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बालाघाट के बैगा अंचल में बीमारी से 6 मासूमों की मौत, अंधविश्वास बना चुनौती

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 13 Aug 2026 10:26:20 +0530

मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बैगा आदिवासी अंचल में बारिश के साथ संक्रमण का खतरा बढ़ गया है. मलेरिया, टायफाइड, डायरिया और त्वचा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं. कुछ मासूमों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित गांवों में मेडिकल टीमें तैनात कर जांच और इलाज शुरू किया है.

इन इलाकों में अंधविश्वास और झाड़-फूंक अब भी बड़ी चुनौती बना हुआ है. बीमारी की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सभी तैयारियों के साथ ग्राउंट लेवल पर लोगों का उपचार कर रही है और स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है.

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कुंडेकसा सबसे ज्यादा प्रभावित

बारिश के मौसम में मछुरदा, अडोरी, बोंदारी, कोरका और कुंडेकसा जैसे बैगा बाहुल्य गांवों में बीमारी के मामले सामने आए हैं. कुंडेकसा सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है. स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव पहुंचकर जांच और उपचार कर रही हैं. कुंडेकसा के सरकारी स्कूल में अस्थायी स्वास्थ्य केंद्र बनाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है. विभाग के मुताबिक फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

अंधविश्वास बनी चुनौती

इन सबके बीच बीमारी के खिलाफ जंग में अंधविश्वास भी बड़ी चुनौती बन रही है. कुछ परिवार बीमारी को देवी-देवताओं का प्रकोप मानकर अस्पताल पहुंचने से पहले झाड़-फूंक और पारंपरिक उपचार का सहारा लेते हैं. हाल ही में बीमारी दूर करने के नाम पर मुर्गों की बलि दिए जाने की बात भी सामने आई. स्वास्थ्यकर्मी ग्रामीणों को समझा रहे हैं कि बुखार, दस्त, कमजोरी या संक्रमण के लक्षण दिखने पर झाड़-फूंक में समय गंवाने के बजाय तुरंत अस्पताल पहुंचें.

एक महीने में 6 बच्चों की मौत

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 98 बच्चों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल बैहर और जिला अस्पताल बालाघाट में भर्ती कराया गया. इनमें 51 बच्चों को स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 45 बच्चों का इलाज जारी है. प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य टीम लगातार निगरानी कर रही है. एक महीने के भीतर 6 बच्चों की मौत हुई है, जिसने चिंताएं बढ़ा दी हैं.

पूर्व सांसद कंकर मुंजारे ने प्रभावित गांवों का दौरा कर विशेष टास्क फोर्स और मृत बच्चों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग की है. फिलहाल विभाग का फोकस मरीजों को समय पर इलाज और ग्रामीणों को जागरूक करने पर है.

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'प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश...', पूर्व मंत्री भूपेन्द्र सिंह मानहानि केस में दिल्ली HC टिप्पणी

विनोद आर्य, सागर — Thu, 13 Aug 2026 07:14:47 +0530

दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री एवं खुरई विधायक भूपेन्द्र सिंह से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट, वीडियो और प्रकाशनों पर सुनवाई के बाद दिए आदेश में गंभीर टिप्पणी की. अदालत ने कहा है कि संबंधित सामग्री में से कई पोस्ट और वीडियो वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करते दिखाई देते हैं.

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रस्तुत सामग्री निष्पक्ष रिपोर्टिंग अथवा तथ्यात्मक आलोचना के बजाय मामले पर समय से पहले निष्कर्ष निकालती हुई प्रतीत होती है. इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई तक प्रतिवादियों को भूपेन्द्र सिंह के विरुद्ध इसी प्रकार के या समान मानहानिकारक आरोप वाली पोस्ट प्रकाशित करने से रोकने के साथ सूचीबद्ध आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो हटाने के निर्देश दिए हैं.

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किसी की गरिमा को अपमानित करने की अनुमति नहीं- हाईकोर्ट

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की आड़ में किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बदनाम या अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती. प्रेस को जनहित से जुड़े विषयों पर रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है और मीडिया मंचों को किसी व्यक्ति की चरित्र-हत्या से बचना चाहिए.

