himachal-pradesh

MP: 21 नवंबर से शुरू होगा 68वां कालिदास समारोह, CM ने दिए निर्देश

एबीपी स्टेट डेस्क — Fri, 2 Oct 2026 10:15:41 +0530

मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार (1 अक्तूबर) को मंत्रालय सभाकक्ष में 68वें कालिदास समारोह में प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा पर चर्चा कर रहे थे. मुख्यमंत्री समारोह केंद्रीय समिति के अध्यक्ष हैं. समारोह की केंद्रीय समिति के सदस्य बैठक में उपस्थित हुए. कालिदास समारोह आगामी 21 से 27 नवंबर की अवधि में होना है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि अखिल भारतीय कालिदास समारोह के अंतर्गत होने वाले कार्यक्रमों से प्रदेश के लब्ध प्रतिष्ठ गीतकारों, साहित्यकारों जैसे कवि प्रदीप, कृष्ण सरल, शिवमंगल सिंह सुमन और शरद जोशी की स्मृतियों पर आधारित गतिविधियों से जोड़ा जाए. नाट्य विधा से जुड़े वरिष्ठ कलाकारों, निर्देशकों को कला प्रदर्शन के अधिकाधिक अवसर मिलें. अखिल भारतीय कालिदास समारोह की गतिविधियों से युवाओं को भी प्राथमिकता पूर्वक जोड़ा जाए.

कालिदास समारोह एक प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन-सीएम

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कालिदास समारोह एक प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है. इसमें राज्य की प्रतिभाओं को अवसर मिलें और वे विभिन्न ऑनलाइन और ऑफ लाइन कला स्पर्धाओं से भी जुड़ें, ऐसी व्यवस्था की जाए. एकात्मधाम ओंकारेश्वर भी समारोह से जुड़े और संगीत विद्यालयों, विश्वविद्यालयों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सात दिवसीय समारोह के लिए बनाई गई कार्यक्रमों की रूपरेखा की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय बोलियों और भाषाओं के प्रतिनिधि भी समारोह की शोभा बढ़ाएं. पुलिस बैंड की प्रस्तुति भी सुनिश्चित की जाए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सभी कार्यक्रमों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

अपर मुख्य सचिव ने क्या बताया?

अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि समारोह में पूर्व रंग के अंतर्गत 20 नवंबर को मंगल कलश यात्रा और नांदी सांस्कृतिक प्रस्तुति रहेगी. समारोह के शुभारंभ के दिवस पर 21 नवंबर को अतिथियों द्वारा राष्ट्रीय चित्र एवं मूर्तिकला प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा. सांस्कृतिक प्रस्तुति भी होगी. इसके लिए शास्त्रीय वादन से जुड़े प्रख्यात कलाकार आमंत्रित किए गए हैं.

समारोह में 22 नवंबर को राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी, पंडित सूर्यनारायण व्यास स्मृति व्याख्यान, 23 नवंबर को महाकवि कालिदास स्मृति व्याख्यान, 24 नवंबर को पद्मश्री वाकणकर स्मृति व्याख्यान और संस्कृत नाटकों का मंचन, 25 नवंबर को संस्कृत कवि समवाय: और हिंदी नाटक की प्रस्तुति, 26 नवंबर को संत समागम और 27 नवंबर को समापन दिवस पर सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं पुरस्कार वितरण के कार्यक्रम होंगे.

सेवा सेतु अभियान: 3-4 अक्टूबर को लगेंगे शिविर, CM मोहन ने दिए निर्देश

MP कैबिनेट के बड़े फैसले, 24 हजार 500 करोड़ की योजनाओं को हरी झंडी

एबीपी स्टेट डेस्क — Fri, 2 Oct 2026 10:15:41 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेतृत्व में मध्यप्रदेश की कैबिनेट ने 29 सितंबर को कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई. कैबिनेट ने प्रदेश के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए लगभग 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को मंजूरी दी.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की युवाओं को सशक्त बनाने की मंशा के अनुरूप मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है. कैबिनेट के निर्णय अनुसार अब गृह विभाग के अंतर्गत आरक्षक (सामान्य ड्यूटी)की भर्ती में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा.

इस तरह मिलेगा आरक्षण

इसी तरह गृह विभाग अंतर्गत विशेष सशस्त्र बल में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों 20 प्रतिशत, जेल विभाग अंतर्गत जेल प्रहरी में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20, वन विभाग अंतर्गत वन रक्षक में होमगार्ड को 15, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत तथा वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत आबकारी आरक्षक में होमगार्ड को 10, भूतपूर्व सैनिक को 5 और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण (हॉरिजेन्टल) दिए जाने का निर्णय लिया गया है.

कैबिनेट ने सत्र 2026-27 में कक्षा 1 से 8 तक शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के लिए गणवेश की राशि डीबीटी के माध्यम से छात्र, छात्राओं और पालकों के खातों में प्रदाय करने के लिए 348 करोड़ 7 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय प्रदाय संबंधी योजना को आगामी 5 वर्षों 2026-27 से 2030 -31 तक निरंतर संचालन के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

प्रदेश के शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाओं में शिक्षकों के विषयमान से स्वीकृत पदों में से रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों के माध्यम से अध्यापन की व्यवस्था की जाती है. प्रदेश में वर्तमान में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत है.

सिंगरौली में 605 बेड का जिला अस्पताल बनेगा

कैबिनेट ने जिला चिकित्सालय सिंगरौली में अतिरिक्त 155 बिस्तरों की वृद्धि करते हुए 450 से 605 बिस्तरीय चिकित्सालय में विस्तार कार्य के साथ आंतरिक और बाह्य विकास कार्यों तथा बॉयोमेडिकल उपकरण एवं अस्पताल फर्नीचर आदि कार्य के लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है.

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में जिला चिकित्सालय सिंगरौली के परिसर में 400 बिस्तरीय अस्पताल भवन एवं 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के एकजाई भवन निर्माण कार्य के लिए 188 करोड़ 72 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी.

