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उमर खालिद को HC से जमानत न मिलने पर बोले पिता, '8वीं बार था जब...'

अजीत कुमार, स्टेट डेस्क — Wed, 30 Sep 2026 18:22:41 +0530

दिल्ली दंगों से जुड़े UAPA मामले में हाई कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है. अब इसे लेकर उमर खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल इलियास की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने अदालत के फैसले पर निराशा जताई है. यह आठवीं बार था जब हमने बेल के लिए अर्जी दी थी. उन्होंने ये भी कहा कि चार्जशीट के अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं है, इसके बावजूद बेल रिजेक्ट हो रही है.

उमर खालिद के पिता ने मीडिया से बातचीत में कहा, "आज के फैसले ने हमें एक बार फिर निराश किया है. यह आठवीं बार था जब हमने बेल के लिए अर्जी दी थी. ट्रायल कोर्ट से तीन बार, सुप्रीम कोर्ट से दो बार और हाई कोर्ट से भी दो बार बेल रिजेक्ट हुई. यह आठवीं बार था जब हम हाई कोर्ट गए थे, और हमें लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद - जिसमें एक बेंच ने कहा था कि उमर खालिद को बेल मिल जानी चाहिए और उन्हें जमानत न मिलना गलत है.''

Delhi: On the Delhi High Court refusing to grant bail to Umar Khalid and Sharjeel Imam in the Delhi riots UAPA case, Umar Khalid's father, Syed Qasim Rasool Ilyas, says, "Today's decision has disappointed us once again. This was the eighth time that we had applied for bail. Bail… pic.twitter.com/UH3wj8NpRD
— IANS (@ians_india) September 30, 2026

उमर खालिद के गुनहगार होने के क्या सबूत- पिता

उन्होंने आगे कहा, ''नजीब का जो केस है वो इस तरह के आने वाले तमाम बेल के लिए याचिका दाखिल करने वालों को रौशनी देता है, तो उसकी रौशनी में उमर खालिद को बेल मिल जानी चाहिए थी. लेकिन हमारी अदालत का एक सेट पैटर्न है कि वो ये कहती है कि Prima Facie Case है, इसलिए बेल नहीं मिल सकती है. सवाल ये पैदा होता है कि उमर खालिद के गुनहगार होने के क्या सबूत हैं. क्या सबूत है कि उमर खालिद दिल्ली दंगों में शामिल थे. चार्जशीट के अंदर कोई ऐसा सबूत नहीं है, इसके बावजूद बेल रिजेक्ट हो रही है."

6 साल तक बगैर ट्रायल के रखना सजा है- सैयद कासिम रसूल

उन्होंने आगे कहा, ''आप जानते हैं कि हमारे देश का ये उसूल है और बार-बार हमारे न्यायाधीश इस पर कह चुके हैं कि 'बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन'. उमर खालिद के केस में ये चीज उलट गई है और 'जेल इज रूल एंड बेल इज एक्सेप्शन' वाला मामला नजर आ रहा है. वैसे भी किसी आदमी को 6 साल तक बगैर ट्रायल के रखना प्रोसेस को पनिशमेंट बना देता है. हम समझते हैं कि उमर खालिद और शरजील इमाम को बेल मिल जानी चाहिए क्योंकि ट्रायल अभी शुरू ही नहीं हुआ है और ये कब शुरू होगा इस पर संदेह है.

ट्रायल भी लंबा चलने का अंदेशा- उमर खालिद के पिता

उमर खालिद के पिता ने ये भी कहा कि ट्रायल भी लंबा चलने का अंदेशा है. इसके अंदर 900 गवाह हैं तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''अफसोस की बात है कि हमारी अदालतें किस दवाब में ऐसे फैसले कर रही हैं, . ये फैसले जो आ रहे हैं बहुत ही आश्चर्यजनक और निराशाजनक हैं.''

दिल्ली HC ने क्या कहा?

बता दें की दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की पीठ ने मामले में खालिद और शरजील की जमानत याचिकाएं तीसरी बार खारिज कर दीं. बेंच ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के 5 जनवरी के उस आदेश में बदलाव नहीं कर सकती, जिसमें दोनों आरोपियों से कहा गया था कि वे संरक्षित गवाहों की गवाही पूरी होने या आदेश पारित होने की तारीख से एक साल की अवधि पूरी होने, इनमें से जो भी पहले हो, उसके बाद जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.