मानहानिकारक सामग्री प्रसारित करने का लगाया था आरोप

इस प्रकरण में प्रतिवादी ‘सबकी खबर’ न्यूज चैनल के संचालक रवीन्द्र जैन, फेसबुक यूजर अभिषेक जैन सहित अन्य पांच प्रतिवादी शामिल हैं. दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश में प्रतिवादी अभिषेक जैन के फेसबुक प्रोफाइल, ‘सबकी खबर’ यूट्यूब चैनल, ‘नई दुनिया’ के डिजिटल विंग से जुड़े पत्रकार, एक कांग्रेस कार्यकर्ता तथा ‘राजधानी तक’ न्यूज चैनल के संचालकध्मुख्य समाचार एंकर सहित सोशल मीडिया मंचों से जुड़े प्रतिवादियों का उल्लेख किया गया है. अदालत के समक्ष वादी भूपेन्द्र सिंह की ओर से आरोप लगाया गया था कि उनके विरुद्ध भ्रामक और मानहानिकारक सामग्री को लगातार प्रसारित कराया गया.

उच्च न्यायालय ने आपत्तिजनक वीडियो, लेखों और सोशल मीडिया पोस्टों को प्रथम दृष्टया देखने के बाद कहा कि इनमें से अनेक पोस्ट जानबूझकर वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और मामले को सनसनीखेज बनाने का प्रयास करती प्रतीत होती हैं. उच्च न्यायालय के अनुसार, प्रतिवादी ने सोशल मीडिया पोस्टों और वीडियो श्रृंखला के माध्यम से कथित मानहानिकारक अभियान को आगे बढ़ाया.

हाईकोर्ट के अनुसार, पत्रकारिता संबंधी जांच के नाम पर पूछे गए सवालों को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया कि उनसे यह धारणा बनती है कि वादी ने सक्रिय रूप से प्रताड़ित किया, जबकि प्रसारित आरोपों और उनसे तैयार किए गए पक्षपाती कथानक के समर्थन में कोई दस्तावेजी प्रमाण सामने नहीं रखा गया है.

प्रकाशनों में आलोचना नहीं बल्कि उत्पीड़क के रूप में किया गया प्रस्तुत- HC

उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष में कहा कि विवादित वीडियो, पोस्ट और प्रकाशनों को प्रथम दृष्टया देखने पर वे निष्पक्ष रिपोर्टिंग अथवा तथ्यात्मक आलोचना प्रस्तुत करते हुए दिखाई नहीं देते. बल्कि इन सामग्रियों में मामले पर समय से पहले ही निष्कर्ष निकालते हुए वादी को बिना किसी तथ्यात्मक आधार या न्यायिक निर्धारण के तानाशाह और उत्पीड़क के रूप में प्रस्तुत किया गया है.

किसी व्यक्ति की गरिमा को अपमानित करने की नहीं दी जा सकती- हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने आदेश में स्पष्ट किया कि किसी सार्वजनिक व्यक्ति की सार्वजनिक आलोचना की सीमा सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक व्यापक होती है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर किसी व्यक्ति की गरिमा और सम्मान को बदनाम या अपमानित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

न्यायालय ने कहा कि मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच बहुत महीन अंतर है और इस संतुलन को बनाए रखना न्यायालयों का महत्वपूर्ण दायित्व है. आदेश में लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी बनाम साकेत गोखले मामले की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सोशल मीडिया के दौर में किसी सार्वजनिक व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना बेहद आसान हो गया है तथा वर्षों की निस्वार्थ सेवा से अर्जित प्रतिष्ठा को एक विचारहीन टिप्पणी भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है.

प्रेस की स्वतंत्रता निरंकुश नहीं- हाईकोर्ट

उच्च न्यायालय ने कहा कि मीडिया की स्वतंत्र अभिव्यक्ति के अधिकार तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति के जीवन, गरिमा और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार के बीच नाजुक संतुलन बनाए रखना आवश्यक है. प्रेस को जनहित के विषयों पर रिपोर्टिंग करने की स्वतंत्रता है, लेकिन यह स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है और इसका प्रयोग सावधानी एवं जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए. मीडिया मंचों को किसी व्यक्ति की चरित्र-हत्या से बचना चाहिए, क्योंकि इससे जनता के मन में पूर्वाग्रह पैदा होने के साथ उसकी प्रतिष्ठा को अपूरणीय क्षति पहुंच सकती है.