जिला चिकित्सालय के क्षेत्रफल वृद्धि एवं 450 बिस्तर से 605 बिस्तरीय अस्पताल भवन सहित अन्य कार्य के फलस्वरूप लागत में वृद्धि होने से 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है.

दमोह-कटनी मार्ग के निर्माण के लिए इतनी राशि स्वीकृत

कैबिनेट ने दमोह-कटनी मार्ग लम्बाई 105.10 कि.मी. का 4-लेन मय पेव्हड शोल्डर के साथ हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल (एच.ए.एम) के लिए बनाए गए मॉडल कंसेशन एग्रीमेंट के आधार पर निर्माण के लिए 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये (जीएसटी सहित) की प्रशासकीय स्वीकृति दी है.

स्वीकृति अनुसार परियोजना निर्माण लागत की 40 प्रतिशत राशि 865 करोड़ 15 लाख रुपये (जीएसटी सहित) का भुगतान निर्माण अवधि के दौरान म.प्र. सड़क विकास निगम द्वारा लिये जा रहे ऋण के माध्यम से किया जाएगा.

निर्माण लागत की शेष 60 प्रतिशत राशि, एन्यूटी, ओ.एण्ड.एम, ब्याज, निर्माण पूर्व कार्यकलाप (भू-अर्जन एवं अन्य कार्य) एवं सुपरविजन चार्जेस के लिए कुल राशि 3,605 करोड़ 15 लाख रुपये का व्यय किए जाने के लिए शासन द्वारा म.प्र. सड़क विकास निगम को राज्य बजट के माध्यम से इक्विटी के रूप में दिए जाने एवं इसके विरूद्ध निगम द्वारा राज्य शासन को शेयर्स जारी किए जाने का अनुमोदन किया गया है.

ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम के सुदृढीकरण पर ध्यान

मंत्रि-परिषद ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत तीन योजनाओं के 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालन के लिए 3,245 करोड़ 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. निर्णय अनुसार प्रदेश के सामुदायिक स्वास्थ्य, उप स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण से संबंधित योजना के लिए 3,113 करोड़ 27 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है. इसी तरह ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम का सुदृढीकरण से संबंधित योजना के लिए 20 करोड़ 90 लाख रुपये और औषधि नियंत्रण से संबंधित योजना के लिए 111 करोड़ 63 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

मंत्रि-परिषद ने छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल एवं अन्य भवनों का निर्माण तथा सभी संबद्ध सेवाओं सहित बाहय विकास कार्यों के लिए 953 करोड़ 69 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है. वर्ष 2022 में छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल एवं अन्य भवनों के निर्माण के लिए 768 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई थी.

वर्तमान में शासन द्वारा जी.एस.टी. की दरों को 12 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत होने से अंतर की राशि, डेडीकेडेट विद्युत फीडर लाईन, नगर पालिक निगम द्वारा भवन अनुज्ञा फीस में वृद्धि होने के फलस्वरूप 953 करोड़ 69 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है.

दतिया की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना जारी रहेगी

मंत्रि-परिषद ने दतिया जिले की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से दतिया जिले के 78,484 हेक्टेयर में क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करना है.

मंत्रि-परिषद ने नीमच जिले की रामपुरा मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 524 करोड़ 65 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. यह एक वृहद सिंचाई परियोजना है.

परियोजना अन्तर्गत गांधीसागर जलाशय से जल उद्वहन कर नीमच जिले के 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है. मंत्रि-परिषद ने उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोस डक्ट परियोजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 358 करोड़ 22 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

इस परियोजना का उद्देश्य क्या है?

इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य उज्जैन की पवित्र शिप्रा नदी में प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को प्रवेश करने से रोकना है. यह योजना 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महापर्व के दृष्टिगत निर्माणाधीन है. इसके तहत प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को 30.15 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंग और ढकी हुई नहर के माध्यम से मोड़ कर प्रदूषित पानी को गंभीर नदी तक पहुंचाना है.

मंत्रि-परिषद ने सागर जिले के बण्डा तहसील के ग्राम उल्दन में धसान नदी पर प्रस्तावित बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना के वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 1,052 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण कर सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सागर जिले के 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई करना है.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा विस्तार, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरण की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रावासों और आश्रमों की तरह ही विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु कल्याण विभाग के छात्रावास, आश्रम और सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में रहवासियों को भोजन के लिए 1 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खाद्यान्न वितरण किए जाने की स्वीकृति दी है. इसके लिए वितरित खाद्यान्न पर राज्य अनुदान का भुगतान विद्यार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न योजना पर राज्य शासन से अनुदान मद अंतर्गत विकलनीय होगा.

मंत्रि-परिषद ने मउगंज, छिंदवाड़ा, मैहर और टीकमगढ जिलों में नवीन जिला हाथकरघा कार्यालय के लिए 3-3 नवीन पद कुल 12 नवीन पदों के सृजन के साथ हथकरघा संचालनालय के लिए 2 करोड़ 41 लाख रुपये की स्वीकृति दी है. स्वीकृत पदों को विभागीय सुसंगत भर्ती नियमों में सम्मिलित करने की आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग को अधिकृत किया गया है.

मंत्रि-परिषद ने म.प्र. उपकर अधिनियम, 1982 के अंतर्गत भूमि के अंतरण पर उपकर का ग्रामीण विकास निधि में अंतरण की योजना को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालन के लिए 3,580.22 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है. ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में भूमि व संपत्तियों का क्रय-विक्रय और उनका पंजीयन एक सतत वैधानिक प्रक्रिया है, जिससे उपकर की राशि निरंतर प्राप्त होती है. इस राशि का उपयोग त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं (मुख्यतः जनपद व जिला पंचायतों) के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जाता है.

विधि विभाग की 14 योजनाओं के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये की स्वीकृति

मंत्रि-परिषद ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 प्रमुख योजनाओं की 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक की निरंतरता के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की है. यह राशि न्यायिक अधोसंरचना और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर व्यय की जाएगी.