खालिद और इमाम के खिलाफ फरवरी 2020 में हुए दंगों के कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में शामिल होने के आरोप में यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है. इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग जख्मी हुए थे.

ज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? कपिल सिब्बल बोले, 'कौन देता है...'

ज्ञानेश कुमार क्या इस्तीफा देंगे? कपिल सिब्बल बोले, 'कौन देता है...'

सनातन कुमार — Wed, 30 Sep 2026 15:45:58 +0530

दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद राज्यसभा सांसद और देश के मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे से जुड़े सवाल पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यहां इस्तीफा कौन देता है लेकिन देना पड़ेगा. वो खुद नहीं देंगे.

सिब्बल ने कहा कि हम SIR में लोगों के नाम कटने का मुद्दा उठा ही रहे हैं. जब उनसे सवाल किया कि क्या बैलेट पेपर से चीजें नियंत्रित होंगी, इस सवाल का उन्होंने जवाब नहीं दिया. बता दें कि इंडिया गठबंधन की बुधवार (30 सितंबर) की बैठक में सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई.

आरजेडी सांसद ने क्या कहा?

इस बैठक में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव ने कहा कि आगे-आगे देखिए क्या होता है. यही लोग गलती मानते नहीं थे. अब गलती सुधार रहे हैं. जनता लाठी लेकर निकल चुकी है कि सुधर जाओ नहीं हो तो सुधार देंगे.

क्या सीजेपी के 2 अक्टूबर के आंदोलन को समर्थन करेंगे, इस सवाल पर आरजेडी नेता ने कहा कि विपक्ष 6 तारीख को मार्च करेगी. राष्ट्रपति से समय मांगा गया है. रैली की घोषणा कर दी है.

(खबर अपडेट होगी...)

दिल्ली: संतान की चाह में दंपत्ति का खौफनाक कदम, पड़ोसी की ढाई माह की बच्ची का अपहरण

अभिषेक नयन, दिल्ली — Wed, 30 Sep 2026 15:04:34 +0530

दिल्ली में एक दंपत्ति जिनकी गोद वर्षों से खाली थी, उनका सीना औलाद की चाह के रह रह कर हुकें मारता था, लेकिन ऊपर वाले की मर्जी शायद कुछ और ही थी. इसलिए उनकी गोद अब तक भरी नहीं और वे अपने जीवन के इस अनचाहे खालीपन से मायूस हो चुके थे. जिसे दूर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता इख्तियार किया जिससे उन्हें कुछ पलों की खुशियां तो मिली लेकिन आखिरकार उनके उस कदम ने उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

दरअसल, दंपत्ति ने अपनी गोद को भरने के लिए एक सुनियोजित योजना बनाई और द्वारका में अपने एक पूर्व पड़ोसी की ढाई माह की बच्ची का अपहरण कर लिया लेकिन पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए बामनौली गांव के उनका पता लगाया और बच्ची को सकुशल बरामद कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया.

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ऐसे चला आरोपी दंपत्ति का पता

पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार, 26 सितंबर को बच्ची के गायब होने की सूचना मिलते ही सेक्टर-23 थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई. मामला गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तलाश को सिर्फ आसपास के इलाके तक सीमित नहीं रखा. बामनौली गांव और सेक्टर-28 में घर-घर जाकर जांच की गई, जबकि गांव से निकलने वाले रास्तों पर नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी गई. टेक्निकल सर्विलांस का भी सहारा लिया गया. पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म (CAF), मोबाइल लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला. इन सुरागों से पुलिस को संदिग्धों के आने-जाने के रास्ते और उनकी लोकेशन का पता चला.

इसी दौरान स्थानीय लोगों से पूछताछ में पुलिस को एक अहम जानकारी मिली. स्थानीय लोगों ने बताया कि कुछ समय पहले एक दंपत्ति यहां रहने आया है और उनके साथ एक छोटी बच्ची भी है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने संबंधित कमरे में छापा मारा. कमरे के अंदर आरोपी दंपत्ति दीपक और उसकी पत्नी शीला उर्फ सुशीला के साथ वही बच्ची मिली, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी. बच्ची को तुरंत कब्जे में लेकर सकुशल उसके स्वजन को सौंप दिया गया. बच्ची के घर लौटने पर परिवार ने पुलिस का आभार जताया.