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जब समाचार रिपोर्टिंग समय से पहले किसी निष्कर्ष को व्यक्त करने लगे और प्रभावी रूप से उस न्यायिक प्रक्रिया का स्थान लेने लगे, जो केवल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में है, तो ऐसी स्थिति ‘मीडिया ट्रायल’ का रूप ले लेती है.

उच्च न्यायालय के अनुसार, मीडिया द्वारा इस प्रकार समानांतर जांच और अन्वेषण किया जाना न्याय के मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है. इसलिए अप्रमाणित आरोपों के गंभीर परिणामों से नागरिकों की रक्षा के लिए ऐसी प्रवृत्ति पर उचित नियंत्रण आवश्यक है, विशेषकर तब जब आरोपों को सनसनीखेज रूप देकर प्रस्तुत किया जा रहा हो.

प्रतिवादियों को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का आदेश

साथ ही प्रतिवादी रविन्द्र जैन, अभिषेक जैन तथा आशुतोष शर्मा को तालिका में सूचीबद्ध यूट्यूब पर प्रसारित मानहानिकारक पोस्ट और वीडियो तत्काल हटाने तथा अगली सुनवाई तक उस स्थिति को बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. उच्च न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को दो हफ्ते में अपना जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए सुनवाई के लिये 5 नवम्बर 2026 की तारीख नीयत की है.

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हिमाचल: बीजेपी MLA सुधीर शर्मा को विजिलेंस का नोटिस, 13 अगस्त को पेशी

पराक्रम चन्द — Wed, 12 Aug 2026 21:03:44 +0530

हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (SV&ACB) ने विधायक को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़े एक मामले में जांच के लिए नोटिस जारी किया है. विजिलेंस ने उन्हें 13 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजे जांच अधिकारी के सामने पेश होने के सख्त निर्देश दिए हैं.

ब्यूरो द्वारा जारी नोटिस में विधायक को जांच में पूरा सहयोग करने और मांगी गई सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने को कहा गया है. जांच एजेंसी ने सुधीर शर्मा से उनके और उनके परिवार के वित्तीय लेनदेन का पूरा कच्चा-चिट्ठा मांगा है.

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विजिलेंस ने जिन दस्तावेजों की मांग की है, उनमें मुख्य रूप से शामिल हैं.

डीमैट (Demat) खातों और शेयर बाजार में किए गए लेनदेन का विवरण.
जमीन की खरीद-फरोख्त (बिक्री) से संबंधित दस्तावेज.
रक्कड़ स्थित आवास के निर्माण से जुड़े बिल, भुगतान और अन्य रिकॉर्ड.
वाहनों की खरीद और उनके फाइनेंस से जुड़े कागजात.
बैंक खातों, लॉकर, अन्य निवेश और वित्तीय होल्डिंग्स की पूरी जानकारी.
परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद सभी चल और अचल संपत्तियों का ब्यौरा.

पेश न होने पर हो सकती है सख्त कार्रवाई

जांच एजेंसी ने अपने नोटिस में साफ कर दिया है कि अगर विधायक निर्धारित तिथि और समय पर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होते हैं या मांगे गए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो संबंधित कानूनों के तहत उनके खिलाफ आगे की कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.

राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज, विधायक की चुप्पी

सुधीर शर्मा को विजिलेंस का यह नोटिस मिलने के बाद हिमाचल प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में अचानक सरगर्मी तेज हो गई है. इसे राज्य की सियासत में एक बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, इस पूरे मामले और विजिलेंस के ताज़ा नोटिस पर फिलहाल विधायक सुधीर शर्मा की ओर से कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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हिमाचल में कुदरत का कहर, सिरमौर में ढहा दो मंजिला मकान, 2 की मौत

पराक्रम चन्द — Wed, 12 Aug 2026 18:57:07 +0530

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक बेहद दर्दनाक और हैरान करने वाली खबर सामने आई है. यहां राजगढ़ विकास खंड की ग्राम पंचायत दीदग के छिछड़ियां गांव में बुधवार को एक दो मंजिला मकान देखते ही देखते मलबे के ढेर में तब्दील हो गया. हैरानी की बात यह है कि घटना के वक्त मौसम बिल्कुल साफ था. इस अचानक हुए हादसे में घर के अंदर मौजूद चार लोग मलबे में दब गए.

इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे पल भर में एक हंसता-खेलता घर जमींदोज हो गया. घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके में चीख-पुकार मच गई और भारी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए.

