नेपाल में Gen-Z आंदोलन के बाद पूर्व नेपाल बना संघर्ष का केंद्र, चुनावी सरगर्मी के बीच पहचान का मुद्दा गायब

एक्सपर्ट्स की मानें तो जिन दलों का संसद और सरकार पर दबदबा था, उन्होंने मुद्दे को सत्ता हासिल का जरिया बनाया. मुद्दे के पैरोकारों को इस तक पहुंच नहीं मिली, इसी वजह से पहचान का मुद्दां उठ नहींं पाया

नेपाल में जेन जी आंदोलन के बाद, पूर्वी नेपाल संघर्षों का केंद्र बना हुआ है

Source : ABP Live

नेपाल में Gen-Z आंदोलन के बाद, पूर्वी नेपाल संघर्षों का केंद्र बन गया. पंचथर से लेकर झापा तक 'लिंबुवान नहीं, प्रवेश निषेध' के नारे गूंजते रहे. इन दिनों अब चुनावी माहौल है, लेकिन पहचान का मुद्दा खामोश है. जैसे-जैसे आंदोलन द्वारा उत्पन्न राजनीतिक चेतना दलीय परिवर्तनों की भीड़ में खोती जा रही है, पहचान का मुद्दा भी हाशिए पर है. यह वही भौगोलिक क्षेत्र है, जहां कभी 'कोशी' नाम का समर्थन करने वालों के बहिष्कार का अभियान चलाया गया था. जन आंदोलन के बाद, पंचथर लिम्बुवान आंदोलन का केंद्र बन गया.

तत्कालीन संघीय राज्य परिषद ने अपना पहला राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया और फिदिम-4 के सुमहतलुंग मंदिर में अरुण के पूर्व में स्थित 9 जिलों में लिम्बुवान राज्य की स्थापना का संकल्प लिया. इसके बाद, पूर्व में कई आंदोलन हुए। संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद के साथ-साथ, संघीय लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच, लिम्बुवान क्रांति और जनमुक्ति सहित कई दल और दबाव समूह लगभग दो दशकों तक इस आंदोलन में सक्रिय रहे. इसी आंदोलन में, झापा के राजकुमार मंगतोक और मनिल तमांग नाम के दो लोग 2079 बीएस से पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं.

'कोशी प्रदेश' के नामकरण के बाद, चैत्र 5, 2077 बीएस को, पहचान के समर्थन में एक समूह बिराटनगर में मुख्यमंत्री कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहा था. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया. लिंबुवान स्वयंसेवकों के केंद्रीय सह-कमांडर पदम बहादुर लिंबू (लाजेहंग), 42 वर्ष, गंभीर रूप से घायल हो गए थे. पांच दिन बाद धरान के बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया.

चैत्र माह की 24 तारीख को मंत्रिमंडल की बैठक में लिंबू को शहीद घोषित किया गया. परिवार को मुआवजा देने का निर्णय लिया गया. लेकिन मुख्य मुद्दे पर सरकार पीछे हट गई और कहा कि वह प्रांतों के साथ बातचीत के माध्यम से 'नामकरण आंदोलन' को आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी. पीछे हटने की यह प्रक्रिया आज तक जारी है.

लिम्बुवान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं जताई थी
2064 और 2070 के संविधान सभा चुनावों में, पंचथर में उन दलों और उम्मीदवारों के खिलाफ 'नो लिम्बुवान, नो एंट्री' जैसे अभियान चलाए गए, जिन्होंने लिम्बुवान के प्रति प्रतिबद्धता नहीं जताई थी. 2074 के संविधान सभा चुनावों में, इस मुद्दे को प्रांत की संसदीय राजनीति में भी समर्थन मिला, जिसमें पूर्व प्रांत 1 के कुमार लिंगडेन के नेतृत्व वाली संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से कोशी प्रांतीय विधानसभा में एक सीट जीती. हालांकि, 2079 के चुनावों में पहचान समर्थक दलों का प्रतिनिधित्व शून्य हो गया. उसी वर्ष 17 फाल्गुन को हुए सड़क प्रदर्शनों के बावजूद, प्रांतीय विधानसभा ने 'कोशी' नाम अपना लिया.

शोधकर्ता दिलविक्रम अंगदेम्बे का कहना है कि जिन दलों का पहले संसद और सरकार पर दबदबा था, उन्होंने पहचान के मुद्दे को सत्ता हासिल करने के लिए केवल एक सीढ़ी के रूप में इस्तेमाल किया और पहचान के पैरोकारों को इस तक पहुंच नहीं मिली, यही कारण है कि यह पहचान का मुद्दा जागृत नहीं हो पाया.