योजना बना कर बच्ची का अपहरण

द्वारका जिला DCP कुशल पाल सिंह पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बामनौली गांव निवासी 23 वर्षीय दीपक और उसकी 30 वर्षीय पत्नी शीला उर्फ सुशीला के रूप में हुई है. दोनों मूलरूप से अमेठी के रहने वाले हैं. दीपक राजमिस्त्री का काम करता है, जबकि शीला घर पर रहती है. पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दंपत्ति के कोई संतान नहीं है. आरोप है कि शीला की नजर पहले से पड़ोसी की बच्ची पर थी और उसने उसके अपहरण की योजना बनाई.

कुछ दिन पहले बदला कमरा

पुलिस के अनुसार, योजना को अंजाम देने से पहले दंपत्ति ने कुछ दिन पहले अपना कमरा भी बदल लिया था. मौका मिलते ही दोनों ने बच्ची को उसके घर से उठा लिया और नए ठिकाने पर ले गए. उन्हें उम्मीद थी कि जगह बदलने के कारण बच्ची को उनके पास रखने की जानकारी किसी को नहीं मिलेगी. अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि बच्ची के अपहरण के पीछे सिर्फ दंपत्ति की योजना थी या इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भी भूमिका रही. दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है.

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DUSU चुनाव नतीजे के खिलाफ NSUI उम्मीदवार की याचिका खारिज, जांच के निर्देश

जय प्रकाश — Wed, 30 Sep 2026 14:03:13 +0530

दिल्ली हाई कोर्ट ने NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा की DUSU 2026-27 प्रेसिडेंशियल चुनाव के नतीजे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की. हाईकोर्ट ने NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को छूट दी है कि वो अपनी शिकायत विश्वविद्यालय की कमेटी के सामने रख सकते हैं.

विजय मीणा ने अपनी याचिका में चुनाव में गड़बड़ी, यूनिवर्सिटी अधिकारियों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार और वोटर टर्नआउट में अंतर का आरोप लगाते हुए चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की थी.

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यूनिवर्सिटी प्रशासन को जांच के निर्देश

विजय मीणा की दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने इस याचिका पर सीधे विचार करने से मना करते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिया है कि वे विजय मीणा द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच करें और तय समय सीमा के भीतर इस पर अपना फैसला लें.

क्या थे आरोप ?

विजय मीणा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि DUSU चुनाव में बोगस और जबरन वोटिंग के साथ-साथ कई तरह की अनियमितताओं की शिकायत को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उन्होंने फिर वोटों की गिनती और पोलिंग बूथों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग की थी.

यहां बता दें कि दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में 19 सितंबर को घोषित नतीजों में ABVP के उम्मीदवार यश डबास को 24, 576 वोट मिले थे, जबकि NSUI उम्मीदवार विजय शंकर मीणा को 22, 523 वोट प्राप्त हुए थे. जिसके बाद मीणा ने चुनावों में धांधली के आरोप लगाए थे,और उन्होंने इस मामले में कोर्ट जाने की बात कही थी.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब विजय शंकर मीणा यूनिवर्सिटी प्रशासन के फैसले से संतुष्ट होते हैं या नहीं ये देखने वाली बात होगी. जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं उससे नहीं लगता कि वे संतुष्ट होंगे. इस चुनाव में प्रमुख चारों पदों पर NSUI को हार का सामना करना पड़ता है.

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दिल्ली में बुजुर्ग महिला को किया डिजिटल अरेस्ट, लाखों ठगे और गहने बिकवाए

सुशील कुमार पांडेय — Wed, 30 Sep 2026 13:55:30 +0530

दिल्ली के वसंत कुंज में रहने वाली करीब 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को कथित तौर पर डिजिटल अरेस्ट के नाम पर डराकर लाखों रुपये और सोना ठगने का मामला सामने आया है. शिकायत के मुताबिक, साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस, सीबीआई और अन्य सरकारी एजेंसियों का अधिकारी बताकर महिला को गिरफ्तारी और परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी. इसके बाद उसे लगातार वीडियो कॉल पर निगरानी में रखा गया और बैंक खाते से रकम ट्रांसफर कराई गई.

