क्या भारत ने UPI पर कुछ ट्रांजैक्शन के लिए MDR अमेरिका के दबाव में लगाया है? भारत सरकार के Department of Financial Services यानी DFS ने इस दावे पर सफाई दी है और कहा है कि MDR लगाने का फैसला अमेरिका के दबाव में नहीं लिया गया है.
पहले समझिए अमेरिका की रिपोर्ट में क्या कहा गया था?
अमेरिका की ट्रेड रिपोर्ट में भारत के UPI सिस्टम को लेकर कुछ आपत्तियां और चिंताएं दर्ज की गई है. अमेरिका का कहना था कि उसकी पेमेंट कंपनियों को भारत के UPI सिस्टम में कुछ मामलों में उतनी आसानी से काम करने का मौका नहीं मिल रहा जितना वह चाहती हैं.
खासकर क्रेडिट कार्ड से जुड़े UPI ट्रांजैक्शन को लेकर अमेरिकी कंपनियों की बाजार पहुंच का मुद्दा उठाया गया . रिपोर्ट में UPI के 30 फीसदी मार्केट शेयर रूल का भी जिक्र है . नवंबर 2020 में NPCI ने नियम बनाया था कि कोई भी एक थर्ड-पार्टी ऐप UPI के कुल ट्रांजैक्शन का 30 फीसदी से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकता.
इस नियम का मकसद UPI मार्केट में किसी एक कंपनी का दबदबा कम करना था हालांकि इस नियम को पूरी तरह लागू करने की डेडलाइन कई बार बढ़ी है और अब दिसंबर 2026 तक कर दी गई है. यहीं से MDR और अमेरिका का कनेक्शन जोड़ा गया
अमेरिकी रिपोर्ट में एक तरफ अमेरिकी कंपनियों के लिए UPI मार्केट में मौजूद दिक्कतों की बात हुई और दूसरी तरफ भारत में UPI से जुड़े नए MDR नियम आए. इसी वजह से कुछ रिपोर्ट्स में दोनों चीजों को जोड़कर यह सवाल उठाया गया कि क्या भारत ने अमेरिकी दबाव में MDR लागू किया है लेकिन DFS का कहना है कि ऐसा नहीं है.
सरकार का जवाब- अगर अमेरिका का दबाव होता तो RuPay को फायदा क्यों मिलता?
DFS ने 15 सितंबर 2026 के NPCI सर्कुलर का हवाला देते हुए कहा कि नए नियमों को ध्यान से देखें तो तस्वीर कुछ और है
सरकार के मुताबिक UPI पर क्रेडिट कार्ड से जुड़े ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ RuPay Credit Card को अनुमति दी गई है यानी अमेरिकी पेमेंट कंपनियों को UPI में बराबरी का रास्ता देने के बजाय इस व्यवस्था में भारत के अपने RuPay नेटवर्क को जगह मिली है.
यही वजह है कि DFS का कहना है कि नए नियमों को अमेरिका की मांग का नतीजा बताना सही नहीं है
फिर MDR लगाया ही क्यों गया?
अब सबसे बड़ा सवाल -अगर अमेरिका के दबाव में नहीं लगाया गया तो MDR की जरूरत क्यों पड़ी?
सरकार की दलील है कि UPI का इस्तेमाल तो बहुत तेजी से बढ़ा लेकिन इसके पूरे सिस्टम में कमाई का मॉडल सभी कंपनियों के लिए एक जैसा नहीं था. बड़ी कंपनियां अपनी मजबूत स्थिति के कारण बाजार में आगे निकलती गईं जबकि छोटी कंपनियों के लिए टिके रहना मुश्किल था.
ऐसे में सरकार का कहना है कि कुछ बड़े Merchant Transactions पर MDR लगाने से पेमेंट कंपनियों को कमाई का एक जरिया मिलेगा. इससे छोटी कंपनियां भी कारोबार बढ़ा सकेंगी और बड़ी कंपनियों से मुकाबला कर सकेंगी यानी सरकार के हिसाब से MDR लगाने का मकसद आम आदमी से UPI के पैसे वसूलना नहीं बल्कि पूरे डिजिटल पेमेंट सिस्टम में ऐसी कमाई की व्यवस्था बनाना है जिससे छोटी कंपनियां भी बाजार में बनी रह सकें.
क्या अब हर UPI पेमेंट पर पैसे लगेंगे?
नहीं. यही बात समझना सबसे जरूरी है. DFS के मुताबिक UPI को पूरी तरह paid नहीं किया गया है. व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P UPI ट्रांजैक्शन मुफ्त रहेंगे. इसके अलावा करीब 96 फीसदी Merchant Transactions पर भी UPI free रहेगा. MDR सिर्फ कुछ तय और बड़े merchant transactions पर लागू होगा. इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि अब हर बार UPI से पेमेंट करने पर ग्राहक से अलग से MDR वसूला जाएगा.
Debit Card को MDR से बाहर क्यों रखा गया?
सरकार ने Debit Card पर MDR नहीं लगाने का फैसला भी बरकरार रखा है.
इसके पीछे सरकार का मकसद RuPay Debit Card के इस्तेमाल को बढ़ावा देना बताया गया है. यानी UPI के कुछ बड़े ट्रांजैक्शन पर MDR की व्यवस्था की गई है लेकिन RuPay Debit Card को MDR से बाहर रखा गया है.
30 फीसदी वाला नियम क्यों महत्वपूर्ण है?
UPI में एक और बड़ा मुद्दा है - मार्केट शेयर.नNPCI ने 2020 में नियम बनाया था कि कोई एक थर्ड-पार्टी ऐप UPI के कुल ट्रांजैक्शन का 30 फीसदी से ज्यादा हिस्सा नहीं रख सकता.
आसान भाषा में कहें तो कोशिश यह थी कि UPI का कारोबार सिर्फ कुछ बड़ी कंपनियों के हाथ में न चला जाए लेकिन छोटी कंपनियों के सामने एक दिक्कत थी - अगर उनके पास कमाई का मजबूत जरिया ही नहीं होगा तो वे बड़ी कंपनियों से मुकाबला कैसे करेंगी? सरकार का कहना है कि MDR से मिलने वाला revenue छोटी कंपनियों को इसी मुकाबले में मदद कर सकता है.
तो अमेरिका की रिपोर्ट और भारत के MDR का क्या कनेक्शन है?
पूरी कहानी को आसान भाषा में समझें तो अमेरिका की रिपोर्ट में अमेरिकी पेमेंट कंपनियों ने UPI मार्केट में अपने लिए ज्यादा अवसरों और बराबरी के मौके से जुड़े मुद्दे उठाए हैं.
वहीं भारत सरकार का कहना है कि भारत ने जो नया MDR सिस्टम बनाया है उसका मकसद अमेरिकी कंपनियों को फायदा देना नहीं है. बल्कि सरकार के मुताबिक इसका मकसद भारत के अपने डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में छोटी कंपनियों को कमाई का मौका देना और RuPay को मजबूत करना है.
इसलिए अभी विवाद का असली सवाल यही है, कि क्या MDR किसी बाहरी दबाव का नतीजा है या भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम के अंदर की जरूरत? सरकार का जवाब साफ है- यह फैसला अमेरिकी दबाव में नहीं बल्कि घरेलू डिजिटल पेमेंट सिस्टम को मजबूत करने के लिए लिया गया है