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राजकोट: फ्लैट में फंदे से लटका मिला AAP नेता का शव, परिजनों ने लिव-इन पार्टनर पर लगाए आरोप

पीटीआई- भाषा — Fri, 26 Jun 2026 09:07:20 +0530

गुजरात के जेतपुर शहर में आम आदमी पार्टी (आप) के टिकट पर स्थानीय निकाय चुनाव लड़ चुकी 23 वर्षीय एक महिला का शव किराए के फ्लैट में फंदे से लटका मिला. महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके लिव-इन पार्टनर ने उसकी हत्या की है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि मृतका की पहचान नंदनी बोसामिया के रूप में हुई है. 22 जून की शाम को गोंडल चौराहे के पास स्थित अपने फ्लैट में पंखे से उसका शव लटका हुआ मिला. पुलिस के अनुसार, राजकोट जिले के जेतपुर की रहने वाली बोसामिया पिछले करीब एक साल से शादीशुदा असलम हुसैन समा नामक व्यक्ति के साथ रह रही थी.

एसीपी ने घटना पर क्या कहा?

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) बी जे चौधरी ने बताया कि शुरुआती जांच से संकेत मिला है कि महिला इस बात से परेशान थी कि समा अक्सर जूनागढ़ में अपनी पत्नी से मिलने जाता था. उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'वह पिछले एक साल से असलम समा के साथ लिव-इन में रह रही थी.

समा पहले से ही शादीशुदा था, इसलिए वह अक्सर अपनी पत्नी से मिलने जाता था, जिससे बोसामिया परेशान रहती थी. वह इससे काफी आहत थी और ऐसा लगता है कि इसी वजह से उसने यह आत्मघाती कदम उठाया.'

पुलिस ने शुरू की मामले में जांच

पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में ले लिया है. साथ ही आगे की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. पुलिस ने महिला के परिजनों की शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है. आरोपी लिव-इन पार्टनर फरार है. जिसकी तलाश के लिए पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि घटना की गहनता से जांच की जा रही है. साथ ही जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी. दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है.

APK फाइल भेजकर करते थे धोखाधड़ी, गुजरात पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़

APK फाइल भेजकर करते थे धोखाधड़ी, गुजरात पुलिस ने गिरोह का किया भंडाफोड़

पीटीआई- भाषा — Thu, 25 Jun 2026 23:43:13 +0530

गुजरात पुलिस ने झारखंड के एक साइबर अपराध गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो एपीके फाइल भेजकर लोगों के मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच हासिल करता था और उनके बैंक खातों से पैसे निकाल लेता था. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. अहमदाबाद साइबर अपराध शाखा के मुताबिक, मुख्य आरोपी पूर्णानंद उर्फ मुकेश तिवारी ने लोगों के मोबाइल फोन तक अनधिकृत पहुंच हासिल करने के लिए एपीके फाइल और एक टेलीग्राम बॉट बनाया था, जिसके जरिए बैंक, सरकारी व अन्य सेवाओं के नाम पर फर्जी ऐप बेचे जाते थे.

पुलिस ने तिवारी और दो अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, जांच में एक अहम बात सामने आई कि इस गिरोह ने ऐसा हथकंडा अपनाया कि ‘एपीके फाइल’ खुद-ब-खुद फैल जाएं. जब कोई पीड़ित एपीके फाइल इंस्टॉल करता था, तो मैलवेयर अपने-आप पीड़ित के सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में साझा हो जाता था.

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पुलिस ने बताया कि अगर कोई दूसरा उपयोगकर्ता फाइल डाउनलोड करता था, तो यह श्रृंखला की तरह और फैलती जाती थी, जिससे ये खतरनाक एपीके फाइल कुछ ही दिनों में लाखों मोबाइल फोन तक पहुंच जाते थे. साइबर अपराध शाखा ने अब तक इस गिरोह का धोखाधड़ी की कई शिकायतों और प्राथमिकी से संबंध पाया है, जिनमें लगभग 54 लाख रुपये का नुकसान हुआ है.