महिला की बेटी राधिका रहलान ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि 6 अप्रैल 2026 को उसकी मां को फोन कर बताया गया कि उनका मोबाइल नंबर मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले से जुड़ा है. इसके बाद व्हाट्सऐप वीडियो कॉल पर वर्दी पहने लोगों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताया. आरोप है कि महिला से उसके बैंक खाते में मौजूद रकम, सोने और प्रॉपर्टी की जानकारी ली गई. ठगों ने उसे डराया कि आधे घंटे के भीतर उसे और उसके बच्चों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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खाते से पैसे निकलवाए, गहने बिकवाए

शिकायत के अनुसार, डर से महिला ने 6 अप्रैल को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के वसंत कुंज स्थित खाते से तीन लाख रुपये बताए गए खाते में ट्रांसफर कर दिए. अगले दिन उसे मुथूट फिनकॉर्प ले जाया गया, जहां उसने करीब 83.5 ग्राम सोना जमा कराकर करीब 4.95 लाख रुपये का गोल्ड लोन लिया. यह रकम भी कथित तौर पर ठगों के बताए खाते में ट्रांसफर की गई.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद सुषांत कुमार नामक प्रॉपर्टी डीलर महिला के संपर्क में आया. 13 अप्रैल को वह महिला के घर पहुंचा और उसकी प्रॉपर्टी के मूल दस्तावेज और उनकी प्रतियां ले गया. 15 अप्रैल को वो एक खरीदार और गवाह के साथ महिला के घर पहुंचा और कथित तौर पर उससे प्रॉपर्टी बेचने से संबंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए.

प्रॉपर्टी के कागज हड़पे

शिकायत के मुताबिक, वसंत कुंज स्थित महिला की संपत्ति की कीमत 2.40 करोड़ रुपये तय की गई थी. दस्तावेज में 24 लाख रुपये एडवांस का उल्लेख है. शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्रॉपर्टी डीलर ने ठगों के संपर्क में रहते हुए महिला को रकम और संपत्ति से जुड़े लेनदेन के लिए कहा.

बेटी के मुताबिक, बाद में जब उसने मूल दस्तावेज वापस मांगे तो सुषांत कुमार ने कथित तौर पर 24 लाख रुपये देने के बाद दस्तावेज लौटाने की बात कही. शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि महिला को लगातार वीडियो कॉल के जरिए निगरानी में रखा गया और वो डर के कारण किसी से मदद नहीं मांग पा रही थी.

मामला दर्ज कर जांच शुरू

मामले में 27 अप्रैल 2026 को ई-पुलिस स्टेशन में FIR नंबर 60002247 दर्ज की गई. FIR में BNS की धारा 308, 318(4), 319 और 340 लगाई गई हैं. FIR में शिकायतकर्ता ने करीब 28,95,250 रुपये की ऑनलाइन वित्तीय ठगी का जिक्र किया है और आरोप लगाया है कि धोखे से उसे रकम और संपत्ति से संबंधित दस्तावेज देने के लिए मजबूर किया गया.

पुलिस को दी गई विस्तृत शिकायत में महिला की बेटी ने मामले में सुषांत कुमार और अन्य अज्ञात लोगों की भूमिका की जांच की मांग की है. साथ ही बैंक रिकॉर्ड, कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप मैसेज और अन्य दस्तावेज पुलिस को उपलब्ध कराने की बात कही गई है. फिलहाल पुलिस मामले में जांच में जुटी हुई है.

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स्वच्छ शहरों का मॉडल बनेंगे 50 शहर, दिल्ली-मुंबई समेत इनके नाम शामिल

आरती सुमन — Wed, 30 Sep 2026 12:50:33 +0530

देशी के बड़े शहरों को शहरी स्वच्छता के लिए मॉडल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने बड़ी पहल की है. केंद्र सरकार द्वारा ‘प्रगति-50’ पहल के तहत लक्षित और तकनीक आधारित निगरानी के माध्यम से स्वच्छता के उच्च मानक स्थापित करने वाले 50 शहर को चिन्हित किया गया है जिनमें दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुरुग्राम, जम्मू, बेंगलुरु और भोपाल शामिल हैं.

केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये 50 शहर स्वच्छता के नियमित कार्यों से आगे बढ़कर निरंतर और उच्च प्रदर्शन मानकों को प्रदर्शित करते हुए देश के बाकी हिस्सों के लिए आदर्श शहर बनकर उभरेंगे. इन शहरों को देश भर के लिए स्वच्छ शहरों के मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा.

देश के 50 बड़े शहरों का चयन

शहरी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह पहल प्रधानमंत्री के 51वें प्रगति सम्मेलन के दौरान दिए गए निर्देशों का अनुसरण करते हुए शुरू की गई है और इसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत लागू किया जा रहा है. मंत्रालय ने अहमदाबाद, फरीदाबाद, शिमला, जम्मू, बेंगलुरु, उज्जैन, भोपाल, दिल्ली, मुंबई, सूरत, गुरुग्राम और इंदौर समेत 50 शहरों को इस पहल के तहत चिन्हित किया गया है.

