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'देशद्रोहियों की जान...', 15 अगस्त पर धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान

अंबुज पांडेय — Sat, 15 Aug 2026 12:23:12 +0530

बाबा बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने स्वतंत्रता दिवस के मौके एक बड़ा बयान दे दिया है. उन्होंने कहा, "अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देशद्रोहियों की जान ले लेंगे." शास्त्री के इस बयान के बाद हलचल पैदा हो गई है.

दरअसल बागेश्वर धाम परिसर स्थित वैदिक गुरुकुलम् में स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व बड़े ही उत्साह, उल्लास और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया. इस अवसर पर गुरुकुल के विद्यार्थियों (वटुकों) और आचार्यों ने ध्वजारोहण किया तथा देशभक्ति गीत "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" गाकर पर्व का जश्न मनाया.

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कार्यक्रम के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने दिया ये बयान

ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बागेश्वर धाम के पीठाधीश पं. धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दीं और एक कड़ा संदेश भी साझा किया. उन्होंने एक बार फिर तीखी बयानबाजी कर दी है.

पं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि अब तक लोग कहते थे कि 'देश के लिए जान दे देंगे, मर-मिटेंगे', लेकिन अब 80वें स्वतंत्रता दिवस के बाद देशवासियों को नया संकल्प लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि अब देश के लिए जान देंगे नहीं, बल्कि देश के खिलाफ काम करने वालों और देशद्रोहियों की जान ले लेंगे.

उत्सव देखकर अपना बचपन याद आ गया- धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री

गुरुकुल में बच्चों के उत्साह और देशभक्ति के माहौल को देखकर उन्होंने खुशी जताई और मुस्कुराते हुए कहा कि इस उत्सव को देखकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया, हालांकि वे अभी ज्यादा बड़े नहीं हुए हैं. बता दें कि 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कई बड़ी हस्तियों ने देशवासियों की शुभकामनाएं दी हैं.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन, मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत कांग्रेस नेता राहुल गांधी, अखिलेश यादव, मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं. इस दौरान नेताओं ने ध्वजारोहण भी किया है.

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हिमाचल में मानसून से तबाही, 181 लोगों की मौत; करोडों का नुकसान

पराक्रम चन्द — Sat, 15 Aug 2026 08:25:28 +0530

शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने भारी तबाही मचाई है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (SEOC) की 14 अगस्त 2026 तक की रिपोर्ट के मुताबिक, मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में विभिन्न आपदाओं और सड़क हादसों में 181 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 283 लोग घायल हुए हैं. राज्य को अब तक 957.74 करोड़ रुपये से अधिक का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है.

SEOC की रिपोर्ट के अनुसार, आपदा संबंधी घटनाओं में 78 लोगों की जान गई, जबकि प्रतिकूल मौसम और सड़क दुर्घटनाओं में 103 लोगों की मौत हुई है. आपदा जनित मौतों में सबसे ज्यादा 27 लोगों की जान पेड़, चट्टान या खड़ी ढलान से गिरने की घटनाओं में गई. इसके अलावा 14 मौतें भूस्खलन, 8 सर्पदंश, 7 करंट लगने, 5 डूबने, एक फ्लैश फ्लड और एक आग लगने की घटना में दर्ज की गई हैं. आपदाओं से सबसे ज्यादा मौतें लाहौल-स्पीति में 14, कांगड़ा में 13 और शिमला में 11 हुई हैं. वहीं कुल्लू और चंबा में 9-9 तथा मंडी और सिरमौर में 7-7 लोगों की मौत हुई है.

चंबा और सिरमौर में सड़क हादसों का सबसे ज्यादा कहर

सड़क दुर्घटनाओं में चंबा और सिरमौर में सबसे ज्यादा 16-16 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद कुल्लू में 14, शिमला में 11, कांगड़ा और सोलन में 10-10 तथा ऊना में 9 लोगों की जान गई है. मानसून के दौरान प्रभावित परिवारों को 7.24 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की जा चुकी है.

मकानों और निजी संपत्तियों को भी भारी नुकसान

मानसून की आपदा में प्रदेश में 31 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 302 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा 189 दुकानें और फैक्ट्री भवन, 258 गौशालाएं तथा कई श्रमिक शेड और अन्य संरचनाएं भी प्रभावित हुई हैं. जिलेवार आर्थिक नुकसान की बात करें तो कांगड़ा में 139.85 करोड़ रुपये, चंबा में 138.01 करोड़ रुपये, शिमला में 112.25 करोड़ रुपये और मंडी में 87.81 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया गया है.