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ इलाके में बुधवार को साफ मौसम के बीच एक दो मंजिला रिहायशी मकान अचानक जमींदोज हो गया। मलबे में दबने से चार लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की मौत की खबर है। हादसे का रोंगटे खड़े कर देने वाला सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। pic.twitter.com/Usslvfx4yu
— kishan kumar (@kishanbjmc) August 12, 2026

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रेस्क्यू ऑपरेशन: मलबे से निकाले गए 4 लोग, 2 की मौत की सूचना

हादसे की भनक लगते ही स्थानीय पुलिस, प्रशासन और राहत-बचाव दल की टीमें फौरन मौके पर पहुंचीं. स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मलबे में दबे चारों लोगों को बाहर निकाला गया और उन्हें तुरंत नागरिक अस्पताल राजगढ़ ले जाया गया.

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, इस भीषण हादसे में दो लोगों ने दम तोड़ दिया है, जबकि दो अन्य का इलाज अभी जारी है. हालांकि, मृतकों को लेकर अभी प्रशासन और पुलिस की तरफ से आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है.

हादसे के कारणों की हो रही जांच

इस घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार मौके पर डटी हुई हैं. फिलहाल मकान गिरने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन अधिकारी मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं.

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हिमाचल: लाहौल-स्पीति में बादल फटने से भारी तबाही, पुल बहा, खेत और सड़कें प्रभावित

पराक्रम चन्द — Wed, 12 Aug 2026 16:53:29 +0530

हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के तिंनो कोठी कोलांग क्षेत्र में मंगलवार (11 अगस्त) को बादल फटने की घटना से भारी नुकसान हुआ है. मुंची नाला और चपॉर नाला क्षेत्र में अचानक आई बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. तेज बहाव के कारण मुंची नाले पर बना पुल भी पूरी तरह बह गया, जिससे नाले के पार स्थित क्षेत्रों का संपर्क कट गया है.

जानकारी के अनुसार, जाहलमा नाले में पिछले तीन घंटों से लगातार बाढ़ का सिलसिला जारी है. वहीं यंगला नाले में भी फ्लैश फ्लड आने की सूचना है. हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि जोबरंग पुल पर भी संकट गहरा गया है और पुल चंद्रा नदी के उफान में डूब गया है.

बाढ़ के तेज बहाव से सिंचाई कूहल और सड़कों को भारी नुकसान

बाढ़ के तेज बहाव से सिंचाई कूहल, पानी की पाइपलाइन, पेयजल टंकी और सड़क को व्यापक नुकसान पहुंचा है. नाले का रुख खेतों की ओर मुड़ने से बड़ी मात्रा में कृषि भूमि प्रभावित हुई है और किसानों की खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं. पुल और संपर्क मार्ग बह जाने के कारण नाले के पार ग्रामीणों की गायें और अन्य पशुधन फंस गए हैं. प्रभावित क्षेत्र में किसानों को अपनी फसल तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है.

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ग्रामीणों ने किसानों और पशुपालकों को मुआवजा देने की उठाई मांग

स्थानीय ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का आकलन करने की मांग की है. साथ ही पुल, सड़क, सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर बहाल करने तथा प्रभावित किसानों और पशुपालकों को उचित राहत और मुआवजा देने की मांग उठाई है.

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हिमाचल के सिरमौर में हादसा, खाई में कार गिरने से 4 की मौत, 9 घायल

पराक्रम चन्द — Wed, 12 Aug 2026 15:54:14 +0530

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहाँ संगड़ाह क्षेत्र के गतलोग गांव के पास मंगलवार देर रात एक बोलेरो कैंपर के गहरी खाई में गिरने से चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसे में चालक सहित नौ लोग घायल हुए हैं, जिनमें से चार की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है.

इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है, क्योंकि यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव वाले एक अन्य ग्रामीण का शव लेकर लौट रहे थे.

शोक में डूबे परिवार पर टूटा एक और कहर

जानकारी के मुताबिक, 11 अगस्त को स्थानीय निवासी जगदीश शर्मा की संगड़ाह अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी. मंगलवार रात उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए गांव अरलू ले जाया जा रहा था. इसके लिए एक बोलेरो कैंपर किराये पर ली गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों के साथ-साथ गांव के कुछ अन्य लोग भी सवार थे. रात के अंधेरे में जब उनका वाहन गतलोग के करीब पहुंचा, तभी चालक ने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया और कैंपर सीधे सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी.