24 राज्यों के शहरों में योजना लागू

यह पहल 24 राज्यों के शहरों में लागू की गई है. आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अधिकारियों को नियमित निगरानी और मार्गदर्शन के लिए विशेष शहरों की जिम्मेदारी दी जाएगी. मंत्री ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य तय समयसीमा के भीतर निगरानी और समीक्षा की एक व्यवस्थित व्यवस्था के जरिये शहरी स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इस्तेमाल किए गए पानी के प्रबंधन, स्वच्छता और लोगों भागीदारी में स्पष्ट सुधार लाना है.

इस पहल के तहत चिन्हित शहरों में कचरा मुक्त और धूल मुक्त शहरों की अवधारणा को साकार करने के लिए मिशन मोड पर कार्य किया जाएगा. स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, एमआरएफ और कंपोस्टिंग ज़ोर होगा. सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

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उमर खालिद-शरजील इमाम को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

सुशील कुमार पांडेय — Wed, 30 Sep 2026 12:23:32 +0530

साल 2020 के दिल्ली दंगा मामले में आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को फिलहाल राहत नहीं मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेश को देखते हुए फिलहाल दोनों को जमानत नहीं दी जा सकती. यह मामला दिल्ली दंगों से जुड़ी बड़ी साजिश के आरोपों से संबंधित है.

दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया. सुप्रीम कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए यह छूट दी थी कि अगर मामले के सुरक्षित या गोपनीय गवाहों के बयान दर्ज हो जाते हैं, या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को एक साल पूरा हो जाता है और ट्रायल में देरी होती है, तो दोनों निचली अदालत में दोबारा जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं.हाईकोर्ट ने इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए फिलहाल जमानत देने से इनकार कर दिया.

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किस बेंच ने की सुनवाई?

उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस दिनेश भट्ट की बेंच ने सुनवाई की. दोनों आरोपियों ने कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट के 4 जुलाई 2026 के आदेश को चुनौती दी थी.

कड़कड़डूमा कोर्ट ने दोनों की तीसरी बार दाखिल की गई जमानत याचिका खारिज कर दी थी. ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें दोनों को तत्काल नियमित जमानत देने से इनकार किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दोनों आरोपियों की जमानत का कड़ा विरोध किया. पुलिस ने दोनों को दिल्ली दंगों का "मास्टरमाइंड" और "कमांड अथॉरिटी" बताते हुए कहा है कि इनकी जमानत अर्जी समय से पहले और कानूनन गलत है.

पुलिस के मुताबिक, दोनों की जमानत का रास्ता अभी सुप्रीम कोर्ट के पहले दिए गए आदेश की शर्तों के मुताबिक तय होगा. ऐसे में हाईकोर्ट ने भी तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया.

उमर खालिद और शरजील इमाम इससे पहले भी जमानत के लिए अदालत का रुख कर चुके हैं. कड़कड़डूमा ट्रायल कोर्ट ने 4 जुलाई 2026 को दोनों की तीसरी जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद दोनों ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

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अब हाईकोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद दोनों को फिलहाल राहत नहीं मिली है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट के जनवरी 2026 के आदेश में दी गई शर्तों के मुताबिक आगे निचली अदालत में जमानत के लिए आवेदन करने का रास्ता खुला हुआ है.

दिल्ली में अब पहले ही लागू होगा GRAP, AQI बढ़ने का नहीं इंतजार

महिमा पांडेय — Wed, 30 Sep 2026 12:13:16 +0530

दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण अब AQI तय सीमा तक पहुंचने से पहले भी लागू किए जा सकेंगे. इस संबंध में 28 सितंबर को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक संपन्न हुई और उसके बाद एडवाइजरी जारी कर GRAP के चरणों में किए गए बदलावों और हवा की गुणवत्ता को बनाए रखने को लेकर जानकारी दी गई है. यही नहीं GRAP के विभिन्न स्टेजों में बदलावों के तहत धूल नियंत्रण के नियमों को और सख्त बनाया गया है. संशोधित GRAP में चार चरणों के तहत कुल 48 एक्शन को शामिल किया गया है.

सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपायों की जानकारी CAQM के मेंबर सेक्रेटरी डॉ. एसडी अत्री ने भी दी है. उन्होंने बताया कि GRAP के चार चरण जोकि AQI के अलग-अलग स्तर पर तय किए गए हैं, उनमें थोड़े बदलाव किये गए हैं.

#WATCH | Delhi: On measures to strengthen air pollution control during the winter season, Member of the Commission for Air Quality Management, Dr SD Attri, says, " Directives have been issued concerning two major areas: the revision of GRAP (Graded Response Action Plan) and… pic.twitter.com/p5zybIdaUc
— ANI (@ANI) September 29, 2026

क्यों किए गए GRAP के चरणों में बदलाव?

डॉ. एसडी अत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा, "GRAP में संशोधन किया गया है और निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से संबंधित निर्देशों में बदलाव किया गया है. अगर AQI 201–300 के बीच हो तो GRAP का स्टेज I लगता है, AQI 301–400 हो तो स्टेज II लगता है, AQI 401–450 के बीच हो तो स्टेज III लगता है और AQI 450 से अधिक हो तो स्टेज IV का GRAP लगता है." उन्होंने बताया कि ये बदलाव इसलिए किए गए हैं ताकि प्रदूषण बढ़ने का इंतजार करने की बजाय उससे पहले ही आवश्यक कदम उठाये जाएं ताकि हवा की गुणवत्ता खराब होने से पहले ही उसपर नियंत्रण किया जा सके.

डॉ अत्री ने आगे कहा, "GRAP के चरणों में मुख्यत पर दो काम हमने किये हैं, जैसे कुछ एक्शन जो स्टेज II में थे, जैसे इंटर सिटी बस का मूवमेंट हमने इसके निर्देशों के अनुसार बदलाव किए हैं. NCR क्षेत्र में 500 वर्गमीटर से बड़े निर्माण प्रोजेक्टों के लिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संचालित वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इसके अलावा, 15 दिनों के भीतर, स्व-प्रमाणित रिपोर्टिंग जैसे उपायों को लागू करना जरूरी होगा."

अब पहले चरण से ही लागू होंगी बसों पर पाबंदी

दरअसल, 28 सितंबर को CAQM के पूर्ण आयोग की 30वीं बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए मौजूदा GRAP शेड्यूल में बदलावों को मंजूरी दे दी गई. संशोधित GRAP शेड्यूल में किए गए बदलाव के तहत स्टेज-II में दिल्ली-एनसीआर में दूसरे राज्यों से आने वाली बसों (BS-IV और उससे नीचे के मानक) तथा डीजल जनरेटर सेट पर जो पाबंदियां लगाई जाती थीं, उसे अब स्टेज-I (AQI 201-300) में शिफ्ट कर दिया गया है.

स्टेज-III और स्टेज-IV क्या-क्या बदलाव?

स्टेज-III और स्टेज-IV में किया गया है. पहले ये दोनों स्टेज लागू होने के बावजूद जरूरी सामान (जैसे फल, दूध आदि) ले जाने वाले BS-IV और उससे नीचे के मानक वाले मालवाहक वाहनों को छूट मिलती थी, लेकिन अब इसपर पूरी तरह खत्म कर दिया गया है.

इसके अलावा स्टेज-III के एक्शन नंबर 1 में किया गया है. नए बदलाव के तहत BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाली कारों पर प्रतिबंध अब गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर के साथ-साथ सोनीपत जिले में भी लागू किया जाएगा.

नए बदलाव के तहत अब स्टेज-III लागू होने पर अब दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाले BS-IV और उससे कम मानक हल्के और मध्यम मालवाहक वाहनों (LGVs/MGVs) के दिल्ली में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. हालांकि, स्टेज-III के सख्त प्रतिबंधों के दौरान भी कुछ ढील दी गई है, जिसमें सड़कों के गड्ढों की मरम्मत शामिल है.

सिटिजन चार्टर में भी किए गए बदलाव

इसके अलावा GRAP के हर स्टेज के तहत सिटिजन चार्टर में अतिरिक्त कार्यों (क्या करें और क्या न करें) में भी बदलाव किए गए हैं और कुछ नए निर्देश जोड़े गए हैं. अब, संशोधित GRAP शेड्यूल में कुल 48 एक्शन (स्टेज-I: 25, स्टेज-II: 8, स्टेज-III: 10, स्टेज-IV: 5) तय किए गए हैं.

