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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का फैसला

सुशील कुमार पांडेय — Thu, 14 May 2026 19:34:06 +0530

दिल्ली HC की जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत की आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया. कोर्ट ने कहा कि अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अराजकता फैलेगी. इसके अलावा मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक के खिलाफ भी अवमानना की कार्रवाई होगी. संजय सिंह के खिलाफ भी अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया.

कोर्ट ने कहा जब न्यायपालिका जैसी संस्था को कटघरे में खड़ा किया जाता है तो न्यायाधीश का कर्तव्य होता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि बदनाम किए जाने की कोशिश उसके निर्णय को प्रभावित न करे. जब इस अदालत ने जज के मामले से अलग होने (recusal) की मांग वाली याचिका सुनी थी, तब अदालत की समझ यह थी कि उसके सामने मुद्दा केवल न्यायिक आदेश की वैधता और पक्षपात की आशंका का था.

लेकिन आदेश पारित होने के बाद अदालत को गहरा झटका लगा. जब उसे पता चला कि सोशल मीडिया अभियान के तहत पत्र, वीडियो, रिकॉर्डिंग आदि प्रसारित किए जा रहे थे. अदालत ने कहा कि याचिका लंबित रहने के दौरान भी कुछ प्रतिवादी सामग्री और कथित नैरेटिव प्रसारित कर रहे थे. कोर्ट के भीतर मामला विचाराधीन था लेकिन बाहर डिजिटल माध्यमों से जज और अदालत के खिलाफ समानांतर नैरेटिव चलाया जा रहा था.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह कार्यवाही किसी एक घटना या व्यक्तिगत पीड़ा के कारण शुरू नहीं हुई है. कोर्ट ने कहा कि जज का पद धैर्य, संयम और शांति की मांग करता है. न्यायपालिका की गरिमा और संस्थान की प्रतिष्ठा बनाए रखना अदालत का कर्तव्य है. कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावित अवमाननाकारियों के बयान, पत्र और प्रसारित सामग्री यह दर्शाते हैं कि यह केवल एक न्यायाधीश के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी न्यायपालिका की संस्था को बदनाम करने के लिए सुनियोजित अभियान था.

कोर्ट ने कहा कि कुछ लोग राजनीतिक प्रभाव और जनसमर्थन से लैस थे, जिससे वे जनता की राय को प्रभावित करने की स्थिति में थे. कोर्ट के अनुसार, न्यायपालिका के खिलाफ एक समानांतर नैरेटिव गढ़ा जा रहा था और उसे डिजिटल माध्यमों से फैलाया जा रहा था. जज के परिवार के सदस्यों को भी जानबूझकर घसीटा गया, ताकि उन्हें अपमानित किया जा सके और बदनामी फैलाई जा सके.

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह केवल किसी एक व्यक्ति पर निजी हमला नहीं था, बल्कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और स्थिरता को कमजोर करने की कोशिश थी. कोर्ट ने कहा न्यायपालिका की संस्था जनता के विश्वास पर टिकी है. इस विश्वास को सुनियोजित अभियान के जरिए प्रभावित करने की कोई भी कोशिश न्याय व्यवस्था के खिलाफ है. कोर्ट ने कहा कि एक विलिफिकेशन का अभियान चलाया गया. ऐसे प्रयास केवल किसी एक जज के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरी न्यायिक संस्था की साख और स्वतंत्रता पर हमला हैं.

जंतर-मंतर के 70 साल पुराने बंगले पर कांग्रेस का दावा, HC ने केंद्र और दिल्ली सरकार को भेजा नोटिस

सुशील कुमार पांडेय — Thu, 14 May 2026 17:49:14 +0530

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया है, जिसमें जंतर मंतर रोड स्थित 7 नंबर बंगले की सेल डीड कांग्रेस के नाम करने की मांग की गई है. हालांकि अदालत ने यह भी कहा कि पहले यह देखा जाएगा कि यह याचिका सुनवाई के लायक है या नहीं.

मामले की सुनवाई जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की बेंच में हुई. कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत से कहा कि पार्टी पिछले करीब 70 साल से इस बंगले पर कब्जे में है और सरकार को इसे किसी तीसरे पक्ष को आवंटित करने से रोका जाए.

सिंघवी ने अदालत से कहा कि कांग्रेस ने साल 1959 में ही इस संपत्ति की पूरी कीमत चुका दी थी, लेकिन आज तक उसके नाम पर कन्वेयंस डीड यानी मालिकाना दस्तावेज जारी नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि कई सालों से सरकार से इस बारे में मांग की जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. हालांकि हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से पहले याचिका की वैधता पर सवाल उठाया.