पुलिस ने बताया कि राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन-1930 पर दर्ज साइबर धोखाधड़ी की कई शिकायतों की जांच के बाद, कोलकाता से मिजोरम जा रही एक ट्रेन से तिवारी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अन्य आरोपी विकास दास ने कथित तौर पर साइबर धोखाधड़ी करने वाले लगभग 400 लोगों को एपीके फाइल उपलब्ध कराई थीं, जबकि आरोपी सीताराम मंडल ने कथित तौर पर धोखाधड़ी की गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इंतजाम किया था. ये गिरफ्तारियां एक मामले के सिलसिले में की गईं, जिसमें शहर के रहने वाले नरेश सबनानी ने 6.68 लाख रुपये गंवा दिए.

धोखाधड़ी करने वालों ने साबरमती गैस लिमिटेड के अधिकारी बनकर उन्हें एक एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए बहकाया था. पुलिस ने बताया कि तीनों आरोपियों का पहले का आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसमें झारखंड और उत्तर प्रदेश में साइबर धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जीवाड़ा के मामले दर्ज हैं.

गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट

गुजरात में AAP को बड़ा झटका, चैतर वसावा की विधायकी खत्म, खाली हुई सीट

पीटीआई- भाषा — Tue, 23 Jun 2026 20:09:01 +0530

गुजरात के राजपीपला की एक सत्र अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक चैतर वसावा, उनकी पत्नी शकुंतला वसावा और सात अन्य व्यक्तियों को वन अधिकारियों पर हमले और जबरन वसूली के एक मामले में दोषी ठहराते हुए सात-सात साल कारावास की सजा सुनाई. इसके बाद गुजरात विधानसभा उपाध्यक्ष ने कहा कि अदालत के फैसले के बाद आप विधायक चैतर वसावा अब विधायक नहीं रहे. कानून के मुताबिक उनकी सीट अब खाली मानी जाएगी.

क्या है पूरा मामला?

घटना 30 अक्टूबर 2023 को हुई थी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई कपास की फसल हटायी थी, जिसके बाद विवाद उत्पन्न हो गया था. अभियोजन के अनुसार अधिकारियों को मुद्दे पर चर्चा के लिए नर्मदा जिले में डेडियापाड़ा कस्बे स्थित विधायक वसावा के आवास पर बुलाया गया. पुलिस ने बताया कि डेडियापाड़ा (सुरक्षित) विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले आदिवासी नेता वसावा ने अपने घर पर अधिकारियों को धमकाया, उनमें से एक को थप्पड़ मारा और पिस्तौल से हवा में गोली चलाई.

पिस्तौल छिपाकर या ठिकाने लगाकर सबूत मिटा दिए- पुलिस

पुलिस ने बताया कि वसावा की पत्नी समेत आरोपियों ने फसल हटाने के बदले वन अधिकारियों से कुल 60000 रुपये वसूले और बाद में वसावा ने पिस्तौल छिपाकर या ठिकाने लगाकर सबूत मिटा दिए. वसावा के निजी सहायक जितेंद्र वसावा पर आरोप था कि उन्होंने फ़ोन पर विधायक से संपर्क किया और उनसे उगाही की रकम लेने के लिए आने को कहा.

विधायक वसावा, उनकी पत्नी और सात अन्य के खिलाफ दंगा, उगाही तथा सरकारी अधिकारियों पर हमले से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. उनके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी आरोप लगाए गए थे. आरोप 7 अगस्त, 2025 को तय किए गए.

कुल 17 गवाहों से जिरह की गई

विशेष लोक अभियोजक अमित नायर ने कहा, 'सुनवायी के दौरान अभियोजन पक्ष के कुल 17 गवाहों से जिरह की गई और कई दस्तावेजी सबूत पेश किए गए. सभी गवाहों ने हमारे मामले का समर्थन किया. हमने अधिकतम 10 साल की सज़ा का अनुरोध किया और दलील दी कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि से हिंसा का सहारा लेने के बजाय कानूनी रास्ते अपनाने की उम्मीद की जाती है, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है.'

सुनवायी के दौरान, नायर ने दलील दी कि गवाहों के बयान, दस्तावेजी सबूत, कॉल रिकॉर्ड और बैंक स्टेटमेंट से आरोपी की संलिप्तता साबित हुई. उन्होंने वसावा के खिलाफ हाल ही में दर्ज अन्य प्राथमिकी का भी जिक्र किया, जिनमें मारपीट और सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने जैसे अपराधों के लिए उनका नाम था.

हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई अर्जी

अंतिम जिरह के चरण में, वसावा के वकीलों ने अभियोजन पक्ष के कुछ गवाहों को दोबारा बुलाने की मांग की, लेकिन सत्र अदालत ने इस अर्ज़ी को खारिज कर दिया. इस फैसले के खिलाफ अपील को गुजरात हाई कोर्ट ने 7 मई, 2026 को और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को खारिज कर दिया. इसके बाद आरोपियों ने बचाव पक्ष के गवाहों से जिरह की अनुमति के लिए अर्ज़ी दायर की, जबकि पहले उसने ऐसा न करने का फैसला किया था. इस अर्ज़ी को भी सत्र अदालत और बाद में हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया.

5 जुलाई 2025 को गिरफ्तार हुए वसावा

आप विधायक को 5 जुलाई, 2025 को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. आरोप है कि उन्होंने एक बैठक के दौरान तालुका पंचायत अध्यक्ष पर हमला किया था. पिछले साल सितंबर में जमानत देते हुए उच्च न्यायालय ने शर्त रखी थी कि वह एक साल तक डेडियापाड़ा तालुका में प्रवेश नहीं करेंगे.

अप्रैल 2026 में, भरूच जिले के झगड़िया जीआईडीसी पुलिस थाने में वसावा और कुछ अन्य स्थानीय नेताओं के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गईं. यह मामला तब हुआ जब वह आग की घटना के पीड़ितों के लिए मुआवज़े की मांग करने एक फैक्ट्री में गए थे, जहां उन्होंने एक व्यक्ति को थप्पड़ मारा और बदले में उसने भी उन्हें थप्पड़ मारा.

Ahmedabad News: एलडी कॉलेज की कैंटीन पर छात्रों का हंगामा, 'प्योर वेज' बताकर ऑमलेट बेचने का आरोप

एबीपी स्टेट डेस्क — Wed, 17 Jun 2026 18:28:40 +0530

अहमदाबाद के LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में खाने-पीने की कैंटीन को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. छात्रों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कैंटीन 'प्योर वेजीटेरियन' है, इसके बाद भी यहां अंडे से बनी चीजें बेची जा रही हैं. इस विवाद के बाद कॉलेज प्रशासन ने कैंटीन चलाने वाले को एक औपचारिक नोटिस जारी कर कैंपस में अंडे बेचने को बंद करने का निर्देश दिया है. यह कदम छात्रों की बार-बार की शिकायतों के बाद उठाया गया, जिसमें छात्रों का कहना था कि यह ‘कार्य-प्रणाली प्रबंधन’ द्वारा दिए गए भरोसे के खिलाफ है और इससे छात्रों के धर्म और भावनाएं दोनों आहत हो रही हैं.

शाकाहारी कैंटीन बताकर की जा रहीं हैं अंडे से बनी चीजें

कॉलेज कैंटीन में अंडे से बने चीजों का मामला तब सामने आया जब कुछ छात्रों ने कॉलेज के प्रिंसिपल और गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (GTU) के वाइस चांसलर को लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया कि जिस कैंटीन को पूरी तरह शाकाहारी बताया गया था, वहां अंडे से बनी चीजें तैयार की जा रही हैं और बेचे भी जा रहे हैं.

शिकायत में छात्रों ने यह भी कहा कि शाकाहारी भोजन और अंडे से बनी चीजों को बनाने के लिए एक ही बर्तनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. उनका कहना था कि उन्होंने इस कैंटीन का चयन इस भरोसे के साथ किया था कि यहां केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बनता है, मगर यहां स्थिति बिल्कुल विपरीत है.

गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा, लग्जरी बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 26 घायल

प्रिंसिपल ने फैकल्टी सदस्यों को निगरानी की सौंपी जिम्मेदारी

मामला में प्रिंसिपल एन. एन. भुप्टानी ने पुष्टि की कि इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किए गए हैं और पालन सुनिश्चित करने के लिए फैकल्टी सदस्यों को भी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासन ने संकेत दिया है कि यदि निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो कैंटीन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है.

बताया जा रहा है कि कैंटीन संचालक का कॉन्ट्रैक्ट अगले महीने ही खत्म होने वाला है और नियमों के लगातार उल्लंघन करने पर सख्त कदम भी उठाए जा सकते हैं. कॉलेज अधिकारियों के मुताबिक, यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की शिकायत मिली हो. करीब छह सप्ताह पहले भी इसी तरह की आपत्तियां सामने आने पर कैंटीन संचालक को चेतावनी दी गई थी.

यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला

गुजरात के वडोदरा में बड़ा हादसा, लग्जरी बस और ट्रक की टक्कर में 5 की मौत, 26 घायल

एबीपी स्टेट डेस्क — Wed, 17 Jun 2026 09:08:55 +0530

गुजरात के वडोदरा जिले से भीषण हादसे की खबर आ रही है. यहां लग्जरी बस और ट्रक की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 26 से ज्यादा लोग घायल हैं. हादसा कोटंबी स्टेडियम के पास हुआ, जहां लग्जरी बस ने एक ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी. फिलहाल, NDRF और SDRF की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं.

बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई लग्जरी बस राजस्थान के बांसवाड़ा से गुजरात के सूरत जा रही थी. इस बीच वडोदरा में इसका एक्सीडेंट हो गया. हादसे के बाद से हालोल से आने वाले रास्ते पर भारी ट्रैफिक जाम है.

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हादसे के कारणों का नहीं चला पता

रेस्क्यू टीम ने घायलों को तत्काल रूप से SSG अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है. पुलिस ने जानकारी दी है कि सूरत जा रही यह बस बालाजी ट्रैवल्स की लग्जरी बस थी. बस के ड्राइवर ने आगे खड़े ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी. घटना की सूचना मिलते ही SDRF, NDRF और वडोदरा फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंच गईं और यात्रियों को बाहर निकालने का बचाव अभियान शुरू किया.

अभी तक यह पता नहीं चला है कि यह हादसा कैसे हुआ? क्या इसमें ड्राइवर की लापरवाही थी या फिर बस में कोई तकनीकी दिक्कत, पुलिस दोनों एंगल से जांच कर रही है.

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यूसुफ पठान को हाई कोर्ट से मिला चार हफ्तों का समय, चेतावनी भी दी गई, जानें पूरा मामला

पीटीआई- भाषा — Mon, 15 Jun 2026 20:39:05 +0530

गुजरात हाई कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और सांसद यूसुफ पठान को सोमवार को वडोदरा में एक भूखंड (प्लॉट) पर अपनी दावेदारी साबित करने के लिये चार हफ्ते का समय दिया है. साथ ही, अदालत ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर प्लॉट खाली करने में और देरी हुई तो उन्हें अधिक जुर्माना देना होगा. पठान के वकील शालीन मेहता ने मुख्य न्यायाधीश सुनीता अग्रवाल और न्यायमूर्ति डीएन रे की खंडपीठ से दो या तीन हफ्ते का समय देने का अनुरोध किया. उन्होंने कहा कि प्लॉट पर कब्जे का दावा राज्य सरकार की नीति के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है और संबंधित नीति को अदालत के रिकॉर्ड में प्रस्तुत किया जा चुका है.

कोर्ट ने दी कड़ी चेतावनी

मेहता ने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि नीति के तहत हमें (विवादित जमीन) मिल जाएगी क्योंकि अन्य क्रिकेटर भी इस नीति के तहत इसके हकदार हैं.’’ पीठ ने इसके लिए सहमति तो दी लेकिन साथ ही कड़ी चेतावनी भी जारी की.

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'आप पहले ही एक अदालत में मुकदमा हार चुके हैं'

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘इस बात का ध्यान रखें कि आप जितना अधिक समय लेंगे आपको उतना ही ज्यादा जुर्माना भरना होगा. कृपया इसे याद रखें. हमें आपको समय देने में कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप पहले ही एक अदालत में मुकदमा हार चुके हैं.’’

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पठान 2014 से उस जमीन पर कब्जा जमाए हुए हैं और उन्होंने ‘‘एक पैसा भी नहीं दिया’’ जबकि (आवंटन का) फैसला उनके पक्ष में नहीं था.

'...एक पैसा भी दिए बगैर उस जगह पर कब्जा बनाए रखा'

मुख्य न्यायाधीश अग्रवाल ने कहा, ‘‘आपने इस दौरान एक पैसा भी दिए बगैर उस जगह पर कब्जा बनाए रखा. भले ही आज आपको नीति के तहत वह जगह मिल जाए फिर भी आपको उस समय के लिए जुर्माना देना होगा. इसलिए, आप जितना ज्यादा समय लेंगे आपको उतना ही अधिक जुर्माना देना होगा. हम आपको यह बता रहे हैं. जुर्माने की रकम को ध्यान में रखें.’’ मूल रूप से वडोदरा के रहने वाले पठान पश्चिम बंगाल की बहरामपुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं.