निर्माण स्थलों की मॉनिटरिंग सिस्टम का दायरा बढ़ा

इसके अलावा आयोग ने NCR में निर्माण और विध्वंस (C&D) साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों की वेब पोर्टल-आधारित निगरानी को मजबूत किया है. अब निर्देश नंबर 11-18 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत मौजूदा वेब-पोर्टल रजिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग सिस्टम का दायरा बढ़ाकर इसे नगर पालिका की सीमाओं के बाहर के शहरी इलाकों, नियंत्रित क्षेत्रों, औद्योगिक विकास क्षेत्रों और हाईवे कॉरिडोर जोन तक लागू कर दिया गया है.

स्कूल-कॉलेज के खेलकूद आयोजनों को लेकर भी बदलाव

इसके अलावा आयोग ने सर्दियों के मौसम में होने वाले स्कूल-कॉलेज के खेलकूद आयोजनों पर भी प्रतिबंध लगाए हैं. एडवाइजरी में कहा गया है कि NCR में नवंबर-दिसंबर में होने वाली फिजिकल स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का समय उस इलाके में हवा की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए और खासकर छात्रों की सेहत की सुरक्षा को देखते हुए आयोजित किए जाएं. इस एडवाइजरी में साफ कहा गया है कि नियमों की अनदेखी करने पर आवश्यक कदम कार्रवाई की जाएगी.

दिल्ली की इस मार्केट नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में 'No UPI Day'

दिल्ली की इस मार्केट में नहीं होगा UPI से लेनदेन! MDR के विरोध में व्यापारियों का 'No UPI Day'

उज्ज्वल कुमार — Wed, 30 Sep 2026 11:30:07 +0530

UPI पर MDR लगाने के प्रस्ताव के विरोध में व्यापारियों ने 2 अक्टूबर को ‘No UPI Day’ मनाने का ऐलान किया है. इस विरोध को दिल्ली के मोबाइल कारोबारियों का भी समर्थन मिला है. CTI के मुताबिक,दिल्ली मोबाइल एसोसिएशन और ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स एसोसिएशन ने भी 2 अक्टूबर को No UPI Day मनाने का ऐलान किया है. देश के सबसे बड़े मोबाइल हब करोल बाग में भी व्यापारी इस दिन UPI से लेनदेन नहीं करेंगे.

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दिल्ली और देशभर के दुकानदारों और व्यापारियों से 2 अक्टूबर को UPI QR कोड, स्कैनर और साउंड बॉक्स को काले कपड़े से ढककर विरोध जताने और नकद में लेनदेन करने की अपील की है. CTI का दावा है कि दिल्ली और देशभर में 2 हजार से ज्यादा जगहों पर No UPI Day मनाया जाएगा. CTI 2 अक्टूबर को लाजपत नगर मार्केट से इस अभियान की शुरुआत करेगा.

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15 अक्टूबर से MDR लगाने के प्रस्ताव का विरोध

व्यापारियों का विरोध 15 अक्टूबर 2026 से 2 हजार रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर MDR यानी Merchant Discount Rate लगाए जाने के प्रस्ताव को लेकर है. CTI ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है. CTI का कहना है कि इस फैसले से देश के करीब 6 करोड़ दुकानदारों, व्यापारियों और उद्यमियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

CTI महासचिव गुरमीत अरोड़ा और रमेश आहूजा ने कहा कि व्यापारी डिजिटल इंडिया के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन कम मार्जिन पर काम करने वाले रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर पर अतिरिक्त लागत डालने से कारोबार महंगा हो जाएगा.

3 हजार पर 12 और 50 हजार पर 200 रुपये तक का शुल्क

CTI के मुताबिक, प्रस्तावित व्यवस्था में 3 हजार रुपये के UPI भुगतान पर 12 रुपये और 50 हजार रुपये के भुगतान पर 200 रुपये तक का शुल्क दुकानदार को देना होगा. बड़ी रकम पर शुल्क की अधिकतम सीमा 300 रुपये तय की गई है.

CTI उपाध्यक्ष राहुल अदलखा और सचिव कुंज नाकरा का कहना है कि सरकार के इस फैसले से देश के 6 करोड़ दुकानदारों, व्यापारियों और उद्यमियों में निराशा है और उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा.

314 लाख करोड़ रुपये का UPI लेनदेन

CTI ने सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2025-26 में UPI के जरिए कुल 24,162 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू करीब 314 लाख करोड़ रुपये रही. संगठन के मुताबिक, देश के कुल डिजिटल लेनदेन में UPI की हिस्सेदारी करीब 84 फीसदी रही.