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कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर में की तय

अदालत ने कहा कि पहले यह तय होगा कि इस मामले में रिट याचिका दायर की जा सकती है या नहीं. इसके बाद ही किसी तरह की राहत पर विचार होगा. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सितंबर में तय की है. कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा है कि केंद्र सरकार ने यह बंगला साल 1956 में पार्टी को आवंटित किया था.

पार्टी के मुताबिक, उसने 6 लाख 10 हजार 700 रुपये की पूरी रकम जमा कर दी थी. साथ ही प्रीमियम और ग्राउंड रेंट भी दिया गया था. याचिका में कहा गया है कि यह संपत्ति पहले ‘इवैक्यूई प्रॉपर्टी’ थी, जो बाद में केंद्र सरकार के पास आ गई. कांग्रेस का कहना है कि साल 1956 में उसे आधिकारिक तौर पर कब्जा लेने का आदेश भी दिया गया था.

कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के एक फैसले का दिया हवाला

पार्टी ने यह भी कहा कि पहले किराएदारों से जुड़े मामलों और बाद में 1969 में कांग्रेस के विभाजन की वजह से दस्तावेज बनने में देरी हुई. पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के 2014 के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें मौजूदा कांग्रेस को पुरानी कांग्रेस का कानूनी उत्तराधिकारी माना गया था.

कांग्रेस का दावा है कि आरटीआई के जरिए मिले सरकारी रिकॉर्ड में भी यह माना गया है कि पूरी रकम जमा हो चुकी है और सेल डीड जारी करने की सिफारिश की गई थी. इसके बावजूद 2017 से लगातार पत्र लिखने के बाद भी सरकार ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया.

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'मैं चुप नहीं बैठूंगी', दिल्ली शराब नीति मामले में जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा का सख्त रुख

सुशील कुमार पांडेय — Thu, 14 May 2026 16:58:09 +0530

दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में गुरुवार (14 मई) सुनवाई हुई. कोर्ट सीबीआई की उस अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी गई है.

मैं चुप नहीं बैठूंगी- जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कड़ा रुख अपनाया. कोर्ट ने कहा कि कुछ रिस्पॉन्डेंट्स की तरफ से उनके खिलाफ सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपत्तिजनक और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की गई हैं. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में चुप नहीं बैठेंगी.

अवमानना की कार्रवाई के संकेत

जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने संकेत दिए कि इस मामले में अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि वह इस मामले में शाम 5 बजे आदेश पास करेंगी.

(खबर अपडेट की जाएगी...)

दिल्ली सरकार-MCD दफ्तरों का बदला समय, सरकारी कर्मचारियों पर 1 साल तक लगी ये पाबंदी

एबीपी स्टेट डेस्क — Thu, 14 May 2026 16:29:05 +0530

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री की अपील का हवाला देते हुए ईंधन बचत, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और विदेशी मुद्रा पर दबाव कम करने के लिए 90 दिनों का विशेष जन-अभियान शुरू करने का ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए दिल्ली सरकार 'मेरा भारत, मेरा योगदान' अभियान चलाएगी और राजधानी को एक व्यवहारिक मॉडल के रूप में विकसित करने की कोशिश करेगी. रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों और मंत्रियों पर पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि वह 1 साल तक विदेश नहीं जा सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने बताया कि अलग-अलग सरकारी संस्थानों के दफ्तरों का समय भी अलग-अलग रखा जाएगा ताकि ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम हो सके. इसके तहत एमसीडी दफ्तरों का समय सुबह साढ़े आठ बजे से शाम पांच बजे तक, दिल्ली सरकार के दफ्तरों का समय सुबह साढ़े दस बजे से शाम सात बजे तक और केंद्र सरकार के दफ्तरों का समय सुबह नौ बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक रहेगा.

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सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान

ऊर्जा बचत के लिए सरकारी दफ्तरों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री के बीच रखा जाएगा. दफ्तरों में मुख्य स्विच और सेंसर आधारित लाइटिंग सिस्टम लगाए जाएंगे ताकि कमरे खाली होने पर बिजली स्वतः बंद हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह 90 दिनों का जन-अभियान होगा, जिसके तहत लोगों से ईंधन बचाने, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाने, अनावश्यक विदेशी यात्रा और गैर-जरूरी खर्च कम करने तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की जाएगी.