स्वीकृति अनुसार प्रमुख रूप से उच्च न्यायालय भवन व आवासीय परिसर निर्माण के लिए 372 करोड़ रुपये, महाधिवक्ता कार्यालय के लिए 357 करोड़ 77 लाख रुपये और राज्य न्यायिक अकादमी भवन के लिए 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा.

इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण, ए.डी.आर. सेंटर्स, लोक अदालत और विभागीय आईटी व पुस्तकालय सुदृढ़ीकरण के लिए भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है. मंत्रि-परिषद ने विधि एवं विधायी कार्य विभाग के पंजीयक, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अंतर्गत निर्वाह पत्र तामिल से संबंधित योजना को 16वें वित्त आयोग की अवधि 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 के लिए निरंतरता के लिए 622 करोड़ 37 लाख रुपये की स्वीकृति दी है.

इस योजना में राज्य के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला एवं सत्र न्यायालय, सिविल न्यायालय आदि में पदस्थ ऐसे शासकीय सेवकों (प्रोसेस सर्वर) का वेतन आहरित किया जाता है जो न्यायालयों के पत्रों की तामिल करवाते है. योजना में उनके वेतन, भत्तों के साथ यात्रा देयकों का भुगतान भी किया जाता है.

खनिज परिवहन के अभिवहन शुल्क की नई दरों का अनुमोदन

मंत्रि-परिषद ने राज्य में उत्पादित वनोपज (खनिज वनोपज, लघु वनोपज एवं बांस को छोड़कर) तथा अन्य राज्यों से आयातित वनोपज के परिवहन के लिए अभिवहन शुल्क एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन.ओ.सी) शुल्क की नवीन दरों को स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही खनिज वनोपजों के परिवहन पर भी प्रति टन की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है.

स्वीकृति अनुसार सामान्य वनोपज के परिवहन के लिए एक घनमीटर तक की मात्रा पर 200 रुपये का शुल्क तय किया गया है. एक घनमीटर से अधिक मात्रा होने की स्थिति में पहले घनमीटर के लिए 200 रुपये और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त घनमीटर के लिए 100 रुपये अतिरिक्त देय होंगे.

यदि अतिरिक्त मात्रा आधे (1/2) घनमीटर से कम है तो उसकी गणना शून्य मानी जाएगी वहीं यदि यह मात्रा आधे घनमीटर से अधिक और एक घनमीटर से कम है तो उसकी गणना पूरे एक घनमीटर के रूप में की जाएगी. मंत्री-परिषद ने खनिज वनोपजों के परिवहन के लिए भी प्रति टन शुल्क की दरें अनुमोदित की हैं.

इसके तहत पहली श्रेणी के खनिजों-जैसे लाइम स्टोन, डोलोमाइट, फायर क्ले, मैंगनीज अयस्क, कॉपर अयस्क, रॉक फॉस्फेट, पायरोफिलाइट, डायस्पोर, ऑकर, बॉक्साइट, आयरन अयस्क, कैल्साइट, कोयला, क्वार्ट्ज, सिलिका सैंड, शेल, स्लेट और सोप स्टोन के परिवहन पर 81 रुपये प्रति टन की दर से शुल्क निर्धारित किया गया है.

दूसरी श्रेणी में शामिल फ्लैग स्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल एवं मिट्टी पत्थर के परिवहन के लिए 52 रुपये प्रति टन का शुल्क देय होगा. मंत्रि-परिषद ने केन्द्र प्रवर्तित योजना "न्यायालय भवनों का निर्माण" में स्वीकृत निर्माण कार्यों के लंबित दायित्वों में भारत सरकार द्वारा नियत की गई अधिकतम व्यय सीमा से अधिक की राशि 691 करोड़ 1 लाख रुपये का भुगतान राज्य शासन द्वारा राज्य योजना में उपलब्ध कराई गई राशि से किए जाने की अनुमति प्रदान की है.

21 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट जारी, CM ने जनता से मांगे सुझाव

21 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट जारी, CM ने जनता से मांगे सुझाव

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 22:03:01 +0530

मुख्यमंत्री मोहन यादव गुरुवार (1 अक्टूबर) को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक से पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा है कि पहले 21 साल बाद सुगम बस के रूप में सरकारी बस सेवा प्रारम्भ हुई. अब 21 साल बाद भोपाल के मास्टर प्लान का ड्रॉफ्ट जारी किया गया. यह मास्टर प्लान भोपाल को वर्ष 2047 में विकसित और हरित बनाने में मील का पत्थर साबित होगा.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकों से अनुरोध है कि वे मास्टर प्लान के प्रारूप पर अपने दावे-आपत्ति और सुझाव देने का अनुरोध किया है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि पण्डित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती और अनंत चतुर्दशी के अवसर पर सुगम परिवहन सेवा के रूप में प्रदेश में एक बार फिर सरकारी बसें शहर-शहर और गांव-गांव तक सड़कों पर दौड़ने लगी है.

उन्होंने कहा कि सुगम परिवहन शहर के अंदर चलने वाली ई-बसें, जिले के अंदर चलने वाली बसें, एक से दूसरे जिले को जोड़ने वाली बसें और अन्य राज्यों को जाने वाली बस सेवाएं प्रदेशवासियों को उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में धार्मिक पर्यटन के लिए बस सेवा का संचालन आरंभ किया गया है.

मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक धरोहरों को मिली वैश्विक पहचान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बाघ गुफा चित्रकारी, गिन्नौरगढ़ किला, चंबल घाटी के मंदिर समूह और उदयगिरि गुफाओं को यूनेस्को की अस्थाई लिस्ट में शामिल किए जाने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारत की कुल 78 अस्थायी धरोहरों में से 19 मध्य प्रदेश में होना बड़े गौरव की बात है. इससे मध्य प्रदेश की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को नई वैश्विक पहचान मिली है.