PWD को 717 करोड़ से ज्यादा का नुकसान

सार्वजनिक संपत्तियों को भी मानसून से व्यापक क्षति पहुंची है. रिपोर्ट के अनुसार लोक निर्माण विभाग (PWD) को 717.15 करोड़ रुपये, जल शक्ति विभाग को 216.40 करोड़ रुपये और बिजली क्षेत्र को 5.30 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. कृषि और बागवानी क्षेत्र में भी भारी नुकसान दर्ज किया गया है. SEOC की शाम 5 बजे जारी जिला-वार सार्वजनिक उपयोगिता रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 114 सड़कें बंद हैं. इसके अलावा 10 डीटीआर यानी ट्रांसफार्मर और 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं.

मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित, 39 सड़कें बंद

मंडी जिला इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित है. यहां 39 सड़कें बंद हैं और 212 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं, जो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक हैं. कुल्लू में 33 सड़कें बंद हैं और 2 डीटीआर प्रभावित हुए हैं. चंबा में 9 सड़कें बंद हैं, जबकि एक डीटीआर और 16 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. शिमला में 13 सड़कें बंद हैं, 7 डीटीआर और 7 पेयजल योजनाएं प्रभावित हुई हैं. अन्य जिलों में कांगड़ा की 6, सिरमौर की 5, ऊना की 6, किन्नौर की 1 और लाहौल-स्पीति की 2 सड़कें बंद हैं. सिरमौर में 5 पेयजल योजनाएं और हमीरपुर में 10 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं.

114 सड़कें बंद, 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित

प्रदेशभर में फिलहाल 114 सड़कें बंद हैं. हालांकि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग बंद नहीं है. कुल 10 डीटीआर और 250 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं. बिलासपुर और सोलन में कोई सड़क, डीटीआर या पेयजल योजना प्रभावित नहीं बताई गई है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्यों में जुटे हैं. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी दिनों में भी प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे प्रशासन की चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

दतिया: नर्सिंग अधीक्षक नियुक्ति निरस्त, HC का बड़ा फैसला

भानु प्रकाश शर्मा, दतिया — Fri, 14 Aug 2026 16:46:49 +0530

मध्य प्रदेश के दतिया स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में हुई एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया में भारी अनियमितता सामने आई है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने इस मामले में अहम और कड़ा फैसला सुनाते हुए नर्सिंग अधीक्षक (Nursing Superintendent) के पद पर की गई नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है. न्यायालय ने चयन प्रक्रिया के दौरान विज्ञापन की निर्धारित शर्तों से बाहर जाकर दिए गए अतिरिक्त अंकों को पूरी तरह से नियम विरुद्ध और मनमाना माना है. यह विवादित भर्ती मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन डॉ. राजेश गौर के कार्यकाल में संपन्न हुई थी, जिस पर अब अदालत के फैसले के बाद गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

यह पूरा मामला साल 2018 में जारी किए गए भर्ती विज्ञापन से जुड़ा हुआ है. इस पद के लिए सविता पांडेय ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर चयन प्रक्रिया को चुनौती दी थी. सुनवाई के दौरान अदालत के सामने यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि चयनित अभ्यर्थी विजि अवस्थी को चयन समिति द्वारा पीएचडी की डिग्री के आधार पर 10 अतिरिक्त अंक (बोनस मार्क्स) प्रदान किए गए थे. जबकि, वर्ष 2018 में जारी किए गए मूल विज्ञापन में पीएचडी के लिए अतिरिक्त अंक देने का कोई भी प्रावधान या जिक्र तक नहीं था. विज्ञापन में नर्सिंग अधीक्षक पद के लिए सिर्फ एमएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जैसी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं ही निर्धारित की गई थीं.