पठान ने वडोदरा नगर निगम की 978 वर्ग मीटर जमीन को उन्हें आवंटित करने के उनके अनुरोध को खारिज करने संबंधी गुजरात सरकार के फैसले को सही ठहराने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने राज्य की एक नीति के तहत जमीन की मांग की थी. पठान ने राज्य सरकार की एक नीति के तहत इस भूमि पर दावा किया था.

अहमदाबाद: 'आदित्य पटेल' बनकर मैट्रिमोनियल साइट पर महिलाओं को फंसाने वाला करीम गिरफ्तार

एबीपी स्टेट डेस्क — Mon, 15 Jun 2026 10:39:27 +0530

मैट्रिमोनियल साइट (Matrimonial Sites) के जरिए जीवनसाथी की तलाश करने वाले लोगों के लिए अहमदाबाद से एक बेहद चौंकाने वाला और आंखें खोलने वाला मामला सामने आया है. यहां 'आदित्य पटेल' नाम से फर्जी प्रोफाइल बनाकर विधवा महिलाओं को अपने जाल में फंसाने वाले एक शातिर ठग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसका असली नाम करीम सिपाही है.

मिली जानकारी के अनुसार, अहमदाबाद की एक विधवा महिला का संपर्क एक नामी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए 'आदित्य पटेल' नाम के युवक से हुआ था. दोनों पिछले 4 से 5 महीनों से एक-दूसरे के संपर्क में थे. आदित्य ने खुद को विधुर (जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो) बताया था और दावा किया था कि उसका प्लास्टिक का एक बड़ा बिजनेस है और वह उच्च शिक्षित है.

अहमदाबाद, गुजरात: पीड़ित महिला ने कहा, "मुझे जीवनसाथी एप पर एक व्यक्ति मिला था, जिसने अपनी पहचान ‘आदित्य पटेल’ बताई थी, लेकिन वह वास्तव में आदित्य पटेल नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि वह करेम सिपाई नाम का व्यक्ति है। इसके बाद मैंने VHP से संपर्क किया और फिर पुलिस में शिकायत दर्ज… pic.twitter.com/FwWJbbuYaO
— IANS Hindi (@IANSKhabar) June 14, 2026

कैसे सामने आई आरोपी की सच्चाई?

विश्वास जीतने के लिए उसने आदित्य पटेल के नाम के पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी महिला को दिखाए थे, लेकिन एक दिन जब आदित्य ने महिला को फोन किया, तो महिला के फोन में 'ट्रू-कॉलर' पर 'करीम' नाम फ्लैश हुआ. यह देखकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई.

संदेह होने पर महिला ने उन दस्तावेजों पर दिए गए पते पर जाकर गुपचुप तरीके से जांच की. वहां पहुंचने पर पता चला कि उस पते पर आदित्य नाम का कोई व्यक्ति रहता ही नहीं है. ठगे जाने का अहसास होने के बाद महिला ने हिम्मत नहीं हारी और आरोपी का पर्दाफाश करने का फैसला किया. महिला ने इसके लिए 'बजरंग दल' के स्थानीय पदाधिकारियों से संपर्क किया.

शादीशुदा है आरोपी, भली-भाली महिलाओं को बनाता था शिकार

बजरंग दल के जवलित मेहता के मुताबिक, जब उनके संगठन ने अपने स्तर पर जांच की तो सामने आया कि आरोपी का असली नाम करीम रफीकभाई सिपाही है और वह कडी (जिल्ला मेहसाणा) का रहने वाला है. वह पहले से शादीशुदा है. इसके बावजूद खुद को विधुर बताकर मैट्रिमोनियल साइट्स पर भोली-भाली महिलाओं को निशाना बनाता था. इस बात की सूचना तुरंत अहमदाबाद पश्चिम महिला क्राइम ब्रांच को दी गई.

कई महिलाओं को बना चुका है शिकार

अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी करीम सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है. दावा किया गया है कि जब आरोपी करीम के फोन की जांच की गई, तो उसमें से अलग-अलग महिलाओं के साथ की चैट्स और अत्यंत आपत्तिजनक स्थिति के करीब 8,000 फोटो और वीडियो बरामद हुए हैं.