सेवा संकल्प अभियान-2026 में जलाए गए 3 करोड़ 88 लाख दीये

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिवस के संदर्भ में आरंभ सेवा-संकल्प अभियान-2026 के अंतर्गत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में लगभग 3 करोड़ 88 लाख दीये सम्पूर्ण मध्य प्रदेश में प्रज्ज्वलित किए गए. प्रदेश में 650 से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित हुए, जिनमें लगभग 11 हजार यूनिट रक्त एकत्र हुआ. भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता में 87 हजार से अधिक स्कूल-कॉलेजों के 40 लाख से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया.

आंगन मिलन कार्यक्रम अब तक 43 हजार से अधिक आंगनवाडियों में आयोजित हो चुका है, जिनमें 17 लाख से अधिक माताओं और बच्चों ने भाग लिया हैं. नमो - सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 484 नुक्कड़ टोलियों द्वारा 3000 से अधिक प्रस्तुतियां दी गईं. वड़नगर से वाराणसी यात्रा में अब तक 1000 ग्राम और 190 नगरीय क्षेत्रों में 725 सभाएं आयोजित हुई हैं.

सेवा मेरा योगदान कार्यक्रम के अंतर्गत 25 सेवा गतिविधियों में 9 लाख से अधिक नागरिकों एवं 10 हजार से अधिक संस्थाओं ने भाग लिया. सेवा की कहानी कार्यक्रम के अंतर्गत 5 लाख से अधिक प्रेरक कहानियां और आभार संदेश रिकार्ड हो चुके हैं. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि 7 अक्टूबर को आयोजित होने वाले सेवा ज्योति कलश कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए.

हाइड्रोजन ट्रेन के बाद अब लिक्विड नेचुरल गैस (LNG) ट्रेन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच प्रारंभ की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा गुजरात के साबरमती से मेहसाणा तक देश की पहली लिक्विड नेचुरल गैस से चलने वाली ट्रेन को हरी झण्डी दिखाई गई है. यह ट्रेन एलएनजी और डीजल दोनों से चल सकती है. इससे एक तरफ ईंधन की लागत में कमी आएगी तो दूसरी ओर प्रदूषण भी कम होगा.

एशियन गेम्स-2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने एशियन गेम्स-2026 के पदक विजेता खिलाड़ियों को बधाई दी. कबड्डी में महिला और पुरूष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते हैं. महिला क्रिकेट टीम को स्वर्ण पदक मिला है. इस खेल में क्रांति गौड़ ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया.

शूटिंग में खरगौन के ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर एवं भोपाल की आशी चौकसे ने भारत को रजक पदक दिलाया. देवास के जय मीणा ने एशियाई खेलों में सॉफ्ट टेनिस में कांस्य पदक जीता है. इसी क्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महिला ट्रैप शूटिंग स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली नीरू ढांडा को बधाई एवं शुभकामनाएं दी.

स्कूल शिक्षा विभाग में 900 से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग में एक साथ 900 से अधिक अनुकम्पा नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गए हैं. इनमें 600 से अधिक लिपिकीय पद और 200 से अधिक भृत्य के पद हैं.

इस अभियान से, ऐसे शिक्षक जिनका सेवा में रहते हुए निधन हो गया था, उनके परिजन अनुकम्पा नियुक्ति के लिये बरसों से इन्तजार कर रहे थे. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस संवेदनशील पहल के लिये स्कूल शिक्षा विभाग की सराहना की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसी प्रकार की कार्यवाही अन्य सभी विभागों में करने के निर्देश दिए.

बैहर बालाघाट में बीता था मुश्ताक खान का बचपन

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हिन्दी फिल्मों के चर्चित अभिनेता और हास्य कलाकार मुश्ताक खान के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के बैहर और बालाघाट में उनका बचपन बीता, शिक्षा-दीक्षा हुई. एक छोटी सी जगह से निकलकर अपनी प्रतिभा के बल पर उन्होंने अभिनय की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई. उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में काम किया है.

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा विस्तार, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

सेवा सेतु अभियान: 3-4 अक्टूबर को लगेंगे शिविर, CM मोहन ने दिए निर्देश

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 21:49:16 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार (1 अक्टूबर) को मंत्रालय में सेवा संकल्प अभियान 2026 के अंतर्गत हुई विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को अभियान की गतिविधियां जारी रखने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से प्रारंभ एक माह के सेवा संकल्प अभियान 2026 की गतिविधियों को अच्छी सफलता मिल रही है.

अभियान में गत 12 दिवस अनेक अभिनव कार्य संपन्न हुए हैं. अभियान के शेष दिनों में ऐसे ही रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित होंगे जिससे जन-जन को जोड़ने का कार्य होगा. जनकल्याण की दिशा में जहां मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के तहत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं वहीं सेवा संकल्प अभियान 2026 ने नागरिकों में उत्साह का संचार किया है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर से प्रारंभ हुए एक माह अवधि के सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों से नागरिकों को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई है.

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अभियान के कार्यो की जानकारी प्राप्त की और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की. मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित हुए. अनेक मंत्री और जिला स्तर के अधिकारी वर्चुअल रूप से जुड़े.

3 और 4 अक्टूबर को होगा सेवा सेतु अभियान

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश में 3 और 4 अक्टूबर को सेवा सेतु अभियान आयोजित किया जाएगा. अभियान में 3 अक्टूबर को ग्रामीण क्षेत्र और 4 अक्टूबर को नगरीय क्षेत्रों में शिविर आयोजित होंगे, जिनके माध्यम से नागरिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा. इस अभियान में 3 अक्टूबर को साप्ताहिक जन विश्वास अभियान को भी जोड़ा जाएगा.

सेवा के रंग-राष्ट्र के संग (भारत मंडल)

प्रदेश के 6 जिलों इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ और आलीराजपुर में निर्धारित थीम पर मानव रंगोली की परिकल्पना की गई है. इसके साथ ही सेवा फर्स्ट इनोवेशन चैलेंज के अंतर्गत विद्यार्थी, उद्यमी, शिक्षक, अधिकारी विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेंगे. कुल 16 फोकस सेक्टर चिन्हित किए गए हैं.