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उन्होंने 'मेट्रो मंडे' अभियान की भी घोषणा की, जिसके तहत हर सोमवार मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और सरकारी कर्मचारी अधिक से अधिक मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे. साथ ही सप्ताह में एक दिन 'नो व्हीकल डे' मनाने की अपील की गई है ताकि लोग निजी वाहनों का कम उपयोग करें. कार पूलिंग, कार साझा करने और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा.

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बलराम पांडेय — Thu, 14 May 2026 16:04:22 +0530

दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बड़ी घोषणा की है. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने गुरुवार (14 मई) को ऐलान किया कि दिल्ली में दो दिन हर हफ़्ते सरकारी दफ्तरों में वर्क फॉर होम रहेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको देखते हुए इकोनॉमी स्थिरता बनाये रखने के लिए हमने एक प्लान तैयार किया है.

प्राइवेट दफ्तरों को भी वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी

सीएम ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का नियम हम कोशिश करेंगे कि निजी दफ्तरों में भी लागू हो. प्राइवेट सेक्टर को भी 2 दिन वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी दी गई है, जहां काम ऑनलाइन हो सकता है. लेबर विभाग इसकी निगरानी करेगा.

सरकारी अफ़सर और मंत्री के काफ़िले में कमी- सीएम

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी अफ़सर और मंत्री के काफ़िले में कमी की गई है. अधिकारियों को जो पेट्रोल दिया जाता था उसमें 20 फ़ीसदी की कटौती की गई है. जिन्हें 200 और 250 लीटर पेट्रोल डीजल प्रति माह दिया जाता था उसमे ये कटौती होगी. एक दिन हम नो व्हीकल डे मनायेंगे.

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50 फीसदी मीटिंग वर्चुअल- सीएम

सीएम ने कहा कि जिन अधिकारियों को व्हीकल अलाउंस दिया जाता है, अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 10 फीसदी का इंक्रीमेंट मिलेगा. बसों के रूट निर्धारित किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें. हमारी कोशिश होगी की 50 फीसदी मीटिंग वर्चुअल हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने कोर्ट से भी अपील की है कि ज्यादातर सुनवाई को वर्चुअल करने की कोशिश करें. सोमवार को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें. अगले तीन महीने हम बड़े इवेंट नहीं करेंगे. दिल्ली के लिए हम विशेष ट्रेवल प्लान तैयार करेंगे ताकि पर्यटकों को कोई दिक्कत न हो.

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Delhi News: सीलिंग से डरे दुकानदारों के बीच पहुंचे BJP विधायक, बोले- 'अगर जरूरत पड़ी तो...'

बलराम पांडेय — Thu, 14 May 2026 14:49:37 +0530

दिल्ली के न्यू अशोक नगर इलाके में इन दिनों सीलिंग को लेकर जबरदस्त डर और असमंजस का माहौल बना हुआ है. डीडीए और एमसीडी की संभावित कार्रवाई के डर से कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों के आगे ईंट की दीवारें तक खड़ी कर दीं, ताकि दुकानें सील होने से बच सकें. लेकिन अब इलाके के बीजेपी विधायक और पार्षद मैदान में उतर आए हैं और दुकानदारों को भरोसा दिला रहे हैं कि फिलहाल कोई सीलिंग नहीं होगी.

जानकारी के मुताबिक डीडीए ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत न्यू अशोक नगर की सैकड़ों दुकानों को नोटिस जारी किए हैं. आरोप है कि रिहायशी इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं, जो नियमों के खिलाफ है. इसी के चलते इलाके में कभी भी डीडीए, नगर निगम और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई होने की आशंका जताई जा रही थी.

नोटिस मिलने के बाद दुकानदारों में ऐसा डर बैठा कि न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन रोड और चिल्ला सरोदा बांगर इलाके में कई लोगों ने अपनी दुकानों के सामने ईंट की दीवार बना ली. उनका मानना था कि अगर दुकान पूरी तरह बंद दिखेगी तो शायद सीलिंग की कार्रवाई टल जाए और उनका रोजगार बच सके.

दुकानदारों के बीच पहुंचे विधायक रविकांत

इसी बीच त्रिलोकपुरी से बीजेपी विधायक रविकांत उज्जैनवाल मौके पर पहुंचे. उन्होंने दुकानदारों से मुलाकात की और उन्हें भरोसा दिलाया कि वे उनके साथ खड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में विधायक रविकांत ने कहा कि जनता हमारा परिवार है. किसी भी दुकानदार को डरने की जरूरत नहीं है. जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट भी जाएंगे.

