जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला देश हित में - आचार्य प्रमोद कृष्णम
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल को आज लोकसभा ने भी मंजूरी दे दी. सोमवार को ये राज्यसभा से पास हुआ था.
संभल: लोकसभा चुनाव में लखनऊ सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे और कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 व 35ए हटाए जाने पर कहा कि करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से खुश हैं. उन्होंने कहा कि उनहें लगता है कि यह फैसला देश हित में है. प्रमोद ने कहा कि "मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने इस विधेयक का विरोध किया है. कांग्रेस देशभक्त पार्टी है और देश के खिलाफ नहीं जाएगी. केन्द्र सरकार का यह फैसला देश हित में है, मैं इसका समर्थन करता हूं."
आचार्य ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने अनुच्छेद 370 विधेयक का विरोध किया. मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस देश के खिलाफ जाएगी. कांग्रेस देशभक्त पार्टी है और उसे राष्ट्र के साथ खड़ा रहना चाहिए."
आचार्य प्रमोद कृष्णम से जब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद द्वारा विधेयक के विरोध की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा, "गुलाम नबी आजाद 370 के पक्ष में हो सकते हैं. उनका भाषण भी 370 के पक्ष में था, लेकिन गुलाम नबी आजाद कांग्रेस नहीं हैं. करोड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले से खुश हैं."
उन्होंने कहा, "यह फैसला देश हित में है. अगर देशहित में मोदी सरकार कोई फैसला करती है तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसका समर्थन करना चाहिए. पार्टी से देश बड़ा है. देश की एकता और अखंडता के लिए मैं इस फैसले का स्वागत व समर्थन करता हूं."
कांग्रेस के इन नेताओं ने भी किया समर्थन वहीं कांग्रेस के पूर्व महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने सोमवार को कहा था कि यह राष्ट्रीय संतोष की बात है. इसके अलावा दीपेंद्र हुड्डा ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि 21वीं सदी में अनुच्छेद 370 औचित्य नहीं है. हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट हटा लिया. कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ यूपी के रायबरेली सदर सीट से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने भी सरकार के फैसले की सराहना की है.
ज्योतिरादित्य सिंधिंया ने ट्वीट किया, ''#जम्मूकश्मीर और #लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश मे उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूँ. संवैधानिक प्रक्रिया का पूर्ण रूप से पालन किया जाता तो बेहतर होता, साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नही होते. लेकिन ये फैसला राष्ट्र हित मे लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूँ.''
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Source: IOCL