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चीख-पुकार मच गई, 4 ने मौके पर तोड़ा दम

हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख-पुकार मच गई. इस दुर्घटना में राजेंद्र, देस राज, रिखी राम और राम गोपाल की मौके पर ही मौत हो गई.

वहीं, वाहन में सवार बृज मोहन, कृपा राम, देवेंद्र सिंह, सुनील शर्मा, राम स्वरूप, जय प्रकाश, संदीप, कमलेन्द्र और चालक कपिल देव घायल हो गए. इनमें से कमलेन्द्र, संदीप, राम स्वरूप और चालक कपिल देव को गंभीर चोटें आई हैं.

अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज

हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. आनन-फानन में सभी घायलों को सिविल अस्पताल संगड़ाह ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद चार गंभीर घायलों को मेडिकल कॉलेज नाहन रेफर कर दिया गया है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एक मरीज को आगे के इलाज के लिए पीजीआई (PGI) चंडीगढ़ भी भेजा गया है. अन्य घायलों का इलाज संगड़ाह अस्पताल में ही चल रहा है.

पुलिस कर रही है हादसे की जांच

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और दुर्घटना के असल कारणों का पता लगाने में जुट गई है. फिलहाल, चारों मृतकों के शवों का संगड़ाह स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है. एक ही गांव में एक साथ उठीं कई अर्थियों ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है. स्थानीय प्रशासन की नजर घायलों की स्थिति पर बनी हुई है.

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मध्य प्रदेश के विदिशा में Gen Alpha का प्रदर्शन, बस किराया बढ़ने पर आक्रोश

एबीपी स्टेट डेस्क — Wed, 12 Aug 2026 15:10:52 +0530

मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज में बस किराया बढ़ने से स्कूली छात्राओं (Gen-Alpha) का गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में छात्राओं ने बस स्टैंड पर पहुंचकर करीब आधे घंटे तक प्रदर्शन किया. बस किराया बढ़ने से Gen-Alpha में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

प्रदेश में बस का किराया अचानक से ज्यादा बढ़ा दिया गया लेकिन आम नागरिक चुप है कहीं कोई बड़ा विरोध नही हुआ. लेकिन gen alpha ने उसके खिलाफ आवाज बुलंद की है. यह पूरा मामला विदिशा जिले के सिरोंज से सामने आया है.

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प्रदर्शनकारी छात्राओं ने क्या कहा?

छात्राओं का कहना है कि किराया बढ़ने से रोज स्कूल आना-जाना मुश्किल हो गया है. मामले की जानकारी मिलने पर एसडीएम ओम नारायण बड़कुल मौके पर पहुंचे और छात्राओं से चर्चा कर उनकी समस्याएं सुनीं.

किराया बढ़ने के बाद छात्राओं को आर्थिक रूप से भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा रहा है. रोज स्कूल आने के लिए उनको बस में किराया देना पड़ता है. अब अगर किराया बढ़ा है तो उसका सीधा बोझ उन पर और उनके परिवार पड़ रहा है.

छात्राओं ने खोला बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा

सिरोंज में बस किराए में बढ़ोतरी के विरोध में छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया. छात्राओं के मुताबिक पहले जिस बस का किराया 10 से 15 रुपए था, अब उसमें बढ़ोतरी कर दी गई है. इससे ग्रामीण क्षेत्रों से स्कूल आने वाली छात्राओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है.

छात्राओं ने बताया कि किराया कम नहीं हुआ तो स्कूल आना-जाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने विधायक उमाकांत शर्मा से भी बस किराया कम करवाने की मांग की है. छात्राओं का कहना है कि किसी भी कीमत पर बस के किराए में कटौती की जाए. किराया बढ़ने से स्कूल आने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और पढ़ाई छूट जाने का भी खतरा मंडरा रहा है. हालांकि प्रशासन ने छात्राओं का आश्वासन दिया है.

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दतिया CJM को जान से मारने की धमकी, बोला- 'चार लोगों की हत्या कर चुका हूं'

भानु प्रकाश शर्मा, दतिया — Wed, 12 Aug 2026 13:36:19 +0530

मध्य प्रदेश के दतिया के सिविल लाइन इलाके में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) सतीश वसुनिया के सरकारी बंगले के बाहर एक संदिग्ध व्यक्ति के पहुंचने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोपी ने बंगले पर मौजूद न्यायालय के कर्मचारी से कथित तौर पर कहा कि वह चार लोगों की हत्या कर चुका है और अब CJM को भी मारना है.