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अंक हटते ही बदल गई पूरी मेरिट लिस्ट

कोर्ट में दस्तावेजों की जांच के दौरान यह साफ हुआ कि विजि अवस्थी को पीएचडी के 10 अंक दिए जाने के बाद उनके कुल अंक 79 हो गए थे और इसी आधार पर 9 मई 2019 को उनकी नियुक्ति कर दी गई थी. वहीं, याचिकाकर्ता सविता पांडेय ने अपनी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के आधार पर 75 अंक प्राप्त किए थे. हाईकोर्ट ने पाया कि यदि विजि अवस्थी को दिए गए अवैध 10 अंकों को हटा दिया जाए, तो उनके कुल अंक 79 से घटकर महज 69 रह जाते हैं. इस तरह 75 अंक हासिल करने वाली सविता पांडेय मेरिट लिस्ट में स्वाभाविक रूप से चयनित उम्मीदवार से काफी ऊपर आ जाती हैं.

प्रक्रिया शुरू होने के बाद नहीं बदल सकते नियम

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कानूनी स्थिति सामने रखी है. अदालत ने कहा कि किसी भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया के लिए एक बार विज्ञापन जारी होने और चयन प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, उसके मापदंडों में मनमाने ढंग से बदलाव नहीं किया जा सकता. उम्मीदवारों का मूल्यांकन केवल उन्हीं नियमों और शर्तों के आधार पर होना अनिवार्य है, जो भर्ती विज्ञापन में पहले से स्पष्ट रूप से बताए गए हों. इस आदेश को पुख्ता करने के लिए न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के 'के. मंजुश्री' और 'संदीप श्रीराम वराडे' जैसे ऐतिहासिक मामलों में दिए गए फैसलों का भी प्रमुखता से उल्लेख किया.

अतिरिक्त योग्यता का स्वतः लाभ नहीं मिलता

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि किसी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता से अधिक (उच्च) योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को सिर्फ इसी आधार पर अतिरिक्त लाभ या नियुक्ति का अधिकार स्वतः नहीं मिल जाता. इसके लिए भर्ती विज्ञापन में स्पष्ट प्रावधान होना आवश्यक है. इस अहम फैसले ने यह साफ संदेश दिया है कि सरकारी पदों पर चयन के दौरान विज्ञापन की शर्तों की अनदेखी कर किसी को लाभ पहुंचाना सीधे तौर पर न्यायिक जांच के दायरे में आएगा.

अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'

मध्य प्रदेश में 24 घंटे खुल सकेंगे दुकान, होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, मिली मंजूरी

अंबुज पांडेय — Thu, 13 Aug 2026 20:02:44 +0530

मध्य प्रदेश में अब 24 घंटे दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट और मॉल खुल सकेंगी. राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने ‘मध्य प्रदेश कार्यस्थल सशक्तिकरण संहिता 2026’ को मंजूरी दी. व्यावसायिक प्रतिष्ठान अब सातों दिन कारोबार कर सकेंगे. कर्मचारियों की ड्यूटी शिफ्ट सिस्टम में लगानी होगी.

हफ्ते में नहीं कराया जा सकेगा 48 घंटे से ज्यादा काम

हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकेगा. संस्थान को अतिरिक्त काम के लिए कर्मचारियों को ओवरटाइम वेज देना होगा. ओवरटाइम के लिए कर्मचारी की सहमति और भुगतान अनिवार्य होगा. सुरक्षा, साफ-सफाई, फायर सेफ्टी और आपात व्यवस्था की जिम्मेदारी मालिक पर रहेगी.

नियम तोड़ने पर लेबर डिपार्टमेंट कर सकेगा कार्रवाई

महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल के विशेष प्रावधान किए गए हैं. महिलाओं को भी रात में काम करने की इजाज़त होगी, लेकिन मालिकों को सही सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा. नियम तोड़ने पर श्रम विभाग जांच कर कार्रवाई कर सकेगा.

दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

दुकानों का अब एक बार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर्याप्त होगा. अब बार-बार रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं होगी. अगर कोई दुकान, होटल या मॉल बंद होता है, तो लिखित में सूचना देनी होगी, जिसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा.

कारोबार को रफ्तार मिलने की उम्मीद

मध्य प्रदेश में अब होटल, मॉल और दूसरी जगहें हफ़्ते के सातों दिन, 24 घंटे खुली रहने से कारोबार को रफ्तार मिलने की उम्मीद है. इससे लोग रात में भी खरीदारी कर सकेंगे और जो लोग रात में काम करना चाहते हैं, उन्हें नौकरी के मौके भी मिलेंगे. अब नए नियमों के मुताबिक इन जगहों पर कर्मचारियों को अलग-अलग शिफ्ट में काम पर रखना होगा.