उन्होंने दावा किया कि फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई रुक गई है और इसे रुकवाने में मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा की भी बड़ी भूमिका रही है. विधायक ने दुकानदारों से कहा कि वे अपनी दुकानों के सामने बनाई गई दीवारें हटा लें और दोबारा दुकानें खोलें.

नेताओं ने खुद हटवाईं दीवारें

मौके पर विधायक खुद लोगों को समझाते नजर आए. कई दुकानदार उनके भरोसे के बाद मान भी गए और उन्होंने अपनी दुकानें फिर से खोलनी शुरू कर दीं. हालांकि कुछ दुकानदार अभी भी डरे हुए हैं और खुलकर सामने आने को तैयार नहीं हैं.

विधायक रविकांत ने कहा कि हम लोगों के पास गए और उनसे कहा कि दीवार हटाकर दुकान खोलिए. हम आपके साथ हैं, कोई सीलिंग नहीं होगी. जो लोग अभी नहीं मान रहे हैं, उन्हें भी समझाया जाएगा.

वहीं बीजेपी पार्षद संजीव कुमार भी इलाके में पहुंचे और उन्होंने भी दुकानदारों को आश्वासन दिया कि फिलहाल किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी. इतना ही नहीं, पार्षद संजीव खुद छेनी-हथौड़ी लेकर दुकानों के सामने बनी दीवारें तोड़ते नजर आए. उनका कहना था कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है और किसी को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा.

कानूनी रास्ता निकालने की तैयारी

बीजेपी नेताओं का कहना है कि इलाके की ज्यादातर दुकानें पुरानी हैं और अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें कानूनी रूप से नोटिफाई कराने की प्रक्रिया भी शुरू कराई जाएगी. उनका दावा है कि व्यापारी जो भी जरूरी शुल्क होगा, वह जमा कराने को भी तैयार हैं.

हालांकि दूसरी तरफ दुकानदारों की चिंता अभी खत्म नहीं हुई है. उनका कहना है कि मामला सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, इसलिए सिर्फ मौखिक भरोसे के आधार पर जोखिम लेना आसान नहीं है. दुकानदारों को डर है कि अगर आज दुकान खोल दी और कल सीलिंग की कार्रवाई हो गई तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.

फिलहाल न्यू अशोक नगर में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. व्यापारी अब सरकार या प्रशासन की तरफ से किसी लिखित आश्वासन का इंतजार कर रहे हैं, ताकि वे बिना डर के अपनी दुकानें दोबारा खोल सकें.

Delhi News: मंगोलपुरी-सुल्तानपुरी में पेड़ कटाई पर NGT की बड़ी कार्रवाई, FIR और 400 पेड़ लगाने के दिए आदेश

सुशील कुमार पांडेय — Thu, 14 May 2026 14:32:38 +0530

दिल्ली के मंगोलपुरी और सुल्तानपुरी ड्रेन के ग्रीन बेल्ट इलाके में अवैध रूप से पेड़ काटने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ी नाराजगी जताई है. ट्रिब्यूनल ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण के प्रति गंभीर लापरवाही मानते हुए सख्त निर्देश जारी किए हैं. NGT ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और पूरे प्रकरण की जांच करने का आदेश दिया है. साथ ही, जहां पेड़ों की कटाई की गई थी वहां 400 नए देशी प्रजाति के पेड़ लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं.

साल 2023 में 40 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा मामला

यह मामला साल 2023 में करीब 40 पेड़ों की अवैध कटाई से जुड़ा हुआ है. सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल की ओर से गठित संयुक्त समिति ने मौके का निरीक्षण किया और अपनी रिपोर्ट में पुष्टि की कि पेड़ों को गैरकानूनी तरीके से काटा गया था. समिति की रिपोर्ट के आधार पर NGT ने माना कि संबंधित विभागों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति उनकी गंभीर लापरवाही को दर्शाता है.

ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस तरह की अनदेखी संविधान के अनुच्छेद 48A का उल्लंघन है, जिसके तहत पर्यावरण और वन संरक्षण की जिम्मेदारी तय की गई है. NGT ने दिल्ली पुलिस के सुल्तानपुरी थाने को निर्देश दिया है कि दिल्ली प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रीज एक्ट और भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच की जाए. साथ ही जांच रिपोर्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने को भी कहा गया है.