घटना 23 जुलाई की सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है. मामले में पुलिस ने CJM की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 351(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस आरोपी की पहचान के लिए CCTV फुटेज खंगाल रही है.

कर्मचारी को धमकाकर CJM को बुलाने की कोशिश

पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, 23 जुलाई को CJM सतीश वसुनिया सिविल लाइन स्थित अपने सरकारी बंगले पर मौजूद थे. इसी दौरान न्यायालय का एक कर्मचारी वहां पहुंचा. कर्मचारी ने CJM को बताया कि बंगले के बाहर एक व्यक्ति खड़ा है, जो गाली-गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा है. आरोप है कि संदिग्ध ने कर्मचारी से कहा कि वह चार लोगों को मार चुका है. इसके बाद उसने CJM के बारे में पूछते हुए कहा कि साहब को बाहर निकालो, उन्हें भी मारना है.

कर्मचारी से घटना की जानकारी मिलने के बाद CJM बंगले से बाहर आए, लेकिन तब तक संदिग्ध व्यक्ति वहां से निकल चुका था. शिकायत में आरोपी की उम्र करीब 30 से 35 वर्ष बताई गई है. घटना के समय उसने सफेद रंग की टी-शर्ट और काले रंग का लोअर पहन रखा था. पुलिस अब इसी हुलिए के आधार पर आरोपी की पहचान करने में जुटी है.

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गंभीर मामलों की सुनवाई वाले न्यायालय में सुरक्षा का सवाल

CJM ने अपनी शिकायत में न्यायालय की संवेदनशीलता का भी उल्लेख किया है. उनके न्यायालय में प्रतिदिन अलग-अलग आपराधिक मामलों की सुनवाई होती है और गंभीर अपराधों में आरोपी बनाए गए लोगों की भी पेशी होती है. ऐसे में न्यायिक अधिकारी के सरकारी आवास तक किसी अज्ञात व्यक्ति का पहुंचना और कथित तौर पर हत्या की धमकी देना सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है.

घटना के बाद 24 जुलाई को CJM की ओर से पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया गया था. इसमें पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई और सुरक्षा संबंधी आवश्यक कदम उठाने की मांग की गई थी. बताया गया है कि यह शिकायत बाद में 10 अगस्त को कोतवाली थाना पहुंची, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया.

CCTV फुटेज से संदिग्ध तक पहुंचने की कोशिश

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश तेज कर दी है. पुलिस बंगले और उसके आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है. घटना के समय संदिग्ध किस दिशा से आया और किस रास्ते से वापस गया, इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि वह CJM के बंगले तक क्यों पहुंचा था और धमकी देने के पीछे उसकी वास्तविक मंशा क्या थी.

पन्ना में मजदूरों को मिला 17 कैरेट का बेशकीमती हीरा! चमकीले पत्थर ने चमकाई किस्मत

15 अगस्त को श्रमिकों को 20.61 करोड़ की सौगात, फर्जी पंजीकरणों पर होगी कार्रवाई

पराक्रम चन्द — Wed, 12 Aug 2026 13:06:11 +0530

हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष नरदेव कंवर ने सोमवार (10 अगस्त) को शिमला में आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व बीजेपी सरकार पर श्रमिकों के फर्जी पंजीकरण कराने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने चुनाव जीतने के उद्देश्य से अपने अंतिम वर्ष में करीब 70 हजार श्रमिकों का पंजीकरण किया था, जिनकी वर्तमान सरकार द्वारा सत्यापन प्रक्रिया करवाई जा रही है.

नरदेव कंवर ने बताया कि उस समय इन पंजीकृत श्रमिकों को करीब 176 करोड़ रुपये वितरित किए गए थे. उन्होंने कहा कि सत्यापन के दौरान यदि कोई अपात्र या फर्जी लाभार्थी पाया जाता है तो उसे योजना से बाहर किया जाएगा और उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी दर्ज किया जाएगा.