कई जगहों पर ऐसी शिकायतें सामने आती हैं कि एम्प्लॉयर कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने से रोकने के लिए उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या सामान अपने पास रख लेते हैं. नए नियमों के तहत संस्थान कर्मचारियों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या दूसरी चीज़ें अपने पास नहीं रख सकते हैं, ऐसा करने भी उचित एक्शन लिया जा सकता है.

सिहोर: वर्ल्ड वॉर-1 में अंग्रेजों को दादा ने दिया था कर्ज, अब पोते को लौटाएगी ब्रिटिश सरकार

अभिजीत दीपके बोले, 'एक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन से क्या...'

अजीत कुमार, स्टेट डेस्क — Thu, 13 Aug 2026 18:32:14 +0530

मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में बस किराया बढ़ाने के खिलाफ स्कूली छात्राओं (Gen-Alpha) ने मोर्चा खोलते हुए जमकर विरोध-प्रदर्शन किया. इस बीच अब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र किया और इशारों में ये जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि एक इस्तीफे से क्या होगा, उन्हें जवाब मिल गया होगा.

अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ''एक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से क्या होगा? मैं आशा करता हूं कि अब आप सभी को अपने जवाब मिल गए होंगे.''

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बस किराए में बढ़ोत्तरी के खिलाफ मोर्चा

विदिशा के सिरोंज बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने बुधवार (12 अगस्त) को बस स्टैंड पर पहुंचकर बस किराए बढ़ने के खिलाफ हल्ला बोल दिया. आक्रोशित Gen-Alpha बस किराए को घटाने की मांग करते हुए नजर आए. छात्राओं ने प्रशासन के साथ ही अपने इलाके के विधायक से भी किराए को कम करने की गुहार लगाई. इस दौरान छात्राओं ने नारेबाजी भी की.

सिरोंज में प्रदर्शन करने वाली छात्राओं के मुताबिक पहले जिस बस का किराया 10 से 15 रुपए था, अब उसमें इजाफा कर दिया गया है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाली छात्राओं के परिवारों की आर्थिक परेशानी बढ़ गई है. छात्राओं का आरोप है कि उनसे अब 25 रुपये किराए मांगे जा रहे हैं.

25 जुलई को धर्मेंद्र प्रधान ने दिया था इस्तीफा

बता दें कि सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के नेतृत्व में हाल में दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. इस दौरान देश के दूसरे हिस्सों में भी बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे थे. सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक 28 जून से जंतर-मंतर पर परीक्षा सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे. उन्होंने 26 दिन बाद 24 जुलाई को अपना अनशन खत्म किया था. इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को इस्तीफा दे दिया था.

झारखंड में भी छात्रों का प्रदर्शन

उधर, झारखंड में जेपीएसएसी और जेएसएससी समेत अन्य परीक्षा में कथित धांधली को लेकर भी छात्र पिछले 20 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं. जेपीएसस-JSSC न्याय मंच के छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो अनशन पर हैं. वो अस्पताल में भर्ती हैं लेकिन अनशन जारी है. इस विरोध प्रदर्शन का सीजेपी भी समर्थन कर रही है.

सिहोर: वर्ल्ड वॉर-1 में अंग्रेजों को दादा ने दिया था कर्ज, अब पोते को लौटाएगी ब्रिटिश सरकार

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 13 Aug 2026 16:41:39 +0530

मध्यप्रदेश के सीहोर के प्रतिष्ठित नगर सेठ जुम्मालाल रूठिया परिवार के दावे पर ब्रिटेन सरकार ने औपचारिक जवाब दे ही दिया है. दरअसल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उनके परिवार ने ब्रिटिश हुकूमत को 35 हजार रुपये का 'वार लोन' दिया था, जिस पर यूके सरकार ने जवाब देते हुए मामले से जुड़े अतिरिक्त दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है. सरकार ने जवाब देने के बाद 109 साल पुराना यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है. हालांकि अभी ब्रिटेन सरकार ने भुगतान का कोई निर्णय घोषित नहीं किया है, बल्कि मामले की जांच के लिए दस्तावेज मांगे हैं.