अवैध कटाई का दोषी पाए जाने पर वसूली जाएगी भारी राशि

इसके अलावा, NGT ने दिल्ली में पिछले पांच वर्षों के दौरान पेड़ काटने की सभी शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार कर उसे सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को अवैध कटाई का दोषी पाया जाएगा, उनसे पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई की राशि भी वसूली जाएगी.

दिल्ली सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत, सेना में भर्ती का सपना देख रहे बेटों पर टूटा दुखों का पहाड़

दिल्ली बस गैंगरेप केस पर अरविंद केजरीवाल ने जताई चिंता, कहा- 'हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा'

निमिषा श्रीवास्तव — Thu, 14 May 2026 12:42:58 +0530

दिल्ली के रानी बाग इलाके में एक प्राइवेट बस के अंदर महिला से गैंगरेप का मामला खौफनाक है और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़ा करता है. वारदात मंगलवार, 12 मई की है जब एक महिला अपनी ड्यूटी पूरी कर घर जाने के लिए निकली और सड़क पर मौजूद एक लड़के से टाइम पूछा. समय पूछकर उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि उसके साथ ऐसी दरिंदगी को अंजाम दिया गया? यही सवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी पूछा है.

अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता जताई और लिखा, "हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा. ये हादसा पूरे समाज के लिए कलंक है."

हमने निर्भया से कुछ नहीं सीखा। ये हादसा पूरे समाज के लिए कलंक है। https://t.co/EhKMqNW1HH
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) May 14, 2026

दिल्ली गैंगरेप की पीड़िता ने बताई दर्दनाक कहानी

दरअसल, देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर महिलाओं को लेकर सवाल उठे हैं, क्योंकि एक बार फिर दिल्ली दरिंदगी का गवाह बना है. पीड़िता ने पुलिस को जानकारी दी कि 12 मई की रात को सड़क किनारे खड़े एक लड़के ने उसे एक स्लीपर बस के अंदर घसीटा और फिर ड्राइवर और कंडक्टर ने चलती बस में उससे गैंगरेप किया. यह खौफनाक और जघन्य वारदात दो घंटे तक चली, जिसके बाद आरोपियों ने घायल अवस्था में ही महिला को चलती बस से नीचे फेंक दिया.

पीड़िता ने बताया कि वह गरीब परिवार से आती है, उसका पति बीमार रहता है और उसकी तीन छोटी बेटियां हैं. वह घर में अकेले कमाने वाली है. मेडिकल रिपोर्ट के बाद जब पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती होने को कहा तो उसने साफ मना कर दिया. पीड़िता ने बताया कि उसे अपनी बेटियों और पति का ख्याल रखना है इसलिए घर जाना जरूरी है.

14 साल पुराना निर्भया केस, आज भी सुनकर कांपती है रूह

16 दिसंबर 2012... यह तारीख इतिहास के काले पन्नों पर छपी है. 2012 का गैंग रेप मामला, जिसे आमतौर पर निर्भया केस के नाम से जाना जाता है, वह खौफनाक वारदात थी जिससे पूरे देश की जनता की रूह कांप गई थी. निर्भया के साथ चलती बस में दरिंदगी को अंजाम दिया गया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर नग्न अवस्था में दिल्ली की सर्द रात में सड़क पर छोड़ दिया गया था. निर्भया का लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चला लेकिन आखिर में वह जिंदगी की जंग हार गई. उसे बचाया नहीं जा सका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ करते हुए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी.

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दिल्ली: चलती बस में दो घंटे तक दरिंदगी और फिर सड़क पर फेंका, गैंगरेप पीड़िता ने बताया- ‘सिर्फ समय पूछा था'

सुशील कुमार पांडेय — Thu, 14 May 2026 10:35:38 +0530

दिल्ली के रानी बाग इलाके में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है. 30 वर्षीय महिला के साथ चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह देर रात फैक्ट्री से काम खत्म कर घर लौट रही थी. इसी दौरान उसने सड़क किनारे खड़े एक युवक से समय पूछा, लेकिन कुछ ही सेकेंड में उसकी जिंदगी डर और दर्द से भर गई.

महिला के मुताबिक, युवक ने उसे जबरदस्ती बस के अंदर खींच लिया. बस में पहले से कुछ और लोग मौजूद थे. इसके बाद चलती बस में करीब दो घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई.