आरोपी के पास से आदित्य पटेल के नाम के बोगस (फर्जी) पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और राशन कार्ड भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि करीम अब तक कितनी महिलाओं को इस तरह अपनी जालसाजी का शिकार बना चुका है. चूंकि मामला बेहद संवेदनशील है, इसलिए पीड़ित महिलाओं की निजता और पहचान को पूरी तरह सुरक्षित रखा जा रहा है.

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'शिक्षक ज्यादा वेतन के भूखे', मंत्री रमेश कटारा के बयान पर बढ़ा विवाद; संगठन ने की माफी की मांग

पीटीआई- भाषा — Mon, 15 Jun 2026 10:38:37 +0530

गुजरात के मंत्री रमेश कटारा ने कथित तौर पर शिक्षकों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए दावा किया कि वे ज्यादा वेतन के भूखे हैं. उनके इस बयान के बाद विवाद खड़ा हो गया और शिक्षकों के एक संगठन ने उनसे बयान वापस लेने और माफी की मांग की है.

कृषि राज्य मंत्री रमेश कटारा शनिवार को पंचमहल जिले के गोधरा में केंद्र की नरेन्द्र मोदी नीत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के दौर की परिस्थितियों की तुलना वर्तमान के विकास कार्यों से करते हुए शिक्षकों और उनके वेतन को लेकर भी टिप्पणी की. शिक्षा क्षेत्र का उल्लेख करते हुए कटारा ने कहा कि पहले गांवों के स्कूलों में सुविधाओं का अभाव था और शिक्षक बहुत कम वेतन पर काम करते थे.

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मंत्री ने शिक्षकों को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, ‘‘आज उन्हें इतना अधिक वेतन मिलता है... फिर भी उनकी भूख शांत नहीं हुई है. वे अब भी प्रदर्शन करते हैं. वे मोदी साहब और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं. हमारे बुजुर्गों से पूछिए, वे 500 या 1,000 रुपये में काम करते थे. आज देखिए उन्हें कितना वेतन मिलता है. इसके बावजूद वे काम करने को तैयार नहीं हैं.’’

मंत्री ने शिक्षकों पर लगाया था यह आरोप

मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कई शिक्षक पढ़ाने के बजाय मोबाइल फोन में व्यस्त रहते हैं. उन्होंने शिक्षकों को सलाह दी कि यदि वे स्वयं खुश हैं तो दूसरों को भी खुश रखें. वहीं, कटारा की टिप्पणियों की अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध संगठन ‘प्राथमिक शैक्षिक महासंघ’ ने कड़ी आलोचना की.

शिक्षक संगठन ने की मंत्री के बयान की अलोचना

महासंघ के गुजरात अध्यक्ष अनिरुद्धसिंह सोलंकी ने एक बयान में इन टिप्पणियों को ‘‘अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय’’ बताया तथा शिक्षकों के वेतन आयोग से संबंधित तथ्यों को लेकर मंत्री पर गलत दावे करने का आरोप लगाया. सोलंकी ने कहा, ‘‘उन्होंने कहा कि शिक्षकों को आठवें वेतन आयोग और दसवें वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है. यह पूरी तरह गलत और असत्य है. हम मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणियों की कड़ी निंदा करते हैं.’’

मंत्री से बयान वापस लेने और माफी मांगने की मांग

उन्होंने कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि मंत्री अपना बयान वापस लें और गुजरात के ढाई लाख से अधिक शिक्षकों से माफी मांगें.’’

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'मेरी पत्नी को मत भेजो बांग्लादेश, उसने हिंदू धर्म अपनाया', गुजरात के तरुण पटेल की सरकार से अपील

पीटीआई- भाषा — Mon, 15 Jun 2026 10:38:06 +0530

गुजरात के आणंद जिले के एक व्यक्ति ने राज्य सरकार से बांग्लादेश में जन्मी पत्नी को निर्वासित नहीं करने की अपील की है. उसका दावा है कि उसकी पत्नी ने हिंदू धर्म अपना लिया है और यदि उसे उसके मूल देश वापस भेजा गया तो उसकी (महिला) जान को खतरा हो सकता है.

यह मामला गुजरात पुलिस द्वारा अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के बीच सामने आया है. महिला को करीब दो सप्ताह पहले वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रहने के आरोप में हिरासत में लिया गया था.