सेवा जयोति कलश यात्रा 7 अक्टूबर को निकाली जाएगी, जिसके राज्य नोडल मंत्री विश्वास कैलाश सारंग और राज्य प्रभारी अधिकारी संजीव सिंह होंगे. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में इन यात्राओं में हितलाभ वितरण के साथ विकसित भारत और सेवा के संकल्प से जुड़े आयोजन होंगे. प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 7 अक्टूबर को वर्चुअल संबोधन देंगे.

आशीर्वाद का दीया गतिविधि से हुए शानदार शुरूआत

प्रधानमंत्री मोदी के जन्म दिवस 17 सितंबर को अभियान प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत प्रदेश में 3 करोड़ 87 लाख 80 हजार 463 दिए जलाए गए. इसमें कुल 2 करोड़ 64 लाख,85 हजार 60 नागरिकों ने सहभागिता की. उज्जैन में दीपक जलाने का विश्व कीर्तिमान बनाया गया.

उज्जैन में 33 लाख 27 हजार 125 दिए जलाए गए. इस गतिविधि के लिए नोडल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और राज्य प्रभारी अधिकारी संजय दुबे थे. जनसम्पर्क सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला बाल विकास, राजस्व और स्वास्थ्य विभाग ने दायित्व संभाला.

मेरे सपनों का भारत-भाषण और चित्रकला

19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच प्रदेश में 27 लाख 28 हजार 668 प्रतिभागियों ने चित्रकला में और 12 लाख 37 हजार 810 प्रतिभागियों ने भाषण में हिस्सा लिया है. नोडल मंत्री उदय प्रताप सिंह और प्रभारी सचिव संजय गोयल ने इस गतिविधि का दायित्व वहन किया.

प्रदेश में 19 सितंबर से प्रारंभ नमो सेवा गतिविधि के अंतर्गत 5 अक्टूबर तक सांस्कृतिक दलों द्वारा नुक्कड़ टोलियां बनाकर प्रस्तुतियां दी जा रही हैं. अब तक 3033 कार्यक्रम हुए हैं जिनमें 5208 कलाकारों ने हिस्सा लिया है. इस गतिविधि के नोडल मंत्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी और राज्य प्रभारी अधिकारी अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला हैं. संबंधित जिला प्रशासन के साथ जनसम्पर्क विभाग द्वारा दायित्व निभाया जा रहा है.

प्रदेश में शुरू हुई आंगन मिलन सेवा

प्रदेश में आंगन मिलन सेवा के अंतर्गत 26 सितंबर से गतिविधियां प्रारंभ हुई हैं, जो 5 अक्टूबर तक चलना हैं. आंगनवाड़ियों में 24 लाख 28 हजार 116 महिलाओं और बच्चों ने कार्यक्रम में भागीदारी की है. कुल 1 लाख 35 हजार 110 बहनों का सम्मान भी किया गया. प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया और राज्य प्रभारी अधिकारी जीवी रश्मि हैं.

प्रदेश में कुल 5 लाख 25 हजार 54 प्रेरक कहानियां प्राप्त हुई हैं. सेवा की कहानी प्रकल्प में राज्य नोडल मंत्री प्रतिमा बागरी और राज्य प्रभारी अधिकारी जनसम्पर्क आयुक्तश और परिवहन सचिव मनीष सिंह हैं. सेवा की कहानी के अंतर्गत 17 सितंबर से प्रारंभ गतिविधियां 17 अक्टूबर तक पूरे एक माह की अवधि में संचालित की जा रही हैं.

वड़नगर से वाराणसी सेवा यात्रा

इस गतिविधि की शुरूआत 17 सितंबर से हुई है. अब तक 1706 नगरों और कस्बों में 6 लाख 48 हजार 520 नागरिकों की सहभागिता से कार्यक्रम सम्पन्न हुए हैं. मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल नोडल मंत्री हैं. सचिव टी इलैया राज राज्य प्रभारी अधिकारी हैं. यह गतिविधियां 7 अक्टूबर तक चलना है.

प्रदेश में 10 गतिविधियों पर केंद्रित सेवा मेरा योगदान का संचालिन 2 से 10 अक्टूबर तक किया जाएगा. इसके अंतर्गत स्वच्छता, स्वास्थ्य शिविर, वृद्धाश्रमों और अनाथालयों में सेवा कार्य होंगे. दिव्यांगजन कल्याण और विद्यार्थी कल्याण की गतिविधियां भी राज्य नोडल मंत्री राकेश सिंह और राज्य प्रभारी अधिकारी श्रीमन शुक्लके परिवेक्षण में होंगी.

विकसित भारत संकल्प यात्रा

प्रदेश में एक माह (17 सितंबर से 17 अक्टूबर) की अवधि में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और इनफ्लूएंसर्स प्रदेश भ्रमण पर आ रहे हैं. राज्य नोडल मंत्री इंदर सिंह परमार और राज्य प्रभारी अधिकारी मनीष सिंह इन गतिविधियों का परिवेक्षण और निर्देशन कर रहे हैं.

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, मोहन यादव ने की तैयारियों पर चर्चा

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का होगा विस्तार, CM मोहन यादव ने दिए निर्देश

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 21:31:39 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंर्तगत नागरिकों की सुविधा के लिए आवश्यक सुविधाओं के विकास के संबंध में जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक को वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा निर्देशित कर रहे थे. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के नागरिकों के हित में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत की गई है. प्रदेश में वर्ष 2005 में राज्य परिवहन निगम बंद किया गया था.

राष्ट्रवादी विचारक पं. दीनदयाल उपाध्याय की जयंती, 25 सितम्बर से प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के अंतर्गत 351 इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों के संचालन की शुरूआत हुई है, जिसका निरंतर विस्तार किया जाएगा. अगले पांच वर्ष में 14 हजार 981 बसों के संचालन का लक्ष्य है. इस सेवा में पूर्व से संचालित फिट बसों का उपयोग भी किया जा रहा है, अत: नागरिकों सहित किसी को भी भ्रमपूर्ण जानकारी पर विश्वास नहीं करना चाहिए.