नांगलोई तक घूमती रही बस, मदद के लिए चिल्लाती रही महिला

पीड़िता ने बताया कि घटना के दौरान बस अलग-अलग इलाकों में घूमती रही और नांगलोई इलाके तक गई. महिला लगातार मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन आरोपियों ने उसकी एक नहीं सुनी. आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की.

करीब दो घंटे बाद आरोपी महिला को घायल हालत में सड़क पर फेंककर फरार हो गए. किसी तरह महिला ने खुद को संभाला और पुलिस को पूरी घटना की जानकारी दी.

मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल ले जाया गया. मेडिकल जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई है. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल स्लीपर बस को कब्जे में ले लिया है. साथ ही इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपियों की पहचान हो सके.

पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमों को लगाया गया है और जल्द गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है.

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अस्पताल में भर्ती होने से किया इनकार

पीड़िता पीतमपुरा की झुग्गियों में रहती है और मंगोलपुरी की एक फैक्ट्री में काम करती है. उसने पुलिस को बताया कि उसके पति बीमार रहते हैं और घर की पूरी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है. महिला की तीन छोटी बेटियां हैं. इसी वजह से उसने अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया. महिला ने कहा कि अगर वह काम पर नहीं जाएगी तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा.

दिल्ली सड़क हादसे में ऑटो चालक की मौत, सेना में भर्ती का सपना देख रहे बेटों पर टूटा दुखों का पहाड़

पीटीआई- भाषा — Thu, 14 May 2026 09:29:50 +0530

दिल्ली के अलीपुर में बुधवार को सड़क हादसे में जान गंवाने वाले ऑटो चालक के बेटों परम शर्मा और मोहित शर्मा का सपना सशस्त्र बलों में भर्ती होना था, लेकिन पिता की मौत के साथ ही वे ख्वाब चकनाचूर हो गए. पुलिस ने बताया कि करावल नगर निवासी और परिवार के एकमात्र कमाने वाले राजू शर्मा उन तीन लोगों में शामिल थे, जिनकी अलीपुर में एक तेज रफ्तार ट्रक द्वारा ऑटो-रिक्शा को पीछे से टक्कर मारे जाने से मौत हो गई. टक्कर के बाद ऑटो आगे खड़ी गाड़ी से जा टकराया था.

पुलिस के मुताबिक, सुबह करीब सात बज कर 48 मिनट पर हुए इस हादसे में एक ही ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रहे एक परिवार के सदस्यों सहित चार अन्य लोग घायल हो गए.

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वाहन का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

पुलिस ने कहा कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे दो यात्री अंदर ही फंस गए, जिसके बाद बचाव दल को लोहे के मुड़े हुए ढांचे को काटकर उन्हें बाहर निकालना पड़ा.

पिता की मौत से छात्र टूटा

दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के छात्र और दिल्ली पुलिस व सेना की भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे परम ने कहा, "मेरे पिता हमारे परिवार में अकेले कमाने वाले थे. वह हर दिन सुबह 6 बजे जागते थे ताकि वे हमारे सपनों को पूरा कर सकें." छोटा भाई मोहित भी सेना में शामिल होने की उम्मीद के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. परम ने बताया, "अब उनके चले जाने के बाद हमें नहीं पता कि हम कैसे गुजारा करेंगे. हमारे सभी सपनों को अभी के लिए रोकना होगा."

उन्होंने कहा, 'वे कह रहे हैं कि जब मेरे पिता रिक्शा चला रहे थे तो उन्हें नींद आ रही थी. मेरे पिता हमेशा की तरह सुबह 6 बजे उठे थे. इतनी कम समय में उन्हें नींद कैसे आ सकती है? उन्हें ऐसे आरोप लगाना बंद करना चाहिए.'

ऑटो में सवार थे सात लोग

पुलिस के अनुसार, ऑटो-रिक्शा में सात लोग सवार थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसे टक्कर मार दी. हादसे में राजू शर्मा, नौ साल की एक बच्ची और एक अज्ञात यात्री की मौत हो गई, जबकि चार अन्य को उनकी गंभीर स्थिति के कारण लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

परम ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपनी मां को इस घटना के बारे में नहीं बताया है. उन्होंने कहा, "मेरी मां मधुमेह की मरीज हैं और उन्हें रक्तचाप की समस्या है. हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे बताएं। हम अभी अपने पिता के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं."

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