इनमें Person-to-Merchant यानी P2M भुगतान की वैल्यू करीब 198 लाख करोड़ रुपये रही. CTI के मुताबिक, 2 हजार रुपये से ज्यादा के UPI ट्रांजेक्शन संख्या में सिर्फ 4 फीसदी थे, लेकिन इनकी वैल्यू करीब 131 लाख करोड़ रुपये थी. यानी ये ट्रांजेक्शन व्यापारियों को मिले कुल P2M UPI भुगतान की वैल्यू का करीब 66 फीसदी थे.

UPI पेमेंट में 50 फीसदी तक गिरावट की आशंका

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने आशंका जताई है कि अगर 15 अक्टूबर से 2 हजार रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर MDR शुल्क लगाया गया तो ऐसे UPI पेमेंट में 50 फीसदी तक की गिरावट आ सकती है. उनका कहना है कि इससे देश में फिर से नकदी लेनदेन का प्रचलन बढ़ सकता है.

CTI के मुताबिक, दिल्ली और देश के दुकानदारों, व्यापारियों और MSME सेक्टर ने UPI लेनदेन को पूरी तरह अपना लिया है, लेकिन अतिरिक्त शुल्क का बोझ पड़ने पर व्यापारी नकद लेनदेन की ओर लौट सकते हैं. CTI ने सरकार से मांग की है कि छोटे व्यापारियों, रोजमर्रा के बाजार और अर्थव्यवस्था के हित में इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए और UPI को पहले की तरह पूरी तरह निःशुल्क रखा जाए.

'जीते तो ECI को ताली हारे तो गाली', इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले दिल्ली में लगे पोस्टर

उज्ज्वल कुमार — Wed, 30 Sep 2026 08:13:56 +0530

दिल्ली में होने वाली INDIA गठबंधन की बैठक से पहले राजधानी का सियासी माहौल गरमाता नजर आ रहा है. मध्य दिल्ली के कई इलाकों में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं, जिनके जरिए विपक्षी नेताओं पर चुनाव आयोग (ECI) और EVM को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया गया है. इन पोस्टरों में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया है.

सामने आए पोस्टरों में विपक्षी गठबंधन के नेताओं से अलग-अलग सवाल पूछे गए हैं. एक पोस्टर पर लिखा है, “INDI Alliance का दोगलापन, जीते तो ECI को ताली, हारे तो ECI को गाली.” इस संदेश के जरिए विपक्ष पर चुनाव आयोग को लेकर कथित तौर पर अलग-अलग रुख अपनाने का आरोप लगाया गया है.

एक अन्य पोस्टर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बिहार चुनाव से जुड़े मुद्दे पर घेरने की कोशिश की गई है. पोस्टरों में विपक्षी नेताओं की तस्वीरों के साथ चुनाव आयोग, EVM और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए हैं.

SIR और चुनाव आयोग पर बैठक में चर्चा

दरअसल, INDIA ब्लॉक की बैठक ऐसे समय होने जा रही है, जब विपक्षी दल SIR और चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं. विपक्ष की ओर से मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर अपनी चिंताएं सामने रखी जाती रही हैं.

Delhi: Ahead of the INDIA bloc meeting in Delhi, posters accusing Opposition leaders of political double standards regarding the Election Commission of India (ECI) and Electronic Voting Machines (EVMs) have surfaced across central Delhi. pic.twitter.com/sVd26pvYKr
— IANS (@ians_india) September 30, 2026

ऐसे में बैठक से ठीक पहले दिल्ली की सड़कों पर लगे ये पोस्टर राजनीतिक बहस को एक नया मुद्दा दे रहे हैं. एक तरफ विपक्षी दल बैठक में चुनाव आयोग और SIR जैसे मुद्दों पर आगे की रणनीति पर चर्चा करने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ पोस्टरों के जरिए उन्हीं मुद्दों को लेकर विपक्ष पर हमला बोला जा रहा है.

दिल्ली में 91 आपराधिक मामले और ग्रेटर नोएडा में छिपा था बदमाश, अब क्राइम ब्रांच के चढ़ा हत्थे

हालांकि, इन पोस्टरों के पीछे किसका हाथ है और इन्हें किस संगठन या व्यक्ति ने लगवाया है, यह तस्वीर सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा. लेकिन इतना जरूर है कि INDIA ब्लॉक की बैठक से पहले दिल्ली में पोस्टर वार ने सियासी हलचल बढ़ा दी है.