यात्रियों को बस संचालन के लाभ के लिए उठाए कदम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में सेवा संकल्प माह के अंतर्गत प्रारंभ इस सुविधा से स्थानीय प्रशासन द्वारा यात्रियों को व्यवस्थित बस संचालन का लाभ दिलवाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं. संबंधित जिलों में प्रशासन के स्तर पर नागरिकों और बस आपरेटर्स को आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाए.

सेवा के प्रदेशव्यापी विस्तार के साथ सभी जिलों में प्रशासनिक अमला नागरिकों की सुविधा के लिए सजग भूमिका का निर्वहन करेगा. वर्तमान में जिन रूट्स पर बसों का संचालन किया जा रहा है वहां मैदानी अमले द्वारा सहयोगी रवैया अपनाया जाए.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिन स्थानों पर बस डिपो या टर्मिनल बंद स्थिति में हो तो उन्हें स्वच्छता अभियान चलाकर और बैठक एवं अन्य सुविधाओं का विकास कर उपयोगी बनाया जाए. जहां स्टाप या बस स्टैंड खत्म हो चुके हैं वहां भूमि उपलब्ध करवाकर यह सुविधा विकसित की जाए.

परमिट के अलावा जो बसें चल रही हैं उनके व्यवस्थित और अनुशासित संचालन को प्राथमिकता दी जाए. निजी बस ऑपरेटरों के फिटनेस, परमिट की शर्तें, ड्राइवर का बस संचालन और व्यवहार के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी से नियमित निरीक्षण की व्यवस्था की जाए. क्षेत्रीय कंपनियों के साथ शहरों में आवश्यक अधोसंरचना विकास के लिए स्थानीय प्रशासन सहयोग करे.

थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलवाया जाए- सीएम

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बसों के बाधारहित संचालन के लिए थाना पुलिस और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग दिलवाया जाए. इसके साथ ही जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समिति की नियमित बैठकें की जाएं. जिला कलेक्टर टीएल बैठक में क्षेत्रीय कंपनी के ईडी से भी प्रत्येक सप्ताह चर्चा करें.

राज्य परिवहन उपक्रम की ओर से सभी जिला स्तरीय परिवहन सलाहकार समितियों के समक्ष रूट प्रस्तुतिकरण और सुझाव प्राप्त करने की काईवाई भी सुनिश्चित की जाए. आम जनता के हित में सभी एजेंसियों के बीच परस्पर आवश्यक संवाद रहे.

इस बीच क्या बोले मंत्री और अधिकारी

परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा का अधिक से अधिक नागरिकों को लाभ दिलवाने के लिए निजी बस ऑपरेटरों को आवश्यक प्रोत्साहन दिया जा रहा है. यात्रियों से प्राप्त सुझावों पर भी प्रशासन की ओर से जरूरी प्रबंध किए जाएं.

मुख्य सचिव ने दी यह जानकारी

मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा मध्यप्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना है. परिवहन क्षेत्र में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले इसलिए बस ऑपरेटर्स से प्रशासन का नियमित संवाद हो. विभिन्न तरह की भ्रांतियां को समाप्त किया जाए. जो पूर्व से संचालित फिट बसें हैं, उनका संचालन किया जा रहा है. अनेक आधुनिक तकनीक भी अपनाई गई हैं, जिसमें यात्री एप के माध्यम से यात्रा के संबंध में बेहतर प्लान कर यात्रा कर सकता है.

परिवहन सचिव ने प्रजेंटेशन में क्या बताया?

परिवहन सचिव मनीष सिंह ने प्रजेंटेशन में बताया कि मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तीन प्रमुख स्तंभ हैं- बस संचालन, इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर. वर्तमान में प्रारंभ की गई बसों की संख्या निरंतर बढ़ाई जाएगी. यात्रियों को लाभान्वित करने के साथ निजी ऑपरेटर को उसके कार्य और व्यवसाय का जायज लाभ हो, इसका ध्यान रखा गया है.

राज्य परिवहन उपक्रम के लिए भोपाल में कार्यालय की व्यवस्था की गई है. आने वाले तीन माह में भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर में क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए शत-प्रतिशत कार्यालय भवन उपलब्ध होंगे. इसके साथ ही जबलपुर, रीवा और ग्वालियर में भी क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए कार्यालय भवन की व्यवस्था की जा रही है. मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के लिए आवश्यक कुल 1190 में से 400 पदों के लिए नियुक्ति की कार्रवाई भी पूर्ण की जाएगी. विशेषज्ञ पद भी भरे जाएंगे.

प्रदेश में गत 10 माह में यात्री संख्या और रूट सर्वे के माध्यम से जो आकलन किया गया और आवश्यक बसों की संख्या का अनुमान लगाया गया उसके अनुसार प्रदेश में सात क्षेत्र में 3636 मार्गो पर 13006 बसों की व्यवस्था की जाना है. चरणबद्ध विस्तार भी किया जाएगा. वर्ष 2031 तक प्रदेश में 14981 बसों के संचालन में सफलता मिलेगी.

राज्य स्तरीय आईटीएमएस प्लेटफार्म एक विशेष सुविधा है. चलो मोबिलिटी के अंतर्गत आईटीएमएस का अंतरिम रूप से प्रयोग करते हुए आवश्यक माड्यूल निर्धारित किए गए हैं. परिवहन सचिव मनीष सिंह ने सुगम बस संचालन के लिए अधोसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं की भी जानकारी दी.

नशा के खिलाफ CM मोहन यादव सख्त, कहा- हॉट स्पॉट पर रखें पैनी नजर

नशा के खिलाफ CM मोहन यादव सख्त, कहा- हॉट स्पॉट पर रखें पैनी नजर

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 20:55:38 +0530

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नशा मुक्त मध्यप्रदेश के लिए प्रतिबद्ध हैं. इस परेशानी को उन्होंने बाकायदा एक मिशन के रूप में लिया है. वे नशा से मुक्ति के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं. उनका कहना है कि युवाओं को हर हाल में नशे से बचाएं.