सालों बाद मिले दस्तावेजों ने खोला 1917 के वार लोन का राज

रूठिया परिवार के मुताबिक साल 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को युद्ध संचालन, सेना के लिए राशन-पानी और अन्य जरूरी खर्चों को पूरा करने के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता थी. उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था और विभिन्न रियासतों के साथ-साथ संपन्न व्यापारिक परिवारों से भी आर्थिक सहयोग लिया जा रहा था. इसी क्रम में सीहोर के तत्कालीन नगर सेठ जुम्मालाल रूठिया ने ब्रिटिश सरकार को 35 हजार रुपये का ‘वार लोन’ दिया था.

उस समय के लिहाज से यह बेहद बड़ी रकम मानी जाती थी. परिवार के मुताबिक, नगर सेठ जुम्मालाल रूठिया का साल 1937 में निधन हो गया था, लेकिन इस ऋण से जुड़े मूल दस्तावेज, पत्राचार और अन्य रिकॉर्ड उनकी वसीयत के साथ सुरक्षित रखे गए थे. कई सालों बाद पुराने दस्तावेजों की जांच और छानबीन के दौरान परिवार को ये ऐतिहासिक अभिलेख मिले. दस्तावेज सामने आने के बाद परिवार ने इस पुराने दिए हुए कर्जे से जुड़े मामले को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया.

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परिवार का दावा, आज के मुताबिक करोड़ों रुपए के बराबर राशि

नगर सेठ विनय रूठिया और उनके भाई विवेक रूठिया का दावा है कि 1917 में दिया गया 35 हजार रुपये का ऋण आज की ब्याज दरों और महंगाई के आधार पर करोड़ों रुपये के बराबर बैठता है. इसी आधार पर परिवार ने ब्रिटेन सरकार के समक्ष अपने दावे को कानूनी रूप से प्रस्तुत किया है.

रूठिया परिवार ने अधिवक्ता श्रीयांश रानीवाल के माध्यम से ब्रिटेन सरकार के डेप्ट मैनेजमेंट ऑफिस को ईमेल और हार्ड कॉपी के जरिए लीगल नोटिस भेजा था. इसके जवाब में यूके सरकार ने मामले को सीधे खारिज नहीं किया, बल्कि अतिरिक्त दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध कराने को कहा है. परिवार के अनुसार मांगे गए दस्तावेज ब्रिटेन के 'गिल्ट रजिस्ट्रार' के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जहां मामले की आगे जांच की जाएगी.

परिवार सभी दस्तावेजों को तैयार कर ब्रिटेन भेजने में जुटा

नगर सेठ विनय रूठिया का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार किसी भी संप्रभु राष्ट्र पर उसके वैध वित्तीय दायित्वों को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है. इसी आधार पर परिवार अब सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर ब्रिटेन सरकार को भेजने की प्रक्रिया में जुटा है. उनका कहना है कि दस्तावेज जमा होने के बाद कानूनी कार्रवाई का अगला चरण शुरू होगा.

विशेषज्ञों का मानना है कि ब्रिटेन सरकार द्वारा जवाब भेजना और दस्तावेज मांगना इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कदम है, लेकिन इसे भुगतान की अंतिम स्वीकृति नहीं माना जा सकता. आगे की प्रक्रिया दस्तावेजों की जांच, रिकॉर्ड के सत्यापन और कानूनी परीक्षण पर निर्भर करेगी. ऐसे में यह मामला केवल सीहोर ही नहीं, बल्कि औपनिवेशिक दौर के ऐतिहासिक वित्तीय दावों के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

यूके सरकार दस्तावेजों की जांच के बाद क्या लेगी निर्णय?

सीहोर के नगर सेठ परिवार का यह दावा इतिहास, विरासत और अंतरराष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया का अनूठा उदाहरण बन गया है. यदि दस्तावेजों का सत्यापन सफल रहता है और दावा स्वीकार किया जाता है, तो यह औपनिवेशिक काल के वित्तीय लेनदेन से जुड़े दुर्लभ मामलों में शामिल हो सकता है. फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यूके सरकार दस्तावेजों की जांच के बाद आगे क्या निर्णय लेती है?

