लक्षद्वीप में फिर से बिकेगी शराब, भारत सरकार ने पूर्ण शराबबंदी कानून को किया खत्म, नियमों के साथ जारी किया आदेश
Alcohol in Lakshadweep: आदेश में यह भी कहा गया है कि लक्षद्वीप में सरकारी कंपनी या एजेंसी ही शराब का आयात और रिटेल बिक्री कर सकेगी. साथ ही निजी व्यक्ति भी लाइसेंस लेकर कुछ काम कर सकेंगे.
- नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना और कारावास का प्रावधान।
भारत सरकार ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में साल 1979 से शराब पर जारी पूर्ण प्रतिबंध को रद्द कर दिया है. इस फैसले के बाद अब लक्षद्वीप ड्राई टेरिटरी नहीं रहेगा और अब यहां भी वैध रूप से शराब नियंत्रित अनुमति के साथ उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार के लक्षद्वीप एक्साइज रेगुलेशन, 2026 कानून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अनुमति दी जा चुकी है. जिसके बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है.
इस कानून के तहत लक्षद्वीप में अब शराब का उत्पादन, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, खरीद, भंडारण और सेवन लाइसेंस लेकर नियंत्रित किया जा सकेगा और उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जाएगी. आदेश के सेक्शन-6 में यह भी कहा गया है कि लक्षद्वीप में सरकारी कंपनी या एजेंसी ही शराब का आयात और रिटेल बिक्री कर सकेगी. साथ ही निजी व्यक्ति भी लाइसेंस लेकर कुछ काम कर सकेंगे.
लक्षद्वीप में आबकारी प्रशासन का किया जाएगा गठन
इस कानून में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लक्षद्वीप में शराब से जुड़ी सभी गतिविधियां सरकार के नियंत्रण में रहेंगी और बिना लाइसेंस या परमिट के कोई व्यक्ति शराब का निर्माण, बिक्री, भंडारण, खरीद, परिवहन, आयात या निर्यात नहीं कर सकता है.
इसके लिए आबकारी प्रशासन का गठन किया जाएगा, जिसमें एक आबकारी आयुक्त यानी एक्साइज कमिश्नर नियुक्त किया जाएगा. उसका काम शराब के निर्माण, बिक्री, आयात-निर्यात और इस्तेमाल पर निगरानी रखना होगा. इसके साथ, अवैध शराब के कारोबार को रोकना और राजस्व की सुरक्षा करना भी उसकी जिम्मेदारी होगी.
शराब की दुकान खोलने के लिए क्या हैं नियम?
आदेश में यह भी कहा गया है कि लक्षद्वीप में शराब की दुकान खोलने के लिए यह भी ध्यान में रखा जाए कि उसके कम से कम 50 मीटर की दूरी में कोई अस्पताल, स्कूल या कॉलेज, धार्मिक क्षेत्र, महिला का हॉस्टल और अनाथालय नहीं होने चाहिए. इसके साथ ही में इसमें नाबालिगों के शराब बेचने पर रोक भी लगाई गई है. नियम के अनुसार, 21 साल से कम उम्र के शख्स को शराब बेचना या देना प्रतिबंधित है और शराब की दुकानों में 18 साल से कम उम्र के लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है.
कानून में अपराध और सजा का प्रावधान
कानून में कई तरह के अपराध और उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें कहा गया है कि अगर अवैध रूप से शराब बनाई जाती है, बेची जाती है या उसका परिवहन किया जाता है, तो उसके लिए 1 से 5 साल तक की जेल और कम से कम 50 हजार रुपये जुर्माना या शराब की कीमत का पांच गुना जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ, अवैध शराब फैक्ट्री या गोदाम चलाने पर तीन साल तक की जेल या 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा.
अगर जहरीली या मिलावटी शराब बनाने से किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो कम से कम 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 10 लाख रुपये का जुर्मान. वहीं, सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना और सार्वजनिक जगह पर शराब पीकर उपद्रव करने पर तीन महीने तक जेल, 10 हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा.
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