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहरों के हॉट स्पॉट पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाए. जिला स्तर पर हर महीने बैठक की जाए, ताकि इस मिशन की मॉनिटरिंग होती रहे. सीएम डॉ. यादव का कहना है कि नशा मुक्त भारत के विचार के साथ प्रशासनिक गतिविधियों के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाया जाए.

सीएम ने कलेक्टरों और एसपी के साथ की बैठक

गौरतलब है कि नशा मुक्त मध्यप्रदेश के लिए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने हाल ही में कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कांफ्रेंस पर बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान की नियमित समीक्षा की जा रही है. प्रदेश में निरंतर समीक्षा के साथ दोषियों के विरूद्ध सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस और आबकारी विभाग आवश्यकतानुसार संयुक्त कार्रवाई में पीछे न हटें.

इस साल इतने प्रकरण पंजीबद्ध

बैठक में अधिकारियों ने प्रजेंटेशन भी दिया. इस प्रजेंटेशन में उन्होंने बताया कि नशीली दवा, मादक पदार्थों में उत्पादन, व्यापार, सेवन और तस्करी पर रोक लगाने के लिए एडीपीएस एक्ट लागू है. इस कड़े कानून के तहत इस वर्ष प्रदेश में 2706 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. 3690 आरोपियों से अगस्त 2026 तक 46 हजार 313 किलो मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं.

लगातार काम कर रहा प्रशासन

अधिकारियों ने बैठक में बताया कि प्रतिबंधित कफ सीरप जप्त करने, शिक्षण संस्थानों की 500 मीटर परिधि में ड्रग्स फ्री परिसर बनाने, नशा मुक्त मित्रों का सहयोग प्राप्त करने और जिलों में नशा मुक्त केंद्रों की भूमिका सक्रिय बनाने के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं. नशा मुक्त हेल्पलाइन 14446 की व्यवस्था भी लागू की गई है.

जीतू पटवारी बालाघाट पर बोले- आदिवासियों को केवल विज्ञापन मिले, सेवाएं नहीं

PM मोदी से मिले CM मोहन यादव, 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का दिया न्योता

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 20:54:06 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार (1 अक्तूबर) को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर मध्यप्रदेश में जारी विकास कार्यों, जनकल्याणकारी पहलों, उपलब्धियों, निवेश और प्रदेश की प्रगति से जुड़े विभिन्न विषयों की जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को दी.

इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्ष 2027 में मध्यप्रदेश में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया. उन्होंने प्रदेश में निवेश के लिए तैयार किए जा रहे अनुकूल वातावरण, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी साझा की.

आज नई दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्‍त किया।

इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित किया। उन्हें प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे… pic.twitter.com/XnsUzHh6X9
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) October 1, 2026

मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा' से पीएम को कराया अवगत

उन्होंने प्रदेश में प्रारंभ की गई ‘मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा’ के संबंध में भी प्रधानमंत्री को अवगत कराया. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 17 सितंबर से प्रदेश में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत प्रदेशभर में आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी भी प्रधानमंत्री मोदी को दी. उन्होंने अभियान के माध्यम से जनभागीदारी, सेवा और जनकल्याण से जुड़े विभिन्न आयोजनों के बारे में अवगत कराया.

सीएम ने सोशल मीडिया पर शेयर की मुलाकात की तस्वीर

सीएम मोहन यादव ने इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. इसमें उन्होंने लिखा, "आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से आत्मीय भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्‍त किया. इस अवसर पर प्रधानमंत्री को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2027 के लिए आमंत्रित किया. उन्हें प्रदेश में निवेश, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों से भी अवगत कराया.

सीएम ने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में विभिन्न योजनाओं में हुई प्रगति, 'किसान कल्याण वर्ष 2026' में किसानों के हित में लिए गए निर्णयों, बलराम कृषि महोत्सव, सांदीपनि विद्यालयों की उपलब्धियों एवं सुगम परिवहन योजना के संबंध में भी जानकारी प्रदान की."

उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के दौरान मस्जिद का हिस्सा क्षतिग्रस्त, अधिकारी ने क्या बताया?

3 अक्टूबर को भोपाल आएंगे अमित शाह, मोहन यादव ने की तैयारियों पर चर्चा

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 1 Oct 2026 20:49:06 +0530

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी तीन अक्टूबर को केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह प्रदेश को कई सौगातें देने भोपाल आ रहे हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने आज मंत्रालय में सम्पन्न बैठक में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित आगमन के संबंध में मुख्य सचिव सहित वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की.

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वीडियो कांफ्रेंस द्वारा कलेक्टर कमिश्नर भोपाल और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों ने निर्देश भी दिए. अतिथियों एवं नागरिकों के लिए बैठक व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता और अन्य व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया जा रहा है.

भोपाल के भेल दशहरा मैदान में सम्मेलन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि शनिवार, 3 अक्टूबर को भेापाल के भेल दशहरा मैदान में राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. गोपालक सम्मेलन स्थल पर केंद्रीय मंत्री शाह न्याय संहिता पर केंद्रित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन एवं अवलोकन करेंगे.

केंद्रीय मंत्री शाह इसके पश्चात राज्य स्तरीय गोपालक सम्मेलन को संबोधित करेंगे. केंद्रीय मंत्री शाह भोपाल बायपास भौरी के पास आईआईएसईआर (अत्रि) परिसर का शिलान्यास और परिसर में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करेंगे. शाम को केंद्रीय गृह मंत्री शाह नई दिल्ली प्रस्थान करेंगे.

अमित शाह भोपाल को देंगे कई सौगातें

प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार केंद्रीय गृहमंत्री शाह प्रदेश में दुग्ध संयंत्र, डेयरी प्रसंस्करण और गुणवत्ता जांच लैब की विभिन्न सौगात भी देंगे. इन परियोजनाओं में उज्जैन में 255 करोड़ रुपए की लागत का डेयरी प्लांट और भोपाल में फार्मेटेड प्रोडक्ट दूध प्लांट भी शामिल है. इस अवसर पर भोपाल पश्चिमी बायपास का भूमि पूजन भी किया जाएगा.