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हिमाचल: पेट्रोल-डीजल सेस पर घिरी सुक्खू सरकार, BJP के सवालों पर विक्रमादित्य का पलटवार

पराक्रम चन्द — Thu, 13 Aug 2026 16:30:15 +0530

हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा उपकर लागू होने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. राज्य सरकार ने 11 अगस्त 2026 की मध्यरात्रि से यह सेस लागू किया है. सरकार का कहना है कि यह फैसला पहले ही विधानसभा से पारित हो चुके हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 के तहत लिया गया है. वहीं, भाजपा इसे जनता पर बढ़ते टैक्स और महंगाई का एक और बोझ बता रही है.

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसी साल बजट सत्र के दौरान 23 मार्च 2026 को विधानसभा से 'ऑरफन एंड विडो सेस' (अनाथ और विधवा उपकर) से संबंधित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया था. सरकार ने अब ऑरफेन एंड विडो सेस लगा दिया है. सीएम ने कहा कि अभी भी हिमाचल में पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से कम दाम हैं.

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जनता पर लगातार बढ़ रहा आर्थिक बोझ- भाजपा

पेट्रोल-डीजल पर सेस लागू होने के बाद भाजपा ने सुक्खू सरकार पर हमला बोला है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने डीजल और पेट्रोल के दामों में 60 पैसे की बढ़ोतरी को लेकर कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता पर लगातार टैक्स, शुल्क और महंगाई का बोझ डालने को ही अपनी नीति बना लिया है. अब डीजल और पेट्रोल के दामों में 60 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर आम आदमी की जेब पर एक और प्रहार किया गया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है.

डॉ. बिंदल ने कहा कि कांग्रेस सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार प्रदेश की जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता संभालते ही सरकार ने डीजल पर वैट बढ़ाकर करीब 7 रुपये प्रति लीटर का अतिरिक्त बोझ डाला. इसके बाद अलग-अलग नामों से टैक्स और शुल्क बढ़ाने का सिलसिला जारी रहा और अब पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर की नई बढ़ोतरी जनता के सामने है.

विक्रमादित्य सिंह का पलटवार, केंद्र से मांगी जवाबदेही

भाजपा के विरोध पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है. उन्होंने भाजपा से पहले केंद्र में पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर जवाबदेही तय करने को कहा. विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते बिटुमेन की कीमत और उपलब्धता प्रभावित हुई है, जिसके कारण सड़कों की टायरिंग में दिक्कत आ रही है. वहीं उन्होंने प्रदेश में बंद सड़कों को जल्द खोलने की बात करते हुए कहा कि करीब 600 मशीनरी मौके पर तैनात की गई है.

विक्रमादित्य सिंह ने पेट्रोल-डीजल पर सेस को लेकर भाजपा के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा को पहले देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों पर जवाब देना चाहिए.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की परिस्थितियों का असर बिटुमेन की कीमत और उपलब्धता पर भी पड़ा है, जिसके चलते प्रदेश में कई जगह टायरिंग का काम प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि हिमाचल में लगाया गया सेस भी मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए है.

E20 और इथेनॉल ब्लेंडिंग पर भी केंद्र को घेरा

लोक निर्माण मंत्री ने E20 और इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि इससे वाहनों की माइलेज प्रभावित हो रही है और लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. उन्होंने भाजपा से इन मुद्दों पर भी जवाबदेही तय करने की मांग की.

वहीं प्रदेश में मानसून के चलते बंद सड़कों को लेकर लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि इस समय करीब 312 सड़कें बंद हैं. इनमें से 195 सड़कें 12 अगस्त तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अगले दो दिनों में करीब 70 और सड़कें बहाल करने का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में करीब 600 मशीनरी तैनात की गई है, जिसमें पोकलेन, जेसीबी और अन्य मशीनें शामिल हैं.

इसके अलावा बेली ब्रिज भी स्टैंडबाय पर रखे गए हैं. मंत्री ने कहा कि बागवानी क्षेत्रों में सड़कों की बहाली को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि सेब सीजन के दौरान लोगों को परेशानी न हो.

उन्होंने बताया कि SDRF, NDRF और PDNA के तहत मिलने वाली राशि को जरूरत के अनुसार अलग-अलग डिवीजनों में दिया जा रहा है. करीब 225 करोड़ रुपये PDNA के माध्यम से पूरे प्रदेश में पहुंच चुके हैं.

