इलाहाबाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजधानी दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा के प्रत्येक सेक्टर में मल्टी लेवल पार्किंग की व्यवस्था पर जोर दिया है. हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इस बारे ने नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ को बीस अप्रैल को कोर्ट में तलब कर लिया है.
मल्टी लेबल पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं ?
अदालत ने नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से कोर्ट में मौजूद होकर यह बताने को कहा है कि आखिरकार नोएडा के सभी सेक्टरों में मल्टी लेबल पार्किंग की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती. कोर्ट ने नोएडा से प्रत्येक सेक्टर का क्षेत्रफल, उसकी आबादी समेत अन्य डिटेल भी मांगा है और साथ ही यह भी पूछा है कि वहां पर हर सेक्टर में मल्टी लेवल पार्किंग क्यों संभव नहीं है.
अदालत ने सीईओ से यह भी बताने को कहा है कि नोएडा को जाम से निजात दिलाने के लिए उनके पास और क्या योजनाएं हैं. इसके अलावा मल्टी लेवल पार्किंग तैयार किये जाने की पूरी कार्ययोजना भी पेश करने को कहा है.
जनहित याचिका पर सुनवाई
मुख्य न्यायाधीश डी बी भोसले और यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने यह आदेश श्रीकांत वैद्य की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. कोर्ट ने खासकर महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में बने मल्टी लेबल पार्किंग का जिक्र करते हुए नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से इसी तर्ज पर नोएडा में व्यवस्था किये जाने की प्लानिंग तैयार करने को कहा है.
हालांकि अदालत में नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के वकील शिवम यादव ने सुनवाई के दौरान यह दलील पेश की कि नोएडा पुराना शहर है और इस वजह से वहां पर हरेक सेक्टर में मल्टी लेबल पार्किंग की व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है.
20 अप्रैल को होगी फिर से सुनवाई
अदालत का मानना है कि मल्टी लेवल पार्किंग बनने से न सिर्फ यहाँ के लोगों को जाम की समस्या से निजात मिल सकती है बल्कि इसका कामर्शियल इस्तेमाल कर मुनाफा भी कमाया जा सकता है. अदालत इस मामले में 20 अप्रैल को फिर से सुनवाई करेगी.