पूर्व सरकार के कार्यकाल की ई-केवाईसी में पाए गए 98 हजार श्रमिक

उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कार्यकाल में बोर्ड में कुल 4 लाख 77 हजार श्रमिक पंजीकृत थे. जब बोर्ड ने सभी की ई-केवाईसी करवाई तो केवल 98 हजार श्रमिक ही पात्र पाए गए. कंवर ने बताया कि हमीरपुर में 38 फर्जी मामलों का खुलासा हुआ, जहां 9 लोगों को 7.80 लाख रुपये का लाभ दिया गया था. बोर्ड ने संबंधित लोगों से यह राशि वापस भी वसूल ली है.

इस दौरान नरदेव कंवर ने बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड 14 योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रहा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लक्ष्य है कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे.

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सीएम सुक्खू श्रमिकों के लिए 20 करोड़ 61 लाख की सहायता राशि करेंगे जारी

उन्होंने बताया कि आगामी 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़सर से श्रमिकों और उनके बच्चों के लिए 20 करोड़ 61 लाख 20 हजार 102 रुपये की सहायता राशि जारी करेंगे. इस राशि का लाभ 4,967 पात्र लाभार्थियों को मिलेगा और धनराशि डीबीटी प्रणाली के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि श्रमिकों के बच्चों की शादी सहायता योजना के तहत 1,000 परिवारों को 8 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे.

वहीं शिक्षा सहायता योजना के तहत 2,788 बच्चों को 7 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी. मातृत्व सहायता के 109 मामलों में 38.02 लाख रुपये वितरित किए जाएंगे, जबकि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 12 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे. नरदेव कंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार अब तक श्रमिकों के कल्याण पर 95 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है, जिसमें से 43 करोड़ रुपये श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा पर व्यय किए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष तक बोर्ड के माध्यम से श्रमिकों को कुल 300 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की जाएगी.

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एमपी में जगह-जगह बाढ़ में फंसे लोग, 527 का रेस्क्यू, सावधानी बरतने की अपील

निमिषा श्रीवास्तव — Wed, 12 Aug 2026 12:44:34 +0530

मध्य प्रदेश में मानसूनी बारिश का दौर जारी है और नदी नाले उफान पर हैं. इतना ही नहीं, निचली बस्तियों में पानी भर जाने से बड़ी संख्या में लोग मुसीबत से घिर गए. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया है कि राज्य में राहत बचाव दल के द्वारा अब तक 527 लोगों की जान बचाई गई है.

एमपी की राजधानी भोपाल सहित कई हिस्सों में रविवार से शुरू हुई बारिश बुधवार (12 अगस्त) को भी जारी है. उन्होंने कहा कि इस बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है जबकि निचली बस्तियों में रहने वाले या फिर नदी नालों के किनारे के गांव तथा बस्तियों के निवासी मुश्किल में घिर गए हैं. इसकी वजह भी है क्योंकि इन बस्तियों तक पानी पहुंच गया है.

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527 लोगों की जान बचाई

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बारिश की स्थिति और कुछ इलाकों में हुई ज्यादा बारिश से बने हालात की चर्चा करते हुए कहा कि बारिश का समय है. इस बार सामान्य से 15 प्रतिशत कम बारिश हुई है. जहां बारिश ज्यादा हुई है वहां पर आमजनों को राहत पहुंचाने का कार्य जारी है. राज्य में जारी राहत और बचाव अभियान की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि रेस्क्यू टीम ने अभी तक 527 लोगों की जान बचाई है.

खंडवा में 7 कांवड़ियों का रेस्क्यू

खंडवा में सात कावड़ियों का रेस्क्यू किया गया. बारिश में अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से खतरे की स्थिति बनती है. इस पर रेस्क्यू टीम दिन रात रेस्क्यू करती है. राहत और बचाव कार्य पर मुख्यमंत्री खुद नजर रखे हुए हैं और उन्होंने बताया कि मैंने होमगार्ड ऑफिस में वीसी के माध्यम से बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया.

जनता से सीएम मोहन यादव की अपील

सीएम ने कहा कि जिन लोगों को रेस्क्यू करके बचाया गया उनसे भी बात की. मेरा उन लोगों से आग्रह है जिन लोगों के घर नदी नालों के किनारे पर बने हैं वो भी सावधानी रखें. यदि जरूरत पड़ती है तो पड़ोस के जिलों से भी मदद लें. हम प्रदेश स्तर पर भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं. सरकार हर स्तर पर आम नागरिकों की सुविधा के लिए काम कर रही है.

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