साहिब में आयोजित नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में शामिल हुए. उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज के चुनाव में प्रदेशवासियों ने कमल के फूल और बीजेपी समर्थित प्रत्याशियों को भरपूर प्यार और वोट दिया है. प्रदेश में अब तक हुए 11 जिला परिषद चुनावों में से 10 में बीजेपी की जीत हुई है. पांवटा साहिब में 95% से ज्यादा बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं. यह प्रदेशवासियों का बीजेपी और नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत पर भरोसा है.

उन्होंने बीजेपी को भरपूर सहयोग देने के लिए सभी का आभार जताया. इस दौरान जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री सुक्खू पर जमकर बरसे. उन्होंने कहा कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम देखकर मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के सभी मंत्री और विधायक विचलित हैं.

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पंचायत चुनाव परिणाम से सहमे सुक्खू

इन चुनावों में अपने ही घर में बुरी तरह हारने वाले मुख्यमंत्री अपने लिए विधानसभा चुनाव में सुरक्षित सीट की तलाश कर रहे हैं. पंचायती राज में मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू की अपनी कुर्सी भी डामाडोल हुई है. कांग्रेस के विधायक और बाकी धड़े दिल्ली जाकर हार का ठीकरा उनके सिर फोड़कर उन्हें हटाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं. मुख्यमंत्री भी इस ऐतिहासिक हार के लिए अपने मंत्रियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. प्रदेश के हितों के लिए काम करने की बजाय कांग्रेस के सारे धड़े दिल्ली में आए दिन अपनी जोर-आजमाइश कर रहे हैं. एक धड़ा दिल्ली से आता है तो दूसरा धड़ा दिल्ली जाता है.

कैबिनेट मित्र सुक्खू पर हावी

जयराम ठाकुर ने कहा कि इतनी करारी हार के बाद भी मुख्यमंत्री का मित्र मंडल मंत्रिमंडल पर हावी है. अपना गुट मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने कई विधायकों को मंत्री बनाने की घुट्टी पिलाई हुई है. एक विधायक को सदन से लेकर जनसभा तक में मंत्री बनाने का वादा भी कर चुके हैं और उसी वादे को याद दिलाने के लिए वो विधायक हमेशा उनके साथ घूमते नजर आते हैं कि मुख्यमंत्री को किसी तरह अपनी घोषणा याद आए और वो मंत्री बन जाए. किसी भी परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री का साथ नहीं छोड़ते हैं.

उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रदेश में कैबिनेट वाले मंत्रियों से ज्यादा कैबिनेट वाले मित्रों की भरमार है और मित्र मंत्री पर हावी हैं. मित्रों को मिलने वाला प्रोटोकॉल सर्वोपरि है. जनहित के बजाय मित्र हित ही सरकार की प्राथमिकता है.

सुक्खू सरकार पर जमकर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री रहते उन्होंने पांवटा साहिब में स्थानीय विधायक और आम जनता की मांग पर अनेकों संस्थान खोले, जिससे लोगों को लाभ मिल सके. सत्ता में आते ही व्यवस्था परिवर्तन की सरकार चलाने वाले सुक्खू ने प्रदेश भर में ढाई हजार से ज्यादा संस्थान बंद कर दिए. उन्होंने कहा कि जब हमने दायित्व संभाला तो पहली ही कैबिनेट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए आय सीमा और आयु सीमा घटाने का फैसला किया, सुक्खू की सरकार ने फैसला किया कि डेढ़ हजार से ज्यादा चल रहे स्कूल, अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि को बंद कर देंगे.

'कांग्रेस विधायक चार नए काम नहीं दिखा सकते'

कांग्रेस के नेता किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अपने किए हुए चार नए काम नहीं दिखा सकते, जबकि हम उन्हें हर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा बंद किए गए पचासों संस्थान दिखा सकते हैं. यही बीजेपी और व्यवस्था परिवर्तन की सरकार के मॉडल में फर्क है. वो सुविधा छीनना जानते हैं और हम सुविधाएं देना. हम हिम सहारा, गृहिणी, शगुन जैसी योजनाएं चलाते हैं और सुक्खू साजिशें रचकर ऐसी सुविधाएं बंद करते हैं.

