नई दिल्ली: नागरिकता संशोधन कानून पर विवाद के बीच अब महाराष्ट्र के बाद अब मध्य प्रदेश में भी स्कूलों के अंदर संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है. एमपी की कमलनाथ सरकार ने इस संदर्भ में एक सर्कुलर जारी किया है.
इस सर्कुलर में कहा गया है कि प्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालयों में हर शनिवार संविधान की प्रस्तावना पढ़ना जरूरी होगा.
बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी यही फैलला लिया है. महाराष्ट्र सरकार के आदेश के मुताबिक अब 26 जनवरी से राज्य के सभी स्कूलों में संविधान की प्रस्तावना का पाठ अनिवार्य होगा. माना जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को लेकर हो रहे प्रदर्शनों के बाद यह कदम उठाया जा रहा है.