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एक दशक से अवैध रूप से भारत में रह रही महिला

राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, इस महीने अब तक गुजरात में 600 से अधिक बांग्लादेशी नागरिकों को देश में अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा गया है. इनमें से करीब 60 लोगों को आणंद जिले में हिरासत में लिया गया. हिरासत में लिए गए लोगों में एक महिला भी शामिल है, जिसकी पहचान उसके पति ने काजल के रूप में की है. हिरासत में ली गई महिला के पति के अनुसार, वह (महिला) करीब एक दशक पहले अवैध रूप से भारत आई थी और बाद में उसने आणंद निवासी तरुण पटेल से विवाह कर लिया था.

फेसबुक से हुई मुलाकात, प्यार और फिर शादी

आणंद जिले के लंभवेल गांव निवासी तरुण पटेल ने बताया कि वर्ष 2012-13 में उनकी मुलाकात फेसबुक के माध्यम से काजल से उस समय हुई थी, जब वह बांग्लादेश में रहती थी. समय के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया. पटेल ने दावा किया कि काजल ने उनसे कानूनी रूप से विवाह करने के लिए बांग्लादेश में पासपोर्ट बनवाने का प्रयास किया था, लेकिन उसे पासपोर्ट नहीं मिल सका.

उन्होंने कहा कि परिवार की ओर से किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने का दबाव बढ़ने पर वो अवैध रूप से भारत आ गई और आणंद पहुंची. तरुण ने कहा, "तबसे हम पति-पत्नी के रूप में साथ रह रहे हैं और हमारे दो बच्चे हैं. इनमें एक की उम्र आठ वर्ष और दूसरे की उम्र दो वर्ष है." पटेल के अनुसार, भारत आने के बाद दोनों ने हिंदू रीति-रिवाजों से विवाह किया था. उन्होंने दावा किया कि काजल ने हिंदू परंपराओं को अपना लिया है और नियमित रूप से मंदिरों में दर्शन करने जाती है.

महिला जांंच के बाद पुलिस हिरासत में

पटेल ने बताया कि आणंद स्थानीय अपराध शाखा (LCB) ने हाल ही में उनकी पत्नी को इस बात का पता चलने के बाद हिरासत में ले लिया क्योंकि वो वैध दस्तावेजों के बिना भारत में रह रही थी. उन्होंने कहा कि उसके खिलाफ अब निर्वासन की प्रक्रिया की जा रही है. पटेल ने गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी से मानवीय आधार पर उनकी पत्नी को निर्वासित नहीं करने की अपील की.

उन्होंने कहा, "उसने हिंदू धर्म अपना लिया है और संभव है कि उसका परिवार उसे स्वीकार न करे. मुझे डर है कि वहां कट्टरपंथी तत्वों से उसकी जान को खतरा हो सकता है. यदि हमारी पत्नी को बच्चों से अलग कर दिया गया तो हमारे दोनों बच्चों का क्या होगा?"

पटेल ने कहा कि उनकी पत्नी केवल उनसे विवाह करने के लिए अवैध रूप से भारत आई थी. उन्होंने कहा, "भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो भी कानूनी प्रक्रिया आवश्यक होगी, उसका पालन करने के लिए हम तैयार हैं. मेरी अपील है कि उसे निर्वासित न किया जाए और उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए."

महिला के बेटे की अपील

परिवार का दावा है कि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तक काजल को फिलहाल एक महिला आश्रय गृह में रखा गया है. उसके पति ने कहा कि करीब दो सप्ताह पहले हिरासत में लिए जाने के बाद से उनके बच्चे अपनी मां से नहीं मिल पाए हैं. दंपति के बड़े बेटे ध्यान ने भी अधिकारियों से अपनी मां को रिहा करने की अपील की. ध्यान ने कहा कि वो अपनी मां के बिना नहीं रह सकता और उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए.

‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत सामने आया मामला

यह मामला ‘ऑपरेशन डेल्टा हंट’ के तहत अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ गुजरात पुलिस की कार्रवाई के बीच सामने आया है. आणंद के पुलिस अधीक्षक जी. जी. जसानी से इस संबंध में प्रतिक्रिया के लिए संपर्क नहीं हो सका. अहमदाबाद रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र वत्स ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि उन्हें इस विशेष मामले की जानकारी नहीं है. वत्स ने कहा, "मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है. आणंद के पुलिस अधीक्षक से विवरण प्राप्त करने के बाद ही मैं इस पर टिप्पणी करूंगा."