सुक्खू को बताया साजिश रचने वाला CM

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि प्रदेश के लोगों ने साजिशें रचने वाले मुख्यमंत्री को पहचान लिया है. पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनावों में हुए परिणामों के माध्यम से प्रदेशवासियों ने साफ संदेश भी दे दिया है. मुख्यमंत्री को अपनी नाकामी का एहसास पहले ही था, इसीलिए वो इन चुनाव से भाग भी रहे थे. उन्होंने चुनाव न करवाने के जितने षड्यंत्र करने थे, जितने हथकंडे अपनाने थे, सब अपना लिए थे.

बीजेपी ने भी तय किया था कि पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव करवा कर रहेंगे. हमने सर्वोच्च न्यायालय तक यह लड़ाई लड़ी और माननीय न्यायालय को बताया कि जब कोविड जैसी महामारी में भी पंचायती राज के चुनाव हो सकते हैं तो अब क्यों नहीं. न्यायालय ने हमारी बात मानी और सुक्खू सरकार को 31 मई तक हर हाल में चुनाव संपन्न करवाने के निर्देश दिए.

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से गिरा पारा, 30 सितंबर से मिलेगी राहत

हिमाचल में बारिश-बर्फबारी से गिरा पारा, 30 सितंबर से मिलेगी राहत

पराक्रम चन्द — Mon, 28 Sep 2026 17:10:40 +0530

हिमाचल प्रदेश में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटों में कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा दर्ज की गई, जबकि कांगड़ा जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई.

सबसे अधिक करीब 70 मिमी बारिश कांगड़ा में दर्ज की गई, जबकि धर्मशाला में लगभग 60 मिमी वर्षा रिकॉर्ड हुई. शिमला, सिरमौर, मंडी और किन्नौर में भी मध्यम बारिश हुई है. वहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति और कुल्लू के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी दर्ज की गई.

मैदानी क्षेत्रों और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना

मौसम वैज्ञानिक संदीप ने बताया कि 28 सितंबर को भी प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है. ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर सहित मैदानी क्षेत्रों के अलावा मध्यवर्ती और ऊंचाई वाले जिलों में भी वर्षा हो सकती है. ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना बनी हुई है.

उन्होंने बताया कि 29 सितंबर से मौसम में सुधार आने की उम्मीद है. इस दौरान कांगड़ा और मंडी के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 30 सितंबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 30 सितंबर से 4 अक्टूबर तक प्रदेश में मुख्य रूप से साफ मौसम रहने का अनुमान है.

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48 घंटों से जारी बारिश के कारण 2 से 4 डिग्री तापमान कम दर्ज

पिछले 48 घंटों से जारी बारिश के कारण प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दिन का तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है. कल्पा में अधिकतम तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से लगभग 12 डिग्री कम है. वहीं नाहन में तापमान करीब 21 डिग्री दर्ज हुआ, जो सामान्य से 5 डिग्री कम रहा. मौसम साफ होने के बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग ने कहा है कि प्रदेश में मानसून की विदाई को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. 30 सितंबर के बाद मौसम की स्थिति अनुकूल होने पर मानसून वापसी को लेकर अपडेट जारी किया जाएगा. विभाग के आंकड़ों के अनुसार 1 जून से 28 सितंबर तक प्रदेश में कुल वर्षा सामान्य से करीब 12 प्रतिशत कम दर्ज की गई है, जिसे सामान्य श्रेणी में रखा गया है. लाहौल-स्पीति में 65 प्रतिशत और हमीरपुर में 34 प्रतिशत कम बारिश हुई है, जबकि किन्नौर में 18 प्रतिशत तथा शिमला में 13 प्रतिशत अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई है.

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