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सड़क टेंडर पर भी मंत्री ने दी जानकारी

विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि छैला-नेरीपुल-यशवंतनगर सड़क के टेंडर की प्रक्रिया अगले 15 से 30 दिनों में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बरसात खत्म होते ही सड़क का काम शुरू किया जा सके.

इस तरह पेट्रोल-डीजल पर 60 पैसे के सेस को लेकर हिमाचल में सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. कांग्रेस जहां इसे मौजूदा परिस्थितियों और सरकार के फैसले के तौर पर सही ठहरा रही है, वहीं भाजपा इसे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ बता रही है. दूसरी ओर, लोक निर्माण मंत्री ने सेस के मुद्दे को केंद्र की पेट्रोल-डीजल कीमतों, E20 और प्रदेश में सड़कों की स्थिति से जोड़कर भाजपा पर पलटवार किया है.

संसद में हंगामे पर भड़कीं कंगना, कहा- यहां का माहौल पूरा खराब कर रखा है

महिमा पांडेय — Thu, 13 Aug 2026 13:28:38 +0530

संसद के मानसून सत्र में हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया. आज सत्र का आखिरी दिन था और आज भी ये हंगामें के भेंट चढ़ गया. विपक्ष के हंगामे के बाद संसद की कार्यवाही इस बार भी काफी चर्चा में रही.

इस तरह कार्यवाही के स्थगित किये जाने पर अब बॉलीवुड अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है इसलिए वो बार बार संसद में इस तरह की नौटंकी करते हैं.

NDA और विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते हुए आमने सामने आए, बीच में खड़ी रही सिक्योरिटी

#WATCH | Delhi: On opposition's protest, BJP MP Kangana Ranaut says, "It is highly objectionable. They have completely disrupted the atmosphere here. The situation is deteriorating day by day. On the one hand, Rahul Gandhi asks questions of the Home Ministry, yet he says they… pic.twitter.com/xWdV3chVt3
— ANI (@ANI) August 13, 2026

कंगना ने कहा- माहौल पूरा खराब कर दिया

विपक्ष के विरोध पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा, "यह बहुत आपत्तिजनक है. इन्होंने यहां का माहौल पूरा खराब कर रखा है. हालात दिन-ब-दिन बिगड़ते जा रहे हैं. एक तरफ राहुल गांधी गृह मंत्रालय से सवाल पूछते हैं, फिर कहते हैं वो गृह मंत्रालय को बोलने नहीं देंगे. यह कैसा व्यवहार है?"

कंगना ने आगे कहा, "वो चर्चा की मांग करते हैं, लेकिन जब चर्चा का मौका दिया जाता है, तो कहते हैं कि उन्हें जवाब नहीं चाहिए. इसका मतलब है कि उनके पास कोई असली मुद्दा नहीं है. विपक्ष के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है. विकास को लेकर, देश की उन्नति को लेकर, अर्थव्यवस्था या रक्षा को लेकर, जब कोई मुद्दा नहीं रह गया तो वो बस यहां नौटंकी कर रहे हैं."

विपक्ष की क्या मांग है?

आज लोकसभा में कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई विपक्ष ने जमकर हंगामा किया. विपक्ष लगातार दिल्ली में हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर अमित शाह के बयान की मांग कर रहा था. सत्तापक्ष का कहना है कि वो चर्चा के लिए तैयार हैं विपक्ष नियमानुसार प्रक्रिया आगे बढ़ाए. वहीं, विपक्ष का दावा है कि अमित शाह इस मामले पर चर्चा करने से बच रहे हैं औस सदन से ही गायब रहे.

Union Home Minister Amit Shah writes a letter to Lok Sabha Speaker Om Birla.

"You are aware that the Minister of Parliamentary Affairs, Kiren Rijiju, has agreed on behalf of the government—during the Business Advisory Committee meeting—to hold a discussion in Parliament… pic.twitter.com/d7mMKItESX
— ANI (@ANI) August 12, 2026

क्यों नहीं हुई चर्चा?

बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने 12 अगस्त को लोकसभा स्पीकर एक पत्र लिखकर कहा कि NEET सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. इसके बाद ओम बिरला ने नेता प्रतिपक्ष से नियम के तहत पत्र देने के लिए भी कहा था. नियम के तहत नेता प्रतिपक्ष को संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए लिखित में कारण और विवरण सहित स्पीकर को नोटिस देना था. हालांकि, विपक्ष के नेता और पूरे विपक्ष ने उस सशर्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष शाह के 'लेक्चर' में 'दिलचस्पी नहीं रखता' है और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर जवाब चाहता है.

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स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से साइबर ठगी, 80 साल पुराने खाते से उड़ाए लाखों रुपये

विनोद आर्य, सागर — Thu, 13 Aug 2026 13:26:01 +0530

मध्य प्रदेश के सागर जिले में साइबर ठगों ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को अपना शिकार बनाते हुए उनके बैंक खाते से 1,76,902 रुपये पार कर दिए. हैरानी की बात यह है कि खाते से रकम निकलने के बावजूद मोबाइल पर कोई भी मैसेज या अलर्ट प्राप्त नहीं हुआ. मामला सामने आने के बाद पीड़ित परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद साइबर सेल की टीम मामले की जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, सागर जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ताराचंद जैन का कटरा बाजार स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में पिछले लगभग 80 वर्षों से खाता है. इसी खाते में उनकी पेंशन की राशि आती है. मंगलवार को जब उनका बेटा संतोष जैन बैंक पहुंचे और खाते का विवरण जांचा, तो पाया कि बैंक खाते से सारा पैसा गायब था.

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तीन ट्रांजेक्शन में खाली किया खाता

बैंक कर्मचारियों द्वारा जांच करने पर पता चला कि अज्ञात ठगों ने तीन किस्तों में पैसे निकाले हैं:
* पहला ट्रांजैक्शन: ₹1,00,000
* दूसरा ट्रांजैक्शन: ₹2
* तीसरा ट्रांजैक्शन: ₹76,900

मंदिर में दान देने के लिए जुटाए थे पैसे

पीड़ित के बेटे संतोष जैन ने बताया कि उनके पिता यह राशि मंदिर में दान करने के लिए जमा कर रहे थे. लेकिन किसी अनजान साइबर अपराधी ने बिना किसी ओटीपी, कॉल या मैसेज के यह रकम उड़ा ली. पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन से मामले में त्वरित कार्रवाई कर धोखाधड़ी की गई राशि वापस दिलाने की गुहार लगाई है.

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बालाघाट के बैगा अंचल में बीमारी से 6 मासूमों की मौत, अंधविश्वास बना चुनौती

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 13 Aug 2026 10:26:20 +0530

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी अंचल में बारिश के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. मलेरिया, टायफाइड, डायरिया और त्वचा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. कुछ मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें तैनात कर जांच और इलाज शुरू किया है.

इन इलाकों में अंधविश्वास और झाड़-फूंक अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. बीमारी की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सभी तैयारियों के साथ ग्राउंट लेवल पर लोगों का उपचार कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.

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कुंडेकसा सबसे ज्यादा प्रभावित

बारिश के मौसम में मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा जैसे बैगा बाहुल्य गांवों में बीमारी के मामले सामने आए हैं. कुंडेकसा सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर जांच और उपचार कर रही हैं. कुंडेकसा के सरकारी स्कूल में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. विभाग के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

अंधविश्वास बनी चुनौती

इन सबके बीच बीमारी के खिलाफ जंग में अंधविश्वास भी बड़ी चुनौती बन रही है. कुछ परिवार बीमारी को देवी-देवताओं का प्रकोप मानकर अस्पताल पहुंचने से पहले झाड़-फूंक और पारंपरिक उपचार का सहारा लेते हैं. हाल ही में बीमारी दूर करने के नाम पर मुर्गों की बलि दिए जाने की बात भी सामने आई. स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि बुखार, दस्त, कमजोरी या संक्रमण के लक्षण दिखने पर झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें.

एक महीने में 6 बच्चों की मौत

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 98 बच्चों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल बैहर और जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया. इनमें 51 बच्चों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 45 बच्चों का इलाज जारी है. प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य टीम लगातार निगरानी कर रही है. एक महीने के भीतर 6 बच्चों की मौत हुई है, जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रभावित गांवों का दौरा कर विशेष टास्क फोर्स और मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. फिलहाल विभाग का फोकस मरीजों को समय पर इलाज और ग्रामीणों को जागरूक करने पर है.

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