'स्वामित्व योजना' में गुजरात का जलवा, 18.50 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी कर देश में बना नंबर 1

एबीपी स्टेट डेस्क — Sat, 13 Jun 2026 18:30:08 +0530

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने का काम कर रही है. इस योजना के जरिए गांवों में रहने वाले लोगों को उनकी आवासीय संपत्तियों का कानूनी अधिकार मिल रहा है. योजना के दूसरे चरण में गुजरात ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है. खास बात यह है कि देशभर में जारी हुए प्रॉपर्टी कार्डों में आधे से ज्यादा कार्ड अकेले गुजरात में बनाए गए हैं.

दूसरे चरण में गुजरात ने बनाया रिकॉर्ड

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, स्वामित्व योजना के दूसरे चरण (2021-22) में पूरे देश में 32.35 लाख प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए. इनमें से अकेले गुजरात में 18.50 लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए, जो राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा हैं.

योजना के तहत देशभर के 58 हजार से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वे किया गया, जबकि गुजरात में 14,900 ड्रोन उड़ानों के जरिए 11,511 गांवों का सर्वेक्षण और प्रमाणीकरण पूरा किया गया. इसी वजह से गुजरात इस योजना के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है.

ड्रोन तकनीक से हुआ सटीक सर्वे

स्वामित्व योजना की सबसे बड़ी खासियत आधुनिक ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल है. ड्रोन सर्वे और जीआईएस आधारित मैपिंग की मदद से गांवों में मौजूद संपत्तियों का सटीक रिकॉर्ड तैयार किया गया.

मेहसाणा और अहमदाबाद सबसे आगे

जिला स्तर पर भी गुजरात के कई जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. प्रॉपर्टी कार्ड जारी करने के मामले में मेहसाणा जिला सबसे आगे रहा, जहां 1.66 लाख से अधिक कार्ड जारी किए गए. इसके बाद अहमदाबाद में 1.53 लाख से ज्यादा कार्ड बनाए गए.

इसके अलावा खेड़ा, बनासकांठा और आणंद जिलों में भी एक-एक लाख से अधिक प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए गए हैं. इन जिलों में ग्रामीणों को उनकी संपत्तियों का कानूनी दस्तावेज मिलने से प्रशासनिक और वित्तीय प्रक्रियाएं आसान हुई हैं.

स्वामित्व योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि अब ग्रामीण संपत्तियां सिर्फ रहने की जगह नहीं रह गई हैं, बल्कि आर्थिक संसाधन के रूप में भी काम कर रही हैं. प्रॉपर्टी कार्ड मिलने के बाद लोग अपनी संपत्ति के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं.

गुजरात में कई ग्रामीणों को इन कार्डों के आधार पर 50 लाख रुपये तक के बैंक ऋण स्वीकृत हुए हैं. इससे छोटे व्यवसाय शुरू करने, कृषि से जुड़े कार्यों का विस्तार करने और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश करने का रास्ता खुला है.

महिलाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिला सहारा

विशेषज्ञों का मानना है कि योजना का लाभ महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भी मिल रहा है. संपत्ति का स्पष्ट रिकॉर्ड होने से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनने का अवसर मिला है.

योजना के प्रचार-प्रसार और लोगों को जागरूक करने के लिए राज्यभर में 14 हजार से अधिक ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया. इन बैठकों में ग्रामीणों को प्रॉपर्टी कार्ड के फायदे और इसके उपयोग की जानकारी दी गई.

स्वामित्व योजना को ग्रामीण भारत में डिजिटल परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीणों को कानूनी और आर्थिक सुरक्षा भी मिली है.

योजना के दूसरे चरण में गुजरात की उपलब्धि यह दिखाती है कि तकनीक और बेहतर प्रशासनिक समन्वय के जरिए ग्रामीण विकास को नई गति दी जा सकती है. यही वजह है कि स्वामित्व योजना को ग्रामीण सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है

इस प्रक्रिया में भारतीय सर्वेक्षण विभाग, गुजरात राजस्व विभाग और पंचायती राज विभाग ने मिलकर काम किया. अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होने से जमीन और संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी आई है और पूरी प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी हुई है.