केंद्रीय गृहमंत्री शाह भोपाल और इंदौर दुग्ध संघ पशुपालकों को बोनस वितरण, गौशालाओं की सहायता के लिए राशि प्रदान करेंगे. साथ ही गोपालक दीदीयों के सम्मान और उन्हें डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे. केंद्रीय मंत्री शाह को प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत सम्पन्न गतिविधियों और बलराम कृषि महोत्सव के अभिनव आयोजन की विस्तृत जानकारी भी प्रदान की जाएगी.

कार्यक्रम में गृह विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, सहकारिता विभाग, लोक निर्माण विभाग, परिवहन विभाग के कार्यों के प्रेजेंटेशन भी होंगे. कार्यक्रम में भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, हरदा, गुना, अशोकनगर, शाजापुर, विदिशा, रायसेन नर्मदापुरम जिलों के साथ प्रदेश के 35 हजार से अधिक गोपालक और दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों की भागीदारी रहेगी.

छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू से पहली मौत, 68 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम

हिमाचल बार काउंसिल को मिला नया चेयरमैन, IN मेहता ने संभाली जिम्मेदारी

पराक्रम चन्द — Thu, 1 Oct 2026 20:41:22 +0530

हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल को करीब 133 दिनों के इंतजार के बाद नया नेतृत्व मिल गया है. बुधवार को बार काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के प्रतिनिधि का चुनाव संपन्न हुआ. वरिष्ठ अधिवक्ता आईएन मेहता को बार काउंसिल का चेयरमैन चुना गया, जबकि शिवानी शर्मा वाइस चेयरमैन निर्वाचित हुईं.

वहीं, विक्रांत चंदेल को बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई. पदभार ग्रहण करने के बाद आईएन मेहता ने कहा कि प्रदेश के अधिवक्ताओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के समक्ष उठाया जाएगा.

सरकार के समक्ष रखी जाएंगी मांगे

आई एन मेहता ने बताया कि प्रदेश में करीब 15 हजार अधिवक्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन कई स्थानों पर चैंबर, लाइब्रेरी और अन्य बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की अगली बैठक में प्रस्ताव पारित कर प्रत्येक बार एसोसिएशन के लिए पांच-पांच लाख रुपये की सहायता, अधिवक्ताओं के ठहरने के लिए लॉ भवन, तथा मेडिकल इंश्योरेंस योजना जैसी मांगों को सरकार के समक्ष रखा जाएगा.

उनका कहना था कि अब तक किसी भी सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में कोई विशेष योजना या अनुदान उपलब्ध नहीं कराया है. बता दें कि बुधवार को हुए चुनाव में कुल 21 मतदाताओं ने भाग लिया, जिनमें बार काउंसिल के 18 निर्वाचित सदस्य, दो मनोनीत सदस्य और हिमाचल प्रदेश के महाधिवक्ता शामिल थे. इन्हीं सदस्यों ने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और बीसीआई प्रतिनिधि का चुनाव किया.

फरवरी में जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश बार काउंसिल के 18 सदस्यों के चुनाव की अधिसूचना 17 फरवरी 2026 को जारी हुई थी. मतदान 20 अप्रैल को हुआ था, जबकि परिणाम 20 मई 2026 को घोषित किए गए थे. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत बार काउंसिल में दो महिला सदस्यों को भी को-ऑप्ट किया गया, जिसके बाद नए पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी हुई.

नियमितीकरण को लेकर सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, हजारों कर्मचारियों को राहत

छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू से पहली मौत, 68 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम

पीटीआई- भाषा — Thu, 1 Oct 2026 15:33:35 +0530

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्वाइन फ्लू खतरा मंडरा रहा है. इसकी चपेट में आने से 68 साल के एक बुजुर्ग की मौत हो गई. स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि यह छिंदवाड़ा में इस साल स्वाइन फ्लू से मौत का पहला मामला है. सिविल सर्जन डॉ. कंचन दुबे ने बताया कि छिंदवाड़ा के पास अतरवाड़ा में रहने वाले व्यक्ति को खांसी और सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद 19 सितंबर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

उन्होंने बताया कि 23 सितंबर को व्यक्ति की जांच रिपोर्ट में उसके स्वाइन फ्लू से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जिसके बाद उसे अलग वार्ड में ट्रांसफर कर दिया गया. डॉ. दुबे के मुताबिक, व्यक्ति ने मंगलवार (29 सितंबर) को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. उन्होंने कहा, "बुधवार शाम मिली व्यक्ति की संक्षिप्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्वाइन फ्लू को मौत का कारण बताया गया है."

मृतक के परिजनों ने क्या बताया?

मृतक के परिजन ने बताया कि व्यक्ति कई दिनों से अस्वस्थ था और जांच में स्वाइन फ्लू की पुष्टि के बाद एहतियात के तौर पर उसे अन्य मरीजों से अलग रखा गया था. अधिकारियों के अनुसार, व्यक्ति की मौत के बाद अलग वार्ड को सैनिटाइज कर अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और चिकित्सकों एवं अस्पताल के कर्मचारियों को संक्रमण से बचाव के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

डॉ. दुबे ने कहा कि फिलहाल मृतक के किसी अन्य मरीज के संपर्क में आने या उसकी यात्रा संबंधी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. उन्होंने बताया कि जिले में इस साल स्वाइन फ्लू से पहली मौत दर्ज की गई है. स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अब सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी है.

डॉक्टरों ने क्या कहा?

चिकित्सकों ने बताया कि एच1एन1 संक्रमण को आमतौर पर स्वाइन फ्लू कहा जाता है. इसके लक्षणों में बुखार, खांसी, गले में खराश, सिरदर्द, शरीर में दर्द और थकान शामिल है. लगातार तेज बुखार, सांस लेने में परेशानी, सीने में दर्द, भ्रम की स्थिति या लक्षणों के बिगड़ने पर तत्काल चिकित्सकीय सलाह लेने की आवश्यकता होती है.

जीतू पटवारी बालाघाट पर बोले- आदिवासियों को केवल विज्ञापन मिले, सेवाएं नहीं