पूर्व प्रांत 1 का नाम बदलकर कोशी रखे जाने के बाद भी नामांकन के लिए आंदोलन चरणबद्ध तरीके से जारी रहा. इसी क्रम में, पाथीभरा में चल रहे 'केबल कार हटाओ' अभियान में पहचान समर्थक ताकतें एकजुट हो गईं. लेकिन इन दोनों मुद्दों के हल होने से पहले ही, पहचान का समर्थन करने वाले नेता और कार्यकर्ता स्वयं स्वीकार करते हैं कि 23 और 24 भाद्र के 'जन-जी' आंदोलन ने देश को एक नए स्तर पर पहुचा दिया. फाल्गुन 21 को होने वाले प्रतिनिधि सभा चुनावों में पहचान के मुद्दे का समर्थन करने वाले उम्मीदवार बहुत कम हैं. 2017 के प्रांतीय विधानसभा चुनावों और 2016 के संविधान सभा चुनावों में भाग लेने वाली अधिकांश पार्टियों ने पहचान के मुद्दे को प्राथमिकता दी थी.

अपनी पहचान की आवाज को बुलंद करने की योजना बना रहे
2017 में, केवल तत्कालीन सीपीएन-माओइस्ट सेंटर, फेडरल लिम्बुवान फोरम और जनता समाजवादी पार्टी ने ही इस मुद्दे को उठाया था, जबकि यूएमएल और कांग्रेस मध्यमार्गी रुख अपनाए हुए थे. लेकिन इस बार, चुनाव में भाग लेने वाले फेडरल लिम्बुवान फोरम, जेएसपी और नेशनल प्रोग्रेसिव एलायंस के केवल तीन उम्मीदवारों ने ही पहचान के मुद्दे को प्राथमिकता दी है.

संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद के संस्थापक अध्यक्ष संजुहांग पलुंगवा इस चुनाव में राष्ट्रीय प्रगतिशील गठबंधन के आनुपातिक उम्मीदवार हैं. पार्टी द्वारा प्रस्तुत सूची में उनका नाम पहले स्थान पर था और अब वे विधानसभा में सड़कों पर उठाई गई अपनी पहचान की आवाज को बुलंद करने की योजना बना रहे हैं. अतीत में, उन्होंने अरुण के पूर्व में स्थित नौ जिलों सहित पूर्व प्रांत 1 का नाम बदलकर लिम्बुवान राज्य करने की मांग पर ध्यान केंद्रित किया था.

उन्होंने कहा,  'इस चुनाव में वे नाम विवाद से थोड़ा हटकर और यह कहकर वोट मांग रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को रोका जाना चाहिए और अनेक पहचान स्थापित की जानी चाहिए. सिर्फ़ सड़क संघर्षों से पहचान स्थापित नहीं हो सकती. मैं आपके वोटों से सदन में इस पर बहस करवाऊंगा. अब चुनौती सिर्फ़ लिंबुवान का नाम बदलने की नहीं है, बल्कि नेपाल की मूल संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करने की भी है.

मूल सभ्यता के लिए, प्राचीन हिंदू संस्कृति, बौद्ध धर्म और किरात सभ्यता को यहां संरक्षित करना आवश्यक है. न केवल उम्मीदवारों ने, बल्कि पार्टी के घोषणापत्रों में भी पहचान के मुद्दे को शामिल नहीं किया गया है.

घोषणापत्रों में भी पहचान का मुद्दा नहीं उठाया गया
चुनाव विश्लेषक बालकृष्ण माबोहांग का मानना है कि संवैधानिक रूप से इस मुद्दे को हाशिए पर रखा. घोषणापत्रों में भी पहचान का मुद्दा नहीं उठाया गया सकता है. उन्होंने कहा, 'पहचान के मुद्दे को उठाने वाली पार्टी की जनमत उन क्षेत्रों में दिखाई नहीं देती जहां पहचान का मुद्दा उठाया जाता है. मुख्य प्रतिद्वंद्वियों के है, इसलिए यह संदेह है कि इस मुद्दे को संवैधानिक चर्चा में जगह मिलेगी.'

उन्होंने कहा,  'पहचान के मुद्दे पर विभिन्न दलों की चुप्पी आश्चर्यजनक है. विकास के नाम पर अव्यावहारिक और निराधार योजनाएँ पेश करने वाले दल उस मुद्दे पर मौन खड़े हैं जिसकी जनता मांग कर रही है. न केवल पार्टी, बल्कि पहचान के मुद्दे का समर्थन करने वाले नेता और कार्यकर्ता भी धीरे-धीरे इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं. संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद और लोकतांत्रिक राष्ट्रीय मंच में जिला, प्रांतीय और केंद्रीय स्तर की जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकांश नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस और यूएमएल जैसी पुरानी पार्टियों में शामिल हो रहे हैं, जबकि कुछ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्थान, उज्जैन नेपाल और श्रम संस्कृति जैसी नई पार्टियों में शरण ली है.'